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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- अनियमित उल्लेख (Irregular Mentioning) और न्यायालय कक्ष में अनुशासनहीनता:सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले या अभ्यावेदन को सूचीबद्ध कराने के लिए निर्धारित रजिस्ट्री और ‘मेंशनिंग’ (Mentioning) प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। 16 नवंबर 2026 की दोपहर को जैसे ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे) आसीन हुई, एक अधिवक्ता ने बिना किसी सूचीबद्ध मामले के सीधे उठकर 2 नवंबर 2026 को भेजे गए अपने पत्र पर तत्काल सुनवाई की मांग शुरू कर दी। न्यायमूर्ति मोहना द्वारा प्रक्रियात्मक नियम याद दिलाने और मुख्य न्यायाधीश द्वारा शांत भाव से “हम देखेंगे, आप बस प्रतीक्षा करें” कहने के बावजूद अधिवक्ता ने संवैधानिक पद की गरिमा के विरुद्ध सीधी और अपमानजनक टिप्पणी की।
- न्यायालय की गरिमा, वर्चुअल कार्यवाही का स्थगन और सुरक्षा हस्तक्षेप:
- संवैधानिक संयम और त्वरित व्यवस्था: मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल क्रोध या दंडात्मक आवेश में आए बिना स्थिति को नियंत्रित किया। लाइव/आभासी प्रसारण (Virtual Proceedings) के माध्यम से संस्था की गरिमा को और क्षति न पहुंचे, इसके लिए स्ट्रीमिंग को कुछ देर के लिए रोका गया और न्यायालय सुरक्षा कर्मियों ने अधिवक्ता को कक्ष से बाहर कर दिया।
- विधिक निहितार्थ: न्यायालय के समक्ष (In the Face of the Court) न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा पर निराधार हमला करना प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) व धारा 14 के तहत आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत गंभीर व्यावसायिक कदाचार (Professional Misconduct) की श्रेणी में आता है।
मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम न्यायालय की अवमानना (Article 19(1)(a) vs. Article 129):
अधिवक्ताओं को न्यायालय में अपने मुवक्किल का पक्ष निर्भीकता से रखने का पूर्ण अधिकार है, किंतु यह अधिकार खुली अदालत में न्यायाधीशों के विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप करने, चिल्लाने या न्यायालय की कार्यवाही बाधित करने का लाइसेंस नहीं देता। न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा की रक्षा अनिवार्य है।
2. लाइव/आभासी न्यायिक कार्यवाही (Virtual Proceedings) के युग में अनुशासन:
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारदर्शिता के लिए उपलब्ध कराई गई हाइब्रिड/वर्चुअल सुनवाई प्रणाली का उपयोग सनसनी फैलाने या संस्थागत मर्यादा भंग करने के लिए नहीं किया जा सकता—ऐसे में कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोककर व्यवस्था बहाल करना एक आवश्यक प्रशासनिक सुरक्षा उपाय है।
नई दिल्ली: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) एवं धारा 14 (न्यायालय की उपस्थिति में या सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के विरुद्ध निंदात्मक, अपमानजनक एवं निराधार आरोप लगाकर न्याय प्रशासन की गरिमा को ठेस पहुंचाना तथा न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालना — Contempt in the face of the Court), भारत का संविधान के अनुच्छेद 129 (अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित अवमानना व कोर्टरूम अनुशासन बनाए रखने की शक्ति), उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) (उल्लेख / Mentioning प्रक्रिया और कोर्टरूम की मर्यादा), तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) व बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के तहत न्यायपालिका के प्रति अधिवक्ताओं के शिष्टाचार और मर्यादा के स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के तहत सोमवार, 16 नवंबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक असामान्य और नाटकीय घटनाक्रम घटित हुआ।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दोपहर के सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही एक अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध निराधार और अमर्यादित टिप्पणी (Unsubstantiated and unsavoury remarks) किए जाने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने उक्त अधिवक्ता को कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया। इस घटना के कारण सर्वोच्च न्यायालय की वर्चुअल कार्यवाही (Virtual Proceedings) को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा।
कोर्टरूम में घटित घटनाक्रम का विस्तृत विवरण (16 नवंबर 2026)
1. ‘2 नवंबर के पत्र पर तत्काल सुनवाई की मांग और पीठ की चेतावनी’:
- सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दोपहर के समय जैसे ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ आसीन हुई, एक वकील ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार (Alleged corruption in the judiciary) से संबंधित अपनी दलीलों पर तत्काल सुनवाई (Urgent hearing) की मांग शुरू कर दी।
- वकील ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर 2 नवंबर 2026 को CJI कार्यालय को भेजे गए उनके पत्र पर उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, और उन्होंने पीठ से उसी समय सीधे सुनवाई करने का आग्रह किया।
- इस पर न्यायमूर्ति वी. मोहना ने स्पष्ट शब्दों में टोका:“आप इस तरह से किसी भी बात का उल्लेख (Mention) नहीं कर सकते।”
- जब वकील अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने संयम दिखाते हुए कहा:“हम देखेंगे, आप बस प्रतीक्षा करें (We will see, you just wait)।”
2. ‘मुख्य न्यायाधीश की गरिमा के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी, वर्चुअल प्रसारण पर रोक और सुरक्षाकर्मियों द्वारा निष्कासन’:
- मुख्य न्यायाधीश द्वारा धैर्य रखने के निर्देश के बावजूद, वकील ने कथित तौर पर CJI के विरुद्ध अत्यंत अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणियां कीं:“नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आप में इसके लिए सत्यनिष्ठा (Integrity) नहीं है।”
