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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक एवं प्रक्रियात्मक विश्लेषण
- धारा 66(2) PMLA के तहत ED के खुलासे और ‘अंतरात्मा को झकझोर देने वाले’ भर्ती अपराध:50 औद्योगिक विस्तार अधिकारी और 400 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए KPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित कदाचार की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जो स्टेटस रिपोर्ट 21 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की, उसने भर्ती प्रणाली में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ये खुलासे सत्य सिद्ध होते हैं, तो यह न केवल वर्तमान बल्कि KPSC की पिछली भर्तियों की विश्वसनीयता पर भी भयावह असर डालेंगे और प्रत्येक ईमानदार अभ्यर्थी की अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं।
- ‘अधिकार क्षेत्र वाले थाने में FIR’ और ‘BNSS धारा 2(1)(u) के तहत SIT’ के बीच प्रक्रियात्मक समन्वय:
- राज्य लोक अभियोजक की प्रक्रियात्मक आपत्ति का समाधान: राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश ने अदालत के समक्ष यह विधिक बिंदु उठाया कि यद्यपि 4 नवंबर के सरकारी आदेश से SIT को BNSS की धारा 2(1)(u) के तहत जांच के लिए पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, तथापि प्रक्रियात्मक व्यवस्था के अनुसार SIT सीधे प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थानों (जैसे विधान सौध पुलिस स्टेशन) के माध्यम से FIR दर्ज होने के बाद मामलों को अपने हाथ में लेती है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस प्रक्रियात्मक गतिरोध को तुरंत समाप्त करते हुए दो-चरणीय बाध्यकारी आदेश पारित किया: पहले अधिकार क्षेत्र वाली पुलिस ED की धारा 66(2) सूचना पर तुरंत FIR दर्ज करेगी, और दूसरे, पंजीकरण होते ही बिना एक क्षण गंवाए मामला सीधे ADGP आर. हितेंद्र की अध्यक्षता वाली SIT को स्थानांतरित हो जाएगा।
मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. धारा 66(2) PMLA और प्रेडिकेट अपराधों (Predicate Offences) का स्वतः प्रवर्तन:
जब धन शोधन की जांच के दौरान ED को किसी सार्वजनिक भर्ती घोटाले से जुड़े मूल संज्ञेय अपराधों के साक्ष्य मिलते हैं, तो धारा 66(2) PMLA के तहत साझा की गई सूचना पर स्थानीय पुलिस व SIT निष्क्रिय नहीं बैठ सकतीं—उच्च न्यायालय ने इस पर तत्काल FIR पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है।
2. तकनीकी क्षेत्राधिकार (Jurisdictional Technicalities) से जांच में देरी पर रोक:
कौन सा थाना FIR दर्ज करेगा और SIT कैसे जांच अपने हाथ में लेगी—इस प्रक्रियात्मक प्रश्न पर किसी भी प्रकार के प्रशासनिक विलंब को रोकने के लिए अदालत ने विधान सौध पुलिस स्टेशन के माध्यम से पंजीकरण और तत्काल SIT स्थानांतरण का स्पष्ट रोडमैप तय कर दिया है।
बेंगलुरु (कर्नाटक): धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) की धारा 66(2) (जांच के दौरान प्राप्त अपराध और अनियमितताओं की सूचना को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों व पुलिस के साथ साझा करने का वैधानिक प्रावधान), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 2(1)(u) एवं धारा 173 (‘पुलिस थाने’ की परिभाषा और संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करने की अनिवार्य प्रक्रिया), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 226 (लोक सेवा भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और न्यायिक निगरानी में विशेष जांच दल / SIT द्वारा निष्पक्ष अन्वेषण) के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शनिवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) भर्ती घोटाले में एक अत्यंत सख्त और निर्णायक आदेश पारित किया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना (Justice M. Nagaprasanna) की एकल पीठ ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को 50 औद्योगिक विस्तार अधिकारी (Industrial Extension Officer) और 400 पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थिति रिपोर्ट (Status report) में सामने आए तथ्यों को “चौंकाने वाला” और आम अभ्यर्थियों की अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि PMLA की धारा 66(2) के तहत ED द्वारा साझा की गई जानकारी को प्रक्रियात्मक मार्ग से विधान सौध पुलिस थाने (Vidhana Soudha Police Station) सहित क्षेत्राधिकार वाली पुलिस (Jurisdictional police) को भेजा जाए ताकि संज्ञेय अपराधों के रूप में तत्काल FIR दर्ज की जा सके—और दर्ज किए गए सभी मामलों को बिना किसी देरी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) आर. हितेंद्र (R. Hitendra) की अध्यक्षता वाली विशेष जांच दल (SIT) को जांच के लिए स्थानांतरित (Transfer) किया जाए।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं कोर्टरूम निर्देश
