Climate Justice: ‘जलवायु न्याय’ पर संज्ञान…दक्षिण ल्होनाक जैसी त्रासदी दोबारा न हो; 40 उच्च-जोखिम वाली हिमनद झीलों पर तुरंत पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करे

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक/पर्यावरणीय तर्क

1. अक्टूबर 2023 GLOF त्रासदी का संदर्भ:अक्टूबर 2023 में उत्तर सिक्किम की साउथ ल्होनक झील फटने से तीस्ता नदी में भीषण बाढ़ आई थी, जिसने चुंगथांग बांध को क्षतिग्रस्त कर दिया था, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (NH-10) के हिस्सों और कई पुलों को बहा दिया था तथा चार जिलों में जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया था। उच्च न्यायालय ने माना कि 40 संवेदनशील झीलों पर वैज्ञानिक निगरानी न होने से भविष्य में ऐसी ही अन्य त्रासदियों का खतरा बना रहेगा।
2. अमिकस क्यूरी का प्रस्ताव और नोडल अधिकारी नियुक्ति:न्यायालय मित्र (Amicus Curiae) अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने पीठ के समक्ष 5 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। इसके तहत सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) के भीतर एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी होगा, जिसकी सहायता के लिए 4 अधिकारी तैनात किए जाएंगे (प्रत्येक अधिकारी 10 झीलों की निगरानी करेगा)। वे अर्ली वार्निंग, आपदा तैयारियों, ग्लेशियर गतिविधियों की निगरानी और डेटा संग्रह का समन्वय करेंगे।
3. जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव (बड़ी इलायची संकट):कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए सिक्किम में बड़ी इलायची (Black Cardamom) की फसलों को जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। सर्दियों के तापमान में वृद्धि और अनिश्चित वर्षा से फसलों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका प्रभावित हो रही है। अदालत ने राज्य सरकार को अपनी ‘मेरो अलैंची, मेरो धन’ (My Cardamom, My Wealth) योजना के तहत उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य विधिक व पर्यावरणीय न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. जलवायु न्याय का सिद्धांत (Doctrine of Climate Justice):

सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को “Climate Justice” के रूप में नामांकित करना यह स्थापित करता है कि जलवायु परिवर्तन से नागरिकों का जीवन और आजीविका की सुरक्षा सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जुड़ी हुई है। राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व-उपचारात्मक (Proactive) तकनीकी तंत्र स्थापित करे।

2. आपदा प्रबंधन में संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण:

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आपदा के बाद राहत (Post-Disaster Relief) देना पर्याप्त नहीं है; 40 उच्च-जोखिम वाली हिमनद झीलों पर 24×7 डेटा संग्रह, नोडल अधिकारियों का आवंटन और अर्ली वार्निंग प्रणालियों की स्थापना करके अग्रिम आपदा निवारण (Pre-disaster Mitigation) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

गंगटोक: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वच्छ, सुरक्षित पर्यावरण एवं जीवन का मौलिक अधिकार—’जलवायु न्याय’ / Climatic Justice), पर्यावरण विधि में ‘एहतियाती सिद्धांत’ (Precautionary Principle), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत पूर्व चेतावनी तंत्र (Early Warning Systems – EWS), तथा हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF – Glacial Lake Outburst Floods) के खतरों से संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के विधिक मानकों के तहत सिक्किम उच्च न्यायालय ने एक युगांतकारी आदेश पारित किया है।

सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुश्ताक (Chief Justice A Muhamed Mustaque) और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान (Justice Bhaskar Raj Pradhan) की खंडपीठ ने राज्य में ‘जलवायु न्याय’ (Re- Climatic Justice in the State of Sikkim) के संबंध में शुरू की गई जनहित कार्यवाही की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को सिक्किम की 40 उच्च-जोखिम वाली हिमनद झीलों (40 High-Risk Glacial Lakes) के लिए तत्काल पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित करने का आह्वान किया है।

अदालत ने 5 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश में रेखांकित किया कि अक्टूबर 2023 में उत्तरी सिक्किम की दक्षिण ल्होनाक झील (South Lhonak Lake) में आए हिमनद विस्फोट (GLOF) के कारण तीस्ता नदी घाटी में भारी तबाही मची थी—जिसमें चुंगथांग बांध टूट गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बह गया था और व्यापक जन-धन की हानि हुई थी। ऐसी तबाही की पुनरावृत्ति रोकने हेतु हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पड़ोसी देश भूटान की तर्ज पर सेंसर-आधारित प्रारंभिक चेतावनी तंत्र लगाना अपरिहार्य है। इसके साथ ही, खंडपीठ ने जलवायु परिवर्तन के कारण सिक्किम की आजीविका की रीढ़ ‘बड़ी इलायची’ (Black Cardamom) की खेती में आई भारी गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मेरो अलइची, मेरो धन’ (Mero Alaichi, Mero Dhan) के क्रियान्वयन पर विस्तृत जवाब तलब किया।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निर्देश एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘हिमाचल, उत्तराखंड और भूटान की तर्ज पर तुरंत स्थापित हों पूर्व चेतावनी प्रणालियां’:

मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने अक्टूबर 2023 के दक्षिण ल्होनाक आपदा के संदर्भ में आदेश दिया: “यह देखा गया है कि कुछ भारतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पड़ोसी देश भूटान ने GLOF आपदा जोखिम को कम करने के लिए पहले ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां (Early Warning Systems) स्थापित कर ली हैं। हम राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि वे अक्टूबर 2023 में सिक्किम में आई आपदा जैसी किसी विभीषिका की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणालियों की खरीद और स्थापना की दिशा में तत्काल कदम उठाएं।”

2. 40 झीलों की निगरानी हेतु ‘5 नोडल अधिकारियों’ की नियुक्ति का प्रस्ताव:

• अदालत ने न्यायमित्र (Amicus Curiae) अधिवक्ता सुधीर मिश्रा द्वारा प्रस्तुत संस्थागत निगरानी मॉडल पर राज्य सरकार से जवाब मांगा:
  • सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) के भीतर एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
  • उनके अधीन 4 कनिष्ठ नोडल अधिकारी तैनात हों, जिनमें से प्रत्येक अधिकारी 10 हिमनद झीलों की प्रत्यक्ष निगरानी का दायित्व संभाले।
  • ये अधिकारी ग्लेशियरों की हलचल, तापमान डेटा संकलन, पूर्व चेतावनी समन्वय और अंतर-विभागीय आपदा तैयारियों की दैनिक निगरानी करेंगे।

3. ‘जलवायु परिवर्तन से बड़ी इलायची की खेती संकट में; “मेरो अलइची, मेरो धन” योजना पर जवाब दे राज्य’:

• खंडपीठ ने द इकोनॉमिक टाइम्स की 11 अक्टूबर की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि अप्रत्याशित बारिश और गर्म सर्दियों के कारण बड़ी इलायची की फसलें गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रही हैं।
• अदालत ने नोट किया कि बड़ी इलायची सिक्किम के ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है।
• अदालत ने कहा:“हमारा यह सुविचारित मत है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) इस तरह की कई गंभीर समस्याओं को जन्म देगा और इसे अत्यंत गंभीरता व तत्परता से संबोधित किया जाना चाहिए।”
• अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इलायची की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई योजना ‘मेरो अलइची, मेरो धन’ के तहत उठाए गए कदमों का ब्योरा 18 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई) तक अदालत में पेश करे।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2023–2026)

विधिक एवं पर्यावरणीय विश्लेषण: ‘जलवायु न्याय (Climatic Justice), एहतियाती सिद्धांत और आपदा प्रबंधन’

