Evening Court: लंबित मुकदमों के बोझ को घटाने के लिए दिल्ली, बिहार व आंध्र प्रदेश में पायलट आधार पर शुरू होंगी इवनिंग कोर्ट्स; कानून मंत्री का खुलासा

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प्रमुख पहलें, नीतिगत निर्णय और विधिक सुधार

1. इवनिंग कोर्ट्स का संचालन मॉडल (Evening Courts Architecture):दिन की नियमित अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद शाम को अतिरिक्त समय के लिए अदालतें चालू रहेंगी। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने से मौजूदा न्यायाधीशों पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना पुराने और लंबित दीवानी/छोटे आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा संभव होगा।
2. वैकल्पिक विवाद समाधान और प्री-मीडिएशन (ADR & Pre-Mediation Focus):सरकार का ध्यान मुकदमेबाजी शुरू होने से पहले ही मामलों को सुलझाने पर है। ‘प्री-मीडिएशन’ (Pre-Mediation) और लोक अदालतों के माध्यम से पक्षों के बीच मध्यस्थता कराकर अदालतों में नए केसों के प्रवेश को नियंत्रित करने की योजना है।
3. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) पर सरकार की प्रतिबद्धता:साक्षात्कार के दौरान मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान के अनुच्छेद 44 (Article 44 of the Constitution) का उल्लेख करते हुए दोहराया कि UCC का निर्माण संविधान निर्माताओं का सपना था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार पूरे देश में UCC लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे केवल कुछ राज्यों तक सीमित रखने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है।
4. नए आपराधिक कानूनों और प्रौद्योगिकी का डिजिटल एकीकरण (Technology & New Criminal Laws):तीन नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के क्रियान्वयन को उत्साहजनक बताते हुए मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़, गुजरात और दिल्ली में 5 नए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पायलट बेसिस पर शुरू किए गए हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालत के आदेशों और निर्णयों को तुरंत जेल अधिकारियों तक भेजते हैं, जिससे कागजी विलंब समाप्त होता है।

मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. लंबित मामलों के निपटारे के लिए ‘Capacity Expansion’ सिद्धांत:

यह प्रशासनिक पहल दर्शाती है कि भौतिक अदालती बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग (दिन के अलावा शाम के समय संचालन) और सेवानिवृत्त न्यायिक जनशक्ति (Retired Judicial Officers) का समावेश करके न्यायिक देरी को बिना नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के दूर किया जा सकता है।

2. तकनीकी एकीकरण और शीघ्र न्याय का अधिकार (Right to Speedy Trial):

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स और सांध्य अदालतों का संयोजन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त ‘त्वरित न्याय के अधिकार’ (Right to Speedy Justice) को सुदृढ़ करता है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (त्वरित विचारण एवं समयबद्ध न्याय पाने का मौलिक अधिकार / Right to Speedy Trial), अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निदेशक तत्व — पूरे भारत में समान नागरिक संहिता / Uniform Civil Code), अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, तथा वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023) और नए आपराधिक कानूनों—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)—के डिजिटल प्रवर्तन के तहत केंद्र सरकार ने देश भर की अदालतों में लंबित मुकदमों के विशाल बैकलॉग को समाप्त करने के लिए एक बहुआयामी नीतिगत पहल की घोषणा की है।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल (Union Minister of State (IC) for Law and Justice Arjun Ram Meghwal) ने 10 नवंबर 2026 को दिए गए अपने नीतिगत साक्षात्कार में जानकारी दी कि केंद्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालयों के सहयोग से दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Basis) के रूप में ‘इवनिंग कोर्ट्स’ (Evening Courts / सांध्यकालीन अदालतें) शुरू करने की योजना बना रही है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत, जो अदालतें वर्तमान में सामान्य कार्यदिवसों में दिन के समय संचालित होती हैं, वे शाम के समय कुछ अतिरिक्त घंटों के लिए बैठेंगी और विशेष रूप से लंबित दीवानी, छोटे आपराधिक और शमनीय (Compoundable) मामलों का निपटारा करेंगी। इन अतिरिक्त सांध्य अदालतों की अध्यक्षता और संचालन के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों/जजों (Retired Judges) को पुनः अनुबंधित करने की रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि नियमित जजों पर कार्यभार का अतिरिक्त दबाव न पड़े। इसके साथ ही, मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल अदालती घंटे बढ़ाने पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लोक अदालतों, प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता (Pre-Mediation), पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने, और नए आपराधिक कानूनों के तहत पांच एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए जेलों और अदालतों को जोड़ने पर तीव्र गति से काम कर रही है।

