Dharma Productions: डिजिटल लिंक या हार्ड डिस्क से डिलीवर होने पर भी सिनेमाई फिल्म आईटी सॉफ्टवेयर नहीं बन जाती; टैक्स अथॉरिटी की विधिक त्रुटि पर फटकार

हाईकोर्ट का कानूनी विश्लेषण और मुख्य निष्कर्ष

1. पैसिव कंटेंट बनाम सॉफ्टवेयर (Passive Content vs Software): हाईकोर्ट ने कर विभाग के तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि एक सिनेमाटोग्राफिक फिल्म केवल ऑडियो-विजुअल वर्क (दृश्य-श्रव्य सामग्री) है।“यह समझ से परे है कि एक सिनेमाटोग्राफिक फिल्म—जो एक निष्क्रिय (passive) ऑडियो-विजुअल कार्य है और जिसमें कोई निष्पादन, हेरफेर या इंटर-एक्टिविटी (execution, manipulation or interactivity) की क्षमता नहीं होती—वह ‘सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर’ की वैधानिक परिभाषा को कैसे पूरा कर सकती है?”
2. डिलीवरी का माध्यम वर्ग तय नहीं करता: पीठ ने जोर देकर कहा कि सामग्री को भौतिक रूप (हार्ड डिस्क) में भेजा गया है या इलेक्ट्रॉनिक रूप (डिजिटल लिंक) से, इससे टैक्स वर्गीकरण तय नहीं होता। वर्गीकरण सामग्री के मूल चरित्र (Essential Character) से तय होता है। डिजिटल कंटेंट को सॉफ्टवेयर से जोड़ना कर विभाग की वैधानिक भूल थी।
3. अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की स्वीकार्यता (Maintainability): राज्य सरकार ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जब कोई प्राधिकारी कानूनी प्रावधानों का गलत अर्थ निकालकर अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का हस्तक्षेप पूरी तरह उचित है।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के वर्गीकरण, डिजिटल कंटेंट बनाम आईटी सॉफ्टवेयर के तकनीकी व विधिक अंतर और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार की पोषणीयता पर एक ऐतिहासिक और व्यावसायिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है [धर्मा प्रोडक्शंस प्रा. लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य]।

न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक और न्यायमूर्ति संदेश डी. पाटिल की खंडपीठ ने करण जौहर के स्वामित्व वाली प्रमुख फिल्म निर्माण कंपनियों धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ राज्य कर विभाग (State Tax Department) द्वारा जारी ₹79.7 करोड़ से अधिक के टैक्स असेसमेंट और अपीलीय आदेशों को पूरी तरह रद्द (Quashed) कर दिया। अदालत ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि किसी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म को केवल इसलिए ‘सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर’ (IT Software) नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका ट्रांसमिशन या डिलीवरी डिजिटल डाउनलोड लिंक या एन्क्रिप्टेड हार्ड डिस्क के माध्यम से की गई है।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक सिद्धांत

1. ‘पैसिव ऑडियो-विजुअल कार्य सॉफ्टवेयर की परिभाषा पर खरा नहीं उतर सकता’: बॉम्बे हाईकोर्ट टैक्स विभाग के मनमाने वर्गीकरण को खारिज करते हुए खंडपीठ ने 10 सितंबर के अपने फैसले में कहा: “आदेशों में ऐसा कोई निष्कर्ष या आधार नहीं दिया गया है कि कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म—जो कि विशुद्ध रूप से एक पैसिव (निष्क्रिय) ऑडियो-विजुअल वर्क है और जिसमें किसी प्रोग्राम के निष्पादन (Execution), मैनिपुलेशन या इंटर-एक्टिविटी की कोई क्षमता नहीं होती—वह रेट नोटिफिकेशन के तहत ‘सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर’ (Information Technology Software) की वैधानिक परिभाषा को कैसे संतुष्ट कर सकती है?”

2. डिलीवरी का माध्यम वर्गीकरण तय नहीं कर सकता (Mode of Delivery vs Essential Character)

• अदालत ने राजस्व विभाग की इस दलील को सिरे से नकार दिया कि डिजिटल रूप से सामग्री भेजने पर वह सॉफ्टवेयर सेवा बन जाती है:“चाहे कंटेंट भौतिक रूप से (एन्क्रिप्टेड हार्ड डिस्क) भेजा गया हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (डिजिटल लिंक) से, डिलीवरी का माध्यम कभी भी टैक्स वर्गीकरण तय नहीं कर सकता। किसी भी सेवा का वर्गीकरण उसकी आपूर्ति के अनिवार्य स्वरूप (Essential Character of Supply) पर निर्भर होना चाहिए। ‘डिजिटल कंटेंट’ को सीधे ‘सॉफ्टवेयर’ के बराबर मान लेना विवादित आदेशों की सबसे बुनियादी और गंभीर विधिक त्रुटि है, जिसका कानून में कोई वैधानिक आधार नहीं है।”

