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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- अभियोजन स्वीकृति देने की वैधानिक क्षमता (Section 19 PC Act बनाम Sections 36AA/36AC BR Act):CBI ने आरोप लगाया था कि जून 2009 से अक्तूबर 2011 के बीच ICICI बैंक की MD व CEO रहते हुए चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को कुल ₹1,875 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए और ₹300 करोड़ के ऋण के बाद उनके पति की कंपनी नूपॉवर रिन्यूएबल्स को ₹64 करोड़ प्राप्त हुए, जिससे बैंक को ₹1,033.39 करोड़ की कथित हानि हुई। इस मामले में 15 मई 2023 को ICICI बैंक के निदेशक मंडल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति दी थी। न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव ने इस स्वीकृति को अवैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि भले ही बैंक के आंतरिक नियमों के तहत किसी अधिकारी पर विभागीय जांच की जा सकती हो, किंतु भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति केवल वही प्राधिकारी दे सकता है जो कानूनन उस अधिकारी को पद से हटाने (Remove) के लिए सशक्त हो। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36AA और 36AC के तहत बैंकिंग कंपनी के MD/CEO को हटाने का विशेषाधिकार केवल RBI के पास है, जो कंपनी अधिनियम और बैंक के Articles of Association को अधिरोहित करता है।
- बिना विवेक के प्रयोग (Mechanical Sanction), ‘शून्य हानि’ का विरोधाभास और प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई का अधिकार:
- विवेक के प्रयोग का अभाव और ‘Approbate & Reprobate’ पर प्रहार: पीठ ने पाया कि ICICI बैंक के बोर्ड ने जांच एजेंसी की रिपोर्ट और अनुरोध पत्र प्राप्त कर बिना किसी गवाह के बयान, दस्तावेजों या स्वतंत्र साक्ष्य का मूल्यांकन किए यांत्रिक रूप से स्वीकृति दे दी—जबकि स्वयं बोर्ड के कार्यवृत्त और स्वीकृति आदेश में दर्ज है कि बैंक को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई और ऋण नीतियों का उल्लंघन नहीं हुआ (तथा कोचर ऋण स्वीकृत करने वाली समिति की एकमात्र सदस्य भी नहीं थीं)।
- ट्रायल की प्रतीक्षा करने की CBI की दलील खारिज: हाईकोर्ट ने CBI के इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि स्वीकृति की वैधता का प्रश्न ट्रायल के दौरान उठाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई वैध स्वीकृति का अभाव एक क्षेत्राधिकार संबंधी दोष (Jurisdictional Defect) है जो अभियोजन की जड़ तक जाता है—और प्रारंभ से ही शून्य स्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य करना धारा 19 के वैधानिक संरक्षण को निष्फल कर देगा।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. निजी/अनुसूचित बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध धारा 19 PC Act की व्याख्या:
यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों में एक निर्णायक विधिक मानक स्थापित करता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के MD व CEO के मामले में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 36AA व 36AC) कंपनी अधिनियम पर प्रभावी होता है—अतः ऐसे शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध धारा 19 PC Act के तहत अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार बैंक के निदेशक मंडल को नहीं, बल्कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को प्राप्त है।
2. अमान्य स्वीकृति को ट्रायल तक टालने पर रोक (Jurisdictional Root):
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी में वैधानिक क्षमता का पूर्ण अभाव हो (Complete Absence of Competence), वहां वह एक साधारण प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं बल्कि क्षेत्राधिकार की बुनियाद को नष्ट करने वाला दोष है—जिस पर विशेष CBI अदालत को भी आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से पूर्व स्वयं परीक्षण करना चाहिए।