केंद्रीय कानून मंत्रालय की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं विधिक रूपरेखा

1. दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में ‘इवनिंग कोर्ट्स’ का पायलट मॉडल:

• कार्यप्रणाली: दिन के मानक अदालती समय के समाप्त होने के बाद, मौजूदा अदालती परिसरों और अवसंरचना का उपयोग करते हुए शाम को 2 से 3 अतिरिक्त घंटों के लिए अदालतें लगाई जाएंगी।
• सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति: मौजूदा न्यायिक कैडर पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से पूर्व न्यायिक अधिकारियों (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र जजों) को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
• संबंधित उच्च न्यायालयों से समन्वय: यह पूरी व्यवस्था दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और प्रशासनिक समितियों की सक्रिय भागीदारी से लागू की जाएगी।
• लक्षित मामले: चेक बाउंस (धारा 138 NI Act), ट्रैफिक चालान, छोटे-मोटे आपराधिक अपराध, पारिवारिक भरण-पोषण और वर्षों से अटके दीवानी मामले, जिन्हें संक्षिप्त विचारण (Summary Trial) से निपटाया जा सकता है।

2. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), लोक अदालतें और प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता:

• मुकदमों को अदालत की चौखट तक पहुंचने से पहले ही हल करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता (Pre-Mediation Mechanism) को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• विवादित पक्षों के बीच किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष (तटस्थ मध्यस्थ) के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमेबाजी के स्थायी अंत को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे नियमित अदालतों का बोझ कम होगा।

3. समान नागरिक संहिता (UCC) पर केंद्र का कड़ा रुख:

• मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत संविधान निर्माताओं ने पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता की परिकल्पना की थी।
• उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों—शाह बानो बेगम [(1985)] एवं सरला मुद्गल [(1995)]—का उल्लेख करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने बार-बार एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है।
• उन्होंने रेखांकित किया कि यद्यपि उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, किंतु “इस महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार को केवल कुछ राज्यों तक सीमित रखने का कोई संवैधानिक या तार्किक औचित्य नहीं है; सरकार पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

4. तीन नए आपराधिक कानून और 5 इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स:

• नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, और BSA) के जमीनी प्रभाव पर कानून मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक संकेत अत्यंत उत्साहवर्धक हैं और मुकदमों के त्वरित निस्तारण में तेजी आई है।
• तकनीकी आधुनिकीकरण के तहत केंद्र सरकार ने 5 इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स विकसित किए हैं, जिन्हें प्रारंभिक तौर पर चंडीगढ़, गुजरात और दिल्ली में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है।
• इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अदालती आदेशों, रिमांड पेपर्स और अंतिम निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे जेल अधीक्षकों को प्रेषित किया जा रहा है, जिससे जेल प्रशासन तुरंत न्यायिक आदेशों पर अमल कर बंदियों की रिहाई और पेशी सुनिश्चित कर रहा है।

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इवनिंग कोर्ट्स एवं न्यायिक सुधार: पायलट प्रोजेक्ट का तुलनात्मक ढांचा

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘अनुच्छेद 21, त्वरित न्याय और संस्थागत क्षमता’

