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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- पंजीकृत दान विलेख, सरकारी अनुमतियां और ₹13 करोड़ के निवेश का दावा:प्रतिवादी शैक्षणिक संस्था (श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य एजुकेशन सोसाइटी) का दावा था कि श्री जगत्ज्योति बसवेश्वर मंदिर ट्रस्ट, सरजापुरा ने प्रस्ताव पारित कर और राज्य सरकार से कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा 109 के तहत अनुमति प्राप्त कर 09.04.2010 को एक पंजीकृत दान विलेख (Gift Deed) तथा 07.07.2010 को शुद्धिपत्र (Rectification Deed) के माध्यम से थिंडलु गांव की भूमि (Sy. No. 128/1) उसे दान में दी थी। इसके पश्चात सोसाइटी ने भूमि का गैर-कृषि रूपांतरण (Conversion) कराया, KTCP अधिनियम की धारा 76(O) के तहत सिंगल-साइट लेआउट अनुमोदन प्राप्त किया और स्कूल भवन के निर्माण पर ₹13 करोड़ से अधिक का निवेश किया। हालांकि, ऐतिहासिक राजस्व अभिलेखों के आधार पर यह भूमि देवता बसवन्ना देवरू / बसवेश्वर देवरू, थिंडलु को समर्पित सरकारी इनाम भूमि पाए जाने पर उपायुक्त ने रूपांतरण आदेश वापस ले लिया और तहसीलदार ने लेआउट प्लान रद्द करने का नोटिस जारी किया, जिसे एकल पीठ ने रद्द कर दिया था।
- खंडपीठ का विधिक विश्लेषण: पंजीकरण, धारा 109 की अनुमति और ‘लोक उद्देश्य’ स्वामित्व नहीं गढ़ सकते:
- मुजराई नियंत्रण न होने से निजी स्वामित्व सिद्ध नहीं होता: खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य कि कोई मंदिर मुजराई विभाग (Muzrai Department) के नियंत्रण में नहीं है या उसे ‘निजी ट्रस्ट’ कहा जाता है, यह स्थापित नहीं करता कि उसके द्वारा दावा की गई प्रत्येक संपत्ति उसकी निजी है। Sy. No. 128/1 का स्वामित्व इसके मूल स्रोत से स्वतंत्र रूप से सिद्ध करना होगा।
- सरकारी अनुमति और पंजीकरण की सीमा: धारा 109 KLR Act के तहत दान स्वीकार करने की सरकारी अनुमति दानकर्ता ट्रस्ट के स्वामित्व का न्यायनिर्णयन (Adjudication of Title) नहीं है, और न ही विलेख का पंजीकरण दानकर्ता के स्वामित्व की मूल त्रुटि को ठीक कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय K. Ramalingam and Others v. Government of Tamil Nadu (2026) का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि ट्रस्टी देवता के लिए न्यासी हैसियत (Fiduciary Capacity) में संपत्ति रखता है, और यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है कि देवता से ट्रस्ट को भूमि वैध रूप से अंतरित हुई थी।
- ₹13 करोड़ का व्यय व ‘लोक उद्देश्य’ कानून का विकल्प नहीं: पीठ ने दो टूक कहा कि संपत्ति पर किया गया भारी खर्च या ‘लोक उद्देश्य’ (Public Purpose)—चाहे वह कितना ही कल्याणकारी क्यों न हो—कानूनन स्वामित्व के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता और न ही किसी अवैध अंतरण को वैध बना सकता है।
मुख्य विधिक व धार्मिक विन्यास न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. ‘Nemo Dat Quod Non Habet’ और विलेख पंजीकरण का विधिक प्रभाव:
संपत्ति विधि का यह आधारभूत सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को उससे अधिक अधिकार या स्वामित्व नहीं दे सकता जो स्वयं उसके पास है (Nemo Dat Quod Non Habet)। जब भूमि राजस्व अभिलेखों में देवता बसवन्ना देवरू / बसवेश्वर देवरू के नाम समर्पित थी, तो मंदिर ट्रस्ट के पास उसे किसी तीसरी संस्था को दान देने का कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था—अतः पंजीकृत दान विलेख प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio) है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के K. Ramalingam (2026) सिद्धांत का अनुप्रयोग:
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय K. Ramalingam and Others v. Government of Tamil Nadu (2026) का अनुसरण करते हुए इस संवैधानिक-विधिक दायित्व को रेखांकित किया कि जब मंदिर के संरक्षक (Custodians) अपने न्यासी कर्तव्य में विफल होकर देवता की भूमि को हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं, तो न्यायालयों का यह परम कर्तव्य है कि वे देवता के अधिकारों के रक्षक बनकर खड़े हों।
बेंगलुरु (कर्नाटक): भारतीय न्यास विधि एवं धार्मिक विन्यास सिद्धांत (Hindu Religious Endowments & Fiduciary Trust Law) (जिसके अंतर्गत देवता एक शाश्वत नाबालिग विधिक व्यक्ति / Perpetual Minor Juristic Person और समर्पित संपत्ति का वास्तविक स्वामी होता है, तथा ट्रस्टी या पुजारी केवल एक संरक्षक / Custodian होता है — के. रामलिंगम व अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य [2026]), संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 7 एवं धारा 122 (Nemo dat quod non habet का सिद्धांत — अर्थात कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर स्वामित्व अंतरित नहीं कर सकता जो उसके पास स्वयं नहीं है, और दस्तावेज का पंजीकरण दाता के स्वामित्व के दोष को दूर नहीं कर सकता), कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (Karnataka Land Reforms Act, 1961) की धारा 109, तथा कर्नाटक नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1961 (KTCP Act, 1961) की धारा 76(O) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंदिर संपत्तियों के संरक्षण पर एक अत्यंत ऐतिहासिक और सारगर्भित निर्णय सुनाया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी.के. सिंह (Justice D.K. Singh) और न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण (Justice H. Shanthi Bhushan) की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिट अपील (Writ Appeal) को स्वीकार (Allowed) करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त (Set Aside) कर दिया, जिसमें राजस्व प्राधिकारियों को आनेकल तालुक के सरजापुर होबली स्थित थिंडलु गांव की विवादित भूमि (Sy. No. 128/1) के राजस्व अभिलेखों में श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य एजुकेशन सोसाइटी (Sri Jagadguru Renukacharya Education Society) का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि देवता (बसवन्ना देवरू / बसवेश्वर देवरू, थिंडलु) को समर्पित संपत्ति न तो ट्रस्टी की निजी संपत्ति है और न ही मंदिर का प्रबंधन करने वाले किसी व्यक्ति की मर्जी से किसी को दान या हस्तांतरित करने के लिए उपलब्ध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी का पद एक पवित्र जिम्मेदारी (Sacred responsibility) है, न कि भगवान को समर्पित संपत्ति को बेचने या दान करने का लाइसेंस—और ₹13 करोड़ से अधिक का निर्माण खर्च या शैक्षणिक जैसा “सार्वजनिक उद्देश्य” (Public purpose) भी किसी ऐसे लेन-देन को वैध नहीं बना सकता जो विधि के विरुद्ध हो और जिसमें दाता ट्रस्ट के पास स्वयं स्वामित्व (Title) ही न हो।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण
1. ‘संरक्षक के पास मंदिर की चाबियां हो सकती हैं, लेकिन देवता की संपत्ति का स्वामित्व (Title) नहीं’:
न्यायमूर्ति डी.के. सिंह और न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण की खंडपीठ ने मंदिर की संपत्तियों के न्यासी स्वरूप और विधिक संरक्षण पर अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में सिद्धांत प्रतिपादित किया: “देवता को समर्पित संपत्ति (Property dedicated to a deity) न तो ट्रस्टी की निजी जागीर है और न ही यह ऐसी संपत्ति है जो मंदिर का प्रशासन करने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छा (Pleasure) पर निपटाने के लिए उपलब्ध हो। देवता ही स्वामी (Owner) है; ट्रस्टी केवल एक संरक्षक (Custodian) है, जिसे देवता और उपासकों के लिए संपत्ति को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य