1. ‘”ED की जांच में हुए खुलासे यदि सत्य हैं, तो यह KPSC की अतीत और वर्तमान भर्तियों पर भयावह प्रभाव डालेंगे; ये अपराध किसी भी आम आदमी की अंतरात्मा को झकझोर देंगे”‘:
- ED की स्थिति रिपोर्ट और धारा 66(2) PMLA के तहत सूचना साझा करना: सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए KPSC द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और कदाचार का विवरण दिया—और अदालत को सूचित किया कि उसने सुनवाई से एक दिन पहले 19 नवंबर 2026 को PMLA की धारा 66(2) के तहत अपनी जांच के दौरान एकत्र की गई जानकारी SIT के साथ साझा की है।
- ED के खुलासों की गंभीरता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा:
“प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच में हुए खुलासे, यदि सत्य हैं, तो कर्नाटक राज्य लोक सेवा आयोग (KPSC) में अतीत और वर्तमान में हुई भर्तियों पर इसका भयावह (Chilling) प्रभाव पड़ेगा… जैसा कि ऊपर पाया गया है, वे सभी अपराध इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देंगे या किसी भी भर्ती वर्ष में कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले एक आम आदमी की अंतरात्मा को झकझोर देने चाहिए।”
2. ‘क्षेत्राधिकार वाली पुलिस (विधान सौध थाना) द्वारा तत्काल FIR पंजीकरण और ADGP आर. हितेंद्र की SIT को बिना विलंब हस्तांतरण’:
- राज्य लोक अभियोजक का प्रक्रियात्मक तर्क और न्यायालय का स्पष्टीकरण: राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीशा (State Public Prosecutor B.N. Jagadeesha) ने अदालत को आश्वस्त किया कि ED द्वारा साझा की गई जानकारी को कानून के अनुसार उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा, किंतु यह प्रक्रियात्मक बिंदु उठाया कि चूंकि SIT सीधे अपराध दर्ज नहीं कर सकती, इसलिए पहले क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों में मामले दर्ज कर उन्हें SIT को स्थानांतरित करना होगा।
- 4 नवंबर 2026 के सरकारी आदेश का उल्लेख और सख्त निर्देश: पीठ ने नोट किया कि राज्य सरकार ने अपने 4 नवंबर 2026 के आदेश के माध्यम से SIT का पुनर्गठन किया था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 2(1)(u) के तहत जांच के उद्देश्य से इसे पुलिस थाना घोषित किया था। तद्नुसार न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने दो स्पष्ट निर्देश जारी किए:
- सभी लंबित और भावी मामलों का SIT को स्थानांतरण:“इस मुद्दे से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों के समक्ष लंबित सभी अपराध, और KPSC के मुद्दे से संबंधित किसी भी क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में दर्ज किए जाने वाले सभी अपराध, बिना किसी देरी के, जांच के उद्देश्य से SIT को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।”
- PMLA की धारा 66(2) की सूचना पर तत्काल FIR और हस्तांतरण:“प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी को उसमें अपराधों के रूप में दर्ज करने के प्रक्रियात्मक मार्ग के लिए क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को प्रेषित किया जाएगा, और वे दर्ज किए गए अपराध बिना किसी देरी के तत्काल SIT को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।”
- पीठ ने स्पष्ट किया कि विधान सौध पुलिस थाने सहित क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को ED द्वारा साझा की गई जानकारी में प्रकट संज्ञेय अपराधों को दर्ज कर मामलों को SIT को सौंपना होगा।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं SIT गठन व कार्यवाही का कालक्रम (सितंबर – नवंबर 2026)
| संदर्भ / चरण | तिथि / विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना (Justice M. Nagaprasanna) |
| विवादित भर्तियां | — | कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) द्वारा आयोजित दो प्रमुख भर्ती परीक्षाएं: (1) 50 औद्योगिक विस्तार अधिकारी (Industrial Extension Officer) पद एवं (2) 400 पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) पद। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: विशेष लोक अभियोजक मधु एन. राव (Special Public Prosecutor Madhu N. Rao)। • कर्नाटक राज्य की ओर से: राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीशा (State Public Prosecutor B.N. Jagadeesha)। • याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता वेंकटेश दलावाई (Advocate Venkatesh Dalawai) एवं गिरीश भारद्वाज (Advocate Girish Bharadwaj)। |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 21 सितंबर – 21 नवंबर 2026 | • 21 सितंबर 2026: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ IPS अधिकारी आलोक कुमार (Alok Kumar) की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय SIT गठन का आदेश; राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर SC ने SIT प्रमुख व एक सदस्य के लिए वैकल्पिक नाम सुझाने की अनुमति दी। • 2 नवंबर एवं 4 नवंबर 2026: उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर को ADGP आर. हितेंद्र (R. Hitendra) को SIT का नया प्रमुख नियुक्त किया; राज्य सरकार ने 4 नवंबर के आदेश से SIT का पुनर्गठन कर इसे BNSS की धारा 2(1)(u) के तहत पुलिस थाना घोषित किया। • 19 नवंबर 2026: ED द्वारा PMLA की धारा 66(2) के तहत जांच के निष्कर्ष SIT के साथ साझा किए गए। • शनिवार, 21 नवंबर 2026: उच्च न्यायालय ने विधान सौध पुलिस थाने सहित क्षेत्राधिकार पुलिस को ED की सूचना पर तत्काल संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करने और बिना विलंब के सभी मामले SIT को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ)
