Friday, November 20, 2026
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Docket Pressure: COVID के बाद मुकदमों की फाइलिंग दोगुनी से अधिक होकर सालाना 80,000 के पार; रजिस्ट्री विविध मामलों का बोझ नहीं संभाल पा रही

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पृष्ठभूमि और न्यायिक प्रशासनिक विश्लेषण

  1. कोर्टरूम में मौखिक उल्लेख (Oral Mentioning) और वाद-सूची प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौती:18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष सुबह के सत्र में एक अधिवक्ता ने उल्लेख किया कि उनका एक नियमित सुनवाई मामला दिन की वाद-सूची (Cause List) के अंत में सूचीबद्ध है और विविध मामलों की अधिकता के कारण उस दिन उस पर सुनवाई होने की संभावना बेहद कम है। चूंकि अधिवक्ता गुरुवार को उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए उन्होंने मामला अगले दिन ले जाने के बजाय कोई नई तिथि देने का आग्रह किया। पीठ ने इस व्यावहारिक कठिनाई को स्वीकार किया और न्यायमूर्ति सुंदरेश ने सर्वोच्च न्यायालय के भीतर उत्पन्न हुए संख्यात्मक असंतुलन को स्पष्ट रूप से सामने रखा।
  2. ‘Miscellaneous Matters’ बनाम ‘Regular Final Hearings’ का संरचनात्मक असंतुलन:
    • 35,000–36,000 से 80,000+ तक की छलांग: न्यायमूर्ति सुंदरेश ने बताया कि कोविड-19 महामारी से पहले सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवर्ष लगभग 35,000 से 36,000 नए मामले दायर होते थे, जो अब दोगुने से भी अधिक बढ़कर 80,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं।
    • संवैधानिक व अपीलीय कार्यभार का प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार और शुक्रवार मुख्यतः विविध मामलों (Miscellaneous Days — विशेषकर अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं और अंतरिम अर्जियों) के लिए निर्धारित होते हैं, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार नियमित अंतिम सुनवाइयों (Non-Miscellaneous / Regular Hearing Days) के लिए रखे जाते हैं। किंतु विविध मामलों की बाढ़ के कारण गैर-विविध दिनों में भी बड़ी संख्या में विविध और तत्काल मामले सूचीबद्ध करने पड़ते हैं, जिससे रजिस्ट्री और न्यायपीठों के समक्ष पुराने नियमित मामलों की अंतिम सुनवाई का समय अत्यंत सीमित रह गया है।

मुख्य न्यायिक प्रशासन व संस्थागत निष्कर्ष

1. शीर्ष संवैधानिक न्यायालय में अपीलीय बोझ (Article 136 Docket Pressure):

न्यायमूर्ति सुंदरेश का यह वक्तव्य भारतीय न्याय व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण नीतिगत विमर्श को पुनः रेखांकित करता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय—जिसे मुख्य रूप से संवैधानिक व्याख्या और राष्ट्रीय महत्व के विधिक प्रश्नों के निर्धारण के लिए परिकल्पित किया गया है—वर्तमान में प्रतिवर्ष 80,000 से अधिक विविध याचिकाओं के निस्तारण में अपनी अधिकांश न्यायिक ऊर्जा लगाने को विवश है।

2. रजिस्ट्री आधुनिकीकरण और वाद-सूची (Cause List) युक्तिकरण की अनिवार्यता:

जब प्रारंभिक चरण के विविध मामले नियमित अंतिम सुनवाइयों की जगह घेर लेते हैं, तो उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध लंबित नियमित अपीलों के पक्षकारों को दीर्घकालिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है—जिसके समाधान के लिए तकनीकी स्क्रीनिंग, श्रेणियों के समूहीकरण और समयबद्ध सूचीकरण आवश्यक है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 39A (त्वरित न्याय तक पहुंच का मौलिक अधिकार और न्यायिक विलंब की चुनौतियां), अनुच्छेद 136 एवं अनुच्छेद 145 (सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाओं / SLPs के प्रवेश चरण और वाद सूची / Cause List व रजिस्ट्री के प्रबंधन संबंधी नियम), तथा उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) (विविध मामलों / Miscellaneous Matters बनाम नियमित अंतिम सुनवाई मामलों / Regular Hearing Matters के सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ते मुकदमों के दबाव (Docket Pressure) पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी सामने आई है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice M.M. Sundresh) और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justice P.B. Varale) की खंडपीठ के समक्ष बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुबह के मौखिक उल्लेख (Morning oral mentioning) के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमों के भारी अंबार और प्रशासनिक दबाव को रेखांकित किया।