3. बुनियादी क्षेत्राधिकार त्रुटि (Foundational Jurisdictional Error) और अनुच्छेद 226 की पोषणीयता

• राज्य सरकार ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी कि याचिकाकर्ता को जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के समक्ष वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, इसलिए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
• उच्च न्यायालय ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए दोहराया:
  • यदि कोई कर प्राधिकारी टैक्स लगाने की शक्ति हासिल करने के लिए वैधानिक प्रविष्टियों की गलत व्याख्या करता है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, तो यह एक बुनियादी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि (Foundational Jurisdictional Error) है।
  • ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का असाधारण रिट क्षेत्राधिकार पूरी तरह पोषणीय है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (धर्मा प्रोडक्शंस विवाद)

• विवादित अवधि: वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्मों और वितरकों को दिए गए फिल्म अधिकारों का लाइसेंसिंग।
• राजस्व विभाग का रुख (18% GST की मांग):
  • बिक्री कर अधिकारियों ने तर्क दिया कि चूंकि फिल्मों की मास्टर कॉपी डिजिटल डाउनलोड लिंक या हार्ड डिस्क में डालकर दी गई थी, इसलिए यह सेवा ‘सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाएं’ (SAC 998340) के अंतर्गत आती है, जिस पर 18% की दर से जीएसटी देय है।
  • इसके आधार पर विभाग ने धर्मा प्रोडक्शंस और धर्माटिक एंटरटेनमेंट पर कुल ₹79.7 करोड़ का टैक्स, ब्याज और जुर्माना थोप दिया था।
• धर्मा प्रोडक्शंस का विधिक तर्क:
  • याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि फिल्मों के प्रदर्शन या वितरण अधिकारों का लाइसेंस देना सर्विस कोड Heading 9973 (SAC 997332) के तहत आता है, जो ‘कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के अस्थायी उपयोग की अनुमति’ से संबंधित है।
  • 1 अक्टूबर 2021 की संशोधन अधिसूचना से पहले इस सेवा पर केवल 12% की रियायती जीएसटी दर लागू थी।

उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश

1. असेसमेंट व अपीलीय आदेश रद्द: उच्च न्यायालय ने धर्मा प्रोडक्शंस पर लगाए गए ₹79.7 करोड़ के सभी कर निर्धारण और अपीलीय आदेशों को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया।
2. सॉफ्टवेयर और सिनेमाई कंटेंट का अंतर स्पष्ट: अदालत ने विधि सम्मत सिद्धांत स्थापित किया कि फिल्मों की डिजिटल डिलीवरी केवल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसमिशन का एक जरिया है; इससे फिल्म की आंतरिक बौद्धिक व कॉपीराइट प्रकृति बदलकर सॉफ्टवेयर कोड नहीं बन जाती।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: धर्मा प्रोडक्शंस प्रा. लि. एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य [रिट याचिका – बॉम्बे उच्च न्यायालय]
• प्रासंगिक कानून एवं वर्गीकरण: केंद्रीय/महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; सेवा लेखा कोड (SAC) 9973 (बौद्धिक संपदा अधिकार/कॉपीराइट का अंतरण – 12% पूर्व दर) बनाम SAC 998340 (आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं – 18% दर); भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 (संवैधानिक अदालतों का रिट क्षेत्राधिकार)
• संबद्ध न्यायिक नजीरें:
  • व्हर्लपूल कॉरपोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स (1998, सुप्रीम कोर्ट) — ‘यदि प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक आदेश पूरी तरह अधिकार क्षेत्र से बाहर (Without Jurisdiction) है, तो वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को रोक नहीं सकती।’
  • टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005, सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ) — ‘सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत होने के लिए किसी निर्देश या प्रोग्राम में क्रियान्वयन (Executability) और कम्प्यूटेशनल उपयोगिता होना अनिवार्य है, जिसे केवल स्थिर मीडिया या वीडियो कंटेंट पर लागू नहीं किया जा सकता।’
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • याचिकाकर्ता (धर्मा प्रोडक्शंस) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस श्रॉफ, साथ में अधिवक्ता प्रसाद परांजपे व केविन गोगरी (ल्यूमियर लॉ पार्टनर्स द्वारा निर्देशित)
  • प्रतिवादी (राज्य कर विभाग) की ओर से: अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण व अमर मिश्रा
• पीठ: न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक और न्यायमूर्ति संदेश डी. पाटिल (बॉम्बे उच्च न्यायालय)

Dharma Productions:मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)