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना (Justice M. Nagaprasanna)
- प्रमुख तिथियां:
- उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक SIT गठन आदेश: 21 सितंबर 2026
- ADGP आर. हितेंद्र को SIT प्रमुख नामित करने की तिथि: 2 नवंबर 2026
- राज्य सरकार द्वारा SIT को BNSS धारा 2(1)(u) के तहत पुलिस थाना घोषित करने का आदेश: 4 नवंबर 2026
- ED द्वारा PMLA धारा 66(2) के तहत सूचना साझा करने की तिथि: 19 नवंबर 2026
- उच्च न्यायालय द्वारा FIR दर्ज कर SIT को स्थानांतरित करने का आदेश: शनिवार, 21 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: विधान सौध पुलिस थाने (Vidhana Soudha Police Station) सहित क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को PMLA की धारा 66(2) के तहत ED द्वारा साझा की गई सूचना पर संज्ञेय अपराधों के रूप में तत्काल FIR दर्ज करने तथा सभी लंबित व नए मामलों को बिना किसी देरी के ADGP आर. हितेंद्र की अध्यक्षता वाली SIT को स्थानांतरित करने का आदेश जारी।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: विशेष लोक अभियोजक मधु एन. राव (Special Public Prosecutor Madhu N. Rao)।
- कर्नाटक राज्य की ओर से: राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीशा (State Public Prosecutor B.N. Jagadeesha)।
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता वेंकटेश दलावाई (Advocate Venkatesh Dalawai) एवं गिरीश भारद्वाज (Advocate Girish Bharadwaj)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) की धारा 66(2) — प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के दौरान प्राप्त सूचना को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस के साथ साझा करने की वैधानिक शक्ति, जिसके आधार पर अनुसूचित/मूल अपराध (Predicate offence) में FIR दर्ज की जा सकती है
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 2(1)(u) एवं धारा 173 — विशेष जांच दल को ‘पुलिस थाना’ घोषित करने और संज्ञेय अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से FIR दर्ज करने का प्रावधान
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 226 — सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता की रक्षा
- संबद्ध अंतर-एजेंसी समन्वय एवं आपराधिक न्याय सिद्धांत:
- PMLA की धारा 66(2) सूचना पर संज्ञेय अपराध का पंजीकरण और विशेष जांच दल (SIT) का एकीकृत क्षेत्राधिकार: ‘जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान लोक सेवा भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या कदाचार के ठोस साक्ष्य जुटाकर PMLA की धारा 66(2) के तहत साझा करता है, तो क्षेत्राधिकार वाली पुलिस का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह बिना किसी प्रक्रियात्मक विलंब के संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करे—और उच्च न्यायालय द्वारा गठित SIT को सभी संबंधित मामलों की एकीकृत जांच करने के लिए तत्काल फाइलें सौंप दे।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब विधान सौध पुलिस थाने सहित संबंधित पुलिस थानों में ED द्वारा उजागर किए गए KPSC परीक्षा अनियमितताओं के मामलों में तत्काल FIR दर्ज की जाएंगी—जिनकी गहन और एकीकृत जांच ADGP आर. हितेंद्र के नेतृत्व वाली पांच-सदस्यीय SIT द्वारा की जाएगी।
KPSC Scam: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (High Court of Karnataka at Bengaluru – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना (Justice M. Nagaprasanna) |
| अधिवक्ता पैनल | • प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: विशेष लोक अभियोजक (SPP) मधु एन. राव (Madhu N. Rao) • कर्नाटक राज्य की ओर से: राज्य लोक अभियोजक (SPP) बी.एन. जगदीश (B.N. Jagadeesha) • याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता वेंकटेश दलवाई (Venkatesh Dalawai) एवं गिरीश भारद्वाज (Girish Bharadwaj) |
| संबंधित कानून व वैधानिक प्रावधान | • Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) — Section 66(2) (जांच के दौरान किसी अन्य विधि के उल्लंघन या संज्ञेय अपराध की जानकारी सामने आने पर ED द्वारा संबंधित प्राधिकारी/पुलिस को सूचना साझा करने का वैधानिक दायित्व) • Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) — Section 2(1)(u) (विशेष जांच दल [SIT] को जांच के उद्देश्य से ‘पुलिस स्टेशन’ घोषित करना) |
