King Cobra: सर्प रक्षक डॉ. पी. गौरी शंकर के विरुद्ध कार्यवाही रद्द, किंग कोबरा को कैद में रखने या सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड करने के आरोप सिद्ध नहीं

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. तीसरे पक्ष के सोशल मीडिया वीडियो पर आधारित शिकायत:सर्प रक्षक डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ यह मामला इस आरोप के साथ दर्ज किया गया था कि उन्होंने एक किंग कोबरा को पकड़ा, कैद में रहते हुए उसकी तस्वीरें लीं और अन्य लोगों को भी उसकी तस्वीरें लेने की अनुमति दी। यह शिकायत एक तीसरे व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो के आधार पर दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उन पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया गया।
2. याचिकाकर्ता बनाम राज्य का पक्ष:
   • याचिकाकर्ता की दलील: डॉ. गौरी शंकर (अधिवक्ता अक्षय स्वामी के माध्यम से) ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि आरोपपत्र की सामग्री से यह कहीं भी साबित नहीं होता कि उन्होंने किंग कोबरा का शिकार (Hunting) किया या उसे पकड़ा (Captured)। राज्य द्वारा जिन तस्वीरों पर भरोसा किया गया है, उनमें सांप एक खुले जंगल क्षेत्र में दिख रहा है, न कि कैद में।
   • राज्य का तर्क: अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक एम.वी. अनूप कुमार ने तर्क दिया कि आरोपपत्र से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता ने दूसरों को किंग कोबरा की तस्वीरें लेने की अनुमति दी और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करवाया।
3. कर्नाटक उच्च न्यायालय का निष्कर्ष:न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने आरोपपत्र की जांच करते हुए पाया कि:
   • राज्य यह साबित करने में विफल रहा कि किंग कोबरा को वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा बंदी बनाया गया था;
   • तस्वीरें खुले जंगल क्षेत्र की थीं, न कि किसी पिंजरे या कैद की;
   • आपत्तिजनक तस्वीरें तीसरे पक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई थीं और याचिकाकर्ता के पास से बरामद नहीं हुई थीं; तथा
   • याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड दर्शाता है कि वे बचाए गए किंग कोबरा सांपों की जानकारी नियमित रूप से वन विभाग के अधिकारियों को देते रहे हैं।

मुख्य विधिक व पर्यावरणीय न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अपराध के आवश्यक तत्व:

यह निर्णय स्पष्ट करता है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत ‘शिकार’ (Hunting) या अवैध रूप से बंदी बनाने (Captivity) का अपराध गठित करने के लिए ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं कि आरोपी ने वन्यजीव को बंदी बनाया, घायल किया या मारा। खुले प्राकृतिक आवास (जंगल) में मौजूद किसी सांप की तस्वीर सामने आने मात्र से अवैध कैद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

2. सद्भावनापूर्ण वन्यजीव बचावकर्ताओं (Wildlife Rescuers) का संरक्षण:

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि जो विशेषज्ञ और सर्प रक्षक मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) को कम करने के लिए सांपों को बचाते हैं और नियमित रूप से वन विभाग को सूचित करते हैं, उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो के आधार पर आपराधिक मुकदमेबाजी का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

बेंगलुरु (कर्नाटक): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) की धारा 2(16), 9, 39, 50 एवं 51 (‘शिकार’ / Hunting एवं अनुसूची-I के संरक्षित वन्यजीव—किंग कोबरा / King Cobra को पकड़ने या कैद में रखने से जुड़े दंडात्मक प्रावधान), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 (प्रथम दृष्टया अपराध के आवश्यक तत्वों के अभाव में आरोप पत्र और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही निरस्त करने की उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति), भारत का संविधान के अनुच्छेद 51A(g) (वन्यजीवों के प्रति करुणा और संरक्षण का नागरिक कर्तव्य), तथा आपराधिक अभियोजन निरस्तीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसले—हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 Supp (1) SCC 335] (जहां आरोप पत्र की सामग्री से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट न हो, वहां कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वन्यजीव संरक्षण और सद्भावनापूर्ण बचाव (Bona Fide Wildlife Rescue) करने वाले विशेषज्ञों के संरक्षण पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde) की एकल पीठ ने 2 नवंबर 2026 को पारित अपने निर्णय में प्रसिद्ध सर्प रक्षक और सरीसृप विशेषज्ञ डॉ. पी. गौरी शंकर (Dr. P. Gowri Shankar) के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों के तहत चल रही विचारण अदालत (ट्रायल कोर्ट) की आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह रद्द (Quashed) कर दिया।

उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि आरोप पत्र (Charge Sheet) में प्रस्तुत सामग्री और तस्वीरों से यह कहीं भी प्रमाणित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने किंग कोबरा को कैद (Captivity) में रखा था, उसे मारा या घायल किया था, अथवा स्वयं सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें अपलोड की थीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा पेश की गई तस्वीरों में किंग कोबरा किसी बंद पिंजरे या कैद में नहीं, बल्कि खुले वन क्षेत्र (Open Forest Space) में दिखाई दे रहा है; और किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो के आधार पर एक ऐसे सर्प रक्षक पर मुकदमा चलाना विधिक रूप से अमान्य है जो नियमित रूप से बचाए गए किंग कोबरा की सूचना वन अधिकारियों को देता रहा है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘किंग कोबरा को कैद में रखने, घायल करने या तस्वीर अपलोड करने का कोई आरोप सिद्ध नहीं’:

