Friday, November 20, 2026
HomeScam NoseCase Law: AI टूल के गढ़े काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला...

Case Law: AI टूल के गढ़े काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देने पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार; बिना जांच काल्पनिक नजीरें डालना गुमराह करने जैसा है

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत बिना जांच बर्खास्तगी और संवैधानिक कसौटी:याचिकाकर्ता पीयूष मणि तिवारी वर्ष 2024 में पुलिस मुख्यालय, भोपाल की विशेष शाखा के स्टेट सिचुएशन रूम में कार्यवाहक उप-निरीक्षक के पद पर तैनात थे, जब एक महिला सफाईकर्मी द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने बिना कोई प्रारंभिक या नियमित विभागीय जांच किए उन्हें बर्खास्त कर दिया। सरकार ने अनुच्छेद 311(1), 311(2)(b) और 311(3) का सहारा लेते हुए तर्क दिया कि शिकायत एक महिला कर्मचारी से जुड़ी होने के कारण जांच लंबी खिंचने से मानसिक पीड़ा व जन आक्रोश फैल सकता था, पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी और गवाहों को धमकाने (Witness Intimidation) की आशंका थी। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अभिलेख का परीक्षण कर पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा एक भी साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कभी शिकायतकर्ता या किसी गवाह को धमकाया हो अथवा हिंसा या अनुशासनहीनता का ऐसा माहौल था जिससे गवाही असंभव हो—अतः अनुच्छेद 311(2)(b) का प्रयोग असंवैधानिक था।
  2. AI-जनित फर्जी केस लॉ का प्रयोग और महाधिवक्ता कार्यालय को संस्थागत निर्देश:
    • गलत और मनगढ़ंत उद्धरण का पर्दाफाश: अपने लिखित जवाब में प्रतिवादियों ने दावा किया कि अनुच्छेद 226 में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन वर्जित है और इसके समर्थन में State of Andhra Pradesh vs. S.S. Mohammad Nisar, (2008) 5 SCC 230 का हवाला दिया। न्यायालय ने पाया कि यह नाम और उद्धरण क्रॉस-वायर्ड (Cross-Wired) है—ऐसा कोई मुकदमा है ही नहीं और (2008) 5 SCC 230 वास्तव में मनु शर्मा मामले (Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma v. State (NCT of Delhi)) का निर्णय है।
    • अधिवक्ताओं व राज्य विधि अधिकारियों की जवाबदेही: अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना सत्यापन के AI टूल्स पर अंधा भरोसा करना गंभीर पेशेवर लापरवाही है, और महाधिवक्ता कार्यालय से अपेक्षा की कि शपथ-पत्र पर किसी भी अभिवचन को रिकॉर्ड पर रखने से पहले ड्राफ्टिंग काउंसल द्वारा प्रत्येक विधिक प्रस्ताव और उद्धरण का कड़ाई से सत्यापन किया जाए।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. विधिक पेशे में जनरेटिव AI (Generative AI) के उपयोग पर न्यायिक मानक:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय भारतीय अदालतों में AI-जनित “Hallucinated Citations” के विरुद्ध एक स्पष्ट नजीर है: तकनीकी उपकरण अनुसंधान में सहायक हो सकते हैं, किंतु आधिकारिक विधि रिपोर्टों (Law Reports) से प्रत्येक उद्धरण का मानव सत्यापन (Human Cross-Checking) अधिवक्ता और राज्य अधिकारी का अनिवार्य व्यावसायिक व नैतिक कर्तव्य है।

2. अनुच्छेद 311(2)(b) के अपवादात्मक प्रयोग की कठोर संवैधानिक सीमा:

संविधान का अनुच्छेद 311(2)(b) किसी लोक सेवक को सुनवाई और जांच के मौलिक सेवा सुरक्षा अधिकार से केवल तभी वंचित करने की अनुमति देता है जब वस्तुनिष्ठ तथ्यों से यह सिद्ध हो कि जांच करना व्यावहारिक रूप से असंभव है—प्रशासनिक सुविधा या त्वरित कार्रवाई की इच्छा इसके लिए वैध आधार नहीं हो सकती।

