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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- 19 मई 2026 के निर्देशों पर NHAI का स्पष्टीकरण आवेदन और ₹5,000 करोड़ की लागत का तर्क:19 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा पशुओं के प्रबंधन को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़ते हुए निर्देश दिया था कि NHAI राज्यों के साथ समन्वय कर राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा मवेशियों व अन्य पशुओं को हटाने के लिए एक व्यापक और समयबद्ध तंत्र लागू करे। इसके विरुद्ध दाखिल अपने नए आवेदन में NHAI ने NHAI अधिनियम, 1988 और राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 का हवाला देते हुए दलील दी कि उसका वैधानिक कार्य केवल राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और यातायात विनियमन तक सीमित है, न कि स्वतंत्र रूप से गौशालाएं, आश्रय गृह या परिवहन बेड़े बनाना। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि NHAI के पास भूमि अधिग्रहण की वैधानिक शक्ति नहीं है और 19 मई के निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में देशभर में आश्रय गृह बनाने पर ₹5,000 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। इस पर न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को CSR मॉडल के तहत योगदान देने को कहा गया है, उसी तरह NHAI को भी अपने CSR कोष से टोल प्लाजा के पास आश्रय गृह बनाकर जनसुरक्षा में योगदान देना चाहिए।
- आवारा कुत्तों से जुड़े निर्देशों के अनुपालन पर 19 राज्यों की समीक्षा और आदेश सुरक्षित:
- हाईकोर्ट परिसरों में भी कुत्तों की मौजूदगी पर चिंता: पीठ ने रेखांकित किया कि पूर्व निर्देशों के बावजूद गुजरात और दिल्ली उच्च न्यायालयों के परिसरों में कॉलर लगे कुत्ते घूमते पाए गए हैं।
- राज्यों का रिपोर्ट कार्ड: न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने बताया कि 19 राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है—जिसमें असम और बिहार में सुधार की आवश्यकता है, जबकि दिल्ली द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं; वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अतिरिक्त आंकड़ों के साथ हलफनामे दाखिल किए हैं। पीठ ने अनुपालन के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए हस्तक्षेप चाहने वाले पक्षों को संबंधित उच्च न्यायालयों का रुख करने को कहा।
मुख्य विधिक व सार्वजनिक सुरक्षा न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. वैधानिक सीमा बनाम संवैधानिक उत्तरदायित्व (CSR & Toll Plaza Synergy):
NHAI द्वारा अपनी भूमिका को केवल “सड़क निर्माण एजेंसी” तक सीमित रखने के तर्क को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यावहारिक समाधान सुझाया है—टोल प्लाजा के निकट उपलब्ध भूमि पर CSR कोष के माध्यम से पशु आश्रय गृह स्थापित करना, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर रात्रिकालीन व तेज गति की दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
2. जनसुरक्षा और पशु कल्याण का संतुलित समन्वय:
19 मई 2026 के निर्णय और 17 नवंबर 2026 की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक प्राथमिकताओं में मानव जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 21) सर्वोपरि है—और इसके लिए राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच तकनीकी क्षेत्राधिकार के विवादों के बजाय व्यावहारिक समन्वय अनिवार्य है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों और परिसरों में मानव जीवन की सुरक्षा और आवारा पशुओं से होने वाले घातक हादसों से संरक्षण का मौलिक अधिकार — 19 मई 2026 का ऐतिहासिक निर्णय), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (National Highways Authority of India Act, 1988), राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 (Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002), तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व / Corporate Social Responsibility – CSR कोष से जनहितकारी अवसंरचना में योगदान) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justice N.V. Anjaria) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को स्वप्रेरणा याचिका “In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price” में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए NHAI को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के कारण हो रही मौतों को रोकने के लिए टोल प्लाजा के निकट पशु आश्रय स्थल (Shelters) स्थापित करने पर विचार करे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) द्वारा भूमि अधिग्रहण की वैधानिक शक्ति न होने और देश भर में आश्रय स्थल बनाने पर ₹5,000 करोड़ से अधिक की लागत आने की व्यावहारिक कठिनाई बताए जाने पर पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय ने कोई निश्चित राशि खर्च करने को नहीं कहा है, बल्कि एक निगम (Corporation) के रूप में NHAI को अपने CSR कोष के तहत कुछ योगदान देना चाहिए। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल और न्यायमित्र (Amicus Curiae) वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल (Advocate Gaurav Agarwal) को आपस में बैठकर इस मुद्दे का व्यावहारिक व कानूनी समाधान निकालने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के लिए निर्धारित की।
सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां एवं कोर्टरूम कार्यवाही
1. ‘सड़कों पर मवेशियों के घूमने से जानें जा रही हैं; NHAI एक निगम है, हमने केवल CSR कोष के तहत आश्रय स्थल बनाकर योगदान देने को कहा है’:
NHAI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि NHAI अधिनियम, 1988 और राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत NHAI केवल सड़क निर्माण और रखरखाव करने वाला प्राधिकरण है—उसके पास आश्रय स्थल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की वैधानिक शक्तियां नहीं हैं और 19 मई के निर्देशों के अनुपालन में देश भर में गोशालाएं/आश्रय स्थल बनाने पर ₹5,000 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। इस पर न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने स्पष्ट टिप्पणी की: “सड़कों पर मवेशियों के घूमने के कारण लोगों की जानें जा रही हैं (Lives are being lost due to cattle roaming on roads)। हमने आपसे कोई विशिष्ट राशि खर्च करने के लिए नहीं कहा है। आप एक निगम (Corporation) हैं, इसलिए हमने आपसे केवल सड़कों पर पाए जाने वाले आवारा मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाकर CSR कोष के तहत कुछ योगदान देने को कहा है।”
- सड़क लागत वसूली के बाद भी टोल प्लाजा चलने पर न्यायमूर्ति मेहता की टिप्पणी: सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मेहता ने यह भी रेखांकित किया कि वे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन देश में ऐसे कुछ NHAI टोल प्लाजा हैं जो सड़क की लागत वसूल हो जाने के बाद भी जारी हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि कहीं ऐसा हुआ है तो वह गलत है।
- न्यायमित्र व सॉलिसिटर जनरल के बीच समन्वय का निर्देश: पीठ ने न्यायमित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को सॉलिसिटर जनरल के साथ बैठकर इस समस्या का विधिक एवं व्यावहारिक समाधान निकालने तथा NHAI के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
2. ‘गुजरात और दिल्ली हाईकोर्ट परिसरों में पट्टे (Collars) वाले कुत्ते घूमते पाए गए; 19 राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट पर फैसला सुरक्षित’:
- आवारा कुत्तों से जुड़े 19 मई 2026 के निर्देशों का अनुपालन: पूर्व निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए पीठ ने चिंता व्यक्त की कि गुजरात और दिल्ली उच्च न्यायालयों के परिसरों में भी पट्टे (Collars) पहने हुए कुत्ते घूमते पाए गए हैं।
- राज्यों की स्थिति रिपोर्ट: न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने 19 राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है—जिसमें असम और बिहार में सुधार की आवश्यकता है, जबकि दिल्ली द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं; वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अतिरिक्त आंकड़ों के साथ अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं।
- फैसला सुरक्षित और हस्तक्षेपकर्ताओं को निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मुद्दे पर आदेश सुरक्षित (Reserved its order) रख लिया है, तथा मामले में पक्षकार बनने की मांग करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं (Intervenors) को अपनी शिकायतों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों (High Courts) का रुख करने का निर्देश दिया है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम
| संदर्भ / चरण | दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32 स्वप्रेरणा क्षेत्राधिकार) |
| पीठ | — | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justice N.V. Anjaria) |
| केस संदर्भ | — | स्वप्रेरणा याचिका: इन री — सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस [In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price — 2026] |
| विधिक प्रतिनिधित्व एवं न्यायमित्र | — | • NHAI की ओर से: भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)। • न्यायमित्र (Amicus Curiae): अधिवक्ता गौरव अग्रवाल (Advocate Gaurav Agarwal)। |
| 19 मई 2026 का पूर्व निर्णय | 19 मई 2026 | सर्वोच्च न्यायालय ने मानव जीवन की सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए रेबीज ग्रस्त, लाइलाज रूप से बीमार, खतरनाक और आक्रामक कुत्तों की इच्छामृत्यु (Euthanasia) की अनुमति दी थी तथा NHAI और राज्यों को मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने का समयबद्ध तंत्र बनाने का निर्देश दिया था। |
| 17 नवंबर 2026 के प्रमुख निर्देश | मंगलवार, 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई: जनवरी 2027) | 1. NHAI को टोल प्लाजा के पास CSR कोष से पशु आश्रय स्थल बनाने पर विचार करने का निर्देश। 2. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमित्र गौरव अग्रवाल को मिलकर व्यावहारिक समाधान निकालने और जनवरी 2027 में सुनवाई का निर्देश। 3. 19 राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट पर आदेश सुरक्षित; हस्तक्षेपकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने का निर्देश। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- केस संदर्भ: In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price [Suo Motu Writ Petition — 2026]
- पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justice N.V. Anjaria)
- आदेश की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026 (NHAI आवेदन पर अगली सुनवाई: जनवरी 2027)
- कार्यवाही की स्थिति: 19 राज्यों (जिनमें असम, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट शामिल हैं) द्वारा पूर्व निर्देशों के अनुपालन के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित; NHAI को टोल प्लाजा के निकट CSR कोष से पशु आश्रय स्थल बनाने पर विचार करने तथा सॉलिसिटर जनरल व न्यायमित्र गौरव अग्रवाल को संयुक्त रूप से व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व एवं न्यायमित्र:
- NHAI की ओर से: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)।
- न्यायमित्र (Amicus Curiae): अधिवक्ता गौरव अग्रवाल (Advocate Gaurav Agarwal)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — सार्वजनिक सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक परिसरों में मानव जीवन की सुरक्षा का मौलिक अधिकार
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (National Highways Authority of India Act, 1988) — राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का वैधानिक दायित्व
- राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 (Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002) — राजमार्गों पर यातायात में बाधा डालने वाले पशुओं को हटाने और अभिरक्षा में लेने का विधिक ढांचा
- कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 135 — निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष का जनहित में उपयोग
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं जनसुरक्षा सिद्धांत:
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं से मानव जीवन की रक्षा (अनुच्छेद 21) और CSR कोष के माध्यम से NHAI की सामाजिक सहभागिता: ‘राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों के स्वच्छंद विचरण के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। यद्यपि NHAI का मुख्य वैधानिक कार्य सड़क निर्माण और यातायात विनियमन है, तथापि एक सार्वजनिक निगम होने के नाते वह अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष का उपयोग कर टोल प्लाजा के निकट पशु आश्रय स्थल (Shelters) निर्मित करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है—जिससे राजमार्गों को आवारा मवेशियों से मुक्त रखने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ मिलकर एक व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित हो सके।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुपालन के मुद्दे पर सुरक्षित रखा गया आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा, वहीं जनवरी 2027 में होने वाली अगली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की संयुक्त चर्चा के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा के पास पशु आश्रय स्थल बनाने की ठोस कार्ययोजना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
Stray Cattle:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench Suo Motu Cognizance) |
| पीठ | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta & N.V. Anjaria) |
| केस / पक्षकार | In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price (NHAI द्वारा 19 मई 2026 के निर्देशों पर स्पष्टीकरण आवेदन तथा राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट) |
| अधिवक्ता / न्यायमित्र | • न्यायमित्र (Amicus Curiae): अधिवक्ता गौरव अग्रवाल (Advocate Gaurav Agarwal) • NHAI की ओर से: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Constitution of India (Article 21 — Public Safety & Right to Life), National Highways Authority of India Act, 1988, Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002, एवं Companies Act, 2013 (CSR Mandate) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • 19 मई 2026: सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय—जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत जनसुरक्षा को जोड़ते हुए रेबीज ग्रस्त/असाध्य रूप से बीमार व आक्रामक कुत्तों के इच्छामृत्यु (Euthanasia) की अनुमति दी गई तथा NHAI और राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने हेतु समयबद्ध तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया। • 17 नवंबर 2026: NHAI के स्पष्टीकरण आवेदन पर सुनवाई; टोल प्लाजा के पास आश्रय गृह बनाने पर विचार व SG–Amicus Curiae बैठक का निर्देश; आवारा कुत्तों के अनुपालन मुद्दे पर आदेश सुरक्षित। • जनवरी 2027: आवारा मवेशियों और NHAI आवेदन पर अगली सुनवाई निर्धारित। |
| अदालत का अंतिम आदेश | द्वि-आयामी आदेश (17 नवंबर 2026): 1. आवारा मवेशी व NHAI आवेदन: NHAI को टोल प्लाजा के पास आश्रय गृह बनाने पर विचार करने का निर्देश; सॉलिसिटर जनरल व न्यायमित्र गौरव अग्रवाल को आपस में चर्चा कर व्यावहारिक समाधान निकालने और न्यायमित्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश; सुनवाई जनवरी 2027 तक स्थगित। 2. आवारा कुत्तों संबंधी निर्देशों का अनुपालन: 19 राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आदेश सुरक्षित (Order Reserved) रखा तथा हस्तक्षेपकर्ताओं (Intervenors) को अपनी शिकायतों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों जाने का निर्देश दिया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Article 21 — Right to Life & Highway Safety), Public Infrastructure Regulation & Animal Management — NHAI Act, 1988, Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 & CSR Framework (Directive to NHAI to Consider Constructing Stray Cattle Shelters Near Toll Plazas Using CSR Corpus, SG–Amicus Curiae Consultation & Reservation of Order on Stray Dog Compliance Framework):
- Supreme Court Asks NHAI to Consider Building Stray Cattle Shelters Near Toll Plazas Under CSR Corpus; Reserves Order on Compliance of May 19 Stray Dog Directions (
In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price): Hearing NHAI’s application seeking clarification of its May 19, 2026 verdict requiring a time-bound mechanism to remove stray cattle from national highways, a Three-Judge Bench comprising Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta, and Justice N.V. Anjaria on November 17, 2026 rejected NHAI’s plea citing lack of land acquisition powers and a projected ₹5,000 crore cost, asking the authority to consider constructing shelters near toll plazas through Corporate Social Responsibility (CSR) contributions while remarking on toll plazas continuing to operate even after road cost recovery. Directing Solicitor General Tushar Mehta and Amicus Curiae Advocate Gaurav Agarwal to confer on a practical and legal solution and listing the cattle shelter issue for January 2027, the Bench also reviewed compliance reports from 19 states regarding its May 19 stray dog directions (noting collared dogs inside Gujarat and Delhi High Court premises, inadequacies in Delhi, and need for improvement in Assam and Bihar), reserved its order on the compliance issue, and directed intervenors to approach respective High Courts.
- Supreme Court Asks NHAI to Consider Building Stray Cattle Shelters Near Toll Plazas Under CSR Corpus; Reserves Order on Compliance of May 19 Stray Dog Directions (

