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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- पन्नू का दीवानी मुकदमा (2024) और समन तामीली में आई अड़चनें:अमेरिका स्थित प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के महाधिवक्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2024 में दक्षिणी न्यूयॉर्क जिला न्यायालय (SDNY) में एक दीवानी मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी उसकी गतिविधियों के कारण उसकी हत्या की साजिश रची गई, जिसमें उसने भारत सरकार, NSA अजीत डोभाल, पूर्व R&AW प्रमुख सामंत गोयल, विक्रम/विकाश यादव और निखिल गुप्ता को प्रतिवादी बनाया। (उल्लेखनीय है कि यह निजी दीवानी मुकदमा अमेरिकी न्याय विभाग की आपराधिक कार्यवाही से भिन्न है और इसके आरोप किसी भी न्यायालय से सिद्ध नहीं हुए हैं।) पन्नू ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने डोभाल की अमेरिकी यात्राओं के दौरान तीन बार उन्हें समन सौंपने की कोशिश की जिसे सुरक्षाकर्मियों ने विफल कर दिया, तथा भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय (Central Authority) के माध्यम से भेजा गया अनुरोध भी स्वीकार नहीं हुआ।
- हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 का सहारा बनाम भारत की संप्रभु व प्रक्रियात्मक आपत्ति:
- अमेरिकी अदालत का अनुच्छेद 19 के तहत अनुरोध: मानक राजनयिक/केंद्रीय प्राधिकारी मार्ग से तामीली न हो पाने पर न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने 9 नवंबर 2026 को हेग कन्वेंशन, 1965 के अनुच्छेद 19 (जो गंतव्य देश के आंतरिक कानून द्वारा अनुमत किसी भी अन्य माध्यम से न्यायिक दस्तावेजों के संप्रेषण की बात करता है) के तहत वैकल्पिक तामीली की अनुमति दी और 13 नवंबर 2026 को कूरियर/अंतर्राष्ट्रीय डाक के जरिए दिल्ली की तीन प्रमुख जिला अदालतों—पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट—को समन भेजकर सहयोग का अनुरोध किया।
- भारत का स्पष्ट रुख और ‘समन तामीली’ की सीमित विधिक प्रकृति: भारत सरकार ने इन आरोपों को पूर्णतः निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज किया है और रेखांकित किया है कि 2007 में हेग कन्वेंशन स्वीकार करते समय भारत ने स्पष्ट शर्त लगाई थी कि विदेशी समन केवल विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही, विधिक विशेषज्ञों और भारतीय सूत्रों के अनुसार किसी विदेशी अदालत द्वारा समन भेजने या तामीली का अनुरोध करने मात्र से न तो आरोपों की पुष्टि होती है और न ही भारतीय अधिकारियों या सरकार पर कोई विधिक दायित्व या विदेशी अदालत का क्षेत्राधिकार स्थापित होता है।
मुख्य विधिक व अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अंतर्राष्ट्रीय दीवानी प्रक्रिया (Hague Service Convention) और भारत की संधि शर्तें:
यद्यपि भारत और अमेरिका दोनों 1965 के हेग सर्विस कन्वेंशन के पक्षकार हैं, किंतु भारत ने इस संधि में शामिल होते समय अनुच्छेद 10 के तहत वैकल्पिक/प्रत्यक्ष तामीली मार्गों पर स्पष्ट आरक्षण (Reservation) दर्ज कराया था—जिसके अनुसार भारत में विदेशी न्यायिक दस्तावेज केवल नामित केंद्रीय प्राधिकारी (विधि एवं न्याय मंत्रालय) के माध्यम से ही विधिवत तामील किए जा सकते हैं।
2. प्रक्रियात्मक कदम (Procedural Step) बनाम संप्रभु उन्मुक्ति (Sovereign & Functional Immunity):
विदेशी दीवानी न्यायालय में समन जारी करने या तामीली की अनुमति देने का अर्थ मामले के गुण-दोष (Merits) पर कोई निर्णय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और अमेरिकी Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) के अंतर्गत किसी विदेशी संप्रभु राष्ट्र और उसके शीर्ष सुरक्षा व खुफिया अधिकारियों के आधिकारिक कृत्यों को पूर्ण संप्रभु एवं कार्यात्मक उन्मुक्ति (Sovereign and Functional Immunity) प्राप्त होती है।
नई दिल्ली / न्यूयॉर्क: विदेश में न्यायिक और न्यायिकेतर दस्तावेजों की तामील पर हेग कन्वेंशन, 1965 (Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents, 1965) के अनुच्छेद 19 (विदेशी न्यायिक प्रक्रिया की तामील के लिए वैकल्पिक विधिक माध्यम), सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908 – CPC) की धारा 29 एवं आदेश V नियम 26 (विदेशी न्यायालयों द्वारा भेजे गए समन की तामील की भारतीय प्रक्रिया), तथा विदेशी संप्रभु उन्मुक्ति अधिनियम (Foreign Sovereign Immunities Act – FSIA) के अंतर्गत संप्रभु प्रतिरक्षा के स्थापित अंतरराष्ट्रीय विधिक सिद्धांतों के संदर्भ में न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने दिल्ली की जिला अदालतों से औपचारिक सहयोग का अनुरोध किया है।
यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (United States District Court for the Southern District of New York) की अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला (US District Judge Katherine Polk Failla) ने 13 नवंबर 2026 को पारित (और गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सामने आए) अपने आदेश में दिल्ली की तीन जिला अदालतों—पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court), द्वारका कोर्ट (Dwarka Court) और तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court)—से औपचारिक अनुरोध किया है कि वे खालिस्तानी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) द्वारा दायर दीवानी मुकदमे (Civil lawsuit) में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit Doval) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल (Samant Goel) के विरुद्ध जारी समन तथा अन्य न्यायिक अभिलेखों को स्वीकार करें और उन तक तामील करवाएं।
अमेरिकी अदालत के आदेश के मुख्य विधिक बिंदु एवं प्रक्रियात्मक विवरण
1. ‘हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारतीय कानून के तहत दिल्ली की अदालतों से समन तामील कराने व लिखित कार्यवाही रिपोर्ट भेजने का अनुरोध’:
- इससे पूर्व 9 नवंबर 2026 को अमेरिकी अदालत ने पन्नू को हेग कन्वेंशन के तहत दिल्ली की जिला अदालतों के माध्यम से दोनों भारतीय अधिकारियों को समन तामील कराने की वैकल्पिक अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद 13 नवंबर 2026 के आदेश में न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने अदालत के क्लर्क को अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से आवश्यक न्यायिक दस्तावेज दिल्ली की तीनों अदालतों को भेजने का निर्देश देते हुए आदेश में लिखा:
“यह अनुरोध भारतीय कानून और हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 (Article 19 of the Hague Convention) के तहत विदेशी न्यायिक प्रक्रिया की तामील के लिए स्पष्ट प्राधिकरण के अनुसरण में किया गया है। यह न्यायालय प्राप्तकर्ता भारतीय अदालतों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि वे यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के समक्ष लंबित इस दीवानी वाद में प्रतिवादियों पर समन की तामील (Service of process) कराने में सहायता करें।”
- इसके अतिरिक्त, न्यायाधीश फैला ने दिल्ली की अदालतों से अनुरोध किया है कि वे समन तामील कराने के लिए की गई कार्यवाही का एक लिखित अभिलेख (Written record of the proceedings) अमेरिकी अदालत को उपलब्ध कराएं।
2. ‘केंद्रीय प्राधिकरण (विधि एवं न्याय मंत्रालय) के माध्यम से समन की विफलता के बाद अपनाया गया वैकल्पिक रास्ता; भारत सरकार ने आरोपों को निराधार व दुर्भावनापूर्ण बताकर खारिज किया’:
- पिछले प्रयासों की विफलता: पन्नू ने अमेरिकी अदालत को बताया था कि उसने अमेरिका यात्राओं के दौरान तीन बार अजीत डोभाल को व्यक्तिगत रूप से समन देने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। इसके अलावा, भारत के केंद्रीय प्राधिकरण (Central Authority — विधि एवं न्याय मंत्रालय) के माध्यम से डोभाल, गोयल और विकास/विक्रम यादव को समन तामील कराने के प्रयास भी विफल रहे थे।
- भारत सरकार का आधिकारिक रुख: भारत सरकार ने पन्नू के मुकदमे को मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण और तुच्छ (Fabricated, malicious and frivolous) बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया था कि विदेशी अदालतों से आने वाले न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।
- प्रक्रियात्मक चरण बनाम गुण-दोष का निर्णय: विधिक विशेषज्ञों और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, किसी विदेशी अदालत द्वारा समन तामील कराने के लिए भारतीय अदालतों से सहयोग मांगना केवल एक प्रक्रियात्मक कदम (Procedural step) है—यह न तो पन्नू के आरोपों की पुष्टि करता है, न ही प्रतिवादियों पर कोई कानूनी दायित्व स्थापित करता है और न ही भारतीय अधिकारियों को प्राप्त संप्रभु उन्मुक्ति (Sovereign immunity) को समाप्त करता है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| न्यायालय / मंच | — | यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (U.S. District Court for the Southern District of New York) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला (US District Judge Katherine Polk Failla) |
