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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- भर्ती विज्ञापन में देरी और याचिकाकर्ता का ‘मंत्रालयिक कर्मचारी’ होने का दावा:याचिकाकर्ता जनवरी 2025 से सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor – APP) के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने MPSC द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) भर्ती की पात्रता शर्तों को चुनौती दी। उनका तर्क था कि वर्ष 2024 की परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया 2026 में शुरू की गई, जिससे बिना उनकी किसी गलती के उनके दो महत्वपूर्ण वर्ष निकल गए। इसके अतिरिक्त, चूंकि महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के नियम 5 की तालिका-C (Table C) में “मंत्रालयिक कर्मचारी” (Ministerial Staff) अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए APPs को मंत्रालयिक कर्मचारी मानकर आरक्षित वर्ग सहित 50 वर्ष (45 + 5 वर्ष) की ऊपरी आयु सीमा का लाभ दिया जाना चाहिए, अथवा विज्ञापन में लोक अभियोजकों के लिए एक पृथक श्रेणी सृजित की जानी चाहिए।
- खंडपीठ द्वारा नियमों की संरचना और आयु गणना का विश्लेषण:
- अधिवक्ता श्रेणी में अपात्रता: खंडपीठ ने नोट किया कि तालिका-C के तहत तीन वर्ष की वकालत वाले अधिवक्ताओं के लिए सामान्य ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है और मान्यता प्राप्त पिछड़े/अनुसूचित वर्गों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट के साथ यह 40 वर्ष होती है। चूंकि याचिकाकर्ता विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 42 वर्ष और 6 माह से अधिक की थीं और दिसंबर 2023 से पहले ही 40 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं, इसलिए वे अधिवक्ता श्रेणी में पात्र नहीं थीं।
- मंत्रालयिक कर्मचारी श्रेणी अस्वीकार: अदालत ने नियमों के पाठ का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि दूसरी श्रेणी विशेष रूप से उन न्यायालयों से संबद्ध सरकारी वकीलों के कार्यालयों के लिपिकीय/मंत्रालयिक कर्मचारियों (Ministerial Staff of the Offices of Government Pleaders) का उल्लेख करती है, न कि स्वयं अभियोजन अधिकारी (APP) का। कार्य की प्रकृति और पद सोपान (Cadre) की दृष्टि से APP का पद मंत्रालयिक कर्मचारी से सर्वथा भिन्न है।
मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. विधि अधिकारी (APP) और लिपिकीय/मंत्रालयिक संवर्ग (Ministerial Staff) का मौलिक अंतर:
प्रशासनिक विधि में ‘मंत्रालयिक कर्मचारी’ (Ministerial Staff) वे लिपिकीय व कार्यालयीन कर्मचारी होते हैं जो न्यायालयों या सरकारी अधिवक्ता कार्यालयों में प्रशासनिक, अभिलेखीय व लिपिकीय सहायता प्रदान करते हैं, और जिन्हें न्यायिक सेवा में आने के लिए 45 वर्ष (आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष) तक की विशेष छूट दी जाती है क्योंकि वे पूर्णकालिक वकालत नहीं कर सकते। इसके विपरीत, सहायक लोक अभियोजक (APP) राज्य की ओर से आपराधिक न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी करने वाले विधि अधिकारी हैं, जिन्हें अधिवक्ता श्रेणी के समकक्ष माना जाता है।
2. भर्ती नियमों की संवैधानिक वैधता और न्यायिक संयम (Judicial Restraint):
किसी भर्ती विज्ञापन में किसी विशेष पद (जैसे लोक अभियोजक) के लिए अलग आयु वर्ग या कोटा सृजित करने का निर्देश उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत नहीं दे सकता, जब तक कि विद्यमान नियम अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमाने या असंवैधानिक सिद्ध न हों। इसके अतिरिक्त, चूंकि याचिकाकर्ता 2023 में ही 40 वर्ष पार कर चुकी थीं, इसलिए 2024 की परीक्षा 2026 में होने से उन्हें कोई प्रत्यक्ष विधिक क्षति भी नहीं पहुंची थी।
