Sunday, November 22, 2026
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BHU Hospital: काशी हिंदू विवि अस्पताल की दवा और चिकित्सा उपकरण खरीद में कथित घोटाला; सभी जांच समिति रिपोर्ट और ATR तलब की

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मामले की पृष्ठभूमि और प्रशासनिक एवं जनस्वास्थ्य विश्लेषण

  1. ‘सार्वजनिक अस्पताल की दवा खरीद’ और ‘जनस्वास्थ्य (Article 21)’ के बीच प्रत्यक्ष संबंध:काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से संबद्ध सर सुंदरलाल अस्पताल पूर्वांचल और आसपास के राज्यों के लाखों गरीब मरीजों के लिए जीवनरेखा माना जाता है। ऐसे सार्वजनिक चिकित्सालय में बिना टेंडर के ऊंची कीमतों पर और घटिया स्तर की दवाओं या सर्जिकल उपकरणों की खरीद केवल वित्तीय गबन का मामला नहीं है, बल्कि सीधे मरीजों के जीवन और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) के साथ खिलवाड़ है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने इस संवेदनशील पहलू को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि आरोप सही हैं, तो इनका सीधा असर जनस्वास्थ्य पर पड़ता है।
  2. आंतरिक जांच रिपोर्टों को दबाने (Suppression) की प्रवृत्ति पर न्यायिक अंकुश और साक्ष्य संरक्षण:
    • रिकॉर्ड छेड़छाड़ रोकने के निवारक उपाय: अक्सर जब किसी बड़े संस्थान में खरीद घोटाले की जांच न्यायालय तक पहुंचती है, तो टेंडर फाइलों, स्टॉक रजिस्टर या भुगतान वाउचर के गायब होने या उनमें हेरफेर होने की आशंका रहती है। उच्च न्यायालय ने पहले ही दिन समस्त खरीद और लेखा अभिलेखों को सुरक्षित रखने का निषेधात्मक आदेश पारित कर तथा 10 दिन में रिपोर्ट न देने पर कुलपति या कुलसचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर जवाबदेही तय कर दी है।

मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. आंतरिक जांच रिपोर्टों को ‘दबाने’ पर संस्थागत जवाबदेही:

विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं गठित समितियों की अगस्त और सितंबर 2026 की रिपोर्टों को सार्वजनिक न करने और उन पर कोई कार्रवाई न करने के आरोपों पर अदालत ने स्पष्ट किया कि संस्थागत प्रमुख की निष्क्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता—इससे 11 दिसंबर 2026 की सुनवाई में CBI या SIT जांच के अनुरोध पर विचार का आधार तैयार होगा।

2. वित्तीय अनियमितताओं में ‘रिकॉर्ड फ्रीज़’ (Record Preservation) का महत्व:

सुनवाई के प्रारंभिक चरण में ही टेंडर, स्टॉक रजिस्टर और भुगतान वाउचर को सुरक्षित रखने का आदेश देने से जांच की निष्पक्षता और साक्ष्यों की अखंडता सुनिश्चित होती है।

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 226 (सार्वजनिक अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की रक्षा तथा सार्वजनिक धन के कथित गबन में स्वतंत्र जांच हेतु आपराधिक जनहित याचिका / CRPIL क्षेत्राधिकार), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988), तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 (Banaras Hindu University Act, 1915) एवं सामान्य वित्तीय नियम (GFR) (सार्वजनिक खरीद में पारदर्शी निविदा प्रक्रिया की अनिवार्यता) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University – BHU) से संबद्ध अस्पताल में दवाओं, सर्जिकल सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह (Justice Chandra Dhari Singh) और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना (Justice Tarun Saxena) की खंडपीठ ने अमित कुमार मिश्रा एवं दो अन्य (Amit Kumar Mishra and two others) द्वारा दायर आपराधिक जनहित याचिका (Criminal Public Interest Litigation – CRPIL) पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice-Chancellor) और कुलसचिव (Registrar) को निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर (Within 10 days) एक संक्षिप्त हलफनामे (Short affidavit) के माध्यम से सभी जांच समिति रिपोर्टों के साथ-साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action-Taken Report – ATR), यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