मुंबई (महाराष्ट्र): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988 – PC Act) की धारा 19 (लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए उस प्राधिकारी की पूर्व वैध स्वीकृति की अनिवार्यता जो उसे पद से हटाने में सक्षम हो), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949 – BR Act) की धारा 36AA एवं धारा 36AC (बैंकिंग कंपनियों के प्रबंध निदेशक / MD व मुख्य कार्यकारी अधिकारी / CEO को पद से हटाने की भारतीय रिजर्व बैंक / RBI की सर्वोपरि वैधानिक शक्ति, जो कंपनी अधिनियम और बैंक के अंतर्नियमों पर अभिभावी है), तथा विधिक सिद्धांत ‘अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट’ (Doctrine of Approbate and Reprobate) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देश के सबसे चर्चित बैंकिंग भ्रष्टाचार मुकदमे में निर्णायक फैसला सुनाया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव (Justice Milind N. Jadhav) की एकल पीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को ICICI बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) की याचिका स्वीकार करते हुए 15 मई 2023 को ICICI बैंक के निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए दी गई अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) तथा उसके अनुसरण में मुंबई की विशेष CBI अदालत द्वारा की गई सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द और अपास्त (Quashed and set aside) कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए व्यवस्था दी कि बैंकिंग कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति और पद से हटाने के मामलों में बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) के प्रावधान कंपनी अधिनियम (Companies Act) पर अभिभावी होते हैं—और चूंकि ICICI बैंक के निदेशक मंडल के पास कोचर को पद से हटाने का वैधानिक अधिकार नहीं था, इसलिए उसे अभियोजन की स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं था; यह शक्ति विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में निहित है। इसके साथ ही, न्यायालय ने फैसले पर आठ सप्ताह की रोक (Stay) लगाने की CBI की मांग को भी अस्वीकार कर दिया।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘ICICI बैंक बोर्ड सक्षम प्राधिकारी नहीं; धारा 36AA व 36AC BR Act के तहत केवल RBI ही MD/CEO को हटाने और अभियोजन स्वीकृति देने में सक्षम है’:
- न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव ने 15 मई 2023 के स्वीकृति आदेश को विधिक रूप से अस्तित्वहीन (Legally non-existent) और प्रारंभ से ही शून्य (Void ab initio) घोषित करते हुए निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए:
- कंपनी अधिनियम पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम की सर्वोच्चता: अदालत ने कहा कि हालांकि चंदा कोचर बैंक के नियमों के तहत आंतरिक विभागीय जांच के अधीन हो सकती थीं, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून (धारा 19 PC Act) के तहत अभियोजन के लिए उस प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य थी जो उन्हें कानूनी रूप से पद से हटाने के लिए सशक्त हो:“वर्तमान मामले में, ICICI बैंक का निदेशक मंडल स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक निकाय है, जिसकी शक्ति को बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) के प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से निरस्त (Overruled) कर दिया गया है।”
- अधिकारिता का प्रश्न प्रारंभिक स्तर (Threshold) पर ही तय होना अनिवार्य: उच्च न्यायालय ने CBI की इस दलील को खारिज कर दिया कि कोचर को स्वीकृति की वैधता का मुद्दा विचारण (Trial) के दौरान उठाना चाहिए। पीठ ने कहा कि क्या किसी कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति दी है, यह एक अधिकारिता संबंधी प्रश्न (Jurisdictional issue) है जिसकी जांच प्रारंभिक स्तर पर ही की जानी चाहिए—अन्यथा एक लोक सेवक को शून्य स्वीकृति के आधार पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य करना धारा 19 PC Act के वैधानिक संरक्षण के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। विशेष CBI अदालत को भी बिना सक्षमता जांचे यंत्रवत (Mechanically) आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था।
2. ‘”CBI एक ही समय में स्वीकार और अस्वीकार (Approbate and Reprobate) नहीं कर सकती”; जब बैंक स्वयं मान रहा है कि कोई वित्तीय हानि नहीं हुई, तो अभियोग टिक नहीं सकता’:
- बैंक के रुख और CBI के विरोधाभास पर कड़ा प्रहार: अदालत ने पाया कि स्वीकृति आदेश और निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) में स्वयं बैंक का यह आधिकारिक रुख दर्ज है कि वीडियोकॉन समूह को ऋण वितरण में बैंक को कोई वित्तीय हानि (No financial loss) नहीं हुई और न ही बैंक के नियमों व नीतियों का उल्लंघन हुआ था। न्यायमूर्ति जाधव ने टिप्पणी की:“एक बार जब स्वयं बैंक का यह पक्ष है कि बैंक को किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय हानि नहीं हुई, तो बैंक द्वारा अपनाए गए ऐसे रुख की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता का अभियोग (Indictment) टिक नहीं सकता।”