सौंपा गया है। जैसा कि कहा जाता है, ‘संरक्षक के पास मंदिर की चाबियां हो सकती हैं, लेकिन उसके पास देवता की संपत्ति का स्वामित्व (Title) नहीं होता’। ट्रस्टी का पद एक पवित्र जिम्मेदारी है, न कि भगवान को समर्पित संपत्ति को हस्तांतरित करने का लाइसेंस। मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त व्यक्ति पलटकर उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता मानो वह उसकी अपनी संपत्ति हो। ‘जो कुछ भगवान को अर्पित किया जाता है, वह उस व्यक्ति की निजी बपौती (Personal bounty) नहीं बन सकता जो इसे ट्रस्ट में प्राप्त करता है’। जब इसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त लोग इसे निपटाने का प्रयास करते हैं, तो देवता के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून को आगे आना ही होगा… बिना वैध प्राधिकार के ऐसी संपत्ति का दान केवल इसलिए कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसे एक पंजीकृत लिखत (Registered instrument) का रूप दे दिया गया है या किसी घोषित सार्वजनिक उद्देश्य का समर्थन प्राप्त है।”
2. ‘दस्तावेज का पंजीकरण या धारा 109 की सरकारी अनुमति दाता के स्वामित्व के दोष को ठीक नहीं कर सकती; ₹13 करोड़ का खर्च स्वामित्व का विकल्प नहीं’:
- उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता एजुकेशन सोसाइटी के अधिवक्ता विश्वनाथ एच.एम. (Advocate Vishwanath H.M.) की दलीलों को खारिज करते हुए और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.एच. राघवेंद्र (Additional Govt. Advocate S.H. Raghavendra) के तर्कों से सहमति जताते हुए निम्नलिखित चार निर्णायक विधिक बिंदु स्थापित किए:
- मुजराई विभाग (Muzrai Department) के नियंत्रण से बाहर होने का अर्थ निजी स्वामित्व नहीं: पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य कि कोई मंदिर मुजराई विभाग के नियंत्रण या पर्यवेक्षण में नहीं है, यह साबित नहीं करता कि भूमि किसी निजी ट्रस्ट की है। सर्वे नंबर 128/1 (Sy. No. 128/1) का स्वामित्व उसके मूल स्रोत से स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाना आवश्यक है, और ऐतिहासिक राजस्व अभिलेखों (Historical revenue records) में यह भूमि देवता बसवन्ना देवरू / बसवेश्वर देवरू, थिंडलु को समर्पित दर्ज है।
- सरकारी अनुमति और पंजीकृत दान विलेख (Gift Deed) से स्वामित्व सृजित नहीं होता: कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा 109 के तहत प्रस्तावित दान स्वीकार करने के लिए दी गई सरकारी अनुमति को विवादित भूमि पर ट्रस्ट के स्वामित्व का न्यायनिर्णयन (Adjudication of title) नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार, 09.04.2010 का पंजीकृत दान विलेख और 07.07.2010 का शुद्धि विलेख (Rectification deed) ट्रस्ट और सोसाइटी के बीच लेन-देन का साक्ष्य तो हो सकते हैं, किंतु दस्तावेज का पंजीकरण स्वयं दाता ट्रस्ट के स्वामित्व के दोष को दूर नहीं कर सकता।
- सुप्रीम कोर्ट के के. रामलिंगम (2026) फैसले का अनुप्रयोग: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के. रामलिंगम व अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य (2026) का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि ट्रस्टी या संरक्षक देवता के लिए न्यासी हैसियत (Fiduciary capacity) में संपत्ति धारण करता है, और इस मामले में ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि भूमि देवता से ट्रस्ट को वैध रूप से हस्तांतरित की गई थी।