मुंबई (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 (Maharashtra Judicial Service Rules, 2008) के नियम 5, तालिका ‘ग’ (Rule 5, Table C) (सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class – JMFC भर्ती हेतु विभिन्न श्रेणियों की अधिकतम आयु सीमा — तीन वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं हेतु 35 वर्ष, नए विधि स्नातकों हेतु 25 वर्ष और न्यायालयों या सरकारी वकीलों के कार्यालयों से संबद्ध मंत्रालयिक कर्मचारियों / Ministerial Staff हेतु 45 वर्ष, तथा मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गों हेतु 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 19 (सहायक लोक अभियोजक / Assistant Public Prosecutor – APP का वैधानिक पद और कार्य-प्रकृति), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं अनुच्छेद 226 (भर्ती नियमों की वैधता और नीतिगत वर्गीकरण में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा भर्ती पात्रता पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल (Justice Sarang V. Kotwal) और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale) की खंडपीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने निर्णय में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के माध्यम से सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) पदों की भर्ती पात्रता मानदंडों को चुनौती देने वाली एक सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) की रिट याचिका को खारिज (Dismissed) कर दिया।
उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (APP) का पद स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट मंत्रालयिक/लिपिकीय कर्मचारियों (Ministerial Staff) की श्रेणियों से भिन्न और पृथक है; अतः कोई सहायक लोक अभियोजक स्वयं को मंत्रालयिक कर्मचारी बताकर 45 वर्ष (तथा आरक्षित वर्ग हेतु 50 वर्ष) की उच्चतम आयु सीमा में छूट का दावा नहीं कर सकता। चूंकि याचिकाकर्ता विज्ञापन प्रकाशन की तिथि पर 42 वर्ष 6 माह से अधिक आयु की हो चुकी थीं—और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की अधिवक्ता के रूप में लागू 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा भी दिसंबर 2023 से पहले ही पार कर चुकी थीं—इसलिए पीठ ने उन्हें भर्ती के लिए अपात्र मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक विश्लेषण
1. ‘सरकारी वकीलों के कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों से अलग है सहायक लोक अभियोजक (APP) का पद’:
न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले की खंडपीठ ने नियम 5, तालिका ‘ग’ (Table C) की भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया: “…मंत्रालयिक कर्मचारी (Ministerial staff) सरकारी वकीलों (Government Pleaders) के कार्यालय से भिन्न होते हैं, क्योंकि नियमों की दूसरी श्रेणी विशेष रूप से उन न्यायालयों से संबद्ध सरकारी वकीलों के कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों (Ministerial staff of the offices of Government Pleaders attached to those Courts) का उल्लेख करती है। सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) का पद मंत्रालयिक कर्मचारियों के विवरण से पृथक है। इसलिए, हमारी राय में, सहायक लोक अभियोजक के पद को मंत्रालयिक कर्मचारियों के सदस्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता।”
2. ‘भर्ती नियमों में कोई मनमानापन या भेदभाव नहीं; अधिवक्ता श्रेणी की आयु सीमा दिसंबर 2023 से पूर्व ही समाप्त’:
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चूंकि नियमों में “मंत्रालयिक कर्मचारी” की परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए APPs को भी इसी श्रेणी में माना जाना चाहिए, तथा 2024 की परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया 2026 में शुरू होने से उनके दो वर्ष व्यर्थ चले गए।
- उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित तथ्यात्मक और विधिक निष्कर्ष दर्ज किए:
- श्रेणी-वार अधिकतम आयु सीमा: महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 की तालिका ‘ग’ के तहत सामान्य वर्ग में 3 वर्ष अनुभव वाले अधिवक्ता के लिए 35 वर्ष, नए विधि स्नातक के लिए 25 वर्ष, और मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित है (मान्यता प्राप्त पिछड़े/अनुसूचित वर्गों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय है)।
