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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- फलोदी दुर्घटना स्वतः संज्ञान आदेश (13 अप्रैल 2026) और NHAI की ध्वस्तीकरण कार्रवाई:नवंबर 2025 में राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में 15 लोगों की जान लेने वाले सड़क हादसे से उत्पन्न स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल 2026 को राजमार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार (Right of Way) से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिए सामान्य निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का हवाला देते हुए NHAI और अन्य प्राधिकारियों ने विभिन्न राज्यों में राजमार्गों के किनारे स्थित कई ढांचों को अतिक्रमण बताकर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए। इसके विरुद्ध प्रभावित व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर कर कहा कि उनके ढांचे उनकी वैध स्वामित्व वाली या वैध रूप से कब्जे वाली भूमि पर स्थित हैं, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदनों के लंबित रहने तक यथास्थिति (Status Quo) का आदेश दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक-वैधानिक सीमा का निर्धारण और उच्च न्यायालयों को हस्तांतरण:
- सामान्य निर्देशों की आड़ में वैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी नहीं: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने स्वीकार किया कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों से अनधिकृत अतिक्रमण हटाना अत्यंत सार्वजनिक महत्व का विषय है, किंतु स्पष्ट किया कि 13 अप्रैल 2026 के आदेशों में किसी व्यक्तिगत संपत्ति के अतिक्रमण होने या न होने का परीक्षण नहीं किया गया था। अतः प्राधिकारियों को लागू कानून के तहत प्रतिस्पर्धी दावों की जांच करनी होगी और प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देना होगा।
- उच्च न्यायालयों की व्यावहारिक उपयुक्तता और संतुलित अंतरिम सुरक्षा: चूंकि स्वतः संज्ञान कार्यवाही राजमार्ग सुरक्षा के व्यापक और प्रणालीगत मुद्दों से संबंधित है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रत्येक विवादित संपत्ति के स्वामित्व, राजस्व सीमाओं और कानूनी स्थिति की तथ्यात्मक जांच करना न तो उपयुक्त है और न ही व्यावहारिक। अतः पीठ ने आवेदकों को संबंधित उच्च न्यायालयों में भेजते हुए स्पष्ट शर्त के साथ अंतरिम संरक्षण दिया कि यह सुरक्षा किसी नए निर्माण या नए अतिक्रमण का अधिकार नहीं देगी।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. जनहित/स्वतः संज्ञान आदेशों (Suo Motu Directions) के प्रशासनिक दुरुपयोग पर अंकुश:
यह निर्णय प्रशासनिक कानून में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है: जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यापक जनहित (जैसे सड़क सुरक्षा) में सामान्य निर्देश जारी करता है, तो कार्यपालिका या वैधानिक प्राधिकरण (जैसे NHAI) उन निर्देशों का उपयोग विधायिका द्वारा निर्धारित सुनवाई और स्वामित्व-निर्धारण की वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार (Bypass) करने के लिए नहीं कर सकते।
2. तथ्यात्मक सीमा विवादों के लिए उच्च न्यायालय (Article 226) और संतुलित संरक्षण:
स्थानीय राजस्व अभिलेखों, राजमार्ग Right of Way की चौड़ाई और स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय सबसे उपयुक्त मंच हैं—और उच्च न्यायालय में उपचार प्राप्त करने के दौरान नागरिक की संपत्ति ध्वस्त न हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आवेदकों (जिनमें पूर्व में स्थगन न पाने वाले आवेदक भी शामिल हैं) को अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर न्याय के अधिकार को सुरक्षित किया है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 एवं अनुच्छेद 300A (विधि की उचित प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी नागरिक को उसकी वैध संपत्ति से वंचित न करने का संवैधानिक अधिकार), राजमार्ग प्रशासन (भूमि और यातायात नियंत्रण) अधिनियम, 2002 (Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002) की धारा 26 (राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि से अनधिकृत कब्जे को हटाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करने, आपत्तियां सुनने और वैधानिक न्यायनिर्णयन करने की अनिवार्य प्रक्रिया), तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (NHAI Act, 1988) के स्थापित सिद्धांतों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संतुलित निर्णय सुनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की खंडपीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को उन सभी आवेदकों (Applicants) को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों (Jurisdictional High Courts) में जाने का निर्देश (Relegated) दिया है, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्ग के अधिकार (Right of way) पर कथित अतिक्रमण बताकर अपने ढांचों को गिराने के लिए जारी नोटिसों को चुनौती दी थी।
इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों के निस्तारण तक विवादित नोटिसों के अनुसरण में कोई भी ध्वस्तीकरण (Demolition) या किसी अन्य प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई (Coercive action) न की जाए।
उच्च न्यायालय के लिए प्रेषण और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष
1. ‘”अतिक्रमण हटाने का सामान्य निर्देश किसी विशेष संपत्ति के अतिक्रमण होने का निर्णायक फैसला नहीं माना जा सकता; 13 अप्रैल 2026 के आदेश से वैधानिक प्रक्रिया समाप्त नहीं होती”‘:
राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में नवंबर 2025 में हुई भीषण सड़क दुर्घटना (जिसमें 15 लोगों की जान गई थी) से जुड़े स्वप्रेरणा वाद (Suo motu case) में 13 अप्रैल 2026 को पारित अंतरिम निर्देशों के बाद NHAI और विभिन्न प्राधिकारियों ने देश भर में कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस पर दायर आवेदनों का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने निम्नलिखित चार ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किए:
- 13 अप्रैल 2026 के निर्देशों की वास्तविक परिधि: पीठ ने स्पष्ट किया कि 13 अप्रैल 2026 के निर्देश राजमार्ग सुरक्षा और अवैध अतिक्रमण हटाने के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने के लिए जारी किए गए थे—“उनमें उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों की कोई जांच या निर्धारण शामिल नहीं था जिनकी संपत्तियों पर बाद में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है”।
- सामान्य निर्देश बनाम व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण: खंडपीठ ने रेखांकित किया कि अतिक्रमण हटाने के सामान्य निर्देश और यह तय करने के बीच कि क्या कोई विशेष संपत्ति वास्तव में अतिक्रमण है, अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है:“13 अप्रैल 2026 के निर्देश निस्संदेह संबंधित प्राधिकारियों पर अनधिकृत अतिक्रमणों की पहचान करने और उन्हें हटाने का दायित्व डालते हैं। तथापि, ऐसे दायित्व को इस आवश्यकता से छूट देने के रूप में नहीं समझा जा सकता कि यह निर्धारित किया जाए कि जिस ढांचे को हटाया जाना है, वह वास्तव में राजमार्ग की भूमि पर एक अनधिकृत अतिक्रमण है या नहीं… पहले वाले (सामान्य निर्देश) को अपने आप में बाद वाले (व्यक्तिगत अतिक्रमण के निर्धारण) का निर्णायक न्यायनिर्णयन नहीं माना जा सकता।”
- लागू वैधानिक ढांचे और सुनवाई के अवसर की बाध्यता: अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि वे प्राधिकारियों को लागू वैधानिक ढांचे से परे कोई शक्ति प्रदान करते हैं। प्रतिस्पर्धी दावों की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए और प्रभावित व्यक्तियों को विधि द्वारा अपेक्षित सुनवाई (Opportunity of hearing) और न्यायनिर्णयन का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।
- तथ्यात्मक जांच हेतु संबंधित उच्च न्यायालयों को प्रेषण: पीठ ने कहा कि स्वप्रेरणा कार्यवाही राजमार्ग सुरक्षा से जुड़े व्यापक और प्रणालीगत मुद्दों से संबंधित है, और शीर्ष अदालत के लिए प्रत्येक विवादित संपत्ति के स्वामित्व, सीमाओं और कानूनी स्थिति की तथ्यात्मक जांच करना न तो उपयुक्त है और न ही व्यावहारिक—इसलिए आवेदकों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में भेजा जाता है।
2. ‘हाईकोर्ट में मामले के निस्तारण तक ध्वस्तीकरण और बलपूर्वक कार्रवाई पर अंतरिम रोक; किसी नए निर्माण की अनुमति नहीं’:
- उच्च न्यायालयों से मामलों का यथाशीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम सुरक्षा के संबंध में दो स्पष्ट निर्देश दिए:
- सभी आवेदकों के लिए ध्वस्तीकरण पर रोक: जिन मामलों में शीर्ष अदालत द्वारा पहले से अंतरिम सुरक्षा (Status quo) दी गई है, वह संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही के निस्तारण तक जारी रहेगी—तथा जिन मामलों में पहले ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई थी, उनमें भी NHAI और संबंधित प्राधिकारी उच्च न्यायालय में निस्तारण तक विवादित नोटिसों के तहत विवादित ढांचों का ध्वस्तीकरण, हटाना या कोई अन्य बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे।
- नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध: पीठ ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम सुरक्षा केवल इन आवेदनों की विषय-वस्तु बनने वाले मौजूदा ढांचों तक ही सीमित रहेगी और इससे आवेदकों के पक्ष में कोई साम्या (Equity) उत्पन्न नहीं होगी, न ही यह किसी नए निर्माण या ताजा अतिक्रमण को अधिकृत करेगी।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2025–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — स्वप्रेरणा रिट क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) |
