Forum Shopping: अदालतों को अंधेरे में रखकर गिरफ्तारी को चुनौती और समानांतर रूप से जमानत मांगना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है; ₹43 करोड़ का GST मामला पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी तर्क

┌────────────────────────────────┐
 │समानांतर विधिक उपाय व जमानत नियम │
└─────────────────┬───────────────┘
                  │
          ┌───────┴────────────────────┐
           ▼                           ▼
 ┌────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────┐
 │ पूर्ण सत्यनिष्ठा (Good Faith) │     प्रक्रिया का दुरुपयोग │
 ├──────────────────────────┤   ├───────────────┤
 │ जमानत के लिए डिस्क्रिशन का │    │ अन्य अदालतों के आदेशों को  │
  │ उपयोग सत्यनिष्ठा पर आधारित │    │ छिपाकर फोरम शॉपिंग (Forum │
 │ होता है (Uberrima Fides)।│     │ Shopping) करना अवैध है।  │
└────────────────────────────┘   └────────────────────────┘

1. “अदालत को गुमराह करके फायदा उठाने की कोशिश”:न्यायामूर्ति दीपांकर दत्ता ने फैसले में कड़ा एतराज जताते हुए लिखा:“प्रतिवादी द्वारा अन्य न्यायिक अधिकारियों को अंधेरे में रखकर इस तरह के समानांतर रास्ते अपनाना सख्त निंदनीय है। यह माना कि आरोपी को अपनी गिरफ्तारी या जमानत के लिए अदालत जाने का अधिकार है; हालांकि, बिना पर्याप्त खुलासे के समानांतर कानूनी रास्ते अपनाना स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”
2. उबेरिमा फाइड्स (Uberrima Fides) का उल्लंघन:अदालत ने कहा कि जमानत की विवेकाधीन और न्यायसंगत शक्ति का लाभ उठाने के लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा (Uberrima Fides) बुनियादी शर्त है। आरोपी ने हाईकोर्ट से भौतिक तथ्यों को छिपाया, जिससे फोरम शॉपिंग (Forum Shopping) का इरादा साफ जाहिर होता है।
3. फैसले का निर्देश:सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत देने वाले फैसले को रद्द करते हुए आपराधिक याचिका को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट में पुनर्जीवित कर दिया। तब तक के लिए आरोपी को पूर्व निर्धारित शर्तों पर अंतरिम जमानत पर बने रहने का निर्देश दिया गया है।

नई दिल्ली: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 439 (नियमित जमानत के विवेकाधिकार का प्रयोग) सहपठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका बनाम नियमित जमानत याचिका जैसे समानांतर उपचारों (Parallel Remedies) को एक साथ आगे बढ़ाना, महत्वपूर्ण तथ्यों का छिपाव (Suppression of Material Facts), फोरम शॉपिंग (Forum Shopping), सदभावना व परम सत्यनिष्ठा का सिद्धांत (Doctrine of Uberrima Fides), तथा अदालती छुट्टियों में विरोधी पक्ष को निष्पक्ष नोटिस दिए बिना ‘बाजी मारने’ (Stealing a March) के इरादे से आपातकालीन लिस्टिंग कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत गंभीर विधिक व्यवस्था दी है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI) के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी (Senior Intelligence Officer, DGSTI) द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 26 दिसंबर 2025 को पारित जमानत आदेश के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत जमानत याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्जीवित (Revived) कर दिया ताकि उस पर नए सिरे से विधिवत सुनवाई हो सके। हालांकि, आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक पहले से तय शर्तों पर अंतरिम जमानत (Interim Bail) पर बना रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘समानांतर उपचार का सहारा लेना अधिकार हो सकता है, किंतु प्रकटीकरण न करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है’

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा लिखे गए निर्णय में न्यायिक मंचों के साथ आंख-मिचौली खेलने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा करते हुए दर्ज किया गया: “अदालतों को अंधेरे में रखते हुए इस प्रकार समानांतर उपचारों (Parallel Remedies) का सहारा लेने का प्रतिवादी का आचरण घोर निंदनीय है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देना या अदालत का रुख कर जमानत की मांग करना किसी अभियुक्त का विधिक अधिकार हो सकता है; किंतु, उचित प्रकटीकरण (Adequate Disclosure) के बिना एक साथ समानांतर उपचारों को आगे बढ़ाने का ऐसा आचरण स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of the Process of Law) है।”