- याचिकाकर्ता की अपात्रता: चूंकि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) श्रेणी से संबंधित हैं, इसलिए अधिवक्ता के रूप में उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष (35 + 5 वर्ष) और मंत्रालयिक कर्मचारी होने पर 50 वर्ष (45 + 5 वर्ष) होती। लेकिन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को उनकी आयु 42 वर्ष और 6 महीने से अधिक थी, और वे दिसंबर 2023 से पहले ही 40 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं—इसलिए वे अधिवक्ता श्रेणी के तहत पात्र नहीं थीं।
- असंवैधानिकता सिद्ध करने में विफल: पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहीं कि भर्ती नियम किस प्रकार मनमाने (Arbitrary), अनुचित (Unreasonable) या भेदभावपूर्ण (Discriminatory) हैं।
महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 (नियम 5, तालिका ‘ग’) का तुलनात्मक ढांचा
| पात्रता श्रेणी (Rule 5, Table C) | सामान्य अधिकतम आयु सीमा | अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग (+5 वर्ष छूट) | याचिकाकर्ता (APP) पर प्रभाव |
| 3 वर्ष के अभ्यास वाले अधिवक्ता (Advocates) | 35 वर्ष | 40 वर्ष | याचिकाकर्ता दिसंबर 2023 से पहले ही 40 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं (विज्ञापन के समय आयु: 42 वर्ष 6 माह+); अतः अपात्र। |
| नए विधि स्नातक (Fresh Law Graduates) | 25 वर्ष | 30 वर्ष | लागू नहीं। |
| मंत्रालयिक कर्मचारी (Ministerial Staff — न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय के लिपिकीय कर्मी) | 45 वर्ष | 50 वर्ष | APP का पद विधिक अभियोजन अधिकारी का है, न कि मंत्रालयिक/लिपिकीय कर्मचारी का; अतः लाभ देय नहीं। |
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (खंडपीठ — संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल (Justice Sarang V. Kotwal) एवं न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale) |
| निर्णय की तिथि | नवंबर 2026 | रिट याचिका खारिज; सहायक लोक अभियोजकों (APPs) को मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान आयु छूट देने से इनकार। |
| याचिकाकर्ता का सेवा विवरण | जनवरी 2025 – 2026 | याचिकाकर्ता जनवरी 2025 से सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) के रूप में कार्यरत थीं। MPSC द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) व JMFC भर्ती विज्ञापन जारी होने की तिथि पर उनकी आयु 42 वर्ष और 6 महीने से अधिक थी। |
| मुख्य प्रार्थनाएं | — | 1. महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के नियम 5, तालिका ‘ग’ के तहत APPs को मंत्रालयिक कर्मचारी (Ministerial Staff) घोषित कर समान उच्च आयु सीमा (45/50 वर्ष) का लाभ दिया जाए। 2. भर्ती विज्ञापन में लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाए। |
| उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय | नवंबर 2026 | याचिका खारिज (Dismissed); व्यवस्था दी गई कि सरकारी वकीलों के कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों से APP का पद पूर्णतः पृथक है, और नियमों में कोई मनमानापन या भेदभाव नहीं है। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (खंडपीठ)
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल (Justice Sarang V. Kotwal) एवं न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले (Justice Ranjitsinha Raja Bhonsale)
- निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका खारिज; महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के नियम 5, तालिका ‘ग’ के तहत सहायक लोक अभियोजकों (APPs) को मंत्रालयिक कर्मचारियों (Ministerial Staff) के समान उच्च आयु सीमा में छूट देने से इनकार।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 (Maharashtra Judicial Service Rules, 2008):