इसके साथ ही खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दवा खरीद से जुड़े सभी अभिलेखों—निविदाओं, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिलों—को सुरक्षित रखने (Preserve) और उनसे कोई छेड़छाड़ या नष्ट न करने का सख्त आदेश दिया है, तथा स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित 10 दिनों की अवधि में रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल न होने पर कुलपति या कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित (Personally present) रहना होगा।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं कोर्टरूम आदेश

1. ‘”यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह एक सार्वजनिक अस्पताल में दवाओं की खरीद में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करेंगे, जो सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को प्रभावित करता है; कई जांच रिपोर्टें सौंपे जाने के बावजूद कुलपति की कथित निष्क्रियता को इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता”‘:

  • याचिकाकर्ताओं के मुख्य आरोप: याचिकाकर्ताओं अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्टें सौंपी थीं, जिनमें बढ़ी हुई कीमतों (Inflated pricing), बिना निविदा प्रक्रिया (Without tenders) के खरीद और घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री (Substandard items) की खरीद जैसी गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया था—किंतु कुलपति द्वारा कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन रिपोर्टों को सार्वजनिक न कर जानबूझकर दबा दिया गया (Suppressed)।
  • CBI या SIT से स्वतंत्र जांच की मांग: याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चूंकि इसमें वरिष्ठ विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज अधिकारी कथित रूप से शामिल हैं, इसलिए विश्वविद्यालय या राज्य पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच से विश्वास पैदा नहीं होगा—अतः CBI या विशेष जांच दल (SIT) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से प्रारंभिक जांच कराई जानी चाहिए।
  • खंडपीठ के चार सख्त न्यायिक निर्देश: BHU के अधिवक्ता द्वारा आरोपों का विरोध किए जाने के बावजूद, खंडपीठ ने मामले को विचारणीय मानते हुए निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण आदेश पारित किए:
    1. 10 दिनों में जांच रिपोर्टें और ATR तलब: कुलपति और कुलसचिव को 10 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त हलफनामे के साथ सभी जांच समिति रिपोर्टें और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
    2. सार्वजनिक स्वास्थ्य और कुलपति की निष्क्रियता पर टिप्पणी: पीठ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक अस्पताल की दवा खरीद में कथित अनियमितताएं सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public health) को प्रभावित करती हैं, और कई जांच रिपोर्टें प्रस्तुत होने के बावजूद कुलपति की कथित निष्क्रियता को इस चरण में अनदेखा नहीं किया जा सकता।
    3. सभी खरीद अभिलेखों को सुरक्षित रखने का आदेश: अदालत ने विश्वविद्यालय को दवाओं से संबंधित खरीद, निविदाओं (Tenders), आपूर्ति (Supplies), स्टॉक रजिस्टर (Stock registers), भुगतान वाउचर (Payment vouchers) और बिलों के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक इनमें से किसी भी रिकॉर्ड को नष्ट या छेड़छाड़ (Destroyed or tampered with) नहीं किया जाना चाहिए।
    4. अनुपालन न करने पर व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य: पीठ ने निर्देश दिया कि यदि निर्धारित 10 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है, तो कुलपति या कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा—और मामले को अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (अगस्त – दिसंबर 2026)

