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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- गिरफ्तारी, बरामदगी और निचली अदालत द्वारा धारा 7 का प्रयोग:एक पुलिस टीम ने आवेदक और एक सह-आरोपी को पकड़कर आवेदक के पास से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन, जबकि सह-आरोपी के पास से दो कारतूसों वाली मैगजीन व आईफोन बरामद होने के बाद शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 7 सपठित धारा 25 के तहत FIR दर्ज की। निचली अदालत ने पूर्व में जमानत खारिज करते समय देसी पिस्तौल को केवल इस आधार पर धारा 7 के तहत ‘प्रतिबंधित आयुध’ मान लिया था कि वह एक खतरनाक हथियार है। आवेदक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पूर्व निर्णय
Sunderlal Tuhiram Parashar v. The National Investigation Agency & Anr.का हवाला देते हुए दलील दी कि देसी पिस्तौल स्वतः प्रतिबंधित आयुध नहीं बन जाती, तथा हथियार का न तो उपयोग किया गया था और न ही कोई चोट पहुंची थी। - उच्च न्यायालय का सूक्ष्म वैधानिक विश्लेषण (धारा 2(1)(i) बनाम धारा 25(1) की कठोरता):
- हथियार चलाया जाना आवश्यक नहीं, पर वर्गीकरण सटीक होना अनिवार्य: न्यायमूर्ति हितेन एस. वेनेगावकर ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे के अपराध के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि हथियार से गोली चलाई गई थी—गोली न चलाना केवल घटना की परिस्थितियों में प्रासंगिक है, वह अवैध कब्जे को निर्दोष नहीं बनाता। तथापि, धारा 2(1)(i) के तहत किसी हथियार को Prohibited Arm मानने के लिए वैधानिक शर्तों या सरकारी अधिसूचना का होना आवश्यक है, जो देसी पिस्तौल और साधारण कारतूसों के मामले में प्रथम दृष्टया नहीं दिखता।
- बिक्री के लिए कब्जे (Section 5 r/w 25(1)) पर न्यायिक चेतावनी: अदालत ने आवेदक की इस दलील को संशोधित किया कि अवैध कब्जे में अधिकतम 5 वर्ष की सजा (धारा 25(1B)(a) के तहत 2 से 5 वर्ष) है। पीठ ने रेखांकित किया कि अभियोजन ने बिक्री के लिए कब्जे (Possession for Sale) का भी आरोप लगाया है, जो धारा 5 का उल्लंघन है और धारा 25(1) के तहत कहीं अधिक कठोर दंड को आकर्षित करता है—अतः प्रत्येक आरोप के लिए 5 वर्ष की अधिकतम सीमा मानकर विचार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, चूंकि जांच पूरी होकर आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखिल हो चुका है, हथियार व कारतूस जब्त किए जा चुके हैं और आवेदक का कोई ज्ञात आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उचित शर्तों के साथ जमानत देना न्यायसंगत है।
मुख्य विधिक व शस्त्र न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. वैधानिक परिभाषाओं की सख्त व्याख्या (Strict Construction of Penal Statutes):
शस्त्र अधिनियम, 1959 में सामान्य बिना लाइसेंस वाले हथियार (धारा 3 सपठित धारा 25(1B)(a)) और प्रतिबंधित आयुध (धारा 7 सपठित धारा 25(1A) / 25(1AA)) के बीच स्पष्ट कानूनी और दंडात्मक अंतर रखा गया है। देसी कट्टे या पिस्तौल को यांत्रिक रूप से ‘प्रतिबंधित आयुध’ की श्रेणी में डालने से जमानत के स्तर पर आरोपी पर अनुचित कठोरता थोपी जाती है, जब तक कि बैलिस्टिक या तकनीकी रिपोर्ट से यह सिद्ध न हो कि हथियार में धारा 2(1)(i) की विशिष्ट विशेषताएं मौजूद हैं।
2. धारा 483 BNSS के तहत जांच पूर्ण होने के बाद हिरासत की निरर्थकता:
एक बार जब हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी हो चुकी हो और पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया हो, तो विचाराधीन कैदी को बिना किसी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के केवल कठोर धाराएं लगाने के आधार पर अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
