Wednesday, November 18, 2026
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Contempt Of CJI: मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी…अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही; अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दी सहमति

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. 16 नवंबर 2026 की कोर्टरूम घटना और वर्चुअल कार्यवाही का स्थगन:यह घटना 16 नवंबर 2026 (सोमवार) को दोपहर लगभग 2:00 बजे घटित हुई, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायामूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायामूर्ति वी. मोहना की पीठ सुनवाई के लिए बैठी। अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने बिना पूर्व सूचीबद्धता के तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने 2 नवंबर 2026 को CJI कार्यालय में कथित न्यायिक भ्रष्टाचार/अपने मामले से संबंधित कागजात दिए थे, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। जब न्यायामूर्ति वी. मोहना ने कहा कि इस तरह किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जा सकता और CJI सूर्यकांत ने संयमपूर्वक कहा कि “हम देखेंगे, आप थोड़ा इंतजार करें”, तो अधिवक्ता ने ऊंची आवाज में कहा—“नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपके पास इसके लिए ईमानदारी (Integrity) नहीं है।” इसके तुरंत बाद अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग और ऑडियो-वीडियो कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक दी गई तथा सुरक्षाकर्मियों ने अधिवक्ता को कोर्टरूम से बाहर निकाला। अदालत में मौजूद अधिवक्ताओं के अनुसार, CJI ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध पहले से ही अवमानना कार्यवाही लंबित है और वह SCBA का सदस्य भी नहीं है।
  2. महान्यायवादी की सहमति और SCBA की त्वरित संस्थागत पहल (17 नवंबर 2026):
    • धारा 15(1)(b) के तहत वैधानिक सहमति: सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत गरिमा पर हुए इस सीधे प्रहार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने तत्काल संज्ञान लेते हुए भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी से आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। महान्यायवादी ने 17 नवंबर 2026 को SCBA सचिव प्रज्ञा बघेल को पत्र लिखकर इसे धारा 15(1)(b) के तहत उपयुक्त मामला मानते हुए सहमति प्रदान की।
    • न्यायिक निष्पक्षता का पालन: 17 नवंबर 2026 को जब SCBA के पदाधिकारियों ने CJI की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Nemo Judex in Causa Sua) का पालन करते हुए CJI ने स्वयं सुनवाई न करने की बात कही और मामले को बुधवार (18 नवंबर 2026) को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 2(c) और धारा 15(1)(b) की प्रक्रिया:

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत कोई भी ऐसा कृत्य या कथन जो न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करता है (Scandalises or tends to scandalise) या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की श्रेणी में आता है। चूंकि यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान के बजाय SCBA के प्रस्ताव पर लाई गई है, इसलिए धारा 15(1)(b) के तहत महान्यायवादी (Attorney General) की लिखित सहमति प्राप्त करना वैधानिक रूप से अनिवार्य था, जिसे विधिवत पूरा किया गया है।

2. ‘कोई भी अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता’ (Nemo Judex in Causa Sua):

यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने सामने हुई अवमानना पर तत्काल संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है, किंतु जब व्यक्तिगत आक्षेप स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध किए गए हों, तो CJI सूर्यकांत द्वारा स्वयं सुनवाई न कर मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्णय न्यायिक निष्पक्षता और संस्थागत शुचिता का उच्चतम उदाहरण है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 129 (सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति), न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) एवं धारा 15(1)(b) (अदालत की सत्ता को बदनाम करने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने पर आपराधिक अवमानना / Criminal Contempt की कार्यवाही हेतु भारत के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति की अनिवार्यता), तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 (कोर्टरूम की मर्यादा और बार के व्यावसायिक आचरण के मानदंड) के स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रकरण पुनः उठाया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association – SCBA) द्वारा दाखिल उस याचिका पर बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें सोमवार को कोर्टरूम के भीतर CJI सूर्यकांत के विरुद्ध कथित रूप से अभद्र और निराधार टिप्पणी करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की सचिव अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल (Advocate Pragya Baghel) और संयुक्त सचिव अधिवक्ता मीनेश दुबे (Advocate Meenesh Dubey) ने तत्काल सूचीबद्ध करने (Urgent listing) के लिए इस याचिका का उल्लेख (Mentioning) करते हुए पीठ को सूचित किया कि उन्होंने संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R. Venkataramani) से आवश्यक वैधानिक सहमति (Consent) प्राप्त कर ली है। इसके पश्चात पीठ ने याचिका को 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