जबलपुर / भोपाल (मध्य प्रदेश): भारत का संविधान के अनुच्छेद 311(1), अनुच्छेद 311(2)(b) एवं अनुच्छेद 311(3) (किसी सरकारी या पुलिस अधिकारी को बिना विभागीय जांच किए सेवा से बर्खास्त करने के लिए ‘जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक न होने’ के कठोर संवैधानिक मानदंड), अनुच्छेद 226 (संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष शपथ पत्र पर दायर अभिवचनों की सत्यता और विधिक पेशेवर जवाबदेही), तथा न्यायिक कार्यवाही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) के अंधाधुंध व गैर-जिम्मेदाराना उपयोग के निषेध के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय सुनाया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह (Justice Vivek Kumar Singh) की एकल पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को पूर्व कार्यवाहक उप-निरीक्षक (Acting Sub-Inspector) पीयूष मणि तिवारी (Piyush Mani Tiwari) की याचिका स्वीकार करते हुए वर्ष 2024 में बिना किसी विभागीय जांच के की गई उनकी बर्खास्तगी को रद्द (Set aside) कर दिया है और राज्य सरकार को उन्हें सेवा में बहाल (Reinstate) करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में AI टूल से उत्पन्न एक काल्पनिक (Non-existent) सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और ऐसी “लापरवाह प्रथाओं” (Reckless practices) के विरुद्ध सख्त चेतावनी देते हुए निर्णय की प्रति राज्य के विधि सचिव (State Law Secretary) और महाधिवक्ता (Advocate General) को भेजने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं सख्त न्यायिक फटकार

1. ‘”राज्य सरकार ने AI टूल का अंधाधुंध सहारा लेकर एक मनगढ़ंत केस का नाम और किसी अन्य मामले का उद्धरण (Citation) जोड़ दिया; संवैधानिक अदालत में दायर अभिवचन पवित्र दस्तावेज हैं”‘:

  • राज्य सरकार के जवाब की जांच करते समय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने पाया कि राज्य की ओर से जिस सुप्रीम कोर्ट फैसले पर भारी भरोसा जताया गया था, उसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है—और जो उद्धरण (Citation) दिया गया था, वह बिल्कुल अलग विषय से जुड़े एक वास्तविक मामले का निकला। पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा:

“अपने जवाब में, प्रतिवादियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक कथित निर्णय जिसका शीर्षक ‘आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार’ है और जिसे ‘(2008) 5 SCC 230’ के रूप में उद्धृत किया गया है, पर यह दलील देने के लिए भारी भरोसा जताया है कि अनुच्छेद 226 के तहत साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन अस्वीकार्य है। हालांकि, लॉ रिपोर्ट्स (Law Reports) के साधारण अवलोकन से ही पता चलता है कि ऐसा कोई निर्णय अस्तित्व में ही नहीं है। उद्धरण ‘(2008) 5 SCC 230’ वास्तव में ‘सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)’ से संबंधित है, जो एक आपराधिक अपील में सजा के निलंबन के बिल्कुल अलग विषय से जुड़ा है।”