• ‘जलवायु न्याय’ (Climatic Justice) और अनुच्छेद 21 का नवीन आयाम:
  • भारत के उच्चतम न्यायालय ने एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ [(2024) 6 SCC 1] में ऐतिहासिक घोषणा की है कि नागरिकों को ‘जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार’ (Right to be free from the adverse effects of climate change) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
  • सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा इस जनहित याचिका का नामकरण “Re- Climatic Justice” करना यह दर्शाता है कि अब न्यायपालिका ग्लोबल वार्मिंग और हिमनदों के पिघलने को केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और आजीविका से जुड़ा न्यायिक प्रश्न मान रही है।
• ‘एहतियाती सिद्धांत’ (Precautionary Principle) की अनिवार्यता:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ [(1996) 5 SCC 647] में प्रतिपादित किया था कि पर्यावरणीय और प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह नुकसान होने से पहले निवारक उपाय करे।
  • जब उपग्रह चित्रों और वैज्ञानिकों ने सिक्किम की 40 झीलों को ‘अत्यंत संवेदनशील’ घोषित कर रखा है, तो सरकारें अगली तबाही का इंतजार नहीं कर सकतीं। पूर्व चेतावनी प्रणालियों (EWS) की स्थापना जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य उपाय है।
• पारिस्थितिकी बनाम आजीविका (Ecological Economics):
  • अदालत ने बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया कि जलवायु परिवर्तन केवल ग्लेशियर फटने या बाढ़ आने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की आजीविका को भी नष्ट करता है।
  • सिक्किम विश्व में बड़ी इलायची के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। बदलता मौसम और बढ़ते तापमान जब पारंपरिक फसलों को नष्ट करते हैं, तो ग्रामीण आबादी गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाती है। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं (जैसे ‘मेरो अलइची, मेरो धन’) की न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि नीतियां केवल फाइलों में न रहें।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: सिक्किम उच्च न्यायालय, गंगटोक (संवैधानिक जनहित रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
• केस संदर्भ: Re- Climatic Justice in the State of Sikkim [WP(PIL) No. … / 2026]
• पीठ: मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुश्ताक (Chief Justice A Muhamed Mustaque) एवं न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान (Justice Bhaskar Raj Pradhan)
• आदेश की तिथि: 5 नवंबर 2026
• अगली सुनवाई की तिथि: 18 नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: केंद्र व राज्य सरकार को सिक्किम की 40 उच्च-जोखिम हिमनद झीलों पर पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS) स्थापित करने के त्वरित कदम उठाने का निर्देश; 40 झीलों पर 5 नोडल अधिकारियों की तैनाती के प्रस्ताव और बड़ी इलायची के संरक्षण हेतु ‘मेरो अलइची, मेरो धन’ योजना की प्रगति पर राज्य सरकार से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तलब।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• न्यायमित्रगण (Amicii Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. डोमा टी. भूटिया, वरिष्ठ अधिवक्ता टी.आर. बारफुंगपा, एवं अधिवक्ता सुधीर मिश्रा।
• सिक्किम राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता आरोही भल्ला व ज़ांगपो शेरपा, सरकारी अधिवक्ता एस.के. छेत्री एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता सुजन सुनवार।
• भारत संघ (केंद्र सरकार) की ओर से: उप सॉलिसिटर जनरल (DSGI) संगीता प्रधान, अधिवक्ता नताशा प्रधान एवं अमित कुमार शर्मा।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — जीवन का मौलिक अधिकार (जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार)
    • अनुच्छेद 48A — पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन
    • अनुच्छेद 51A(g) — प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य
    • अनुच्छेद 226 — जनहित में उच्च न्यायालय की सुओ मोटो रिट अधिकारिता
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005):
    • धारा 22 व 24 — राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के निवारक और शमन कर्तव्य
    • धारा 38 व 39 — राज्य व केंद्रीय विभागों द्वारा प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी तंत्र की स्थापना
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 — पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों का विनियमन
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ [(2024) 6 SCC 1] — जलवायु न्याय और अनुच्छेद 21 का अंतर्संबंध।
    • वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ [(1996) 5 SCC 647] — एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)।
    • अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी बनाम अनुज जोशी [(2014) 1 SCC 769] — हिमालयी नदियों व जलविद्युत परियोजनाओं के आपदा प्रभाव की समीक्षा।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • हिमालयी पारिस्थितिकी, हिमनद झील विस्फोट (GLOF), पूर्व चेतावनी तंत्र और जलवायु न्याय का विधिक मानक: ‘संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मौलिक अधिकार में जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक दुष्प्रभावों से सुरक्षित रहने और राज्य द्वारा आपदा निवारण के पर्याप्त उपाय प्राप्त करने का अधिकार अंतर्निहित है; हिमालयी राज्यों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते उच्च-जोखिम वाली हिमनद झीलों (Glacial Lakes) का फटना और नदी घाटियों में प्रलयंकारी बाढ़ आना ऐसी विभीषिकाएं हैं जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (Early Warning Systems) के माध्यम से कम किया जा सकता है; राज्य और केंद्र सरकारें पिछली त्रासदियों (जैसे अक्टूबर 2023 की दक्षिण ल्होनाक आपदा) के बाद उदासीन नहीं रह सकतीं और एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle) के तहत संवेदनशील झीलों पर 24×7 सेंसर और नोडल निगरानी तंत्र स्थापित करना उनका विधिक दायित्व है; तथा जलवायु परिवर्तन के कारण पारंपरिक कृषि और नकदी फसलों (जैसे बड़ी इलायची) पर पड़ने वाले संकट से किसानों की आजीविका की रक्षा करना राज्य के नीति निदेशक तत्वों और सामाजिक-आर्थिक न्याय का अपरिहार्य अंग है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: सिक्किम उच्च न्यायालय के इस हस्तक्षेप के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA), केंद्रीय जल आयोग (CWC), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और रक्षा भू-सूचना अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) को संयुक्त रूप से 40 चिन्हित झीलों पर प्रारंभिक चेतावनी सेंसर लगाने का एक्शन प्लान तैयार करना होगा; 18 नवंबर 2026 की आगामी सुनवाई में राज्य सरकार को 5 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा बड़ी इलायची की खेती के पुनरुद्धार की वित्तीय और तकनीकी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। यह फैसला पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के लिए हिमनद आपदाओं से निपटने की दिशा में एक ऐतिहासिक न्यायिक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

Climate Justice: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)