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मामले की पृष्ठभूमि और प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप
- एक छात्रा की व्यक्तिगत व्यथा से राष्ट्रव्यापी शिक्षा सुधार अभियान तक का सफर:यह जनहित कार्यवाही मूल रूप से मध्य 2025 में 23 वर्षीय छात्रा आयशा जैन (Ayesha Jain) द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा (Amity University, Noida) के विरुद्ध दायर एक व्यक्तिगत शिकायत (
W.P.(C) No. 531/2025) से प्रारंभ हुई थी। छात्रा का आरोप था कि कानूनी रूप से अपना नाम ‘खुशी जैन’ से बदलकर ‘आयशा जैन’ करने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित किया, कक्षाओं में बैठने से रोका और उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद कर दिया। यद्यपि जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाकर छात्रा को राहत प्रदान की, किंतु नवंबर 2025 में पीठ ने याचिका को बंद करने के बजाय देशभर में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, भूमि आवंटन, विनियामक छूट और संचालन की पारदर्शिता की व्यापक जांच के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया। - न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की पीठ के चार ऐतिहासिक निर्देश और 17 नवंबर का रोस्टर बदलाव:
- शीर्ष स्तर की जवाबदेही (नवंबर 2025 – मई 2026): अदालत ने भारत के कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और UGC अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। जब केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव के बजाय उच्च शिक्षा सचिव के माध्यम से हलफनामा दाखिल किया, तो जस्टिस अमानुल्लाह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था कि अदालत ने कैबिनेट सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब न करके “उदारता (Magnanimity)” दिखाई है।
- मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध व 5 वर्षों का वित्तीय ऑडिट (17 सितंबर 2026): पीठ ने स्पष्ट किया कि निजी विश्वविद्यालय वाणिज्यिक लाभ कमाने वाले उद्यम नहीं हो सकते, और सभी राज्यों को निजी संस्थानों के पिछले 5 वर्षों के ऑडिटेड खातों, शुल्क संरचना, अधिशेष निधि (Surplus Funds) के उपयोग, संकाय भर्ती और वास्तविक कक्षाओं का विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया।
- फर्जी कॉलेजों पर प्रहार व बाल सुरक्षा समिति (9 अक्तूबर 2026): उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक जर्जर फार्महाउस से संचालित हो रहे फर्जी मेडिकल कॉलेज (जिसके दस्तावेजों में एक निरक्षर चाय विक्रेता को चेयरमैन बनाया गया था) का संज्ञान लेते हुए अदालत ने UGC व सभी नियामकों को छात्रों को सतर्क करने के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट अधिकारी डॉ. आर.एम. शर्मा की सीलबंद रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गठित बाल सुरक्षा निगरानी समिति (Child Safety Monitoring Committee) में चार अतिरिक्त सदस्यों को जोड़कर पुनर्गठित करने का अधिकार दिया और सुनवाई 19 नवंबर 2026 तय की थी—जिसे अब बिना किसी लिखित कारण के तीन न्यायाधीशों की नई पीठ को सौंप दिया गया है।
मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ (Master of the Roster) और पार्ट-हर्ड मामलों का प्रशासनिक स्थानांतरण:
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित परंपरा के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश (Master of the Roster) के पास पीठों के गठन और मामलों के आवंटन का प्रशासनिक विशेषाधिकार होता है। तथापि, जब कोई व्यापक जनहित याचिका (Epistolary / Expanded PIL) किसी एक पीठ के समक्ष एक वर्ष से अधिक समय तक ‘पार्ट-हर्ड’ (Part-Heard) रूप में चली हो और कई राज्यों के मुख्य सचिवों व केंद्र सरकार से सीधे जवाबदेही तलब की जा चुकी हो, तो सुनवाई से दो दिन पूर्व उसे तीन न्यायाधीशों की नई पीठ को सौंपना संस्थागत रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
2. उच्च शिक्षा में ‘गैर-लाभकारी सिद्धांत’ (Non-Profit Principle) और विनियामक जवाबदेही:
पूर्ववर्ती पीठ द्वारा पारित 17 सितंबर 2026 (5 वर्षों के ऑडिटेड खातों का प्रकटीकरण) और 9 अक्तूबर 2026 (फर्जी कॉलेजों के विरुद्ध UGC एडवाइजरी व बाल सुरक्षा समिति पुनर्गठन) के आदेश अभी भी अभिलेख पर प्रभावी हैं—और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 19 नवंबर 2026 को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ इस राष्ट्रव्यापी जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाती है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 32 (उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, छात्रों के अधिकारों की रक्षा और फर्जी शिक्षण संस्थानों पर रोक हेतु व्यापक जनहित में विस्तारित रिट क्षेत्राधिकार), अनुच्छेद 145 (सर्वोच्च न्यायालय के रोस्टर आवंटन और पीठों के पुनर्गठन का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (UGC Act, 1956) की धारा 12, धारा 13 व धारा 22 (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, मान्यता, विनियमन और डिग्री प्रदान करने के मानदंड), तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को वाणिज्यिक मुनाफाखोरी का अड्डा बनने से रोकने वाले स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों (टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य [(2002) 8 SCC 481] एवं इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य [(2003) 6 SCC 697]) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चल रही देश की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा जांच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मोड़ पर आ गई है।
सर्वोच्च न्यायालय की अद्यतन केस स्थिति (Case Status) के अनुसार, देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के वित्तीय ऑडिट, वित्तपोषण और विनियमन की जांच कर रहे आंशिक रूप से सुने गए (Part-heard) मामले आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा व अन्य [Writ Petition (Civil) No. 531/2025] को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justice N.V. Anjaria) की खंडपीठ से स्थानांतरित कर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की नवगठित तीन-न्यायाधीशों की पीठ (Three-Judge Bench) को सौंप दिया गया है।
निर्धारित सुनवाई से ठीक दो दिन पहले हुए इस रोस्टर परिवर्तन के लिए न्यायिक अभिलेख (Judicial record) पर कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। अब यह तीन-न्यायाधीशों की नई पीठ गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को इस व्यापक मामले की सुनवाई करेगी।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ द्वारा पिछले एक वर्ष में दिए गए प्रमुख एवं दूरगामी निर्देश
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने पिछले एक वर्ष के दौरान इस याचिका का दायरा बढ़ाते हुए निजी उच्च शिक्षा क्षेत्र की जवाबदेही तय करने के लिए कई कड़े आदेश पारित किए थे:
- उच्चतम स्तर की प्रशासनिक जवाबदेही (नवंबर 2025 एवं मई 2026): नवंबर 2025 में पीठ ने भारत के कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary of India), सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) तथा UGC अध्यक्ष को निजी विश्वविद्यालयों के भूमि आवंटन, वैधानिक छूटों और शासी निकायों का विवरण देते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। जब केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव के बजाय उच्च शिक्षा सचिव के माध्यम से हलफनामा दाखिल किया, तो न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की थी कि न्यायालय ने कैबिनेट सचिव को अदालत में तलब न करके “उदारता” (Magnanimity) दिखाई है। ThePrint
- शिक्षा में मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध और 5 साल का वित्तीय ऑडिट (17 सितंबर 2026): पीठ ने व्यवस्था दी थी कि निजी विश्वविद्यालयों को वाणिज्यिक, मुनाफा कमाने वाले उद्यमों (Commercial, profit-making ventures) के रूप में नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे निजी संस्थानों के पाँच वर्षों के ऑडिटेड खातों (Five years of audited accounts) के साथ-साथ शुल्क संरचना, अधिशेष निधि (Surplus fund) के उपयोग, संकाय भर्ती, वास्तविक रूप से संचालित कक्षाओं और छात्र शिकायत निवारण का सूक्ष्म विवरण एकत्र करें।
- फर्जी कॉलेजों पर कार्रवाई और सार्वजनिक चेतावनी (9 अक्टूबर 2026): 9 अक्टूबर 2026 की सुनवाई में पीठ ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक जर्जर फार्महाउस से संचालित हो रहे फर्जी मेडिकल कॉलेज (जिसके अध्यक्ष के रूप में एक निरक्षर चाय विक्रेता का नाम दर्ज था) का संज्ञान लेते हुए पुलिस कार्रवाई और मुख्य सचिव की जांच के साथ-साथ UGC और सभी नियामक निकायों को निर्देश दिया कि वे छात्रों को प्रवेश लेने से पहले संस्थानों की मान्यता सत्यापित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श (Public advisories) जारी करें।
- बाल सुरक्षा निगरानी समिति (Child Safety Monitoring Committee) की सीलबंद रिपोर्ट (9 अक्टूबर 2026): इसी 9 अक्टूबर के आदेश में पीठ ने न्यायालय की सहायता के लिए नामित डॉ. आर.एम. शर्मा (Dr. R.M. Sharma) द्वारा प्रस्तुत सीलबंद लिफाफा रिपोर्ट (Sealed cover report) की समीक्षा की—जो मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई थी। पीठ ने रिपोर्ट की सामग्री को आदेश में उद्धृत किए बिना डॉ. शर्मा को समिति के अध्यक्ष के साथ चार अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर समिति का पुनर्गठन करने के लिए अधिकृत किया और रिपोर्ट को पुनः सीलबंद कर अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2025–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (नवगठित तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 32 जनहित एवं संवैधानिक क्षेत्राधिकार) |