कोर्टरूम में हुए घटनाक्रम और अवमानना याचिका के मुख्य बिंदु

1. ‘अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की सहमति के बाद SCBA ने दायर की आपराधिक अवमानना याचिका’:

  • धारा 15(1)(b) के तहत वैधानिक सहमति: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अंतर्गत किसी निजी व्यक्ति या बार एसोसिएशन द्वारा आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने से पूर्व अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक होती है। SCBA पदाधिकारियों (सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे) ने मंगलवार को पीठ के समक्ष पुष्टि की कि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने यह सहमति प्रदान कर दी है।
  • बुधवार को सुनवाई: CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने तत्काल उल्लेख को स्वीकार करते हुए मामले को बुधवार, 18 नवंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

2. ‘सोमवार, 16 नवंबर 2026 को CJI के कोर्टरूम में क्या हुआ था?’:

  • मामले की पृष्ठभूमि: सोमवार दोपहर को जब CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ बैठी, तो एक अधिवक्ता ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी अपनी दलीलों पर तत्काल सुनवाई की मांग की और आरोप लगाया कि 2 नवंबर को CJI कार्यालय को भेजे गए उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है।
  • कोर्टरूम में तीखी नोक-झोंक और सुरक्षाकर्मियों द्वारा बाहर ले जाना:
    1. न्यायमूर्ति वी. मोहना ने अधिवक्ता को टोकते हुए कहा, “आप इस तरह से किसी भी बात का उल्लेख नहीं कर सकते।”
    2. जब अधिवक्ता अपनी बात पर अड़े रहे, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने संयम रखते हुए कहा, “हम देखेंगे, आप बस प्रतीक्षा करें (We will see, you just wait)”।
    3. इसके बावजूद, अधिवक्ता ने कथित रूप से मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध सीधे अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा: “नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपके पास इसके लिए सत्यनिष्ठा नहीं है।”
    4. इस अभूतपूर्व घटना के बाद कुछ समय के लिए अदालत की वर्चुअल कार्यवाही (Virtual proceedings) रोक दी गई, और सुरक्षाकर्मियों द्वारा संबंधित अधिवक्ता को कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया।

Also Read; Contempt of CJI: सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में CJI सूर्यकांत के विरुद्ध अमर्यादित व निराधार टिप्पणी; सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट से निकाला; कुछ देर के लिए वर्चुअल कार्यवाही रोकी गई

मामले का संक्षिप्त घटनाक्रम एवं तथ्य तालिका

संदर्भ / चरणदिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 129 आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार)
पीठ—मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
याचिकाकर्ता एवं विधिक प्रतिनिधित्व17 नवंबर 2026सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) — सचिव अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल (Pragya Baghel) एवं संयुक्त सचिव अधिवक्ता मीनेश दुबे (Meenesh Dubey) द्वारा उल्लेख; अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (R. Venkataramani) द्वारा धारा 15 के तहत सहमति प्रदान की गई।
मूल घटना की तिथिसोमवार, 16 नवंबर 2026CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 2 नवंबर के पत्र पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की योग्यता व सत्यनिष्ठा पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद वर्चुअल कार्यवाही रोकी गई और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें कोर्टरूम से बाहर निकाला।
आगामी सुनवाई की तिथिबुधवार, 18 नवंबर 2026सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SCBA की आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई सूचीबद्ध।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
  • महत्वपूर्ण तिथियां:
    • कोर्टरूम घटना: सोमवार, 16 नवंबर 2026
    • अटॉर्नी जनरल सहमति एवं SCBA द्वारा उल्लेख: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
    • आगामी सुनवाई तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की वैधानिक सहमति के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

विधिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक पदाधिकारी:

  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से: सचिव अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल (Pragya Baghel) एवं संयुक्त सचिव अधिवक्ता मीनेश दुबे (Meenesh Dubey)।
  • सहमति प्रदान करने वाले संवैधानिक विधि अधिकारी: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) आर. वेंकटरमणी (R. Venkataramani)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 129 — सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति
    • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
      • धारा 2(c) — ‘आपराधिक अवमानना’ (Criminal Contempt) की परिभाषा (किसी न्यायालय की सत्ता को बदनाम करना या कम करना, अथवा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालना)
      • धारा 15(1)(b) — भारत के अटॉर्नी जनरल की लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने की प्रक्रिया
    • अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 — न्यायालय के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य और पेशेवर कदाचार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
  • संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा, कोर्टरूम अनुशासन और आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार: ‘अदालत की कार्यवाही में किसी अधिवक्ता द्वारा बिना किसी ठोस आधार के मुख्य न्यायाधीश या पीठ के विरुद्ध अपमानजनक, अभद्र और संस्था की सत्यनिष्ठा को चुनौती देने वाली टिप्पणी करना न केवल अधिवक्ता आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि यह न्यायालय की सत्ता को बदनाम करने (Scandalising the Court) और न्याय प्रशासन में बाधा डालने के कारण अनुच्छेद 129 व न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय SCBA की आपराधिक अवमानना याचिका पर औपचारिक सुनवाई करेगा, जहां पीठ संबंधित अधिवक्ता को कारण बताओ अवमानना नोटिस जारी करने और आगे की अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही पर विचार करेगी।

Contempt Of CJI: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — Three-Judge Bench Mentioning)
पीठ (उल्लेख के समय)भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana)
प्रमुख तिथियां• 2 नवंबर 2026: अधिवक्ता प्रवीण सिंघल द्वारा CJI कार्यालय में अभ्यावेदन/दस्तावेज जमा किए जाने का दावा।
• 16 नवंबर 2026 (सोमवार): दोपहर 2 बजे की बैठक के दौरान खुली अदालत में CJI के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी; वर्चुअल फीड रोकी गई और सुरक्षाकर्मियों द्वारा अधिवक्ता को बाहर ले जाया गया।
• 17 नवंबर 2026 (मंगलवार): महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी द्वारा धारा 15(1)(b) के तहत सहमति प्रदान; SCBA द्वारा याचिका दाखिल व उल्लेख।
• 18 नवंबर 2026 (बुधवार): उचित पीठ के समक्ष अवमानना याचिका की सुनवाई निर्धारित।
याचिकाकर्ता व प्रतिवादी• याचिकाकर्ता: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA — सचिव प्रज्ञा बघेल एवं संयुक्त सचिव मीनेश दुबे के माध्यम से)
• प्रतिवादी: अधिवक्ता प्रवीण सिंघल (Advocate Pravin Singhal)
संबंधित कानून/प्रावधानContempt of Courts Act, 1971 (Section 2(c) [Criminal Contempt] & Section 15(1)(b) [Cognizance on Motion Made With Consent of Attorney General]), Constitution of India (Article 129 — Supreme Court to be a Court of Record) एवं Doctrine of Nemo Judex in Causa Sua (No One Should Be a Judge in Their Own Cause)
अदालत का अंतिम आदेश18 नवंबर 2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध: CJI ने स्वयं सुनवाई से अलग रहते हुए याचिका को बुधवार (18 नवंबर 2026) को किसी अन्य उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

Legal Chronicler Repository Update

  • Contempt of Court, Constitutional Law & Legal Profession Ethics — Contempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c) & 15(1)(b)), Constitution of India (Article 129) & Doctrine of Nemo Judex in Causa Sua (Criminal Contempt Proceedings Initiated by Supreme Court Bar Association With Attorney General’s Consent Over Scandalous Open-Court Remarks Against Chief Justice of India Framework):
    • Supreme Court Lists SCBA’s Criminal Contempt Petition Against Advocate Pravin Singhal for November 18, 2026 Over Unsavoury Open-Court Remarks Against CJI Surya Kant; CJI Declines to Hear Matter Personally: Following an incident on November 16, 2026 in which advocate Pravin Singhal interrupted afternoon proceedings before a Bench of Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana and allegedly told the CJI “You cannot sit in that chair. You do not deserve. You do not have the integrity for that” (prompting temporary suspension of virtual streaming and his removal by security personnel), Attorney General for India R. Venkataramani granted statutory consent under Section 15(1)(b) of the Contempt of Courts Act, 1971 on November 17, 2026, terming the conduct “extremely scandalous and unpardonable”. Upon urgent mentioning by SCBA Secretary Pragya Baghel and Joint Secretary Meenesh Dubey on November 17, 2026, CJI Surya Kant observed that he would not hear the matter personally and directed the petition to be listed before an appropriate Bench on Wednesday, November 18, 2026.
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