• ‘अनुच्छेद 21 और त्वरित विचारण का मौलिक अधिकार’:
  • भारत के उच्चतम न्यायालय ने हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य [(1980) 1 SCC 81] और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक [(1992) 1 SCC 225] में स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी भी नागरिक को समय पर न्याय मिलना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनिवार्य अंग है।
  • देश की निचली अदालतों में मुकदमों की पेंडेंसी 4.5 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। केवल नए नियमित जजों की भर्ती की प्रतीक्षा करने के बजाय सेवानिवृत्त जजों के विशाल अनुभव का उपयोग कर शाम की अदालतें चलाना एक व्यावहारिक समाधान है।
• इवनिंग कोर्ट्स का पूर्ववर्ती अनुभव (गुजरात मॉडल):
  • भारत में सर्वप्रथम गुजरात राज्य ने वर्ष 2006-2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के सहयोग से इवनिंग कोर्ट्स का प्रयोग सफलतापूर्वक शुरू किया था, जहाँ लाखों छोटे और पुराने मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया था।
  • दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में इस मॉडल को लागू करने से विशेष रूप से उन राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा जहाँ मुकदमों का बैकलॉग सर्वाधिक है (जैसे बिहार और दिल्ली)।
• समान नागरिक संहिता (Article 44) और राष्ट्रीय विधि एकरूपता:
  • संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य पर यह कर्तव्य डालता है कि वह संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करे।
  • विधि मंत्री का यह बयान कि “यूसीसी को केवल कुछ राज्यों तक सीमित रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है”, यह स्पष्ट संकेत देता है कि केंद्र सरकार देश भर में विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक साझा और समरूप राष्ट्रीय विधायी ढांचा लाने की दिशा में अग्रसर है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• नीति उद्घोषक: केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
• वक्तव्यकर्ता: अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal), केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
• दिनांक: 10–11 नवंबर 2026
• पायलट परियोजना का कार्यक्षेत्र: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश (संबद्ध उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में)
• प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (त्वरित विचारण का मौलिक अधिकार)
    • अनुच्छेद 39A — समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का राज्य का दायित्व
    • अनुच्छेद 44 — नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)
    • अनुच्छेद 227 — उच्च न्यायालयों की अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण और प्रशासनिक शक्तियां
  • मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023) — अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) — राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) — आपराधिक प्रक्रियाओं का इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल निष्पादन
  • परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 — चेक बाउंस के संक्षिप्त मुकदमों का निस्तारण
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य [(1980) 1 SCC 81] — त्वरित न्याय राज्य की संवैधानिक बाध्यता।
    • सरला मुद्गल बनाम भारत संघ [(1995) 3 SCC 635] एवं मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम [(1985) 2 SCC 556] — अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की अनिवार्यता।
    • बाबू लाल बनाम हरियाणा राज्य [(2008)] — सांध्यकालीन अदालतों और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की विधिक वैधता।
• संबद्ध प्रशासनिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
  • न्यायिक अवसंरचना का बहु-चरणीय उपयोग, सांध्यकालीन अदालतें, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं और विवाद समाधान का विधिक मानक: ‘एक कल्याणकारी संवैधानिक लोकतंत्र में मुकदमों का दशकों तक लंबित रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार को पराजित करता है; अदालती अवसंरचना और भवनों को दिन के मानक समय के बाद शाम के अतिरिक्त घंटों में संचालित कर ‘इवनिंग कोर्ट्स’ के रूप में उपयोग में लाना उपलब्ध वित्तीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम विधिक दोहन है; मौजूदा न्यायिक अधिकारियों पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव डाले बिना सेवानिवृत्त जजों को संविदात्मक आधार पर इन सांध्य अदालतों में नियुक्त करना प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों के पूर्णतः अनुकूल है; मुकदमों के प्रवाह को रोकने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत पूर्व-मुकदमेबाजी सुलह (Pre-mediation) और लोक अदालतों को बढ़ावा देना अपरिहार्य संस्थागत आवश्यकता है; तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अदालती आदेशों का जेलों और पुलिस तंत्र में तत्काल प्रेषण बंदी अधिकारों की सुरक्षा और न्यायिक पारदर्शिता का सर्वोच्च मानक स्थापित करता है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: केंद्रीय विधि मंत्रालय अब दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ संयुक्त परामर्श बैठकें आयोजित कर ‘इवनिंग कोर्ट्स रूल्स’ और सेवानिवृत्त जजों के सेवा-नियमों (मानदेय और अधिकार क्षेत्र) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करेगा; साथ ही तीनों राज्यों के चिन्हित जिला न्यायालय परिसरों में सांध्यकालीन सत्रों के लिए सुरक्षा, ई-फाइलिंग और सहायक कर्मचारियों की रोस्टर प्रणाली तैयार की जाएगी। यह महत्वाकांक्षी पहल भारत की निचली अदालतों में दशकों से धूल फांक रही करोड़ों फाइलों के शीघ्र निस्तारण और आम नागरिकों को सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में एक युगांतकारी संस्थागत कदम साबित होगी।

Evening Court:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)