  • राज्य सरकार द्वारा जवाब तैयार करने के “संवेदनहीन और गैर-जिम्मेदाराना तरीके” (Callous and irresponsible manner) पर गंभीर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा:
    1. AI टूल के अंधाधुंध उपयोग की पहचान: पीठ ने नोट किया कि यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राज्य ने अपने अभिवचन तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) उपकरणों का अंधाधुंध सहारा लिया, जिसके परिणामस्वरूप एक मनगढ़ंत केस नाम को एक असंबद्ध उद्धरण के साथ जोड़ दिया गया।
    2. अदालत को गुमराह करने के समान आचरण: न्यायमूर्ति सिंह ने सख्त शब्दों में कहा:“एक संवैधानिक न्यायालय के समक्ष दायर अभिवचन पवित्र दस्तावेज (Solemn documents) होते हैं। उद्धरणों की प्रति-जांच (Cross-checking) करने के बुनियादी पेशेवर कर्तव्य को निभाए बिना काल्पनिक नजीरों (Fictitious case laws) को लापरवाही से शामिल करना न केवल कीमती न्यायिक समय बर्बाद करता है, बल्कि अदालत को सक्रिय रूप से गुमराह करने (Actively misleading the Court) की सीमा तक जाता है।”
    3. विधि सचिव और महाधिवक्ता को निर्देश: उच्च न्यायालय ने निर्णय की एक प्रति राज्य के विधि सचिव और महाधिवक्ता को भेजते हुए कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि मसौदा तैयार करने वाले अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने और न्यायालय के अभिलेख पर रखने से पहले सभी कानूनी प्रस्तावों और उद्धरणों का सूक्ष्मता से सत्यापन (Meticulously verified) किया जाए।

2. ‘अनुच्छेद 311(2)(b) की संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता बर्खास्तगी आदेश; गवाहों को डराने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं’:

  • याचिकाकर्ता पीयूष मणि तिवारी, जो वर्ष 2024 में अपनी बर्खास्तगी के समय भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा (Special Branch) के राज्य स्थिति कक्ष (State Situation Room) में कार्यवाहक उप-निरीक्षक के पद पर तैनात थे, को एक सफाईकर्मी महिला द्वारा कथित आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत किए जाने के बाद बिना किसी प्रारंभिक या नियमित विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
  • राज्य सरकार ने अनुच्छेद 311(1), 311(2)(b) और 311(3) का हवाला देते हुए कहा था कि महिला कर्मचारी की शिकायत होने के कारण जांच लंबा खिंचने से जनता में आक्रोश और पीड़ा हो सकती थी, पुलिस बल में अनुशासन व जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी था, और गवाहों को डराने (Witness intimidation) की संभावना थी।
  • इसे अस्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इनमें से कोई भी आधार अनुच्छेद 311(2)(b) की संवैधानिक सीमा को पूरा नहीं करता—क्योंकि अभिलेख पर ऐसा एक भी साक्ष्य (Not a shred of material) नहीं है जो यह दर्शाए कि याचिकाकर्ता ने कभी शिकायतकर्ता या किसी गवाह को धमकाया या आतंकित किया हो, या हिंसा व अनुशासनहीनता का ऐसा माहौल था जिससे गवाह गवाही देने से रुक गए हों। अतः अदालत ने बर्खास्तगी रद्द कर बहाली का आदेश दिया, हालांकि राज्य को नियमानुसार नियमित विभागीय जांच (Regular departmental enquiry) शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

Also Read; Ajit Doval Vs Pannun: गुरपतवंत सिंह पन्नू के दीवानी मुकदमे में NSA अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल को समन, अमेरिकी अदालत ने मांगी मदद

