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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क
- जुलाई 2022 के CCPA दिशानिर्देश और 28 मार्च 2025 का एकल पीठ का ऐतिहासिक फैसला:जुलाई 2022 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उन व्यापक शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए दिशानिर्देश जारी किए थे जिनमें होटल और रेस्तरां ग्राहकों की पूर्व सहमति के बिना भोजन के बिल में 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे। NRAI और FHRAI ने इसे 80 वर्ष पुरानी औद्योगिक प्रथा और श्रम समझौतों से जुड़ा बताते हुए चुनौती दी थी। 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों संगठनों की याचिकाएं खारिज करते हुए उन पर ₹1–1 लाख का जुर्माना लगाया और व्यवस्था दी कि अनिवार्य सर्विस चार्ज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है—जिससे उपभोक्ताओं को न केवल जबरन भुगतान करना पड़ता है बल्कि उस पर अतिरिक्त GST की दोहरी मार (Double Whammy) भी पड़ती है। एकल पीठ ने ‘Service Charge’ शब्द के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई थी क्योंकि ग्राहक इसे सरकारी कर (Government Tax) समझ बैठते हैं, और इसके स्थान पर “स्वैच्छिक योगदान” (Voluntary Contribution) या “कर्मचारी कल्याण कोष” (Staff Welfare Fund) जैसे स्पष्ट शब्दों के प्रयोग का निर्देश दिया था।
- अपील में रेस्तरां संघों के तर्क बनाम खंडपीठ का स्पष्ट प्रवर्तन संदेश:
- अपीलकर्ताओं की दलीलें: खंडपीठ के समक्ष NRAI और FHRAI ने तर्क दिया कि मेन्यू और रेस्तरां परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित सर्विस चार्ज अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं है, यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है और यह विषय उपभोक्ता कानून के बजाय श्रम कानून (Labour Law) के दायरे में आता है—साथ ही CCPA को मूल्य निर्धारण संरचना को विनियमित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।
- खंडपीठ का स्पष्टीकरण: खंडपीठ ने अपीलों को गुण-दोष पर विस्तृत सुनवाई के लिए Admit तो कर लिया, किंतु रेस्तरां संघों की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अलग से लिया जाने वाला अनिवार्य सर्विस चार्ज स्वैच्छिक टिप के समान है। पीठ ने ASG चेतन शर्मा से स्पष्ट कहा कि चूंकि एकल पीठ के फैसले पर कोई स्थगन नहीं है, इसलिए सरकार और CCPA को अवैध रूप से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्तरां के विरुद्ध कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है।
मुख्य विधिक व उपभोक्ता संरक्षण न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. ‘अपील का स्वीकार होना’ (Admission of Appeal) बनाम ‘स्थगन आदेश’ (Stay Order):
विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल अपील के सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने मात्र से आक्षेपित निर्णय का प्रवर्तन स्वतः स्थगित नहीं होता। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि जब तक खंडपीठ अंतिम निर्णय नहीं देती, 28 मार्च 2025 का एकल पीठ का आदेश पूरी तरह प्रभावी है।
2. उपभोक्ता स्वायत्तता (Consumer Autonomy) और भ्रामक शुल्क से संरक्षण:
भारत में टिप या सेवा योगदान पूर्णतः ग्राहक के विवेक पर निर्भर है—मेन्यू कार्ड पर छपी एकतरफा शर्त या बिल में स्वतः जोड़ी गई राशि को वैध संविदात्मक सहमति नहीं माना जा सकता, तथा किसी निजी शुल्क को सरकारी कर जैसा प्रतीत कराना उपभोक्ता संरक्षण कानून का सीधा उल्लंघन है।
नई दिल्ली: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) की धारा 2(47) एवं धारा 18 (अनुचित व्यापार व्यवहार / Unfair Trade Practice का निषेध और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण / CCPA की वैधानिक शक्तियां), जुलाई 2022 के CCPA दिशानिर्देश (खाद्य बिलों में बिना उपभोक्ता की सहमति के स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने पर प्रतिबंध), तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XLI नियम 5 (अपील स्वीकार किए जाने मात्र से निचली या एकल पीठ के आदेश के प्रवर्तन पर स्वतः स्थगन न होना) के स्थापित सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice – ACJ) नितिन वासुदेव साम्ब्रे (Justice Nitin Wasudeo Sambre) और न्यायमूर्ति संजय शर्मा (Justice Sanjay Sharma) की खंडपीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) द्वारा एकल पीठ के 28 मार्च 2025 के आदेश के विरुद्ध दायर अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार (Admitted for hearing) कर लिया है।