| केस संदर्भ | — | आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा व अन्य [Ayesha Jain v. Amity University Noida & Ors. — Writ Petition (Civil) No. 531/2025] |
| पूर्व खंडपीठ (Part-Heard) | मध्य 2025 – अक्टूबर 2026 | न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justice N.V. Anjaria) |
| नवगठित तीन-न्यायाधीशों की पीठ | नवंबर 2026 से (आगामी सुनवाई: 19 नवंबर 2026) | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) |
| मूल याचिका की शुरुआत | मध्य 2025 | 23 वर्षीय छात्रा आयशा जैन (जिन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम खुशी जैन से बदलकर आयशा जैन किया था) ने आरोप लगाया कि नाम परिवर्तन के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया, कक्षाओं में प्रवेश से रोका और उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद कर दिया। छात्रा को राहत देने के बाद भी पीठ ने जनहित में मामले को बंद न कर देश भर के निजी विश्वविद्यालयों की जांच शुरू की। |
| न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी | — | डॉ. आर.एम. शर्मा (Dr. R.M. Sharma) एवं अशोक प्रसाद (Ashok Prasad) (न्यायालय के अधिकारी / Officers of the Court) |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- केस संदर्भ: आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा व अन्य [Ayesha Jain v. Amity University Noida & Ors. — W.P.(C) No. 531/2025]
- नवगठित पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh)
- आगामी सुनवाई तिथि: गुरुवार, 19 नवंबर 2026 ThePrint
- कार्यवाही की स्थिति: रोस्टर आवंटन में परिवर्तन के पश्चात देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के वित्तीय ऑडिट, प्रशासनिक जवाबदेही, फर्जी कॉलेजों की रोकथाम और बाल सुरक्षा निगरानी समिति से संबंधित यह व्यापक मामला अब 19 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की नई पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 32 — किसी एक छात्रा की व्यक्तिगत शिकायत को व्यापक जनहित में परिवर्तित कर देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों की पारदर्शिता और छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
- अनुच्छेद 145 — सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रोस्टर निर्धारण और पीठों के पुनर्गठन का प्रशासनिक अधिकार
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (UGC Act, 1956):
- धारा 12, धारा 13 एवं धारा 22 — विश्वविद्यालयों के मानकों का निर्धारण, निरीक्षण और फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर प्रतिबंध
- न्यायिक नज़ीरें:
- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य [(2002) 8 SCC 481] एवं इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य [(2003) 6 SCC 697] — शिक्षा एक धर्मार्थ और गैर-लाभकारी कार्य है; निजी शिक्षण संस्थान वाणिज्यिक मुनाफाखोरी नहीं कर सकते।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं नियामक सिद्धांत:
- निजी विश्वविद्यालयों की गैर-लाभकारी प्रकृति, पाँच वर्षीय वित्तीय ऑडिट की पारदर्शिता और फर्जी शिक्षण संस्थानों से छात्रों का संरक्षण: ‘निजी विश्वविद्यालयों को वाणिज्यिक मुनाफा कमाने वाले उद्यमों के रूप में संचालित नहीं किया जा सकता; उनके द्वारा वसूली जाने वाली फीस और अधिशेष निधि का उपयोग संस्था के सुचारु संचालन, शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों के उचित वेतन और शैक्षणिक गुणवत्ता के संवर्धन के लिए ही किया जाना चाहिए। साथ ही, छात्रों के भविष्य को फर्जी कॉलेजों से बचाने के लिए UGC और सभी वैधानिक नियामक निकायों का यह संवैधानिक व विधिक कर्तव्य है कि वे समय-समय पर सार्वजनिक परामर्श जारी कर संस्थानों की वैधता स्पष्ट करें।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की नई पीठ इस बात पर विचार करेगी कि पूर्व खंडपीठ द्वारा जारी किए गए देशव्यापी वित्तीय ऑडिट (5 वर्षों के ऑडिटेड खातों), राज्यों के मुख्य सचिवों व कैबिनेट सचिव के हलफनामों तथा डॉ. आर.एम. शर्मा की अध्यक्षता वाली बाल सुरक्षा समिति से जुड़े निर्देशों को आगे किस रूप में क्रियान्वित किया जाए।
Audit Case: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — Reassignment from Part-Heard 2-Judge Bench to 3-Judge Bench) |