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह (Justice Vivek Kumar Singh)
निर्णय की तिथिमंगलवार, 17 नवंबर 2026• याचिकाकर्ता पूर्व कार्यवाहक सब-इंस्पेक्टर पीयूष मणि तिवारी की बर्खास्तगी रद्द (Set aside) कर सेवा में बहाली (Reinstate) का आदेश (नियमित विभागीय जांच की स्वतंत्रता सहित)।
• AI निर्मित काल्पनिक केस लॉ उद्धृत करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार; फैसले की प्रति विधि सचिव व महाधिवक्ता को प्रेषित।
केस संदर्भ व अधिवक्ता—पीयूष मणि तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [Piyush Mani Tiwari vs. The State of Madhya Pradesh — 2026]
• याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा (Advocate Nityanand Mishra)।
• राज्य सरकार की ओर से: अधिवक्ता स्वाति असीम जॉर्ज (Advocate Swati Aseem George)।
AI उद्धरण का विधिक सत्यापन—• राज्य सरकार द्वारा उद्धृत काल्पनिक केस: ‘State of Andhra Pradesh vs. S.S. Mohammad Nisar’, (2008) 5 SCC 230 (ऐसा कोई फैसला अस्तित्व में नहीं है)।
• (2008) 5 SCC 230 का वास्तविक फैसला: सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) [Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma vs. State (NCT of Delhi)] — आपराधिक अपील में सजा के निलंबन से संबंधित।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (एकल पीठ)
  • केस संदर्भ: पीयूष मणि तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [Piyush Mani Tiwari vs. The State of Madhya Pradesh — 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह (Justice Vivek Kumar Singh)
  • निर्णय की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: बिना विभागीय जांच के की गई बर्खास्तगी रद्द कर बहाली का आदेश (नियमित विभागीय जांच करने की स्वतंत्रता के साथ); AI निर्मित काल्पनिक नजीर दाखिल करने पर राज्य को चेतावनी देते हुए आदेश की प्रति राज्य विधि सचिव और महाधिवक्ता को भेजी गई।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • याचिकाकर्ता (पीयूष मणि तिवारी) की ओर से: अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा (Advocate Nityanand Mishra)।
  • प्रतिवादी (मध्य प्रदेश राज्य) की ओर से: अधिवक्ता स्वाति असीम जॉर्ज (Advocate Swati Aseem George)।
  • प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 311(1), अनुच्छेद 311(2)(b) एवं अनुच्छेद 311(3) — किसी लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को बिना विभागीय जांच के बर्खास्त करने के लिए यह अभिलेखबद्ध करना अनिवार्य है कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक क्यों नहीं है
      • अनुच्छेद 226 — संवैधानिक न्यायालय में दायर अभिवचनों की सत्यता और प्रशासनिक आदेशों की न्यायिक समीक्षा
  • संबद्ध संवैधानिक एवं विधिक नैतिकता सिद्धांत:
    • AI टूल से उत्पन्न काल्पनिक नजीरों (AI Hallucinations) पर न्यायिक रोक और अधिवक्ताओं की सत्यापन जवाबदेही: ‘संवैधानिक न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर दाखिल जवाब और अभिवचन पवित्र दस्तावेज होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों पर आंख मूंदकर निर्भर रहकर और लॉ रिपोर्ट्स से सत्यापन किए बिना काल्पनिक केस लॉ उद्धृत करना न केवल विधिक पेशेवर कर्तव्य का घोर उल्लंघन है, बल्कि यह न्यायालय को सक्रिय रूप से गुमराह करने के समतुल्य है—जिसके लिए सरकारी विधि अधिकारियों और महाधिवक्ता कार्यालय की कड़ी जवाबदेही तय होना आवश्यक है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार को पूर्व कार्यवाहक उप-निरीक्षक पीयूष मणि तिवारी को सेवा में बहाल करना होगा (हालांकि विभाग चाहे तो नियमानुसार नियमित विभागीय जांच कर सकता है), वहीं महाधिवक्ता कार्यालय और राज्य विधि सचिव को भविष्य में किसी भी न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने से पहले सभी विधिक उद्धरणों के अनिवार्य सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