2. ‘परम सत्यनिष्ठा (Uberrima Fides) का अभाव’:

• खंडपीठ ने रेखांकित किया कि जमानत का क्षेत्राधिकार एक न्यायसंगत और विवेकाधीन अधिकारिता (Equitable and Discretionary Jurisdiction) है।
• अदालत ने टिप्पणी की:“प्रतिवादी ने न केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, बल्कि उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छिपाया। यहाँ ‘उबेरिमा फाइड्स’ (Uberrima Fides – परम सत्यनिष्ठा व पूर्ण सद्भाव) का स्पष्ट अभाव है, जो जमानत प्रदान करने हेतु साम्या और विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का मूलभूत आधार होता है।”

3. फोरम शॉपिंग (Forum Shopping) और न्यायिक आदेशों को छिपाना:

• सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने हाईकोर्ट की एकल पीठ से यह महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया कि:
  1. सत्र न्यायालय द्वारा उसकी जमानत अर्जी (क्रम में चौथी अर्जी) पहले ही खारिज की जा चुकी थी।
  2. उच्च न्यायालय की ही रिट अदालत (Writ Court under Article 226) ने उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में हिरासत से अंतरिम रिहाई देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था।
• पीठ ने माना कि एक ही समय में दो अलग-अलग पीठों के समक्ष राहत मांगना और एक की अस्वीकृति को दूसरे से छिपाना स्पष्ट रूप से ‘फोरम शॉपिंग’ का मामला है।

4. छुट्टियों में अनुचित लिस्टिंग और ‘बाजी मारने’ (Steal a March) का प्रयास:

• अदालत ने दर्ज किया कि 12 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया था।
• आरोपी के वकील ने 22 दिसंबर के बाद शीतकालीन अवकाश के दौरान मेमो दाखिल कर 26 दिसंबर को तत्काल लिस्टिंग करा ली, जबकि आदेश में वैकेशन बेंच में लगाने का कोई निर्देश नहीं था।
• पीठ ने कहा:“अभियोजन पक्ष/अपीलकर्ता को पर्याप्त नोटिस दिए बिना अवकाश के दौरान याचिका को सूचीबद्ध कराना, अदालत को गुमराह करके बाजी मारने (Steal a March by misleading the Court) का एक खुला प्रयास था।”

Also Read;Special Marriage: विवाह संपन्न कराने के लिए माता-पिता की सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र की कोई कानूनी शर्त नहीं; विवाह अधिकारी अपनी मर्जी से अतिरिक्त शर्तें नहीं थोप सकते

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

┌───────────────────────────────────────┐
 │ DGGI बनाम मोहम्मद कामरान: न्यायिक घटनाक्रम │
└───────────────────────────┬────────────┘
                            │
         ┌────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┐
         ▼                                    ▼                                    ▼
【₹43.08 करोड़ का फर्जी GST घोटाला】     【समानांतर कानूनी कदम व तथ्य छिपाना】     【शीतकालीन अवकाश में जमानत आदेश】
• मेसर्स एमके ट्रेडर्स के जरिए माल की    • ट्रायल कोर्ट व सेशंस कोर्ट से 4 बार    • 12 दिसंबर 2025: HC ने 2 हफ्ते दिए।
  आपूर्ति बिना बोगस बिल जारी किए गए।      जमानत खारिज।                            • 26 दिसंबर 2025: वैकेशन बेंच में
• ₹43 करोड़ का अवैध ITC लिया।             • रिट कोर्ट में रिहाई की अर्जी खारिज हुई;  मेमो से लिस्टिंग कराकर जमानत मंजूर;
• छापे में विरोध कर फरार; बाद में अरेस्ट।  नियमित जमानत अर्जी में इसे छुपाया।        DGGI को पर्याप्त अवसर नहीं मिला।

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

 ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
 │समानांतर उपचार व तथ्य प्रकटीकरण: विधिक कसौटी       │
 └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                             │
         ┌────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┐
         ▼                                    ▼                                    ▼
【उबेरिमा फाइड्स (Uberrima Fides)】         【फोरम शॉपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध】      【प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई】
• न्यायालय से किसी भी पूर्व आदेश या खारिज • एक ही अनुतोष के लिए विभिन्न पीठों     • राज्य/जांच एजेंसी को अपनी आपत्तियां
  अर्जी को छिपाना राहत के अधिकार को        या मंचों के बीच सुविधानुसार चक्कर       दर्ज करने का उचित अवसर दिए बिना आदेश
  समाप्त कर देता है (Clean Hands)।        काटना न्याय प्रशासन को दूषित करता है।   पारित करना प्रक्रियात्मक रूप से अवैध है।