मुंबई (महाराष्ट्र): आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) की धारा 2(1)(i) (‘प्रतिबंधित शस्त्र’ / Prohibited Arms की वैधानिक परिभाषा — केवल स्वचालित/स्वतः भरने वाले या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित विशेष श्रेणी के शस्त्र), धारा 2(1)(h) (‘प्रतिबंधित गोला-बारूद’ / Prohibited Ammunition), धारा 3, धारा 5, धारा 7 एवं धारा 25(1) व 25(1B)(a) (बिना लाइसेंस आग्नेयास्त्र रखने, बिक्री के लिए रखने और प्रतिबंधित शस्त्र रखने से जुड़े दंडात्मक प्रावधान), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 483 (उच्च न्यायालय की नियमित जमानत शक्ति), तथा देशी कट्टे को स्वतः प्रतिबंधित शस्त्र न मानने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पूर्व नज़ीरी फैसले—सुंदरलाल तुहीराम पाराशर बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) व अन्य [Sunderlal Tuhiram Parashar v. The National Investigation Agency & Anr.]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आयुध अधिनियम की व्याख्या पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हितेन एस. वेनेगावकर (Justice Hiten S. Venegavkar) की एकल पीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने आदेश में धारा 483 BNSS, 2023 के तहत दायर जमानत याचिका को स्वीकार (Allowed) करते हुए एक बिना लाइसेंस देशी पिस्तौल (Country-made pistol) और दो जिंदा कारतूस रखने के आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी।
उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि किसी देशी पिस्तौल या कट्टे को केवल इस आधार पर आयुध अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत “प्रतिबंधित शस्त्र” (Prohibited Arm) वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि वह खतरनाक (Dangerous) है या बिना लाइसेंस (Unlicensed) के है। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 2(1)(i) की वैधानिक परिभाषा को संतुष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि शस्त्र में अधिनियम द्वारा निर्धारित विशिष्ट तकनीकी विशेषताएं हों अथवा वह केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित श्रेणी में आता हो; इसी प्रकार साधारण जिंदा कारतूस भी केवल अवैध कब्जे में होने मात्र से “प्रतिबंधित गोला-बारूद” (Prohibited Ammunition) नहीं बन जाते।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक विश्लेषण
1. ‘खतरनाक या बिना लाइसेंस होना धारा 2(1)(i) की परिभाषा पूरी नहीं करता; साधारण कारतूस स्वतः प्रतिबंधित गोला-बारूद नहीं’:
न्यायमूर्ति हितेन एस. वेनेगावकर ने निचली अदालत के पूर्व जमानत अस्वीकृति आदेश में की गई विधिक त्रुटि को इंगित करते हुए स्पष्ट दर्ज किया: “किसी शस्त्र का केवल खतरनाक (Dangerous) या बिना लाइसेंस (Unlicensed) के रूप में वर्णन अपने आप में धारा 2(1)(i) की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। न ही साधारण जिंदा कारतूस (Ordinary live cartridges) केवल इसलिए प्रतिबंधित गोला-बारूद (Prohibited ammunition) बन जाते हैं क्योंकि उन पर कब्जा अवैध है। वर्तमान में उपलब्ध कागजात में दिया गया विवरण उस वर्गीकरण को कायम रखने के लिए आवश्यक विशिष्ट विशेषताओं या केंद्र सरकार की अधिसूचना को स्थापित नहीं करता है।”
- अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आकलन प्रथम दृष्टया (Prima facie) जमानत के उद्देश्य से किया गया है और विचारण (Trial) के दौरान किसी भी तकनीकी या बैलिस्टिक साक्ष्य का प्रभाव विचार के लिए खुला रहेगा।
2. ‘बिक्री के उद्देश्य से कब्जा (धारा 5 पठित धारा 25(1)) पर 5 वर्ष की अधिकतम सजा की सीमा लागू नहीं होती’:
- उच्च न्यायालय ने आवेदक के इस तर्क को संतुलित और संशोधित किया कि अवैध कब्जे के लिए अधिकतम सजा केवल पाँच वर्ष है:
- यद्यपि धारा 3 के उल्लंघन में शस्त्र रखने पर धारा 25(1B)(a) के तहत दो से पाँच वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, किंतु इस मामले में अभियोजन पक्ष ने “बिक्री के लिए कब्जा” (Possession for sale) का भी आरोप लगाया है।
- पीठ ने रेखांकित किया:“…यहाँ अभियोजन पक्ष बिक्री के लिए कब्जे का भी आरोप लगाता है। धारा 5 के उल्लंघन पर धारा 25(1) के अंतर्गत एक भिन्न और कहीं अधिक कठोर दंड का प्रावधान है। इसलिए इस शस्त्र से संबंधित प्रत्येक आरोप के लिए पाँच वर्ष की सजा को अधिकतम सीमा मानकर इस आवेदन पर निर्णय लेना गलत होगा।”
- साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे के अपराध के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि शस्त्र से वास्तव में गोली चलाई गई थी—गोली न चलाया जाना या चोट न पहुंचना घटना की परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हो सकता है, पर इससे अवैध कब्जा निर्दोष नहीं हो जाता।
3. ‘चार्जशीट दाखिल होने और पूर्व आपराधिक इतिहास न होने के आधार पर सशर्त जमानत मंजूर’:
- अंततः जमानत प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति वेनेगावकर ने निम्नलिखित आधारों को निर्णायक माना:
- मामले की विवेचना पूरी होकर आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया जा चुका है।
- कथित देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन पुलिस द्वारा पहले ही जब्त (Seized) किए जा चुके हैं।
- अन्वेषण के दौरान निरंतर हिरासत में रखने के कारण, बिना किसी अतिरिक्त ठोस आधार के, चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभिरक्षा को उचित नहीं ठहरा सकते।
- आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास (Criminal antecedents) नहीं है और उचित शर्तों के माध्यम से विचारण में उसकी उपस्थिति तथा गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं धाराओं का तुलनात्मक विवरण
| आयुध अधिनियम का प्रावधान | वैधानिक दायरा एवं अर्थ | बॉम्बे हाईकोर्ट की व्याख्या |
| धारा 2(1)(i) पठित धारा 7 एवं धारा 25(1AA) (प्रतिबंधित शस्त्र — Prohibited Arms) | ऐसे आग्नेयास्त्र जो स्वचालित (Automatic) हों या जिन्हें केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया हो। | केवल खतरनाक या बिना लाइसेंस होने मात्र से देशी कट्टा धारा 7 के तहत ‘प्रतिबंधित शस्त्र’ नहीं बन जाता। |
| धारा 3 पठित धारा 25(1B)(a) (बिना लाइसेंस साधारण आग्नेयास्त्र रखना) | वैध लाइसेंस के बिना साधारण आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद रखना (सजा: 2 से 5 वर्ष कारावास)। | बिना लाइसेंस देशी पिस्तौल और कारतूस रखने का आरोप प्रथम दृष्टया इसी श्रेणी में आता है; गोली चलाना सिद्ध करना आवश्यक नहीं। |
| धारा 5 पठित धारा 25(1) (बिक्री या अंतरण के लिए शस्त्र रखना) | बिना लाइसेंस शस्त्रों का निर्माण, बिक्री या बिक्री के उद्देश्य से कब्जा रखना (अधिक कठोर सजा)। | चूंकि अभियोजन ने बिक्री के उद्देश्य का भी आरोप लगाया है, इसलिए 5 वर्ष की सजा को अंतिम सीमा नहीं माना जा सकता। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (एकल पीठ — आपराधिक जमानत क्षेत्राधिकार)
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति हितेन एस. वेनेगावकर (Justice Hiten S. Venegavkar)
- निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत दायर जमानत याचिका स्वीकृत; आवेदक को उपयुक्त शर्तों के अधीन नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959):
- धारा 2(1)(i) एवं धारा 2(1)(h) — ‘प्रतिबंधित शस्त्र’ (Prohibited Arms) एवं ‘प्रतिबंधित गोला-बारूद’ (Prohibited Ammunition) की परिभाषा
- धारा 3 पठित धारा 25(1B)(a) — बिना लाइसेंस आग्नेयास्त्र एवं गोला-बारूद रखने का दंड
- धारा 5 पठित धारा 25(1) — बिना लाइसेंस शस्त्रों की बिक्री या बिक्री के लिए कब्जे का कठोर दंड
- धारा 7 — प्रतिबंधित शस्त्रों और गोला-बारूद के निर्माण, बिक्री और कब्जे का निषेध
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 483 — उच्च न्यायालय की नियमित जमानत शक्ति
- न्यायिक नज़ीर:
- सुंदरलाल तुहीराम पाराशर बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) व अन्य [बॉम्बे उच्च न्यायालय — खंडपीठ] — देशी कट्टा स्वतः आयुध अधिनियम की धारा 2(1)(i) के तहत ‘प्रतिबंधित शस्त्र’ की परिभाषा में नहीं आता।
- आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959):
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अंतर्गत ‘प्रतिबंधित शस्त्र’ का निर्धारण, देशी कट्टे (Country-Made Pistol) की विधिक स्थिति और चार्जशीट दाखिल होने के पश्चात जमानत का मानक: ‘किसी देशी पिस्तौल या कट्टे को केवल इस आधार पर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अंतर्गत “प्रतिबंधित शस्त्र” (Prohibited Arm) वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि वह खतरनाक है अथवा बिना लाइसेंस के है, और न ही साधारण जिंदा कारतूस केवल अवैध कब्जे में होने मात्र से “प्रतिबंधित गोला-बारूद” बन जाते हैं; धारा 2(1)(i) की वैधानिक परिभाषा को संतुष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि शस्त्र में अधिनियम द्वारा निर्धारित विशिष्ट तकनीकी विशेषताएं हों अथवा वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणी में आता हो। यद्यपि अवैध कब्जे के अपराध के लिए शस्त्र से गोली चलाया जाना सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, तथापि