Case Law:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court of Madhya Pradesh – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह (Justice Vivek Kumar Singh)
केस / पक्षकार व अधिवक्ता• वाद शीर्षक: Piyush Mani Tiwari v. The State of Madhya Pradesh
• याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा (Advocate Nityanand Mishra)
• राज्य सरकार की ओर से: अधिवक्ता स्वाति असीम जॉर्ज (Advocate Swati Aseem George)
संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान• Constitution of India — Article 311(1), Article 311(2)(b) & Article 311(3) (विभागीय जांच से छूट तभी संभव जब जांच करना व्यावहारिक रूप से असंभव होने के ठोस व वस्तुनिष्ठ कारण अभिलेख पर मौजूद हों)
• Constitution of India — Article 226 & Professional Ethics in Pleadings (AI टूल्स से उत्पन्न झूठे उद्धरणों पर न्यायिक चेतावनी)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• वर्ष 2024: पुलिस मुख्यालय, भोपाल की विशेष शाखा के स्टेट सिचुएशन रूम में कार्यरत कार्यवाहक उप-निरीक्षक (Acting Sub-Inspector) पीयूष मणि तिवारी को एक सफाईकर्मी महिला द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाए जाने के बाद बिना प्रारंभिक या नियमित विभागीय जांच के अनुच्छेद 311(2)(b) का हवाला देकर सेवा से बर्खास्त किया गया।
• 17 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य के जवाब में AI-जनित काल्पनिक उद्धरण पर कड़ी फटकार लगाते हुए निर्णय की प्रति विधि सचिव (State Law Secretary) और महाधिवक्ता (Advocate General) को भेजी गई; साथ ही बर्खास्तगी आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता की बहाली का आदेश।
अदालत का अंतिम आदेशयाचिका स्वीकार एवं बर्खास्तगी आदेश निरस्त (Judgment dated November 17, 2026):
1. अनुच्छेद 311(2)(b) के संवैधानिक मापदंड पूरे न होने के कारण याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर बहाली (Reinstatement) का निर्देश, हालांकि राज्य को नियमित विभागीय जांच (Regular Departmental Enquiry) प्रारंभ करने की स्वतंत्रता दी गई।
2. AI-जनित काल्पनिक फैसले (State of A.P. v. S.S. Mohammad Nisar, (2008) 5 SCC 230) का उल्लेख करने पर कड़ी चेतावनी देते हुए निर्णय की प्रति राज्य के विधि सचिव और महाधिवक्ता को प्रेषित करने का आदेश ताकि शपथ-पत्र पर दाखिल होने से पूर्व सभी विधिक उद्धरणों का सूक्ष्म सत्यापन सुनिश्चित हो सके।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law (Articles 226 & 311(2)(b) — Service Jurisprudence) & Legal Ethics / AI Governance in Pleadings (Judicial Reprimand Against State for Citing AI-Generated Fictitious Supreme Court Ruling Cross-Wired With Unrelated Citation, Direction to Law Secretary & Advocate General to Ensure Mandatory Verification of Citations Before Filing Affidavits & Quashing of Dismissal Without Departmental Inquiry Under Article 311(2)(b) Framework):
    • Madhya Pradesh High Court Slams State for Citing AI-Generated Fictitious Case Law; Quashes Dismissal of Police Officer Under Article 311(2)(b) (Piyush Mani Tiwari v. The State of Madhya Pradesh — Judgment dated November 17, 2026): Allowing a writ petition challenging the 2024 dismissal without inquiry of Acting Sub-Inspector Piyush Mani Tiwari, a Single Judge Bench of Justice Vivek Kumar Singh on November 17, 2026 strongly reprimanded the State for blindly relying on an AI-fabricated Supreme Court ruling titled State of Andhra Pradesh v. S.S. Mohammad Nisar, cited as (2008) 5 SCC 230 (which actually corresponds to Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma v. State (NCT of Delhi) on suspension of sentence). Holding that casual insertion of fictitious case law in solemn pleadings wastes judicial time and borders on actively misleading the Court, the Bench forwarded a copy of the judgment to the State Law Secretary and the Advocate General to ensure meticulous verification of citations prior to filing affidavits, while setting aside the dismissal and ordering reinstatement—with liberty to hold a regular departmental inquiry—for failure to meet the strict constitutional threshold of Article 311(2)(b).
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
haze
26 ° C
26 °
26 °
69 %
2.1kmh
75 %
Fri
26 °
Sat
23 °
Sun
25 °
Mon
29 °
Tue
27 °

Recent Comments