हालांकि, इसके साथ ही खंडपीठ ने दो-टूक स्पष्ट किया कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के उस आदेश पर कोई अंतरिम राहत या रोक (No interim relief) नहीं दी गई है, जिसके तहत रेस्तरां और होटलों में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया था—अर्थात अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक का आदेश पूर्ववत प्रभावी है और उल्लंघन करने वाले रेस्तरां पर कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र है।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, खंडपीठ की टिप्पणियां एवं एकल पीठ के आदेश का सार
1. ‘”गेंद आपके पाले में है, कार्रवाई करना आपका काम है; उनके पक्ष में अंतरिम राहत कहां है? हमने कोई अंतरिम प्रार्थना स्वीकार नहीं की है” — ACJ साम्ब्रे’:
- गुरुवार की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा (Chetan Sharma) ने खंडपीठ को अवगत कराया कि कुछ रेस्तरां में अभी भी सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूला जा रहा है, जो एकल न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन है (जिसमें जुलाई 2022 के CCPA दिशानिर्देशों को बरकरार रखते हुए बिलों में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगाई गई थी)।
- इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है और प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है:
“गेंद आपके पाले में है (Ball is in your court)। कार्रवाई करना आपका काम है। हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अंतरिम राहत कहां है? उनके पक्ष में अंतरिम राहत कहां है? हमने कोई अंतरिम प्रार्थना स्वीकार नहीं की है।”
2. ’28 मार्च 2025 के एकल पीठ के आदेश के प्रमुख नियम जो आज भी पूरी तरह लागू हैं’:
चूंकि खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए निम्नलिखित सभी निर्देश देश भर के होटलों और रेस्तरां पर बाध्यकारी बने हुए हैं:
- अनिवार्य सर्विस चार्ज पर पूर्ण प्रतिबंध: सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) होना चाहिए; ग्राहकों को इसका भुगतान करने के लिए बाध्य करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair trade practice) है।
- CCPA दिशानिर्देशों को कानून का बाध्यकारी बल: एकल पीठ ने पुष्टि की थी कि CCPA के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने का वैधानिक अधिकार है और जुलाई 2022 के दिशानिर्देशों को कानून का बाध्यकारी बल (Binding force of law) प्राप्त है।
- ‘सर्विस चार्ज’ शब्द के भ्रामक उपयोग पर रोक: एकल न्यायाधीश ने “सर्विस चार्ज” (Service charge) शब्द के उपयोग पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि इससे उपभोक्ताओं को यह भ्रम हो सकता है कि यह कोई सरकारी कर (Government tax) है—और रेस्तरां को इसके स्थान पर “स्वैच्छिक योगदान” (Voluntary contribution) या “कर्मचारी कल्याण कोष” (Staff welfare fund) जैसे स्पष्ट शब्दों का उपयोग करने का निर्देश दिया था।
- बिल में स्वतः जोड़ने (Automatic Addition) पर मनाही: रेस्तरां को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था कि बिलों में ऐसा कोई शुल्क स्वतः न जोड़ा जाए और ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि टिप देना स्वैच्छिक है।
3. ‘अपील में NRAI और FHRAI के मुख्य तर्क’:
- NRAI और FHRAI ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि जब सर्विस चार्ज मेन्यू और रेस्तरां में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं बनता। संघों का दावा है कि यह एक 80 साल पुरानी उद्योग प्रथा है जिसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, वेतन बोर्डों (Wage Boards) और श्रम समझौतों द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यह प्रश्न उपभोक्ता कानून के बजाय श्रम कानून (Labour law) के दायरे में आता है—तथा ऑर्डर देते समय ग्राहक द्वारा स्वीकृत मूल्य संरचना को विनियमित करने का अधिकार CCPA के पास नहीं है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2022–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — लेटर्स पेटेंट अपील / LPA क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे (ACJ Nitin Wasudeo Sambre) एवं न्यायमूर्ति संजय शर्मा (Justice Sanjay Sharma) |
| आदेश की तिथि | गुरुवार, 19 नवंबर 2026 | • NRAI एवं FHRAI की अपीलें सुनवाई हेतु स्वीकार (Admitted for hearing)। • स्पष्ट किया गया कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं है, तथा सरकार उल्लंघन करने वाले रेस्तरां पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • केंद्र सरकार / CCPA की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा (ASG Chetan Sharma)। • अपीलकर्ता संघ: नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) एवं फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI)। |