जब जांच पूरी होकर आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल हो चुका हो, शस्त्र जब्त हो चुका हो और अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न हो, तो विचारण में उपस्थिति सुनिश्चित करने की शर्तों के साथ जमानत प्रदान करना विधि-सम्मत है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में निर्धारित जमानत मुचलके और शर्तें पूरी करने पर आवेदक जेल से रिहा हो सकेगा, जबकि विचारण न्यायालय (Trial Court) के समक्ष प्रस्तुत होने वाले बैलिस्टिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुण-दोष का निर्णय ट्रायल में किया जाएगा। यह फैसला पुलिस द्वारा प्रत्येक देशी कट्टे के मामले में यंत्रवत् रूप से धारा 7 Arms Act जोड़ने की प्रवृत्ति पर एक महत्वपूर्ण विधिक अंकुश लगाता है।
Country-Made Pistol: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | बॉम्बे उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Bombay – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति हितेन एस. वेनेगावकर (Justice Hiten S. Venegavkar) |
| केस / पक्षकार | आवेदक-आरोपी बनाम महाराष्ट्र राज्य (Bail Application under Section 483 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) |
| संबंधित कानून/नज़ीर | Arms Act, 1959 (Sections 2(1)(i) [Prohibited Arms], 3, 5, 7, 25(1) & 25(1B)(a)), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS — Section 483) एवं Sunderlal Tuhiram Parashar v. The National Investigation Agency & Anr. (Bombay HC Division Bench) |
| बरामदगी व मूल विवाद | पुलिस दल द्वारा आवेदक और सह-आरोपी को पकड़ने पर आवेदक के कब्जे से एक देसी पिस्तौल (Country-Made Pistol), दो जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन, तथा सह-आरोपी से दो जिंदा कारतूसों वाली एक अलग मैगजीन व आईफोन बरामद होने पर धारा 3 व 7 सपठित धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। |
| अदालत का अंतिम आदेश | जमानत याचिका मंजूर (Bail Granted): प्रथम दृष्टया देसी पिस्तौल व साधारण कारतूसों को ‘प्रतिबंधित आयुध/गोला-बारूद’ मानने के लिए आवश्यक विशिष्ट तकनीकी विशेषता या अधिसूचना का अभाव पाया गया; आरोपपत्र दाखिल होने, हथियार जब्त होने और पूर्व आपराधिक इतिहास न होने पर जमानत स्वीकृत। |
Legal Chronicler Repository Update
- Criminal & Arms Law — Arms Act, 1959 (Sections 2(1)(i), 3, 5, 7, 25(1) & 25(1B)(a)) & Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 483) (Statutory Classification of Country-Made Pistols Under “Prohibited Arms” vs. Unlicensed Possession & Possession for Sale Bail Framework):
- Bombay High Court Holds Country-Made Pistol Cannot Be Classified as “Prohibited Arm” Under Section 7 of Arms Act Merely Because It Is Dangerous or Unlicensed; Grants Bail Under Section 483 BNSS: Justice Hiten S. Venegavkar of the Bombay High Court ([Applicant Accused] v. State of Maharashtra) allowed a bail application under Section 483 of the BNSS in an FIR registered under Sections 3 and 7 read with Section 25 of the Arms Act, 1959 following the recovery of a country-made pistol and two live cartridges from the applicant. Relying on the Division Bench ruling in Sunderlal Tuhiram Parashar v. The National Investigation Agency & Anr., the Bench held that characterizing a weapon as “dangerous” or “unlicensed” does not by itself satisfy the statutory definition of a “prohibited arm” under Section 2(1)(i), nor do ordinary live cartridges become “prohibited ammunition” merely due to unlawful possession, absent specific technical characteristics or a Central Government notification. While clarifying that the absence of firing does not render unlawful possession innocuous and cautioning that allegations of possession for sale attract the graver penalty under Section 25(1) read with Section 5 rather than the five-year ceiling under Section 25(1B)(a), the Court granted bail in view of the filing of the charge sheet, seizure of the weapon, and absence of criminal antecedents.