| निर्णय की तिथि | बुधवार, 18 नवंबर 2026 | सभी आवेदकों को व्यक्तिगत संपत्ति विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में प्रेषित (Relegated); उच्च न्यायालयों में निस्तारण तक NHAI द्वारा किसी भी ध्वस्तीकरण या बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक। |
| मामले का घटनाक्रम | नवंबर 2025 – 18 नवंबर 2026 | • नवंबर 2025: राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मृत्यु के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राजमार्ग सुरक्षा पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया। • 13 अप्रैल 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने राजमार्ग सुरक्षा और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक अंतरिम निर्देश जारी किए। • अप्रैल–नवंबर 2026: NHAI और प्राधिकारियों ने 13 अप्रैल के आदेश का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित कई ढांचों को गिराने के नोटिस जारी किए, जिन्हें वैध स्वामित्व/कब्जे का दावा करने वाले लोगों ने शीर्ष अदालत में आवेदनों के जरिए चुनौती दी। • 18 नवंबर 2026: खंडपीठ ने सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए आवेदकों को संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- मामले की प्रकृति: राजस्थान के फलोदी सड़क दुर्घटना से उत्पन्न राजमार्ग सुरक्षा स्वप्रेरणा वाद (Suo Motu Writ Petition) में दायर अंतरिम आवेदनों (Applications) पर अंतिम निर्णय
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh)
- निर्णय की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: व्यक्तिगत संपत्तियों के अतिक्रमण होने या न होने के प्रश्न पर निर्णय हेतु सभी आवेदकों को संबंधित उच्च न्यायालयों में भेजा गया; उच्च न्यायालयों में कार्यवाही समाप्त होने तक NHAI और अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी ध्वस्तीकरण या बलपूर्वक कार्रवाई पर अंतरिम रोक।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 300A — विधि की उचित प्रक्रिया (Due process of law) और सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित न करने का संवैधानिक संरक्षण
- अनुच्छेद 226 — व्यक्तिगत संपत्ति सीमाओं और प्रशासनिक नोटिसों की वैधता की जांच हेतु उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार
- राजमार्ग प्रशासन (भूमि और यातायात नियंत्रण) अधिनियम, 2002 (Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002) की धारा 26 — राजमार्ग भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाने से पूर्व नोटिस, सुनवाई और वैधानिक जांच की प्रक्रिया
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं प्रशासनिक सिद्धांत:
- राजमार्ग सुरक्षा हेतु सामान्य न्यायिक निर्देश और वैधानिक प्राकृतिक न्याय की अनिवार्यता: ‘यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों से अनधिकृत अतिक्रमण हटाना सड़क सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में दिए गए सामान्य निर्देशों की आड़ में प्रशासनिक प्राधिकारी बिना वैधानिक जांच और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए किसी निजी संपत्ति को अतिक्रमण मानकर ध्वस्त नहीं कर सकते। संपत्ति के स्वामित्व और सीमाओं का तथ्यात्मक परीक्षण संबंधित कानून के तहत होना और विवाद होने पर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय द्वारा उसका न्यायनिर्णयन किया जाना अनिवार्य है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद देश के विभिन्न राज्यों में NHAI के ध्वस्तीकरण नोटिसों से प्रभावित संपत्ति मालिक अब अपने-अपने राज्य के उच्च न्यायालयों में याचिका दायर कर अपने स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे, और जब तक संबंधित उच्च न्यायालय उनके मामलों का अंतिम निस्तारण नहीं कर देते, तब तक उनके मौजूदा ढांचों पर कोई बुलडोजर या बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
Control of NH: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justices Vikram Nath & Aparesh Kumar Singh) |
| पक्षकार | • आवेदक: राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ढांचों के मालिक/कब्जाधारी आवेदकगण (NHAI व संबंधित प्राधिकारियों के ध्वस्तीकरण नोटिसों से व्यथित) • प्रतिवादी / प्राधिकारी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India – NHAI) एवं संबंधित राज्य/राजमार्ग प्राधिकारी |