| पूर्व व नवगठित पीठ | • पूर्व पीठ (Part-Heard): न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justices Ahsanuddin Amanullah & N.V. Anjaria) • नवगठित तीन-न्यायाधीश पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justices Vikram Nath, R. Mahadevan & Aparesh Kumar Singh) |
| केस नंबर व पक्षकार | Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors. (Writ Petition (Civil) No. 531/2025 — कोर्ट के अधिकारी: डॉ. आर.एम. शर्मा एवं अशोक प्रसाद) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Constitution of India (Article 32 & Article 145 — Administrative Roster Powers of the Chief Justice of India), University Grants Commission Act, 1956 (UGC Regulations) एवं Non-Profit Principle in Higher Education (T.M.A. Pai Foundation / Islamic Academy Jurisprudence) |
| प्रमुख तिथियां व पड़ाव | • मध्य 2025: 23 वर्षीय छात्रा आयशा जैन (पूर्व नाम खुशी जैन) द्वारा नाम परिवर्तन के बाद कक्षाओं से वंचित किए जाने व एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने पर याचिका दाखिल। • नवंबर 2025: पीठ ने व्यक्तिगत राहत देने के बाद व्यापक जनहित में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, भूमि आवंटन और वित्तपोषण की राष्ट्रव्यापी जांच शुरू की; कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिवों व UGC अध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामे मांगे। • 17 सितंबर 2026: निजी विश्वविद्यालयों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाते हुए सभी राज्यों से 5 वर्षों के ऑडिटेड खाते, शुल्क संरचना व अधिशेष निधि का विवरण एकत्र करने का आदेश। • 9 अक्तूबर 2026: उ.प्र. के एटा जिले में जर्जर फार्महाउस से चल रहे फर्जी मेडिकल कॉलेज (जहां एक निरक्षर चाय विक्रेता को चेयरमैन दिखाया गया था) पर UGC को सार्वजनिक चेतावनी जारी करने का निर्देश तथा डॉ. आर.एम. शर्मा की सीलबंद रिपोर्ट पर बाल सुरक्षा निगरानी समिति (Child Safety Monitoring Committee) के पुनर्गठन का आदेश। • 17 नवंबर 2026: बिना कारण बताए मामला तीन न्यायाधीशों की नई पीठ को स्थानांतरित; 19 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित। |
| अदालत की वर्तमान स्थिति | रोस्टर पुनरावंटन (Roster Reassignment): 19 नवंबर 2026 को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी। |
Legal Chronicler Repository Update
- Education Law, Constitutional Jurisprudence & Supreme Court Administration — Constitution of India (Articles 32 & 145 — Master of the Roster), UGC Act, 1956 & Non-Profit Principle in Private Higher Education (Administrative Reassignment of Part-Heard Nationwide Private Universities Audit PIL from Two-Judge Bench to Newly Constituted Three-Judge Bench, Prohibition on Commercial Profiteering & Five-Year Financial Disclosure Mandate Framework):
- Supreme Court Reassigns Part-Heard Nationwide Private Universities Audit Case (
Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors., W.P.(C) No. 531/2025) from Justice Ahsanuddin Amanullah Bench to Three-Judge Bench Led by Justice Vikram Nath Ahead of November 19 Hearing: In an administrative roster reallocation without disclosed reasons on the judicial record, the Supreme Court shifted the part-heard public interest proceedings concerning a nationwide audit of private universities—previously monitored since November 2025 by a Two-Judge Bench of Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice N.V. Anjaria—to a newly constituted Three-Judge Bench comprising Justice Vikram Nath, Justice R. Mahadevan, and Justice Aparesh Kumar Singh, scheduled to take up the matter on November 19, 2026. Originating in mid-2025 as an individual grievance by student Ayesha Jain over academic loss following a legal name change, the proceedings had been expanded by Justice Amanullah’s Bench to demand personal affidavits from the Cabinet Secretary, Chief Secretaries, and UGC Chairman; prohibit commercial profiteering by directing collection of five years’ audited accounts and fee/surplus disclosures (September 17, 2026); mandate UGC public advisories against fake institutions following the Etah fake medical college exposure; and authorise Court Officer Dr. R.M. Sharma to reconstitute a Child Safety Monitoring Committee (October 9, 2026)
- Supreme Court Reassigns Part-Heard Nationwide Private Universities Audit Case (