- नियम 5, तालिका ‘ग’ (Rule 5, Table C) — सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा और आरक्षित वर्गों के लिए आयु छूट का प्रावधान
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 19 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 — सहायक लोक अभियोजक (APP) के पद का वैधानिक स्वरूप
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 एवं 16 — लोक नियोजन में उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) की संवैधानिक वैधता
- अनुच्छेद 226 — भर्ती नियमों में नीतिगत हस्तक्षेप की सीमा
- महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 (Maharashtra Judicial Service Rules, 2008):
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- न्यायिक सेवा भर्ती पात्रता, सहायक लोक अभियोजक (APP) बनाम मंत्रालयिक कर्मचारी (Ministerial Staff) का वर्गीकरण और ऊपरी आयु सीमा में छूट का विधिक मानक: ‘महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के नियम 5, तालिका “ग” के अंतर्गत न्यायालयों या सरकारी वकीलों के कार्यालयों से संबद्ध लिपिकीय/प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित “मंत्रालयिक कर्मचारी” (Ministerial Staff) की श्रेणी से सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) का वैधानिक पद पूर्णतः भिन्न और पृथक है; केवल इस आधार पर कि नियमों में मंत्रालयिक कर्मचारी पद को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, कोई सहायक लोक अभियोजक स्वयं को मंत्रालयिक कर्मचारी मानकर 45 वर्ष (या आरक्षित वर्ग हेतु 50 वर्ष) की उच्चतम आयु सीमा में छूट का दावा नहीं कर सकता, और न ही भर्ती नियमों को मनमाना या भेदभावपूर्ण सिद्ध किए बिना न्यायालय को लोक अभियोजकों के लिए अलग आयु वर्ग सृजित करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और JMFC भर्ती परीक्षा में सहायक लोक अभियोजकों के लिए आयु सीमा का विधिक विवाद स्पष्ट हो गया है—अब APPs केवल “अधिवक्ता श्रेणी” के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा (सामान्य हेतु 35 वर्ष और आरक्षित वर्ग हेतु 40 वर्ष) के भीतर ही न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
Maharashtra Judicial:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | बॉम्बे उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Bombay – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल एवं न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोंसले (Justices Sarang V. Kotwal & Ranjitsinha Raja Bhonsale) |
| केस / पक्षकार | याचिकाकर्ता (सहायक लोक अभियोजक / APP) बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) |
| संबंधित कानून/नियम | Maharashtra Judicial Service Rules, 2008 (Rule 5, Table C — Upper Age Limit & Eligibility Categories for Civil Judge Junior Division & JMFC) एवं Constitution of India (Articles 14, 16 & 226) |
| नियम 5 (Table C) आयु संरचना | • नए विधि स्नातक (Fresh Law Graduates): 25 वर्ष (आरक्षित वर्ग +5 वर्ष = 30 वर्ष) • 3 वर्ष प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता (Advocates): 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग +5 वर्ष = 40 वर्ष) • मंत्रालयिक कर्मचारी (Ministerial Staff): 45 वर्ष (आरक्षित वर्ग +5 वर्ष = 50 वर्ष) |
| मूल विवाद | जनवरी 2025 से APP के रूप में कार्यरत अनुसूचित जाति (SC) की याचिकाकर्ता ने 2024 की परीक्षा प्रक्रिया 2026 में शुरू होने से दो वर्ष के नुकसान का हवाला देते हुए मांग की कि चूंकि नियमों में ‘मंत्रालयिक कर्मचारी’ परिभाषित नहीं है, इसलिए APP को 50 वर्ष (45+5) की ऊपरी आयु सीमा का लाभ दिया जाए या लोक अभियोजकों के लिए अलग श्रेणी बनाई जाए। |
| अदालत का अंतिम आदेश | रिट याचिका खारिज (Dismissed): APP को मंत्रालयिक कर्मचारी मानने से इनकार; दिसंबर 2023 से पूर्व ही 40 वर्ष की आयु सीमा पार कर लेने के कारण अधिवक्ता श्रेणी में भी अपात्र घोषित। |