| संबंधित कानून व सिद्धांत | • Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जे की पहचान, सुनवाई का अवसर व बेदखली की वैधानिक प्रक्रिया) • Constitution of India (Articles 21, 32, 226 & 300A) • Principles of Natural Justice (Audi Alteram Partem) — तथ्यात्मक स्वामित्व व सीमा निर्धारण के लिए अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों की उपयुक्तता |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • नवंबर 2025: राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे (जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हुई थी) के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजमार्ग सुरक्षा पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) कार्यवाही प्रारंभ। • 13 अप्रैल 2026: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजमार्ग सुरक्षा व राष्ट्रीय राजमार्गों के Right of Way से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के संबंध में व्यापक अंतरिम निर्देश पारित; इसके अनुपालन में NHAI द्वारा देशभर में ध्वस्तीकरण नोटिस जारी। • 18 नवंबर 2026: व्यक्तिगत संपत्ति स्वामित्व का दावा करने वाले आवेदकों की अर्जियों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय—आवेदकों को क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों में भेजा गया और उच्च न्यायालयों के निपटारे तक ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक बढ़ाई गई। |
| अदालत का अंतिम आदेश | आवेदकों को उच्च न्यायालयों में संदर्भित किया गया व अंतरिम संरक्षण विस्तारित (Order dated November 18, 2026):1. सभी आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों के स्वामित्व, सीमाओं और वैध स्थिति के निर्धारण हेतु संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों (Jurisdictional High Courts) में जाने का निर्देश। 2. उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटारे तक पूर्व में दिया गया यथास्थिति (Status Quo) का आदेश जारी रहेगा; और जिन मामलों में पहले संरक्षण नहीं मिला था, उनमें भी NHAI व प्राधिकारी आक्षेपित नोटिसों के अनुसरण में कोई ध्वस्तीकरण या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। 3. उच्च न्यायालयों से यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करने का अनुरोध; स्पष्ट किया गया कि यह अंतरिम सुरक्षा केवल वर्तमान आवेदनों की विषय-वस्तु बने ढांचों तक सीमित है और इससे कोई नया निर्माण या अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं मिलेगा। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Articles 21, 32, 226 & 300A), Administrative Law (Principles of Natural Justice) & Highway Regulation — Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (Clarification of Scope of April 13, 2026 Suo Motu Encroachment Removal Directions, Distinction Between General Safety Directions and Individual Title Adjudication, Relegation of Grievances to Jurisdictional High Courts & Interim Protection Against Demolition Pending High Court Disposal Framework):
- Supreme Court Relegates National Highway Encroachment Applicants to Jurisdictional High Courts; Stays Demolition by NHAI and Authorities Until High Court Disposal (
In Re: Phalodi Road Accident Suo Motu Case— Order dated November 18, 2026): Disposing of a batch of applications challenging demolition notices issued by the National Highways Authority of India (NHAI) and authorities pursuant to the Supreme Court’s April 13, 2026 interim directions in the suo motu proceedings arising from the November 2025 Phalodi road accident, a Division Bench comprising Justice Vikram Nath and Justice Aparesh Kumar Singh on November 18, 2026 clarified that a general direction to remove unauthorised highway encroachments cannot dispense with statutory adjudication of whether a specific structure actually encroaches upon highway land or stands on lawfully owned/occupied property, nor confer powers beyond the applicable statutory framework. Relegating the applicants to their respective jurisdictional High Courts for factual determination of ownership and boundaries with a request for expeditious disposal, the Bench directed that existing status quo orders—and a bar on demolition or coercive action even where no prior protection existed—shall continue until disposal by the High Courts, confined strictly to the subject structures without creating any equity or permitting fresh construction.
- Supreme Court Relegates National Highway Encroachment Applicants to Jurisdictional High Courts; Stays Demolition by NHAI and Authorities Until High Court Disposal (