| विवाद का कालक्रम | जुलाई 2022 – 19 नवंबर 2026 | • जुलाई 2022: ग्राहकों की सहमति के बिना 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज जोड़ने की शिकायतों पर CCPA ने दिशानिर्देश जारी कर अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूली पर रोक लगाई। • 28 मार्च 2025: दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने NRAI और FHRAI की याचिकाएं खारिज करते हुए CCPA दिशानिर्देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी ठहराया और अनिवार्य सर्विस चार्ज तथा ‘सर्विस चार्ज’ नाम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। • 19 नवंबर 2026: खंडपीठ ने अपीलें सुनवाई हेतु स्वीकार कीं, किंतु एकल पीठ के प्रतिबंधात्मक आदेश पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- पक्षकार: नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) एवं फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) बनाम भारत संघ एवं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) [2026]
- खंडपीठ: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे (ACJ Nitin Wasudeo Sambre) एवं न्यायमूर्ति संजय शर्मा (Justice Sanjay Sharma)
- प्रमुख तिथियां:
- CCPA के दिशानिर्देश जारी होने की तिथि: जुलाई 2022
- दिल्ली उच्च न्यायालय एकल पीठ का निर्णय: 28 मार्च 2025
- खंडपीठ द्वारा अपील स्वीकार करने और अंतरिम रोक न होने के स्पष्टीकरण की तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: अपीलें नियमित अंतिम सुनवाई हेतु स्वीकार (Admitted); एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के आदेश पर कोई अंतरिम स्थगन नहीं होने के कारण अनिवार्य सर्विस चार्ज पर प्रतिबंध पूरी तरह प्रभावी।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- केंद्र सरकार / CCPA की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा (ASG Chetan Sharma)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019):
- धारा 2(47) — ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ (Unfair Trade Practice) की परिभाषा (उपभोक्ता की सहमति के बिना अनिवार्य अतिरिक्त शुल्क वसूलना)
- धारा 18 — उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने और अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने की शक्ति
- जुलाई 2022 के CCPA दिशानिर्देश — होटल या रेस्तरां द्वारा खाद्य बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज न जोड़ने का अनिवार्य नियम
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019):
- संबद्ध उपभोक्ता संरक्षण एवं अपीलीय विधि सिद्धांत:
- अपील स्वीकार किए जाने मात्र से एकल पीठ के आदेश पर स्थगन न होना और उपभोक्ता की स्वैच्छिक सहमति की सर्वोच्चता: ‘सिविल प्रक्रिया संहिता के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, किसी अपील को केवल सुनवाई के लिए स्वीकार (Admit) किए जाने का अर्थ निचली या एकल पीठ के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाना नहीं होता। जब तक अपीलीय खंडपीठ द्वारा स्पष्ट स्थगन आदेश पारित न किया जाए, तब तक एकल न्यायाधीश का आदेश पूरी तरह लागू रहता है—अतः कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता और उल्लंघन करने पर CCPA व सरकार वैधानिक कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के इस स्पष्टीकरण के बाद अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) और सरकारी प्राधिकारी उन सभी होटलों व रेस्तरां के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई (Enforcement action) कर सकेंगे जो ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं, जबकि NRAI और FHRAI की अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई आगे चलेगी।
Service Charge: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Division Bench) |
| पीठ | कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नितिन वासुदेव सांब्रे एवं न्यायमूर्ति संजय शर्मा (ACJ Nitin Wasudeo Sambre & Justice Sanjay Sharma) |
| पक्षकार व विधि अधिकारी | • अपीलकर्ता: भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (NRAI) एवं फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) • प्रतिवादी (केंद्र सरकार / CCPA) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा (Chetan Sharma) |