- ₹13 करोड़ का निवेश और सार्वजनिक उद्देश्य कानून से ऊपर नहीं: सोसाइटी द्वारा परियोजना पर ₹13 करोड़ से अधिक खर्च किए जाने के दावे को अस्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि संपत्ति पर किया गया व्यय या प्रस्तावित सार्वजनिक उद्देश्य (शिक्षा) कानून में स्वामित्व के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता—भूमि के स्वरूप और अंतरणकर्ता के प्राधिकार का निर्धारण किए बिना खर्च किए गए धन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2010–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (खंडपीठ — रिट अपील क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति डी.के. सिंह (Justice D.K. Singh) एवं न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण (Justice H. Shanthi Bhushan) |
| निर्णय की तिथि | 2026 | राज्य सरकार की रिट अपील स्वीकार (Allowed); एकल पीठ द्वारा W.P. No. 7966/2014 में पारित आदेश निरस्त (Set Aside)। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • अपीलार्थी (कर्नाटक राज्य) की ओर से: अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता एस.एच. राघवेंद्र (Additional Govt. Advocate S.H. Raghavendra)। • प्रतिवादी (श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य एजुकेशन सोसाइटी) की ओर से: अधिवक्ता विश्वनाथ एच.एम. (Advocate Vishwanath H.M.)। |
| विवादित भूमि का विवरण | — | सर्वे नंबर 128/1 (Sy. No. 128/1), स्थित थिंडलु गांव (Thindlu Village), सरजापुर होबली (Sarjapura Hobli), आनेकल तालुक (Anekal Taluk) — ऐतिहासिक राजस्व अभिलेखों में सरकारी इनाम भूमि (Government Inam land) और देवता बसवन्ना देवरू / बसवेश्वर देवरू, थिंडलु को समर्पित भूमि। |
| दान विलेख एवं प्रशासनिक कार्रवाई | 2010 एवं पश्चात | • श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य एजुकेशन सोसाइटी ने दावा किया कि श्री जगत्ज्योति बसवेश्वर मंदिर ट्रस्ट, सरजापुर ने प्रस्ताव पारित कर और कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा 109 के तहत सरकारी अनुमति लेकर 09.04.2010 को पंजीकृत दान विलेख (Gift Deed) और 07.07.2010 को शुद्धि विलेख (Rectification Deed) निष्पादित किया। • इसके आधार पर सोसाइटी ने गैर-कृषि रूपांतरण (Conversion) व नगर नियोजन प्राधिकारी से एकल स्थल अनुमोदन (Single-site layout approval) लेकर स्कूल भवन पर ₹13 करोड़ से अधिक खर्च किए। • भूमि सरकारी इनाम व देवता की संपत्ति होने पर उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने रूपांतरण आदेश वापस ले लिया और तहसीलदार ने धारा 76(O) KTCP Act, 1961 के तहत लेआउट प्लान रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। |
| एकल पीठ एवं खंडपीठ का निर्णय | — | एकल पीठ ने W.P. No. 7966/2014 स्वीकार कर राजस्व अभिलेखों में सोसाइटी का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसे खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए पूर्णतः निरस्त कर दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (खंडपीठ — रिट अपील)
- केस संदर्भ: कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य एजुकेशन सोसाइटी [State of Karnataka & Ors. v. Sri Jagadguru Renukacharya Education Society — Writ Appeal arising out of W.P. No. 7966/2014 — 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति डी.के. सिंह (Justice D.K. Singh) एवं न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण (Justice H. Shanthi Bhushan)
- निर्णय की तिथि: 2026
- कार्यवाही का परिणाम: राज्य की रिट अपील स्वीकार; एकल पीठ का आदेश निरस्त (Set Aside); राजस्व अभिलेखों में सोसाइटी का नाम दर्ज करने के निर्देश रद्द और देवता की संपत्ति पर उपायुक्त व तहसीलदार की वैधानिक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- अपीलार्थी (कर्नाटक राज्य) की ओर से: अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता एस.एच. राघवेंद्र (Additional Govt. Advocate S.H. Raghavendra)।
- प्रतिवादी (एजुकेशन सोसाइटी) की ओर से: अधिवक्ता विश्वनाथ एच.एम. (Advocate Vishwanath H.M.)