संदर्भ / चरणतिथि / विवरणतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (खंडपीठ — आपराधिक जनहित याचिका / CRPIL क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह (Justice Chandra Dhari Singh) एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना (Justice Tarun Saxena)
पक्षकार—याचिकाकर्ता: अमित कुमार मिश्रा एवं 2 अन्य (Amit Kumar Mishra and two others)
प्रतिवादी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU — कुलपति एवं कुलसचिव) व अन्य
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रमअगस्त – 11 दिसंबर 2026• अगस्त एवं सितंबर 2026: BHU द्वारा गठित कई जांच समितियों ने संबद्ध अस्पताल की दवा, सर्जिकल सामग्री व उपकरण खरीद में कथित अनियमितताओं (बढ़ी हुई कीमतें, बिना टेंडर खरीद, घटिया सामान) पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।
• नवंबर 2026 (वर्तमान आदेश): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुलपति और कुलसचिव को 10 दिनों के भीतर संक्षिप्त हलफनामे के साथ सभी जांच रिपोर्ट और ATR दाखिल करने, सभी खरीद व स्टॉक अभिलेख सुरक्षित रखने (छेड़छाड़ पर रोक), तथा रिपोर्ट दाखिल न करने पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया।
• 11 दिसंबर 2026: मामले की अगली सुनवाई निर्धारित।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (खंडपीठ — Division Bench)
  • प्रकरण संदर्भ: अमित कुमार मिश्रा एवं 2 अन्य बनाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय व अन्य [Amit Kumar Mishra & 2 Ors. v. Banaras Hindu University & Ors. — CRPIL, 2026]
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह (Justice Chandra Dhari Singh) एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना (Justice Tarun Saxena)
  • प्रमुख तिथियां:
    • विश्वविद्यालय जांच समितियों द्वारा रिपोर्ट सौंपने की अवधि: अगस्त और सितंबर 2026
    • उच्च न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट तलब करने व रिकॉर्ड संरक्षण का आदेश: नवंबर 2026
    • रिपोर्ट व हलफनामा दाखिल करने की समय-सीमा: आदेश से 10 दिनों के भीतर
    • अगली निर्धारित सुनवाई तिथि: 11 दिसंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: BHU के कुलपति और कुलसचिव को 10 दिनों के भीतर संक्षिप्त हलफनामे के माध्यम से सभी जांच समिति रिपोर्टें और कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश; सभी खरीद, निविदा, स्टॉक रजिस्टर, वाउचर और बिल अभिलेख सुरक्षित रखने का आदेश; अनुपालन न होने पर कुलपति या कुलसचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य; अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 226 — सार्वजनिक अस्पतालों में मानक दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के माध्यम से स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा तथा सार्वजनिक धन के कथित गबन की जांच हेतु आपराधिक जनहित याचिका (CRPIL) अधिकारिता
    • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) — लोक सेवकों द्वारा सार्वजनिक खरीद में पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान
    • काशी हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 (Banaras Hindu University Act, 1915) एवं सामान्य वित्तीय नियम (General Financial Rules – GFR) — केंद्रीय विश्वविद्यालयों में निविदा प्रक्रिया और वित्तीय जवाबदेही के नियम
  • संबद्ध सार्वजनिक जवाबदेही एवं न्यायिक निगरानी सिद्धांत:
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पारदर्शिता और रिकॉर्ड संरक्षण की अनिवार्यता: ‘एक सार्वजनिक शिक्षण अस्पताल में दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की खरीद में वित्तीय अनियमितता या घटिया सामग्री की आपूर्ति केवल वित्तीय गबन का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे मरीजों के जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। जब आंतरिक जांच समितियों की रिपोर्टें पहले ही अनियमितताओं की ओर इशारा कर चुकी हों, तो प्रशासन उन रिपोर्टों को दबाकर नहीं बैठ सकता—और साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने के लिए सभी निविदा व स्टॉक अभिलेखों को न्यायिक संरक्षण में लेना अनिवार्य हो जाता है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस कड़े आदेश के बाद अब BHU प्रशासन (कुलपति एवं कुलसचिव) को 10 दिनों के भीतर अगस्त-सितंबर 2026 की सभी आंतरिक जांच रिपोर्टें अदालत के समक्ष रखनी होंगी और समस्त खरीद रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे—जिसके आधार पर 11 दिसंबर 2026 की अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि इस मामले में CBI या SIT जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए या नहीं।