| संबंधित कानून व दिशानिर्देश | • Consumer Protection Act, 2019 — Section 2(47) & Section 18 (अनुचित व्यापार व्यवहार [Unfair Trade Practice] पर रोक तथा CCPA की वैधानिक विनियामक शक्ति) • CCPA Guidelines dated July 4, 2022 (होटलों और रेस्तरां द्वारा भोजन के बिलों में स्वतः या जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने पर प्रतिबंध) • Single Judge Judgment dated March 28, 2025 (CCPA दिशानिर्देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी ठहराते हुए NRAI व FHRAI पर ₹1–1 लाख हर्जाना लगाने वाला निर्णय) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • जुलाई 2022: ग्राहकों की सहमति के बिना बिलों पर 5–20% तक सर्विस चार्ज जोड़ने की शिकायतों के बाद CCPA द्वारा अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक लगाने वाले दिशानिर्देश जारी (प्रारंभ में हाईकोर्ट ने स्थगन दिया था, जो मार्च 2025 के अंतिम फैसले के साथ समाप्त हो गया)। • 28 मार्च 2025: दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा NRAI और FHRAI की याचिकाएं ₹1–1 लाख के जुर्माने के साथ खारिज; अनिवार्य सर्विस चार्ज को Unfair Trade Practice व उपभोक्ताओं पर GST सहित दोहरी मार (Double Whammy) करार दिया गया, तथा ‘Service Charge’ शब्द के भ्रामक प्रयोग पर रोक लगाकर इसे ‘Voluntary Contribution’ या ‘Staff Welfare Fund’ जैसे स्पष्ट नाम देने का निर्देश। • 19 नवंबर 2026: खंडपीठ द्वारा NRAI व FHRAI की अपीलों को नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार (Admit) किया गया, किंतु यह स्पष्ट किया गया कि 28 मार्च 2025 के आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं है और सरकार उल्लंघनकारी रेस्तरां पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। |
| अदालत का वर्तमान आदेश | अपीलें नियमित सुनवाई हेतु स्वीकार; अंतरिम राहत का अभाव स्पष्ट (Order dated November 19, 2026):1. एकल न्यायाधीश के 28 मार्च 2025 के निर्णय के विरुद्ध NRAI और FHRAI की अपीलों को नियमित क्रम में सुनवाई (Regular Course Hearing) के लिए स्वीकार (Admit) किया गया। 2. स्पष्ट किया गया कि एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर कोई अंतरिम रोक (No Interim Relief / Stay) नहीं है जिसके तहत होटलों और रेस्तरां में अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलना प्रतिबंधित है—अतः सरकार व CCPA उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। |
Legal Chronicler Repository Update
- Consumer Protection Law — Consumer Protection Act, 2019 (Sections 2(47) & 18) & CCPA Guidelines, 2022 (Clarification by Delhi High Court Division Bench That No Interim Stay Operates Against Single Judge’s March 28, 2025 Judgment Banning Mandatory/Automatic Service Charge in Hotels and Restaurants, Admission of NRAI & FHRAI Appeals for Regular Hearing & Affirmation of Central Government/CCPA Power to Enforce Ban Framework):
- Delhi High Court Clarifies No Interim Relief Granted Against Ban on Mandatory Service Charge in Restaurants and Hotels; Tells Centre “Ball Is in Your Court” to Act (
National Restaurant Association of India (NRAI) & FHRAI v. Union of India & CCPA— Order dated November 19, 2026): Admitting for regular hearing the appeals filed by NRAI and FHRAI against the Single Judge’s March 28, 2025 judgment—which had upheld the Central Consumer Protection Authority’s (CCPA) July 2022 guidelines, declared automatic/mandatory service charges an unfair trade practice under the Consumer Protection Act, 2019 imposing a “double whammy” with GST, barred misleading use of the term “service charge” in favour of voluntary nomenclature, and imposed ₹1 lakh costs each on the associations—a Division Bench comprising Acting Chief Justice Nitin Wasudeo Sambre and Justice Sanjay Sharma on November 19, 2026 clarified that no interim stay or protection has been granted to hospitality establishments. Responding to ASG Chetan Sharma’s submission that certain restaurants continue to levy compulsory service charges, the Bench observed that tipping in India is entirely discretionary with no legislation making it mandatory, and told the Centre that enforcement action lies squarely within the government’s domain.
- Delhi High Court Clarifies No Interim Relief Granted Against Ban on Mandatory Service Charge in Restaurants and Hotels; Tells Centre “Ball Is in Your Court” to Act (