- मस्तिष्क के स्वतंत्र प्रयोग (Application of Mind) का पूर्ण अभाव: पीठ ने कहा कि CBI एक ही समय में “स्वीकार और अस्वीकार” (Approbate and reprobate) नहीं कर सकती। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने केवल CBI के अनुरोध पत्र और जांच रिपोर्ट को प्राप्त कर लिया, और गवाहों के बयानों, दस्तावेजों या आरोपी के पक्ष में जा सकने वाली सामग्री की कोई स्वतंत्र जांच किए बिना यंत्रवत स्वीकृति दे दी—जबकि अभियोजन स्वीकृति कोई औपचारिकता (Empty formality) नहीं है। यह भी रेखांकित किया गया कि कोचर ऋण स्वीकृत करने वाली समिति की एकमात्र सदस्य नहीं थीं।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2009–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (एकल पीठ — आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव (Justice Milind N. Jadhav) |
| निर्णय की तिथि | बुधवार, 18 नवंबर 2026 | 15 मई 2023 के अभियोजन स्वीकृति आदेश और विशेष CBI अदालत की परिणामी कार्यवाहियों को रद्द और अपास्त (Quashed and set aside) किया गया; फैसले पर 8 सप्ताह का स्थगन देने की CBI की मांग खारिज। |
| केस संदर्भ व पक्षकार | — | चंदा कोचर बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) व अन्य [Chanda Kochhar v. Central Bureau of Investigation & Anr. — 2026] |
| CBI के आरोपों और कार्यवाही का विवरण | 2009 – 2023 | • CBI का आरोप: जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच ICICI बैंक की MD व CEO रहते हुए चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को कुल ₹1,875 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए, जिससे बैंक को ₹1,033.39 करोड़ की गलत हानि (Wrongful loss) हुई—और वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. को ₹300 करोड़ के ऋण के बाद उनके पति की कंपनी नूपॉवर रिन्यूएबल्स लि. (NuPower Renewable Ltd.) को ₹64 करोड़ प्राप्त हुए तथा एक फ्लैट कम कीमत पर पारिवारिक ट्रस्ट को हस्तांतरित हुआ। • 15 मई 2023: ICICI बैंक के निदेशक मंडल द्वारा धारा 19 PC Act के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई (एकल पीठ)
- केस संदर्भ: चंदा कोचर बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) व अन्य [Chanda Kochhar v. CBI & Anr. — 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव (Justice Milind N. Jadhav)
- निर्णय की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: याचिका स्वीकार (Allowed); ICICI बैंक बोर्ड द्वारा 15 मई 2023 को दी गई अभियोजन स्वीकृति और विशेष CBI अदालत की परिणामी कार्यवाहियां रद्द; CBI के स्थगन अनुरोध को अस्वीकार किया गया।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) की धारा 19 — लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने हेतु उस प्राधिकारी की पूर्व वैध स्वीकृति की अनिवार्यता जो उसे पद से हटाने के लिए विधि द्वारा सक्षम हो
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धारा 36AA एवं धारा 36AC — बैंकिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD), पूर्णकालिक निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को पद से हटाने की भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की विशेष वैधानिक शक्ति, जो कंपनी अधिनियम और बैंक के अंतर्नियमों पर अभिभावी है
- विधिक सिद्धांत: Doctrine of Approbate and Reprobate (एक ही दस्तावेज या तथ्य को आंशिक रूप से स्वीकार और आंशिक रूप से अस्वीकार करने का निषेध)
- संबद्ध बैंकिंग एवं आपराधिक विधि सिद्धांत:
- बैंकिंग कंपनी के MD/CEO के विरुद्ध धारा 19 PC Act के तहत स्वीकृति देने की अनन्य शक्ति केवल RBI में निहित: ‘बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36AA और 36AC के तहत किसी बैंकिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं CEO को पद से हटाने का वैधानिक अधिकार विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास है, न कि कंपनी अधिनियम के तहत गठित बैंक के निदेशक मंडल के पास। अतः धारा 19 PC Act के प्रयोजनों के लिए केवल RBI ही अभियोजन की स्वीकृति देने वाला सक्षम प्राधिकारी है—और किसी अक्षम निकाय द्वारा दी गई स्वीकृति प्रारंभ से ही शून्य (Void ab initio) होती है, जिसके आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 15 मई 2023 की स्वीकृति और विशेष CBI अदालत की परिणामी कार्यवाहियों को रद्द किए जाने तथा आठ सप्ताह का स्थगन देने से इनकार करने के बाद, चंदा कोचर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मुकदमे की बुनियाद समाप्त हो गई है—और यदि CBI इस आदेश को चुनौती देना चाहती है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करनी होगी अथवा वैधानिक प्रक्रिया के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से संपर्क करना होगा।