न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने आरोप पत्र के अभिलेखों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया: “अभियोजन का यह आरोप ही नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किंग कोबरा को कैद में रखा है, उसे मारा या घायल किया है, अथवा स्वयं उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की है (It is not the allegation that the petitioner has kept the king cobra in captivity, killed or injured [it], or uploaded the photograph)। आरोप पत्र के साथ जो तस्वीरें प्रस्तुत की गई हैं, उनसे यही दिखाई देता है कि किंग कोबरा जंगल में एक खुले स्थान (Open space in the forest) पर पाया गया था और उसे कैद में नहीं रखा गया था।”

2. ‘तीसरे पक्ष के सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती; वन विभाग को नियमित सूचना देना सद्भावना का प्रमाण’:

• अदालत ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों को किंग कोबरा की तस्वीर लेने दी और सोशल मीडिया पर वीडियो डलवाया।
• पीठ ने रेखांकित किया:
  • विवादास्पद तस्वीरें और वीडियो किसी तीसरे व्यक्ति (Third Person) द्वारा सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए गए थे और वे याचिकाकर्ता के कब्जे से बरामद नहीं हुए थे।
  • अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता डॉ. गौरी शंकर ने पूर्व में भी बचाए गए (Rescued) किंग कोबरा सांपों की जानकारी बार-बार और नियमित रूप से वन विभाग के अधिकारियों को दी है।
  • अतः, इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष कतई नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ता ने शिकायत में आरोपित कोई भी अपराध किया है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण (2026)

विधिक एवं पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण: ‘सद्भावनापूर्ण वन्यजीव बचाव बनाम दंडात्मक अभियोजन’

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2(16) एवं धारा 9 की सही व्याख्या:
  • वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अनुसूची-I (Schedule-I) के जीव—जैसे कि किंग कोबरा (Ophiophagus hannah)—का शिकार करना, उसे पकड़ना, कैद में रखना या क्षति पहुंचाना गंभीर अपराध है।
  • किंतु कानून का उद्देश्य उन शोधकर्ताओं और प्रमाणित सर्प रक्षकों (Snake Rescuers) को दंडित करना नहीं है जो मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए सांपों को सुरक्षित बचाकर वापस जंगल में छोड़ते हैं और वन विभाग को सूचित करते हैं।
• ‘भजन लाल’ मानदंडों के तहत आपराधिक कार्यवाही का निरस्तीकरण:
  • सर्वोच्च न्यायालय के हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 Supp (1) SCC 335] के अनुसार, यदि आरोप पत्र में संलग्न दस्तावेजों और तस्वीरों को पूरी तरह सच मान भी लिया जाए, और फिर भी उससे अपराध के वैधानिक तत्व (जैसे कैद में रखना या चोट पहुंचाना) सिद्ध न हों, तो ऐसे मुकदमे को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उसे प्रारंभ में ही रद्द किया जाना अनिवार्य है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (आपराधिक अंतर्निहित क्षेत्राधिकार)
• केस संदर्भ: डॉ. पी. गौरी शंकर बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य [Criminal Petition No. … / 2026]
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde) (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: 2 नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: आपराधिक याचिका स्वीकृत; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत विचारण अदालत में लंबित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही निरस्त।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• याचिकाकर्ता (डॉ. पी. गौरी शंकर) की ओर से: अधिवक्ता अक्षय स्वामी (Advocate Akshay Swamy)।
• प्रतिवादी (कर्नाटक राज्य) की ओर से: अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक एम.वी. अनूप कुमार (Additional State Public Prosecutor M.V. Anoop Kumar)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972):
    • धारा 2(16) — ‘शिकार’ (Hunting) की परिभाषा (वन्यजीव को पकड़ना, फंसाना या चोट पहुंचाना)
    • धारा 9 — अनुसूची-I के संरक्षित वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध
    • धारा 51 — अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 — न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कार्यवाही निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 51A(g) — वनों और वन्यजीवों की रक्षा तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखने का मूल कर्तव्य
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
    • हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 Supp (1) SCC 335] — आरोप पत्र से संज्ञेय अपराध प्रकट न होने पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के सिद्धांत।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • वन्यजीव संरक्षण कानून, सर्प बचाव अभियान, साक्ष्य मूल्य और आपराधिक कार्यवाही निरस्तीकरण का विधिक मानक: ‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी अनुसूची-I संरक्षित जीव (जैसे किंग कोबरा) के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा आरोप पत्र में यह ठोस सामग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि अभियुक्त ने जीव को कैद (Captivity) में रखा था, उसका शिकार किया था या उसे शारीरिक क्षति पहुंचाई थी; जहाँ आरोप पत्र के साथ संलग्न तस्वीरों में स्वयं यह स्पष्ट दिखाई दे रहा हो कि किंग कोबरा खुले वन क्षेत्र में था न कि कैद में, और विवादित वीडियो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया हो न कि अभियुक्त से बरामद हुआ हो, वहां ऐसे प्रमाणित सर्प रक्षक के विरुद्ध—जो नियमित रूप से बचाए गए वन्यजीवों की सूचना वन अधिकारियों को देता रहा हो—आपराधिक मुकदमा चलाया जाना विधिक रूप से अमान्य है और धारा 528 BNSS / 482 CrPC के तहत निरस्त किए जाने योग्य है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद निचली विचारण अदालत में डॉ. पी. गौरी शंकर के विरुद्ध लंबित वन्यजीव अधिनियम का आपराधिक मुकदमा तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है। यह फैसला देश भर के उन प्रमाणित वन्यजीव बचावकर्मियों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है जो वन विभाग के सहयोग से मानव बस्तियों से सांपों को बचाकर जंगल में छोड़ने का कार्य करते हैं और कई बार तीसरे पक्ष के सोशल मीडिया पोस्ट के कारण अनावश्यक कानूनी उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं।

King Cobra:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)