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (Karnataka Land Reforms Act, 1961) की धारा 109 — शैक्षणिक या धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण की अनुमति (जो दाता के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है)
- कर्नाटक नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1961 (Karnataka Town and Country Planning Act, 1961 – KTCP Act) की धारा 76(O) — एकल स्थल लेआउट योजना के निरस्तीकरण की प्रक्रिया
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) — Nemo dat quod non habet (अर्थात जब ट्रस्ट स्वयं भूमि का स्वामी नहीं है, तो वह पंजीकृत दान विलेख से भी स्वामित्व अंतरित नहीं कर सकता)
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
- के. रामलिंगम व अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य [K. Ramalingam and Others v. Government of Tamil Nadu and Others — 2026] — मंदिर के ट्रस्टी या संरक्षक देवता के लिए केवल न्यासी हैसियत (Fiduciary capacity) में संपत्ति धारण करते हैं।
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- देवता (Deity) को समर्पित संपत्ति का स्वामित्व, ट्रस्टी/संरक्षक की सीमा, पंजीकृत दान विलेख का प्रभाव और ₹13 करोड़ के व्यय व सार्वजनिक उद्देश्य की विधिक स्थिति: ‘देवता को समर्पित संपत्ति का वास्तविक स्वामी स्वयं देवता होता है; मंदिर का प्रशासन करने वाला ट्रस्टी केवल एक संरक्षक (Custodian) है जिसे संपत्ति की रक्षा का पवित्र दायित्व सौंपा गया है—उसके पास मंदिर की चाबियां हो सकती हैं, किंतु संपत्ति का स्वामित्व (Title) नहीं। बिना किसी वैध प्राधिकार के देवता की भूमि का किसी ट्रस्ट द्वारा किया गया दान केवल इसलिए वैध नहीं हो सकता कि उसे पंजीकृत दान विलेख (Registered Gift Deed) का रूप दे दिया गया है, या धारा 109 कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम के तहत सरकारी अनुमति प्राप्त कर ली गई है, या उस पर ₹13 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर कोई शैक्षणिक संस्थान बनाया गया है। दस्तावेज का पंजीकरण दाता के स्वामित्व के दोष को दूर नहीं कर सकता और न ही कोई सार्वजनिक उद्देश्य विधि द्वारा निषिद्ध अंतरण को वैध ठहरा सकता है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एकल पीठ का आदेश निरस्त किए जाने के साथ ही सरजापुर होबली के थिंडलु गांव स्थित सर्वे नंबर 128/1 की भूमि पर देवता बसवन्ना देवरू / बसवेश्वर देवरू का स्वामित्व और संरक्षण बहाल हो गया है, तथा उपायुक्त (Deputy Commissioner) और तहसीलदार द्वारा भूमि रूपांतरण व लेआउट निरस्तीकरण के संबंध में की जा रही वैधानिक कार्यवाही पुनः प्रभावी हो गई है।
True Owner: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | कर्नाटक उच्च न्यायालय (High Court of Karnataka at Bengaluru – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति डी.के. सिंह एवं न्यायमूर्ति एच. शांति भूषण (Justices D.K. Singh & H. Shanthi Bhushan) |
| केस / पक्षकार | कर्नाटक राज्य व राजस्व प्राधिकारी (अपीलकर्ता) बनाम श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य एजुकेशन सोसाइटी (प्रतिवादी) (Writ Appeal setting aside order in W.P. No. 7966/2014) |
| अधिवक्ता | अपीलकर्ता (राज्य): अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एस.एच. राघवेंद्र (AGA S.H. Raghavendra) प्रतिवादी (एजुकेशन सोसाइटी): अधिवक्ता विश्वनाथ एच.एम. (Advocate Vishwanath H.M.) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Karnataka Land Reforms Act, 1961 (Section 109), Karnataka Town and Country Planning Act, 1961 (Section 76(O) — Single Site Layout Plan), Transfer of Property Act, 1882 (Section 7 & Principle of Nemo Dat Quod Non Habet) एवं Supreme Court Precedent: K. Ramalingam & Ors. v. Government of Tamil Nadu (2026) |
