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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- कंपनियों की दलील (शेयरधारक हित संरक्षण) बनाम CGST अधिनियम की धारा 7(1)(c) व अनुसूची-I:स्टरलाइट पावर, रिन्यू, जिंदल स्टेनलेस, एज्योर पावर, एस्सार पावर और गेल सहित याचिकाकर्ता कंपनियों ने तर्क दिया था कि जब कोई मूल कंपनी (Parent Company) अपनी सहायक कंपनी (Subsidiary) के बैंक ऋण के लिए कॉर्पोरेट गारंटी देती है, तो वह अपनी ही इक्विटी निवेश की सुरक्षा (Quasi-Capital / Shareholder Function) के लिए ऐसा करती है और बिना किसी शुल्क या कमीशन के दी गई ऐसी गारंटी GST के दायरे से बाहर है। इसके समर्थन में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के
D.P. Jain & Co. Infrastructureफैसले का हवाला दिया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के Edelweiss Financial Services निर्णय के आधार पर बिना प्रतिफल की गारंटी को गैर-कर योग्य माना था। हालांकि, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति भरत पाराशर की पीठ ने स्पष्ट किया कि Edelweiss पूर्ववर्ती सेवा कर कानून (Finance Act, 1994) पर आधारित था, जबकि CGST अधिनियम की धारा 7(1)(c) और अनुसूची-I की प्रविष्टि 2 स्पष्ट रूप से संबंधित पक्षों के बीच बिना किसी प्रतिफल (Without Consideration) के की गई आपूर्ति को भी कर योग्य बनाती है। - वार्षिक कर आरोपण पर रोक, नियम 28(2) का ‘रीडिंग डाउन’ और सुप्रीम कोर्ट में समानांतर स्थिति:
- एक-कालिक आपूर्ति (One-Time Supply) और नियम 28(2) में संवैधानिक संशोधन: पीठ ने कंपनियों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए कहा कि गारंटी निष्पादित करते ही जोखिम ग्रहण करने की सेवा पूरी हो जाती है; केवल गारंटी के कई वर्षों तक प्रभावी रहने से हर साल नया कर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, नियम 28(2) के तहत गारंटी राशि के 1% प्रति वर्ष को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य (Compulsory Floor) मानने को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन ठहराते हुए अदालत ने इसे पढ़कर सीमित (Read Down) कर दिया, तथा 26 अक्तूबर 2023 से पूर्व और पश्चात की गारंटियों के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की।
- सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (16 नवंबर 2026): उल्लेखनीय है कि गुजरात हाईकोर्ट के
Torrent Powerनिर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय नोटिस जारी कर विवादित GST मांगों पर अंतरिम रोक लगा चुका है—जिससे अब इस पूरे राष्ट्रीय कर विवाद पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
मुख्य विधिक व कर-न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. पूर्ववर्ती ‘सेवा कर’ (Service Tax) और वर्तमान ‘GST’ कानून के बीच वैधानिक विभाजन:
दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय कर-विधि के इस मौलिक अंतर को स्पष्ट करता है कि जहां पूर्ववर्ती Finance Act, 1994 में ‘प्रतिफल’ (Consideration) के बिना कोई गतिविधि ‘सेवा’ नहीं बनती थी, वहीं CGST अधिनियम की अनुसूची-I (प्रविष्टि 2) ने संबंधित पक्षों (Related Parties) के बीच बिना प्रतिफल के लेन-देन को भी कृत्रिम रूप से ‘सप्लाई’ की परिभाषा में शामिल किया है।
2. करदाता कंपनियों को दोहरी व्यावहारिक राहत (न तो वार्षिक कर, न ही 1% का अनिवार्य न्यूनतम मानक):
भले ही अदालत ने सिद्धांत रूप में गारंटी पर GST की वैधता बरकरार रखी, किंतु (i) हर साल कर वसूली पर रोक लगाने, (ii) नियम 28(2) की 1% वार्षिक न्यूनतम बाध्यता को अनुच्छेद 14 के तहत पढ़कर सीमित करने, और (iii) 26 अक्तूबर 2023 से पूर्व की गारंटियों को पुराने मूल्यांकन नियमों के अधीन रखने से कॉर्पोरेट जगत पर पड़ने वाले अत्यधिक कर बोझ में बड़ी कमी आएगी।