• जमानत न्यायशास्त्र में ‘उबेरिमा फाइड्स’ (Uberrima Fides) का सिद्धांत:
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के.डी. शर्मा बनाम सेल [(2008) 12 SCC 481] और अशोक सिंडिकेट (2014) में स्पष्ट किया है कि जब कोई वादी या अभियुक्त न्यायालय के असाधारण अथवा विवेकाधीन क्षेत्राधिकार की गुहार लगाता है, तो उसका दायित्व है कि वह अपने मामले से जुड़े सभी सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों को पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ रिकॉर्ड पर रखे।
  • यदि किसी अभियुक्त की अंतरिम रिहाई की प्रार्थना रिट कोर्ट (या किसी अन्य समकक्ष मंच) द्वारा पहले ही ठुकराई जा चुकी है, तो उस आदेश को दबाकर नियमित जमानत की मांग करना अदालत के साथ धोखाधड़ी (Fraud upon the Court) की श्रेणी में आता है।
• फोरम शॉपिंग (Forum Shopping) का निषेध:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम डी. विजयकुमार (2025) और विजय कुमार घाटे (2020) में दोहराया है कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही राहत के लिए विभिन्न न्यायिक मंचों को समानांतर रूप से सक्रिय रखना और प्रतिकूल आदेश मिलने पर दूसरे मंच पर उस आदेश को न बताना न्याय के खुले दुरुपयोग का प्रमाण है।
• अदालती छुट्टियों में प्रक्रियात्मक संतुलन:
  • किसी भी नियमित मामले को वैकेशन बेंच में तभी सुना जा सकता है जब रोस्टर आदेश में उसका स्पष्ट उल्लेख हो या कोई असाधारण जान-माल की आपात स्थिति हो। दो सप्ताह की आपत्ति अवधि के बीच में जाकर एकतरफा आदेश प्राप्त करना प्राकृतिक न्याय (Audi Alteram Partem) के सिद्धांत का हनन है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, महानिदेशालय वस्तु एवं सेवा कर आसूचना (DGSTI) बनाम मोहम्मद कामरान [आपराधिक अपील – 2026 INSC – सर्वोच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू (खंडपीठ)
• निर्णय लेखक: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता
• निर्णय की तिथि: 16 अक्टूबर 2026
• संबद्ध निचली अदालत: कर्नाटक उच्च न्यायालय (आपराधिक याचिका – एकल पीठ आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2025)
• पक्षकार:
  • अपीलकर्ता: वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, DGSTI (बेंगलुरु जोनल यूनिट)
  • प्रत्यर्थी (अभियुक्त): मोहम्मद कामरान (प्रोप्राइटर, मेसर्स एमके ट्रेडर्स)
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) — धारा 132(1)(b), (c), (f) (फर्जी बिलिंग, धोखाधड़ीपूर्ण ITC और कर चोरी का संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध) सहपठित धारा 16(2)(b) व धारा 135
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) — धारा 439 (जमानत की विशेष शक्तियां) / BNSS 2023 की धारा 483
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 226 (समानांतर रिट क्षेत्राधिकार) एवं अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • समानांतर उपचार और तथ्यों का प्रकटीकरण: ‘गिरफ्तारी की वैधानिकता को चुनौती देना और जमानत मांगना यद्यपि अभियुक्त का अधिकार है, किंतु पूर्व में खारिज हुई अर्जियों व समानांतर कार्यवाहियों को छिपाकर वैकेशन बेंच से आदेश पाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है; ऐसे मामलों में सत्यनिष्ठा के अभाव के कारण नियमित जमानत आदेश टिकने योग्य नहीं होता।’
• अंतिम परिणाम: कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा जमानत याचिका का अंतिम निस्तारण करने वाला आदेश रद्द; याचिका को हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर पुनर्विचार हेतु पुनर्जीवित किया गया; हाईकोर्ट द्वारा गुण-दोष पर नया फैसला सुनाए जाने तक आरोपी को पूर्व शर्तों पर अंतरिम जमानत का संरक्षण जारी रखने का निर्देश।

Forum Shopping: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)