| मूल विवाद | अनेकल तालुक के थिंडलु गांव स्थित Sy. No. 128/1 भूमि—जो ऐतिहासिक राजस्व अभिलेखों में देवता ‘बसवन्ना देवरू / बसवेश्वर देवरू, थिंडलु’ को समर्पित सरकारी इनाम भूमि (Government Inam Land) दर्ज थी—को श्री जगत्ज्योति बसवेश्वर मंदिर ट्रस्ट, सरजापुरा ने 09.04.2010 के पंजीकृत दान विलेख (Gift Deed) और 07.07.2010 के शुद्धिपत्र (Rectification Deed) द्वारा श्री जगद्गुरु रेणुकाचार्य एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दिया। सोसाइटी द्वारा स्कूल भवन पर ₹13 करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने भूमि रूपांतरण आदेश वापस ले लिया और तहसीलदार ने लेआउट प्लान रद्द करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया। एकल पीठ ने सोसाइटी के पक्ष में आदेश दिया था। |
| अदालत का अंतिम आदेश | राज्य की रिट अपील मंजूर / एकल पीठ का आदेश निरस्त: W.P. No. 7966/2014 में पारित एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द करते हुए खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि देवता की भूमि का स्वामित्व सिद्ध किए बिना ट्रस्ट द्वारा किया गया दान शून्य है और सोसाइटी का व्यय या लोक उद्देश्य स्वामित्व का विकल्प नहीं बन सकता। |
Legal Chronicler Repository Update
- Hindu Religious Endowments, Property & Administrative Law — Karnataka Land Reforms Act, 1961 (Section 109), Karnataka Town and Country Planning Act, 1961 (Section 76(O)), Principle of Nemo Dat Quod Non Habet & Supreme Court Precedent in K. Ramalingam v. Government of Tamil Nadu (2026) (Deity as True Owner and Custodian Status of Trustees, Inability of Gift Deed Registration or Section 109 Permission to Cure Lack of Donor Title & Insufficiency of Public Purpose/Expenditure to Validate Unlawful Alienation Framework):
- Karnataka High Court Sets Aside Single Judge Order Directing Mutation in Favour of Educational Society; Holds Property Dedicated to Deity Is Neither Trustee’s Personal Estate Nor Available for Disposal at Will: A Division Bench comprising Justice D.K. Singh and Justice H. Shanthi Bhushan of the Karnataka High Court allowed a writ appeal by the State and set aside a Single Judge’s order in
W.P. No. 7966/2014that had directed revenue entries in favour of Sri Jagadguru Renukacharya Education Society over Sy. No. 128/1 at Thindlu Village, Anekal Taluk, gifted via a registered Gift Deed dated April 9, 2010 by Sri Jagathjyothi Basaveswara Temple Trust. Applying K. Ramalingam and Others v. Government of Tamil Nadu (2026) and noting that the land stood dedicated in historical revenue records to the deity Basavanna Devaru/Basaveshwara Devaru, the Bench held that a trustee is merely a custodian holding the keys and not the title to the deity’s property—clarifying that neither non-supervision by the Muzrai Department, nor Government permission under Section 109 of the Karnataka Land Reforms Act, nor registration of a gift deed, nor expenditure exceeding ₹13 crore for an educational public purpose can cure a fundamental defect in the donor Trust’s title or validate an unauthorised alienation of temple property.
- Karnataka High Court Sets Aside Single Judge Order Directing Mutation in Favour of Educational Society; Holds Property Dedicated to Deity Is Neither Trustee’s Personal Estate Nor Available for Disposal at Will: A Division Bench comprising Justice D.K. Singh and Justice H. Shanthi Bhushan of the Karnataka High Court allowed a writ appeal by the State and set aside a Single Judge’s order in