नई दिल्ली: केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017 – CGST Act) की धारा 7(1)(c) एवं अनुसूची-I की प्रविष्टि 2 (Entry 2 of Schedule I) (संबद्ध व्यक्तियों / Related Persons के बीच व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए बिना प्रतिफल / Without consideration की गई आपूर्ति को कर योग्य माना जाना), CGST नियम, 2017 के नियम 28(2) (कॉर्पोरेट गारंटी के मूल्यांकन हेतु गारंटीकृत राशि के 1 प्रतिशत प्रति वर्ष का नियम), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 226 (मनमाने व अनम्य कराधान मानदंडों को ‘रीड डाउन’ / Read down करने की संवैधानिक शक्ति) के स्थापित सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉर्पोरेट कराधान (Corporate Taxation) पर एक दूरगामी निर्णय सुनाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल (Justice Anil Kshetarpal) और न्यायमूर्ति भारत पाराशर (Justice Bharat Parashar) की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन (Sterlite Power Transmission), रिन्यू (ReNew), जिंदल स्टेनलेस (Jindal Stainless), एज़्योर पावर (Azure Power), एस्सार पावर (Essar Power) और गेल (GAIL) सहित कई प्रमुख कंपनियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी कि किसी कंपनी द्वारा अपनी समूह कंपनी (Group firm) के ऋण के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू होगा—भले ही कंपनी इसके लिए कोई शुल्क (Fee) या कमीशन न लेती हो।
इस निर्णय के साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के डी.पी. जैन एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर (DP Jain & Co. Infrastructure) फैसले से असहमति जताई और गुजरात उच्च न्यायालय के टोरेंट पावर (Torrent Power) फैसले के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। हालांकि, कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए पीठ ने CGST नियम 28(2) को ‘रीड डाउन’ (Read down) कर दिया और कहा कि गारंटीकृत राशि के 1 प्रतिशत प्रति वर्ष को अनिवार्य न्यूनतम मानने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है—तथा केवल इस कारण कि गारंटी लागू है, हर साल नए सिरे से GST उत्पन्न नहीं होता।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं कराधान सिद्धांत
1. ‘सेवा संबंधी व्यक्ति के डिफॉल्ट के जोखिम को स्वीकार करने और अपनी साख का विस्तार करने में निहित है; बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पुराने सेवा कर कानून पर आधारित था’:
याचिकाकर्ता कंपनियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह (Senior Advocate Balbir Singh) और वरिष्ठ अधिवक्ता सुजीत घोष (Senior Advocate Sujit Ghosh) ने तर्क दिया था कि एक मूल कंपनी (Parent company) अपनी सहायक कंपनी (Subsidiary) में अपने निवेश की सुरक्षा के लिए गारंटी देती है और बिना शुल्क दी गई ऐसी गारंटी GST के दायरे से बाहर है। इसे अस्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति भारत पाराशर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया: “सेवा संबंधित व्यक्ति के डिफॉल्ट के जोखिम को स्वीकार करने (Assumption of the risk of the related person’s default) और परिणामस्वरूप गारंटर की साख (Creditworthiness) का उस तक विस्तार करने में निहित है।”
- बॉम्बे हाईकोर्ट (DP Jain) से असहमति का आधार: पीठ ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज (Edelweiss Financial Services) निर्णय पर भरोसा किया था, जो पूर्ववर्ती सेवा कर (Service Tax) व्यवस्था के तहत आया था जहां ‘भुगतान/प्रतिफल’ (Consideration) सेवा की परिभाषा का हिस्सा था—जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने CGST अधिनियम की धारा 7(1)(c) और अनुसूची-I की प्रविष्टि 2 के संयुक्त प्रभाव की जांच नहीं की, जो बिना प्रतिफल के भी संबंधित पक्षों के बीच व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए की गई आपूर्ति को कर योग्य बनाती है।
2. ‘नियम 28(2) को रीड डाउन किया गया: 1% प्रति वर्ष का अनिवार्य न्यूनतम मानदंड अनुच्छेद 14 का उल्लंघन; हर साल नया GST नहीं लगेगा’:
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के टोरेंट पावर निर्णय से सहमति जताते हुए तथा मूल्यांकन नियमों की संवैधानिकता पर विचार करते हुए निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण विधिक बिंदु प्रतिपादित किए:
- एक बार गारंटी निष्पादित होने पर सेवा पूर्ण: पीठ ने व्यवस्था दी कि जब गारंटर कॉर्पोरेट गारंटी निष्पादित कर जोखिम स्वीकार करता है, तभी सेवा पूर्ण हो जाती है—केवल इस कारण कि गारंटी लागू (In force) है, प्रत्येक वर्ष नए सिरे से GST उत्पन्न नहीं होता।
- नियम 28(2) को ‘रीड डाउन’ (Read down) करना: अदालत ने CGST नियम 28(2) को इस हद तक रीड डाउन किया कि गारंटीकृत राशि के 1 प्रतिशत प्रति वर्ष को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य (Compulsory minimum) मानने का प्रावधान मनमाना होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- पूर्वव्यापी बनाम भावी लागू होना (Cutoff Date: 26 अक्टूबर 2023): पीठ ने स्पष्ट किया कि नियम 28(2) केवल 26 अक्टूबर 2023 से निष्पादित, नवीनीकृत, विस्तारित या बढ़ाई गई गारंटियों पर लागू होता है—जबकि 1 जुलाई 2017 से 25 अक्टूबर 2023 के बीच जारी गारंटियां उस समय लागू सामान्य मूल्यांकन नियमों के तहत कर योग्य होंगी।
- कर मांगें रद्द कर नए सिरे से निर्धारण का निर्देश: उच्च न्यायालय ने चुनौती दिए गए नोटिस, आदेश और कर मांगों को उस सीमा तक रद्द (Set aside) कर दिया जिस सीमा तक वे इस फैसले के विपरीत थे, और कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कंपनियों को सुनवाई का अवसर देकर उनकी देयता का नए सिरे से निर्धारण (Determine liability afresh) करें।
- (उल्लेखनीय है कि ठीक एक दिन पूर्व 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के टोरेंट पावर निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए विवादित GST मांगों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।)
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोणों की तुलना
| संदर्भ / न्यायालय | केस संदर्भ / तिथि | मुख्य विधिक निष्कर्ष |
|---|---|---|
| दिल्ली उच्च न्यायालय (वर्तमान निर्णय) | स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन बनाम भारत संघ व अन्य [Sterlite Power Vs UOI — 17 नवंबर 2026] (न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति भारत पाराशर) | बिना शुल्क दी गई समूह कंपनी गारंटी पर GST लागू होगा (धारा 7(1)(c) व अनुसूची-I प्रविष्टि 2 के तहत), किंतु हर साल नया GST नहीं लगेगा; नियम 28(2) का 1% प्रति वर्ष का अनिवार्य न्यूनतम मानदंड अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने से रीड डाउन किया गया। |
| बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) | डी.पी. जैन एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर [DP Jain & Co. Infrastructure] | बिना किसी शुल्क या कमीशन के समूह कंपनियों के बैंक ऋण के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी को प्रतिफल के अभाव में GST के दायरे से बाहर माना था। |
| गुजरात उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय | टोरेंट पावर [Torrent Power] (सुप्रीम कोर्ट में नोटिस व स्थगन: 16 नवंबर 2026) | गुजरात हाईकोर्ट ने कॉर्पोरेट गारंटी को GST योग्य माना था; 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध याचिकाओं पर नोटिस जारी कर विवादित GST मांगों पर रोक लगा दी है। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — कर एवं रिट क्षेत्राधिकार)
- केस संदर्भ: स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन बनाम भारत संघ व अन्य एवं संबद्ध याचिकाएं [Sterlite Power Vs UOI — 2026] (रिन्यू, जिंदल स्टेनलेस, एज़्योर पावर, एस्सार पावर, गेल आदि की याचिकाएं शामिल)
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल (Justice Anil Kshetarpal) एवं न्यायमूर्ति भारत पाराशर (Justice Bharat Parashar)