- कोर्टरूम की मर्यादा भंग करने वाले इस आचरण के तुरंत बाद अदालत की वर्चुअल कार्यवाही (Virtual Proceedings) को कुछ देर के लिए स्थगित/बंद कर दिया गया, और सूत्रों के अनुसार कोर्टरूम में मौजूद सुरक्षाकर्मियों द्वारा उक्त वकील को कोर्ट से बाहर ले जाया गया।
घटनाक्रम का संक्षिप्त कालक्रम एवं न्यायिक संदर्भ
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं घटनाक्रम |
| फोरम / न्यायालय | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (मुख्य न्यायाधीश का कोर्टरूम) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) |
| घटना की तिथि | सोमवार, 16 नवंबर 2026 (दोपहर का सत्र) |
| विवाद का विषय | न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित 2 नवंबर 2026 के एक संचार/पत्र पर बिना निर्धारित प्रक्रिया के तत्काल सुनवाई की मांग। |
| न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन | पीठ द्वारा अनधिकृत ‘मेंशनिंग’ पर आपत्ति जताने और CJI द्वारा प्रतीक्षा करने के लिए कहे जाने के बावजूद वकील ने CJI के पद और सत्यनिष्ठा (Integrity) पर सीधा व्यक्तिगत आक्षेप लगाया। |
| तात्कालिक प्रशासनिक कार्रवाई | अदालत की वर्चुअल कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोका गया और कोर्टरूम में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा संबंधित अधिवक्ता को कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- तिथि: 16 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: कोर्टरूम में अव्यवस्था और अमर्यादित टिप्पणी के कारण वर्चुअल कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित कर सुरक्षाकर्मियों द्वारा संबंधित अधिवक्ता को कोर्टरूम से बाहर निकाला गया।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
- धारा 2(c) — आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt — किसी न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करना या न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप करना)
- धारा 14 — सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की उपस्थिति में की गई अवमानना (Contempt in the face of the Court) की त्वरित प्रक्रिया
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 129 — सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने व कोर्टरूम अनुशासन बनाए रखने की अंतर्निहित शक्ति
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम (भाग VI, अध्याय II) — न्यायालय के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य और पेशेवर मर्यादा का अनिवार्य पालन
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
- संबद्ध न्यायिक एवं संवैधानिक सिद्धांत:
- कोर्टरूम की मर्यादा, अनधिकृत उल्लेख (Mentioning) का निषेध और न्यायालय की गरिमा का संरक्षण: ‘सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले या शिकायत को सूचीबद्ध कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन अनिवार्य है; किसी अधिवक्ता को खुली अदालत में बिना अनुमति के चीखने, न्यायाधीशों को धमकाने या मुख्य न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा व पद की गरिमा पर निराधार व अमर्यादित आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा आचरण न केवल बार काउंसिल के व्यावसायिक आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि न्यायालय की उपस्थिति में आपराधिक अवमानना की श्रेणी में भी आता है, जिससे निपटने के लिए पीठ कोर्टरूम की व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्काल सुरक्षा हस्तक्षेप और विधिक कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः सक्षम है।’
- वर्तमान स्थिति व संभावित प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के कोर्टरूम में सुरक्षाकर्मियों द्वारा संबंधित वकील को बाहर निकाले जाने के बाद कुछ देर के स्थगन के पश्चात अदालत की नियमित व वर्चुअल कार्यवाही पुनः बहाल हो गई। इस गंभीर अमर्यादित आचरण के मद्देनजर संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अथवा बार काउंसिल के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही की संभावना भी विधिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
Contempt of CJI: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Court of the Chief Justice of India) |
| पीठ | भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| घटना की तिथि | 16 नवंबर 2026 (सोमवार) — दोपहर का सत्र |
| संबंधित कानून/नियम | Supreme Court Rules, 2013 (Order IV & Mentioning Norms), Contempt of Courts Act, 1971 (Section 2(c) — Criminal Contempt / Scandalising or Lowering the Authority of the Court; Section 14 — Contempt in the Face of the Court), Advocates Act, 1961 (Section 35 — Professional Misconduct) एवं Constitution of India (Article 129 — Court of Record) |
| घटनाक्रम | 1. दोपहर में पीठ के बैठते ही एक अधिवक्ता ने 2 नवंबर 2026 को सीजेआई कार्यालय को भेजे गए पत्र (न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार) पर तत्काल सुनवाई की मांग की। 2. न्यायमूर्ति वी. मोहना द्वारा अनियमित उल्लेख रोकने और सीजेआई सूर्यकांत द्वारा प्रतीक्षा करने के निर्देश के बावजूद वकील ने सीजेआई के पद व सत्यनिष्ठा पर अमर्यादित टिप्पणी की। 3. न्यायालय की वर्चुअल कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकी गई और सुरक्षाकर्मियों ने वकील को न्यायालय कक्ष से बाहर निकाला। |
| संस्थागत परिणाम | न्यायालय कक्ष की मर्यादा बहाल: वर्चुअल स्ट्रीमिंग को अस्थायी रूप से रोककर और सुरक्षाकर्मियों के माध्यम से अधिवक्ता को बाहर कर सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की गरिमा और व्यवस्था सुनिश्चित की गई। |