BHU Hospital:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतइलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना (Justices Chandra Dhari Singh & Tarun Saxena)
याचिका व पक्षकार• प्रकरण प्रकार: आपराधिक जनहित याचिका (Criminal Public Interest Litigation – CRPIL)
• याचिकाकर्तागण: अमित कुमार मिश्रा एवं दो अन्य (Amit Kumar Mishra & 2 Ors.)
• प्रतिवादी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University – BHU — कुलपति एवं कुलसचिव) व अन्य
संबंधित संवैधानिक व विधिक सिद्धांत• Constitution of India — Article 21 & Article 226 (सार्वजनिक अस्पताल में घटिया दवाओं/उपकरणों की खरीद से जनस्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर सीधा प्रभाव और CRPIL के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप)
• Public Procurement Rules & Anti-Corruption Accountability (निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन, कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर खरीद, घटिया आपूर्ति और आंतरिक जांच रिपोर्टों को दबाने पर प्रशासनिक व आपराधिक जवाबदेही)
याचिकाकर्ताओं के प्रमुख आरोप व तथ्यात्मक पृष्ठभूमि• अवैध खरीद और गबन के आरोप: BHU से संबद्ध अस्पताल के लिए दवाओं, सर्जिकल वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में निविदा प्रक्रिया (Tender Process) का पालन किए बिना मनमाने ढंग से खरीद, अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों (Inflated Pricing) पर भुगतान और घटिया स्तर की सामग्री (Substandard Items) खरीदने तथा सार्वजनिक धन के गबन के आरोप।
• अगस्त व सितंबर 2026 की जांच रिपोर्टों को दबाने का आरोप: याचिकाकर्ताओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्टें सौंपी थीं, जिनमें गंभीर अनियमितताओं को रेखांकित किया गया था—किंतु कुलपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया और राज्य सरकार व कुलपति को बार-बार प्रत्यावेदन देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया।
• स्वतंत्र एजेंसी (CBI / SIT) से जांच की मांग: वरिष्ठ विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज अधिकारियों की संभावित संलिप्तता के कारण CBI या विशेष जांच दल (SIT) से प्रारंभिक जांच कराने की प्रार्थना।
अदालत का अंतिम आदेश व निर्देश10 दिनों में जांच व कार्रवाई रिपोर्ट तलब; अभिलेख संरक्षण का आदेश (Next Hearing: December 11, 2026):
1. 10 दिनों में हलफनामा: BHU के कुलपति और कुलसचिव को 10 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त हलफनामे के साथ सभी जांच समिति रिपोर्टें तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (Action-Taken Report) दाखिल करने का निर्देश।
2. अभिलेखों के संरक्षण का बाध्यकारी आदेश: दवाओं की खरीद, टेंडर, आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिलों से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं और 11 दिसंबर 2026 तक किसी भी रिकॉर्ड को नष्ट या छेड़छाड़ न किया जाए।
3. व्यक्तिगत उपस्थिति की चेतावनी: 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट व हलफनामा दाखिल न होने पर कुलपति या कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Public Health Governance, Anti-Corruption & Criminal PIL Jurisprudence — Articles 21 & 226 of the Constitution (Directing Vice-Chancellor and Registrar of Banaras Hindu University [BHU] to Submit Within 10 Days via Short Affidavit All Inquiry Committee Reports [Including August and September 2026 Reports] and Action-Taken Reports Regarding Alleged Large-Scale Financial Irregularities, Inflated Pricing, Non-Tender Procurement and Substandard Purchases of Medicines, Surgical Items and Medical Equipment for BHU’s Affiliated Hospital, Observing That Such Irregularities Directly Affect Public Health and Alleged Inaction by the Vice-Chancellor Cannot Be Ignored, Mandating Strict Preservation of All Purchase, Tender, Supply, Stock Register, Payment Voucher and Bill Records Against Destruction or Tampering Until Next Hearing on December 11, 2026 & Directing Personal Appearance of Vice-Chancellor or Registrar Upon Default Framework):
    • Allahabad High Court Seeks All Inquiry Reports Within 10 Days in BHU Hospital Medicine Purchase Scam; Orders Preservation of Records (Amit Kumar Mishra & 2 Ors. v. Banaras Hindu University & Ors. [CRPIL] — Division Bench of Justices Chandra Dhari Singh and Tarun Saxena, Listed Next on December 11, 2026): Hearing a Criminal Public Interest Litigation (CRPIL) alleging large-scale financial irregularities, non-tender procurement, inflated pricing, and purchase of substandard medicines, surgical items, and medical equipment at Banaras Hindu University’s (BHU) affiliated hospital—and alleging suppression of August and September 2026 internal inquiry committee reports without action by the Vice-Chancellor—a Division Bench of Justices Chandra Dhari Singh and Tarun Saxena directed the BHU Vice-Chancellor and Registrar to file all inquiry reports and action-taken reports through a short affidavit within 10 days. Observing that financial irregularities in public hospital medicine purchases directly impact public health and that the Vice-Chancellor’s alleged inaction cannot be ignored at this stage, the Bench ordered strict preservation of all purchase, tender, supply, stock register, payment voucher, and bill records against destruction or tampering until the next hearing on December 11, 2026, and mandated the personal appearance of the Vice-Chancellor or Registrar if the affidavit is not filed within 10 days.
  • Upcoming / Monitored Hearings Tracker Updated:
    • December 11, 2026: Allahabad High Court (Justices Chandra Dhari Singh & Tarun Saxena) — BHU medicine and medical equipment procurement CRPIL (submission of inquiry committee reports, action-taken report and consideration of CBI/SIT probe plea).
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