- निर्णय की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: बिना शुल्क दी जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी को GST योग्य ठहराया गया; CGST नियम 28(2) के 1% प्रति वर्ष अनिवार्य न्यूनतम मूल्यांकन प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत रीड डाउन किया गया; विवादित नोटिस और मांग आदेश रद्द कर कर अधिकारियों को नए सिरे से सुनवाई व निर्धारण का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता स्टरलाइट पावर एवं सह-याचिकाकर्ताओं की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह (Senior Advocate Balbir Singh)।
- रिन्यू (ReNew) एवं एज़्योर पावर (Azure Power) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सुजीत घोष (Senior Advocate Sujit Ghosh)।
- प्रतिवादी (भारत संघ / कर विभाग) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन (ASG N. Venkataraman)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act, 2017):
- धारा 7(1)(c) एवं अनुसूची-I की प्रविष्टि 2 (Entry 2 of Schedule I) — संबद्ध व्यक्तियों (Related persons) के बीच व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए बिना प्रतिफल के की गई आपूर्ति पर GST की प्रयोज्यता
- केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 (CGST Rules, 2017) का नियम 28(2) — संबद्ध कंपनियों के बीच कॉर्पोरेट गारंटी के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान (26 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — समता का अधिकार और मनमाने व अनम्य कराधान मानदंडों के विरुद्ध संरक्षण
- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act, 2017):
- संबद्ध कराधान एवं संवैधानिक सिद्धांत:
- बिना प्रतिफल कॉर्पोरेट गारंटी की कर योग्यता और मनमाने वार्षिक न्यूनतम मूल्यांकन का निषेध: ‘CGST अधिनियम की धारा 7(1)(c) और अनुसूची-I की प्रविष्टि 2 के संयुक्त प्रभाव से संबद्ध कंपनियों के बीच बिना शुल्क दी गई कॉर्पोरेट गारंटी भी एक कर योग्य आपूर्ति (Taxable supply) बन जाती है, क्योंकि इसमें मूल कंपनी सहायक कंपनी के डिफॉल्ट का जोखिम उठाकर अपनी साख का विस्तार करती है। तथापि, यह सेवा गारंटी निष्पादित होने के साथ ही पूर्ण हो जाती है—इसलिए केवल गारंटी के अस्तित्व में बने रहने के आधार पर हर वर्ष नया कर नहीं लगाया जा सकता, और नियम 28(2) के तहत 1 प्रतिशत प्रति वर्ष को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य मानना अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना होने के कारण अवैध है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: इस फैसले के बाद संबंधित कर अधिकारियों को स्टरलाइट पावर, रिन्यू, जिंदल स्टेनलेस, एज़्योर पावर, एस्सार पावर और गेल जैसी कंपनियों की कर देयता का नए सिरे से निर्धारण करना होगा, जबकि बॉम्बे, गुजरात और दिल्ली उच्च न्यायालयों के बीच उत्पन्न विधिक मतभेद पर अंतिम संवैधानिक मुहर अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई जाएगी जिसने 16 नवंबर 2026 को पहले ही इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर दिया है।
Free Corporate Guarantees: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति भरत पाराशर (Justices Anil Kshetarpal & Bharat Parashar) |
| केस / याचिकाकर्ता | Sterlite Power Transmission Ltd. & Ors. v. Union of India & Ors. (स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, रिन्यू [ReNew], जिंदल स्टेनलेस, एज्योर पावर, एस्सार पावर, गेल [GAIL] एवं अन्य की याचिकाओं का समूह) |
| अधिवक्ता | • स्टरलाइट पावर व सह-याचिकाकर्ताओं की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह (Senior Advocate Balbir Singh) • रिन्यू व एज्योर पावर की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सुजीत घोष (Senior Advocate Sujit Ghosh) • भारत संघ व राजस्व की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन (ASG N. Venkataraman) |
| संबंधित कानून व पूर्व निर्णय | • CGST Act, 2017 — Section 7(1)(c) read with Entry 2 of Schedule I (संबंधित व्यक्तियों के बीच बिना प्रतिफल आपूर्ति) • CGST Rules, 2017 — Rule 28(2) (कॉर्पोरेट गारंटी मूल्यांकन नियम) एवं Constitution of India (Article 14) • अंतर-न्यायालयीन तुलना: बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) का D.P. Jain & Co. Infrastructure निर्णय अस्वीकृत; गुजरात हाईकोर्ट के Torrent Power निर्णय से सहमति (उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी कर विवादित GST मांगों पर रोक लगा दी है)। |