Chanda Kochhar: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | बॉम्बे उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Bombay – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव (Justice Milind N. Jadhav) |
| पक्षकार | • याचिकाकर्ता: चंदा कोचर (Chanda Kochhar — पूर्व MD एवं CEO, ICICI Bank) • प्रतिवादी: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) एवं अन्य |
| संबंधित कानून व प्रावधान | • Prevention of Corruption Act, 1988 — Section 19 (लोक सेवक के अभियोजन हेतु पद से हटाने में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता) • Banking Regulation Act, 1949 — Sections 36AA & 36AC (बैंकिंग कंपनी के MD/CEO को हटाने की RBI की अध्यारोही शक्ति) • Doctrine Against Approbating and Reprobating (परस्पर विरोधी रुख अपनाने पर रोक) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • जून 2009 – अक्तूबर 2011: CBI के आरोपों के अनुसार, चंदा कोचर के कार्यकाल में वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को ₹1,875 करोड़ के ऋण स्वीकृत हुए (जिसमें ₹300 करोड़ के ऋण के बाद नूपॉवर रिन्यूएबल्स को ₹64 करोड़ मिलने तथा ₹1,033.39 करोड़ की कथित हानि का आरोप लगाया गया)। • 15 मई 2023: ICICI बैंक के निदेशक मंडल द्वारा धारा 19 PC Act के तहत चंदा कोचर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित। • 18 नवंबर 2026: बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 15 मई 2023 के स्वीकृति आदेश व विशेष CBI अदालत के संज्ञान आदेश को निरस्त किया गया; निर्णय पर 8 सप्ताह की रोक लगाने की CBI की प्रार्थना अस्वीकृत। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका स्वीकार एवं अभियोजन स्वीकृति निरस्त (Judgment dated November 18, 2026):1. ICICI बैंक के निदेशक मंडल द्वारा पारित 15 मई 2023 का अभियोजन स्वीकृति आदेश (Prosecution Sanction Order) विधिक रूप से शून्य घोषित कर निरस्त किया गया। 2. उक्त स्वीकृति के अनुसरण में मुंबई की विशेष CBI अदालत द्वारा भ्रष्टाचार मामले में की गई सभी अनुवर्ती कार्यवाहियां निरस्त। 3. फैसले पर आठ सप्ताह की रोक (Stay) लगाने का CBI का अनुरोध अस्वीकार। |
Legal Chronicler Repository Update
- Prevention of Corruption Act, 1988 (Section 19), Banking Regulation Act, 1949 (Sections 36AA & 36AC) & Criminal Jurisdiction (Exclusive Competence of Reserve Bank of India Over Bank Board of Directors to Grant Prosecution Sanction Against MD & CEO, Overriding Effect of Banking Regulation Act Over Companies Act, Threshold Quashing of Void Sanction & Bar Against Approbating and Reprobating Over Absence of Financial Loss Framework):
- Bombay High Court Quashes ICICI Bank Board’s May 15, 2023 Sanction to Prosecute Former MD & CEO Chanda Kochhar in Videocon Loan Case; Holds RBI Alone Is Competent Authority (
Chanda Kochhar v. Central Bureau of Investigation & Ors.— Judgment dated November 18, 2026): Allowing Chanda Kochhar’s petition, a Single Judge Bench of Justice Milind N. Jadhav on November 18, 2026 quashed and set aside the May 15, 2023 prosecution sanction granted by ICICI Bank’s Board of Directors—along with consequential proceedings before the Special CBI Court in Mumbai—holding that Sections 36AA and 36AC of the Banking Regulation Act, 1949 override the Companies Act and vest exclusive power to remove a banking company’s MD and CEO in the Reserve Bank of India (RBI), rendering the Board’s sanction under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988 legally non-existent. Finding further that the Board acted mechanically without examining witness statements or underlying records, that the CBI could not “approbate and reprobate” when the bank’s own minutes recorded zero financial loss and adherence to lending rules, and that lack of competent sanction is a threshold jurisdictional defect rather than an issue to be deferred to trial, the Bench also declined the CBI’s request for an eight-week stay.
- Bombay High Court Quashes ICICI Bank Board’s May 15, 2023 Sanction to Prosecute Former MD & CEO Chanda Kochhar in Videocon Loan Case; Holds RBI Alone Is Competent Authority (

