Excise Rule: 2019 चुनाव के दौरान बंद की गई शराब की दुकानों को 15 दिसंबर 2026 से शेष अवधि के लिए पुनः खोलने का दिया आदेश; जानिए क्याें, पढ़ें

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. अस्थायी लाइसेंस, 2019 चुनाव का निलंबन और लाइसेंस श्रेणी की समाप्ति:
   • राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना के माध्यम से पश्चिम बंगाल आबकारी नियम, 2003 के नियम 4(q) के तहत एक नई लाइसेंस श्रेणी बनाई थी, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ताओं को शुल्क भुगतान व सभी शर्तों को पूरा करने के बाद छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी शराब लाइसेंस प्रदान किए गए। अपीलकर्ताओं ने बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और स्टॉक में भारी निवेश किया।
   • 2 मार्च 2019 को आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) ने 2019 के लोकसभा चुनाव और चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए “अगले आदेश तक” दुकानें निलंबित कर दीं। 23 मई 2019 को चुनाव समाप्त हो जाने के बावजूद निलंबन जारी रहा।
   • लाइसेंसधारकों द्वारा हाईकोर्ट जाने पर आबकारी आयुक्त ने 22 अगस्त 2019 को निलंबन आदेश वापस तो ले लिया, लेकिन दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कोई निर्णय लेने के बजाय राज्य सरकार ने 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचनाएं (2067-F.T. और 2068-F.T.) जारी कर संबंधित लाइसेंस श्रेणियों (Rule 4(q) और Rule 4(v)) को ही समाप्त कर दिया।
2. अपीलकर्ताओं की दलीलें बनाम उच्च न्यायालय का निष्कर्ष:
   • अपीलकर्ताओं का पक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता अनिंद्य कुमार मित्रा और अरिंदम बनर्जी ने तर्क दिया कि एक बार वैध शुल्क लेकर छह माह का लाइसेंस देने के बाद, चुनाव समाप्त होते ही शेष अवधि के लिए व्यापार बहाल किया जाना चाहिए था। एक ओर अन्य श्रेणियों की शराब दुकानें चलती रहीं, वहीं बिना कोई कारण बताए अपीलकर्ताओं का स्टॉक दुकानों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया।
   • उच्च न्यायालय की टिप्पणी: पीठ ने माना कि चुनाव के बाद भी निलंबन जारी रखने के लिए राज्य कोई ठोस या विधिक कारण प्रस्तुत करने में विफल रहा। अदालत ने राज्य के इस रवैये को “अन्यायपूर्ण और विवेकहीन” (Unjust and Unconscionable) करार देते हुए 27 दिसंबर 2019 की अधिसूचनाओं को अपीलकर्ताओं के संदर्भ में उनकी शेष लाइसेंस अवधि समाप्त होने तक स्थगित कर दिया।

मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम’ (Res Extra Commercium) और अनुच्छेद 14 का संतुलन:

भारतीय संवैधानिक विधि में यह स्थापित है कि मादक द्रव्यों के व्यापार पर अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को इसे विनियमित करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह महत्त्वपूर्ण सिद्धांत रेखांकित किया है कि एक बार जब राज्य वैधानिक नियमों के तहत शुल्क लेकर किसी नागरिक को लाइसेंस प्रदान कर देता है, तो वह एक विधिक अधिकार (Legal Right) बन जाता है—और उसके बाद राज्य की प्रत्येक कार्रवाई अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता, पारदर्शिता और तर्कसंगतता (Fairness and Reasonableness) की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए।

2. व्यवसायी बनाम अपराधी — प्रशासनिक संवेदनशीलता का सिद्धांत:

न्यायालय ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए यह मानवीय व विधिक दृष्टिकोण स्थापित किया कि वैध लाइसेंस प्राप्त कर पूंजी निवेश करने वाले नागरिक “व्यवसायी हैं, अपराधी नहीं”। चुनाव जैसे अस्थायी कारण से निलंबित किए गए लाइसेंस को चुनाव खत्म होने के बाद भी बिना कारण रोके रखना और फिर पूरी लाइसेंस श्रेणी ही समाप्त कर देना प्रशासनिक मनमानी का स्पष्ट उदाहरण है।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 (राज्य की प्रत्येक प्रशासनिक एवं विनियामक कार्रवाई में निष्पक्षता, युक्तियुक्तता और मनमानेपन के निषेध का मौलिक अधिकार — Fairness, Reasonableness, and Non-arbitrariness even in ‘Res Extra Commercium’), अनुच्छेद 19(1)(g) एवं 19(6) (मादक द्रव्यों के व्यापार पर राज्य के अनन्य विशेषाधिकार बनाम वैध शुल्क देकर प्राप्त लाइसेंस की अवधि के दौरान वैध अपेक्षा / Doctrine of Legitimate Expectation), बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 (Bengal Excise Act, 1909) एवं पश्चिम बंगाल आबकारी नियम, 2003 (West Bengal Excise Rules, 2003) के नियम 4(q) व 4(v) (अस्थायी विदेशी शराब ‘ऑफ’ शॉप लाइसेंस और उनके निलंबन या श्रेणी समाप्ति की वैधानिक सीमाएं — अधिसूचना सं. 2067-F.T. एवं 2068-F.T., दिनांक 27 दिसंबर 2019), तथा रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम (Res Extra Commercium) के मामलों में भी अनुच्छेद 14 की बाध्यता से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य [(1995) 1 SCC 574] एवं स्टेट ऑफ पंजाब बनाम देवन मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड [(2004) 11 SCC 26]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सुनाया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी (Justice Arijit Banerjee) और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय (Justice Apurba Sinha Roy) की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को शराब लाइसेंसधारियों की अपील याचिकाओं के एक समूह (MAT 812 of 2024, MAT 847 of 2022 एवं MAT 418 of 2023) पर निर्णय देते हुए उन शराब की दुकानों के मालिकों को पुनः व्यापार शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी, जिनके छह महीने के अस्थायी लाइसेंस (Temporary Licences) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का हवाला देकर अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिए गए थे।

उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि वह अपीलार्थियों को 15 दिसंबर 2026 से उनके मूल छह महीने के अस्थायी लाइसेंस की शेष बची हुई अवधि (Balance Period) के पूरा होने तक अपनी दुकानें चलाने की अनुमति दे, ताकि वे अपनी दुकानों में वर्षों से जमा पड़े स्टॉक (Piled up stock) को बेचकर समाप्त कर सकें। इसके साथ ही, पीठ ने 27 दिसंबर 2019 की उन सरकारी अधिसूचनाओं (Notification Nos. 2067-F.T. & 2068-F.T.) के प्रभाव को इन अपीलार्थियों की शेष लाइसेंस अवधि समाप्त होने तक स्थगित (In abeyance) रखा है, जिनके जरिए राज्य सरकार ने बाद में इस लाइसेंस श्रेणी को ही समाप्त कर दिया था।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं तीखी न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘राज्य के पास पूर्ण अधिकार हैं, पर उनका प्रयोग मनमानेपन के बजाय निष्पक्षता और युक्तियुक्तता से होना चाहिए’:

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय की खंडपीठ ने शराब व्यापार के विनियमन में राज्य की शक्तियों और अनुच्छेद 14 की संवैधानिक सीमा को स्पष्ट करते हुए निर्णय में दर्ज किया: “राज्य के पास पूर्ण अधिकार (Absolute rights) हैं, लेकिन ऐसे अधिकारों का प्रयोग निष्पक्षता और युक्तियुक्तता (Fairness and reasonableness) के साथ, मनमानेपन, सनक या अस्थिरता (Arbitrariness, whims, or caprice) से मुक्त होकर किया जाना चाहिए… यद्यपि अपीलार्थियों (शराब लाइसेंसधारियों) को शराब की दुकान चलाने का कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तथापि उन्हें प्रदान किए गए विशेषाधिकार या विधिक अधिकार को बिना कोई उचित और अंतरात्मा-सम्मत कारण (Conscionable reason) बताए वापस नहीं लिया जा सकता।”

2. ‘वे व्यापारी हैं, अपराधी नहीं; चुनाव के बाद भी दुकानें बंद रखने के ठोस कारण बताना राज्य का दायित्व’:

• खंडपीठ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि 2 मार्च 2019 को आबकारी आयुक्त द्वारा आम चुनाव का हवाला देकर छह महीने के अस्थायी लाइसेंस निलंबित किए गए थे, किंतु 23 मई 2019 को चुनाव संपन्न होने के बाद भी निलंबन को अनिश्चितकाल तक जारी रखा गया:“यह सत्य है कि राज्य के पास पूर्ण अधिकार हैं, लेकिन जब वे एक सीमित अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस प्रदान करते हैं, तो यह उचित रूप से अपेक्षित है कि राज्य के प्राधिकारी अपीलार्थियों की स्थिति और अवस्था पर—जो कि व्यापारी हैं, अपराधी नहीं (Who are businessmen, not criminals)—प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार विचार करें, और इसलिए राज्य प्राधिकारियों को निलंबन आदेश को इतना लंबा खींचने के लिए उपयुक्त कारणों का खुलासा करना चाहिए था।”
• अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि लाइसेंस जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए थे जबकि निलंबन आदेश आबकारी आयुक्त ने जारी किया था और उस आदेश में उस विधिक प्रावधान तक का उल्लेख नहीं था जिसके तहत यह कार्रवाई की गई थी। ठोस कारणों के अभाव में राज्य का यह दृष्टिकोण पूर्णतः अन्यायपूर्ण और विवेकहीन (Unjust and unconscionable) है।

3. ’15 दिसंबर 2026 से शेष लाइसेंस अवधि तक दुकानें खोलने का बाध्यकारी निर्देश’:

• पीठ ने स्पष्ट आदेश पारित करते हुए कहा:“हम प्रतिवादी राज्य को निर्देश देते हैं कि वह अपीलार्थियों को उनके अस्थायी लाइसेंस में निर्धारित शेष अवधि (Balance period) के लिए अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति दे, ताकि वे अपनी संबंधित दुकानों में जमा स्टॉक को निकाल सकें। अपीलार्थियों को 15 दिसंबर 2026 से उनके छह महीने के कार्यकाल के शेष हिस्से के पूरा होने तक अपनी दुकानें चलाने की अनुमति दी जाएगी।”

Also Read; Stamp Law: दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थ के अंतरिम पंचाट को रद्द कर दिल्ली के भारतीय स्टाम्प अधिनियम को लागू माना, ज़ी समूह से जुड़े केस से समझिए

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2019–2026)

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम (Res Extra Commercium) और वैध अपेक्षा का सिद्धांत’