| प्रमुख तिथियां व कालक्रम विभाजन | • 1 जुलाई 2017 से 25 अक्तूबर 2023 के बीच जारी गारंटी: कर योग्य हैं, किंतु उनका मूल्यांकन उस समय प्रवृत्त सामान्य मूल्यांकन नियमों के तहत होगा। • 26 अक्तूबर 2023 से निष्पादित, नवीनीकृत, विस्तारित या बढ़ाई गई गारंटी: इन पर नियम 28(2) लागू होगा (परंतु 1% वार्षिक न्यूनतम बाध्यता को अनुच्छेद 14 के तहत पढ़कर सीमित किया गया)। • 17 नवंबर 2026: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय पारित। |
| अदालत का अंतिम आदेश | आंशिक राहत के साथ याचिकाएं निस्तारित (Judgment dated November 17, 2026):1. बिना शुल्क दी गई समूह कॉर्पोरेट गारंटी धारा 7(1)(c) व अनुसूची-I प्रविष्टि 2 के तहत GST योग्य है, किंतु यह गारंटी निष्पादन पर एक बार पूर्ण होती है—प्रत्येक वर्ष स्वतः कर नहीं लगता। 2. नियम 28(2) को पढ़कर सीमित (Read Down) किया गया: गारंटी राशि के 1% प्रति वर्ष को अनिवार्य न्यूनतम मानक मानना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 3. आक्षेपित नोटिस, आदेश और कर मांगें निर्णय के विपरीत होने की सीमा तक निरस्त; कर अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को सुनकर नए सिरे से कर देयता निर्धारित करने का निर्देश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Taxation Law (Goods and Services Tax — CGST Act, 2017 & CGST Rules, 2017) & Constitutional Law (Article 14) — Section 7(1)(c) read with Entry 2 of Schedule I & Rule 28(2) (Taxability of Fee-Free Corporate Guarantees Issued for Group/Related Companies as Assumption of Default Risk, Rejection of Bombay High Court’s D.P. Jain Ruling, Bar on Annual Recurring Levy, Reading Down of 1% Compulsory Minimum Valuation Under Rule 28(2) & Prospective Application From October 26, 2023 Framework):
- Delhi High Court Holds Fee-Free Corporate Guarantees for Group Company Loans Attract GST, Reads Down 1% Annual Minimum Valuation Under Rule 28(2) (
Sterlite Power Transmission Ltd. & Ors. v. Union of India & Ors.): A Division Bench comprising Justice Anil Kshetarpal and Justice Bharat Parashar on November 17, 2026 held on a batch of petitions filed by Sterlite Power Transmission, ReNew, Jindal Stainless, Azure Power, Essar Power, GAIL, and others that a company’s corporate guarantee for a related group firm’s loan constitutes a taxable supply under Section 7(1)(c) read with Entry 2 of Schedule I of the CGST Act, 2017 even when issued without fee or commission, as the service lies in assuming default risk and extending creditworthiness. Disagreeing with the Bombay High Court’s D.P. Jain & Co. Infrastructure ruling (which relied on the Supreme Court’s pre-GST Edelweiss Financial Services judgment) and aligning with the Gujarat High Court’s Torrent Power verdict (against which the Supreme Court issued notice and stayed demands on November 16, 2026), the Bench nonetheless held that the supply is complete upon execution and does not recur annually, read down Rule 28(2)’s 1% per annum compulsory minimum valuation as violative of Article 14, clarified that Rule 28(2) applies only to guarantees executed, renewed, extended, or enhanced from October 26, 2023 (with July 1, 2017–October 25, 2023 guarantees governed by erstwhile valuation rules), and set aside conflicting demands for fresh adjudication.
- Delhi High Court Holds Fee-Free Corporate Guarantees for Group Company Loans Attract GST, Reads Down 1% Annual Minimum Valuation Under Rule 28(2) (