| विवादित KPSC भर्तियां व SIT गठन की समयरेखा | • संबंधित भर्तियां: KPSC द्वारा आयोजित दो भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताएं और कदाचार—(1) 50 औद्योगिक विस्तार अधिकारी (Industrial Extension Officer) पद तथा (2) 400 पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) पद। • 21 सितंबर 2026: कर्नाटक हाईकोर्ट ने वरिष्ठ IPS अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में पांच-सदस्यीय SIT गठित करने का आदेश दिया था। • सुप्रीम कोर्ट व 2 नवंबर 2026 का आदेश: राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर शीर्ष अदालत ने SIT प्रमुख व एक अन्य सदस्य के लिए वैकल्पिक नाम सुझाने की अनुमति दी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को ADGP आर. हितेंद्र (R. Hitendra) को SIT का नया प्रमुख नामित किया। • 4 नवंबर 2026 (सरकारी आदेश): राज्य सरकार ने SIT का पुनर्गठन करते हुए BNSS की धारा 2(1)(u) के तहत इसे जांच के प्रयोजनार्थ पुलिस स्टेशन घोषित किया। • 19 नवंबर 2026: सुनवाई से एक दिन पूर्व ED ने PMLA की धारा 66(2) के तहत अपनी जांच में एकत्रित जानकारियां SIT के साथ साझा कीं और कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। |
| अदालत का अंतिम आदेश | FIR दर्ज करने एवं SIT को तत्काल स्थानांतरण का बाध्यकारी निर्देश (Order dated November 21, 2026):1. धारा 66(2) PMLA सूचना का प्रेषण एवं FIR: ED द्वारा 19 नवंबर को धारा 66(2) PMLA के तहत साझा की गई सूचना को प्रक्रियात्मक मार्ग से विधान सौध पुलिस स्टेशन सहित अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थानों को भेजा जाए ताकि उसमें प्रकट संज्ञेय अपराधों की FIR दर्ज की जा सके। 2. SIT को तत्काल स्थानांतरण: KPSC भर्ती अनियमितताओं से संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले थानों में लंबित सभी मामलों और ED की सूचना पर दर्ज होने वाले सभी नए मामलों को बिना किसी देरी के तत्काल ADGP आर. हितेंद्र की अध्यक्षता वाली SIT को जांच हेतु स्थानांतरित किया जाए। |
Legal Chronicler Repository Update
- Public Recruitment Integrity, Anti-Corruption & Criminal Procedure Jurisprudence — Section 66(2) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) & Section 2(1)(u) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) (Characterising Enforcement Directorate [ED] Revelations Regarding Alleged Irregularities in KPSC Recruitments for 50 Industrial Extension Officer and 400 Veterinary Officer Posts as “Shocking” to the Conscience of the Court and Common Candidates, Directing Transmission of Information Shared by ED on November 19 Under Section 66[2] PMLA to Jurisdictional Police Stations Including Vidhana Soudha Police Station for Registration of Cognisable Offences & Mandating Immediate Transfer Without Delay of All Pending and Newly Registered KPSC Scam Cases to the Special Investigation Team [SIT] Headed by ADGP R. Hitendra Notified as a Police Station Under Section 2[1][u] BNSS Framework):
- Karnataka High Court Terms ED Revelations in KPSC Recruitment Scam “Shocking”; Orders Registration of FIRs and Immediate Transfer to SIT (
Single Judge Bench of Justice M. Nagaprasanna— Order dated November 21, 2026): Reviewing an Enforcement Directorate (ED) status report detailing alleged malpractices in Karnataka Public Service Commission (KPSC) recruitments for 50 Industrial Extension Officer and 400 Veterinary Officer posts, a Single Judge Bench of Justice M. Nagaprasanna on November 21, 2026 observed that the ED’s findings, if true, “would shock the conscience of this Court or should shock the conscience of a common man” and cast a chilling effect on past and present KPSC recruitments. Taking note that the ED had shared investigative material with the Special Investigation Team (SIT) under Section 66(2) of the PMLA on November 19, and addressing the State Public Prosecutor’s submission regarding procedural registration, the Court directed that the ED’s Section 66(2) information be transmitted to jurisdictional police stations—including Vidhana Soudha Police Station—for registration of cognisable offences, and ordered that all pending and newly registered KPSC recruitment scam crimes be transferred without brooking any delay to the SIT headed by ADGP R. Hitendra (declared a police station under Section 2(1)(u) of the BNSS via the State’s November 4 order).
- Karnataka High Court Terms ED Revelations in KPSC Recruitment Scam “Shocking”; Orders Registration of FIRs and Immediate Transfer to SIT (