| प्रमुख आदेश तिथियां | 9 नवंबर एवं 13 नवंबर 2026 (रिपोर्टेड: 19 नवंबर 2026) | • 9 नवंबर 2026: हेग कन्वेंशन के तहत दिल्ली की जिला अदालतों के माध्यम से समन तामील कराने की अनुमति। • 13 नवंबर 2026: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट को समन व न्यायिक अभिलेख स्वीकार कर अजीत डोभाल और सामंत गोयल को तामील कराने तथा कार्यवाही का लिखित विवरण भेजने का औपचारिक अनुरोध। |
| मुकदमे के पक्षकार | सितंबर 2024 में दायर | • वादी (Plaintiff): गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun, प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस — SFJ का जनरल काउंसल)। • प्रतिवादी (Defendants): भारत सरकार (Government of India), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval), पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल (Samant Goel), विक्रम/विकास यादव, निखिल गुप्ता एवं अन्य अज्ञात प्रतिवादी। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (Southern District of New York), अमेरिका
- पीठासीन न्यायाधीश: अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला (US District Judge Katherine Polk Failla)
- प्रमुख तिथियां:
- दीवानी मुकदमा दायर होने का वर्ष: 2024
- वैकल्पिक तामील की अनुमति आदेश: 9 नवंबर 2026
- दिल्ली की जिला अदालतों को औपचारिक अनुरोध आदेश: 13 नवंबर 2026 (रिपोर्टेड: गुरुवार, 19 नवंबर 2026)
- अनुरोधित भारतीय न्यायालय: पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट एवं तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली।
- प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संधि एवं भारतीय विधिक उपबंध:
- हेग कन्वेंशन, 1965 (Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965) का अनुच्छेद 19 — जिस राज्य में दस्तावेजों की तामील की जानी है, यदि उस राज्य का आंतरिक कानून विदेशी न्यायिक दस्तावेजों के पारेषण की अन्य विधियों की अनुमति देता है, तो उन विधियों के उपयोग का प्रावधान
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908 – CPC) की धारा 29 एवं आदेश V नियम 26 — विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी समन की भारतीय दीवानी अदालतों द्वारा तामील की प्रक्रिया
- संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एवं संवैधानिक विधि सिद्धांत:
- विदेशी समन तामील अनुरोध की प्रक्रियात्मक प्रकृति और संप्रभु उन्मुक्ति (Sovereign Immunity): ‘हेग कन्वेंशन के तहत किसी विदेशी दीवानी न्यायालय द्वारा भारतीय जिला अदालतों को समन भेजने का अनुरोध मात्र एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है; इससे न तो वादी के आरोप सिद्ध होते हैं और न ही किसी भारतीय अधिकारी को बाध्यकारी रूप से विदेशी अदालत के समक्ष पेश होने की विवशता उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के आधिकारिक कृत्यों के संदर्भ में संप्रभु और कार्यात्मक उन्मुक्ति (Sovereign & Functional Immunity) तथा भारत द्वारा नामित केंद्रीय प्राधिकरण (विधि एवं न्याय मंत्रालय) की प्रक्रिया संबंधी आपत्तियां किसी भी चरण पर प्रभावी रहती हैं।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: अमेरिकी अदालत के क्लर्क द्वारा अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से समन के दस्तावेज दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालतों को भेजे जाएंगे—जहां भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता और भारत सरकार के केंद्रीय प्राधिकरण (विधि एवं न्याय मंत्रालय) के दिशानिर्देशों के अनुरूप इन दस्तावेजों की ग्राह्यता और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
Ajit Doval Vs Pannun: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी न्यूयॉर्क जिला न्यायालय (United States District Court for the Southern District of New York – SDNY) |
| न्यायाधीश | अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला (US District Judge Katherine Polk Failla) |
| पक्षकार | • वादी (Plaintiff): गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun — महाधिवक्ता, प्रतिबंधित संगठन Sikhs for Justice [SFJ]) • प्रतिवादी (Defendants): भारत सरकार (Government of India), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval), पूर्व R&AW प्रमुख सामंत गोयल (Samant Goel), विक्रम/विकाश यादव (Vikram/Vikash Yadav), निखिल गुप्ता (Nikhil Gupta) एवं अन्य अनाम प्रतिवादी |
| संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि व भारतीय कानून | • Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965 — Article 19 (आंतरिक कानून द्वारा अनुमत वैकल्पिक माध्यमों से विदेशी दस्तावेजों की तामीली) • Code of Civil Procedure, 1908 (India) — Section 29 & Order V Rule 26 (विदेशी अदालतों द्वारा जारी समन की भारत में तामीली की प्रक्रिया) • India’s Reservation / Declaration under Hague Service Convention (2007) (भारत द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय को एकमात्र Central Authority नामित करना और अनुच्छेद 10 के तहत प्रत्यक्ष डाक/निजी तामीली पर आपत्ति) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • सितंबर 2024: गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा खालिस्तान आंदोलन में अपनी भूमिका के कारण हत्या की कथित साजिश का आरोप लगाते हुए SDNY में दीवानी क्षतिपूर्ति मुकदमा दायर। • पूर्ववर्ती असफल प्रयास: पन्नू ने अमेरिकी अदालत को बताया कि उसने डोभाल की अमेरिकी यात्राओं के दौरान तीन बार उन्हें व्यक्तिगत रूप से समन देने का प्रयास किया जिसे सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया, तथा भारत के केंद्रीय प्राधिकारी (विधि एवं न्याय मंत्रालय) के माध्यम से समन भेजने के प्रयास भी असफल रहे। • 9 नवंबर 2026 एवं 13 नवंबर 2026 (18–19 नवंबर 2026 को सार्वजनिक विवरण): अमेरिकी अदालत द्वारा 9 नवंबर को हेग कन्वेंशन के तहत वैकल्पिक तामीली की अनुमति देने के बाद, न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने 13 नवंबर 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट (दिल्ली) से समन तामील कराने और कार्यवाही का लिखित विवरण भेजने का औपचारिक अनुरोध किया। |
| आदेश का विधिक स्वरूप | न्यायिक सहायता हेतु औपचारिक अनुरोध पत्र (Order dated November 13, 2026):1. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट से अनुरोध कि वे अमेरिकी अदालत के समन व न्यायिक अभिलेख स्वीकार कर अजीत डोभाल और सामंत गोयल को तामील कराने की कार्यवाही करें तथा उसका लिखित रिकॉर्ड भेजें। 2. समन की तामीली विधिक रूप से प्रभावी हुई है या नहीं और संप्रभु उन्मुक्ति (Sovereign Immunity) लागू होती है या नहीं—इन प्रश्नों को अमेरिकी अदालत ने भविष्य के न्यायिक निर्धारण के लिए सुरक्षित रखा है। |
Legal Chronicler Repository Update
- Private International Law & Transnational Civil Procedure — Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents, 1965 (Article 19), Code of Civil Procedure, 1908 (Section 29 & Order V Rule 26) & Sovereign Immunity (US Federal Court Request to Delhi District Courts — Patiala House, Dwarka & Tis Hazari — to Assist in Serving Summons on NSA Ajit Doval and Former R&AW Chief Samant Goel in Gurpatwant Singh Pannun’s Civil Suit, India’s Stance That Foreign Judicial Documents Can Only Be Routed Through Designated Central Authority [Ministry of Law & Justice] & Non-Determination of Merits or Sovereign Immunity Framework):
- US District Court (SDNY) Requests Delhi District Courts to Serve Summons on NSA Ajit Doval and Ex-R&AW Chief Samant Goel Under Article 19 of Hague Convention; MEA Rejects Lawsuit and Reiterates Central Authority Rule (
Gurpatwant Singh Pannun v. Government of India, Ajit Doval, Samant Goel & Ors.— Order dated November 13, 2026): Following its November 9, 2026 order permitting alternative service under the Hague Service Convention after prior attempts via India’s Central Authority and during US visits failed, US District Judge Katherine Polk Failla of the Southern District of New York on November 13, 2026 formally requested Delhi’s Patiala House Court, Dwarka Court, and Tis Hazari Court—invoking Article 19 of the Hague Convention, 1965 and Indian procedural law—to accept summonses and judicial records in Khalistani separatist Gurpatwant Singh Pannun’s 2024 civil damages lawsuit, cause them to be delivered on NSA Ajit Doval and former R&AW chief Samant Goel, and transmit a written record of proceedings. The US Court left open questions regarding legal effectiveness of service and sovereign immunity, while India’s Ministry of External Affairs (MEA) dismissed the suit as fabricated and malicious and reiterated that foreign judicial service requests in India can only be routed through the designated Central Authority—the Ministry of Law and Justice.
- US District Court (SDNY) Requests Delhi District Courts to Serve Summons on NSA Ajit Doval and Ex-R&AW Chief Samant Goel Under Article 19 of Hague Convention; MEA Rejects Lawsuit and Reiterates Central Authority Rule (