• ‘खोडे डिस्टिलरीज’ [(1995) 1 SCC 574] के साथ अनुच्छेद 14 का संतुलन:
  • यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि मादक द्रव्यों का व्यापार Res Extra Commercium है और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत इस पर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, तथापि जब राज्य सरकार स्वयं वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित शुल्क लेकर किसी व्यापारी को 6 महीने का लाइसेंस प्रदान करती है और व्यापारी दुकान, गोदाम तथा स्टॉक में लाखों रुपये का निवेश करता है, तो वह मनमानेपन से मुक्ति (अनुच्छेद 14) और वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) का अधिकारी हो जाता है।
• चुनाव आचार संहिता की आड़ में स्थायी व्यापार बंदी अमान्य:
  • लोकसभा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ दिनों तक शराब की दुकानें बंद रखना आबकारी कानून के तहत वैध है, किंतु चुनाव समाप्त होने के बाद भी बिना किसी दोष या उल्लंघन के लाइसेंस को अनिश्चितकाल तक लटकाए रखना और फिर नीति बदलकर व्यापारी का माल दुकान में ही सड़ने के लिए छोड़ देना प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (खंडपीठ — दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार)
• केस संदर्भ: बरुण मालाकार एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [MAT 812 of 2024, MAT 847 of 2022 एवं MAT 418 of 2023]
• खंडपीठ: न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी (Justice Arijit Banerjee) एवं न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय (Justice Apurba Sinha Roy)
• निर्णय की तिथि: 13 नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: अपीलें निस्तारित; राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निलंबित की गई अस्थायी शराब दुकानों को 15 दिसंबर 2026 से उनके मूल छह महीने के कार्यकाल की शेष बची अवधि तक पुनः खोलने दे ताकि लाइसेंसधारी अपना जमा स्टॉक निकाल सकें; 27 दिसंबर 2019 की श्रेणी समाप्ति अधिसूचनाएं (2067-F.T. एवं 2068-F.T.) अपीलार्थियों की शेष अवधि पूरी होने तक स्थगित रहेंगी।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• अपीलार्थी लाइसेंसधारियों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता अनिंद्य कुमार मित्र (Aninda Kr Mitra) एवं अरिंदम बनर्जी (Arindam Banerjee), अधिवक्ता अर्पिता साहा, आशीष कुमार मुखर्जी व सौरभ प्रसाद।
• पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से: महाधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्र (Advocate General Surojit Nath Mitra), सरकारी वकील अमित चक्रवर्ती, अधिवक्ता शिव शंकर बनर्जी, फाल्गुनी बंद्योपाध्याय व सोमा चक्रवर्ती।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 14 — राज्य की आबकारी व लाइसेंसिंग कार्रवाइयों में निष्पक्षता, युक्तियुक्तता और मनमानेपन का निषेध
    • अनुच्छेद 19(1)(g) एवं 19(6) — मादक द्रव्यों के व्यापार पर राज्य के अनन्य अधिकार की संवैधानिक सीमाएं
  • बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 (Bengal Excise Act, 1909) एवं पश्चिम बंगाल आबकारी नियम, 2003 (West Bengal Excise Rules, 2003) के नियम 4(q) व 4(v) — अस्थायी विदेशी शराब लाइसेंस एवं उनके निलंबन की प्रक्रिया
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
    • खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य [(1995) 1 SCC 574] — शराब व्यापार मौलिक अधिकार न होने के बावजूद राज्य की कार्रवाई अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी अनिवार्य है।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • आबकारी लाइसेंस का निलंबन, अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासनिक निष्पक्षता, चुनाव अवधि के पश्चात अकारण रोक का निषेध और वैध अपेक्षा का विधिक मानक: ‘यद्यपि शराब का व्यवसाय करना किसी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को इसके विनियमन का व्यापक अधिकार प्राप्त है, तथापि जब राज्य निर्धारित शुल्क लेकर एक सीमित अवधि (छह माह) का अस्थायी लाइसेंस प्रदान करता है और लाइसेंसधारी बुनियादी ढांचे व स्टॉक में निवेश करता है, तो राज्य को अपने अधिकारों का प्रयोग निष्पक्षता, युक्तियुक्तता और बिना किसी मनमानेपन के करना चाहिए; आम चुनाव के नाम पर अस्थायी रूप से निलंबित किए गए लाइसेंस को चुनाव समाप्त होने के पश्चात भी बिना किसी ठोस और अंतरात्मा-सम्मत कारण का खुलासा किए अनिश्चितकाल तक निलंबित रखना पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं विवेकहीन (Unjust and unconscionable) है; अतः ऐसे लाइसेंसधारियों को उनके मूल लाइसेंस की शेष अवधि के लिए व्यापार पुनः शुरू कर दुकानों में जमा स्टॉक निकालने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में पश्चिम बंगाल का आबकारी विभाग 15 दिसंबर 2026 से इन प्रभावित लाइसेंसधारियों को उनकी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करेगा, जिससे वे वर्ष 2019 से अपनी दुकानों में बंद पड़े शराब के स्टॉक को अपने मूल छह महीने के लाइसेंस की शेष अवधि के भीतर बेचकर अपना वित्तीय नुकसान कम कर सकेंगे। यह फैसला आबकारी और लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की मनमानी कार्यशैली पर अंकुश लगाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नज़ीर है।

Excise Rule: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update

• Administrative & Excise Law — Constitution of India (Article 14 – Non-Arbitrariness), Bengal Excise Act, 1909 & West Bengal Excise Rules, 2003 (Fairness in Suspending Excise Licences & Restoration of Balance Tenure for Stock Clearance Framework):
  • Calcutta High Court Permits Liquor Licensees Shut Since 2019 Lok Sabha Elections to Resume Operations from December 15, 2026 for Balance Tenure to Clear Stock; Holds Indefinite Suspension Without Reasons Unjust and Unconscionable: A Division Bench comprising Justice Arijit Banerjee and Justice Apurba Sinha Roy of the Calcutta High Court (Barun Malakar and Ors. v. The State of West Bengal and Ors., judgment dated November 13, 2026) allowed a batch of appeals by temporary liquor licensees whose six-month licences under the West Bengal Excise Rules, 2003 were suspended in March 2019 citing the General Elections and never restored even after the polls concluded and the suspension was formally rescinded in August 2019, followed by notifications in December 2019 omitting the licensing category altogether. Emphasizing that while trading in liquor is not a fundamental right, a granted licence confers a legal privilege that cannot be curtailed whimsically—and noting that licensees are businessmen, not criminals—the Bench held the State’s prolonged, unreasoned suspension to be unjust and unconscionable. Directing the State to keep the December 27, 2019 omission notifications in abeyance qua the appellants, the Court permitted them to reopen their shops from December 15, 2026 until the expiry of the balance portion of their six-month licence term to clear accumulated stock.