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद शीर्ष अदालत में सालाना दायर होने वाले मुकदमों की संख्या 35,000–36,000 से दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 80,000 के पार पहुंच गई है, जिसके कारण पीठें नियमित अंतिम सुनवाई (Final hearing) के मामलों को नहीं ले पा रही हैं।

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कोर्टरूम संवाद एवं न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की मुख्य टिप्पणियां

1. ‘”पहले हमारे पास साल में लगभग 35,000–36,000 मामले आते थे; अब यह आंकड़ा 80,000 से अधिक हो गया है”‘:

  • बुधवार सुबह मामलों के मौखिक उल्लेख (Oral mentioning) के दौरान एक महिला अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष निवेदन किया कि दिन की वाद सूची (Cause list) में काफी नीचे सूचीबद्ध एक नियमित सुनवाई मामले (Regular hearing matter) पर आज सुनवाई होने की संभावना कम है—इसलिए चूंकि वह गुरुवार को उपलब्ध नहीं रहेंगी, अतः मामले को गुरुवार के लिए आगे बढ़ाने (Carry over) के बजाय किसी अन्य तारीख पर सूचीबद्ध किया जाए।
  • अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सुंदरेश ने महामारी-पूर्व स्तर की तुलना में नए मुकदमों की बाढ़ से उत्पन्न प्रशासनिक तनाव को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया:

“कोविड के बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग दोगुनी हो गई है। हमारे पास पहले (एक साल में) लगभग 35,000–36,000 मामले हुआ करते थे। अब यह 80,000 से भी अधिक मामलों को पार कर चुका है।”

2. ‘”रजिस्ट्री विविध मामलों (Miscellaneous Matters) को संभाल नहीं पा रही है; इस समस्या के कारण हम अंतिम सुनवाई के मामले नहीं ले पा रहे”‘:

  • न्यायमूर्ति सुंदरेश ने आगे बताया कि विविध मामलों (Miscellaneous matters — वे मामले जिन्हें अभी पूर्ण, नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार / Admit नहीं किया गया है) की भारी संख्या ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री पर अत्यधिक दबाव डाल दिया है और नियमित अंतिम सुनवाइयों की जगह घेर ली है:

“रजिस्ट्री विविध मामलों (Miscellaneous matters) का प्रबंधन नहीं कर पा रही है। इस समस्या के कारण हम अंतिम सुनवाई (Final hearing) के मामले नहीं ले पा रहे हैं। हम इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं।”

सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के दबाव का तुलनात्मक परिदृश्य (कोविड-पूर्व बनाम वर्तमान)

तुलनात्मक बिंदुकोविड-19 महामारी से पूर्वकोविड-19 महामारी के पश्चात (वर्तमान स्थिति)
वार्षिक मुकदमा फाइलिंग (Annual Case Filings)लगभग 35,000 – 36,000 मामले प्रति वर्ष80,000 से अधिक मामले प्रति वर्ष (दोगुनी से भी अधिक वृद्धि)
रजिस्ट्री व वाद सूची पर प्रभावविविध मामलों और नियमित अंतिम सुनवाई मामलों के बीच संतुलन अपेक्षाकृत सुगम था।विविध मामलों (Miscellaneous matters) की बाढ़ के कारण रजिस्ट्री पर भारी प्रशासनिक दबाव, जिससे वाद सूची के निचले हिस्से में लगे नियमित अंतिम सुनवाई (Regular final hearing) के मामले पीछे छूट रहे हैं।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice M.M. Sundresh) एवं न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justice P.B. Varale)
  • टिप्पणी की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
  • प्रसंग: सुबह के मौखिक उल्लेख (Morning oral mentioning) के दौरान वाद सूची में नीचे लगे एक नियमित सुनवाई मामले के लिए नई तारीख मांगने के अनुरोध पर पीठ की प्रतिक्रिया।
  • प्रासंगिक कानून एवं प्रक्रियात्मक नियम:
    • उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 (Supreme Court Rules, 2013) — विविध मामलों (Miscellaneous Matters, जैसे नई विशेष अनुमति याचिकाएं / SLPs) और नियमित अंतिम सुनवाई मामलों (Regular Hearing Matters) की सूचीबद्धता तथा रजिस्ट्री प्रबंधन
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 136 — देश भर के उच्च न्यायालयों और अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का क्षेत्राधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाले अधिकांश विविध मामलों का मुख्य स्रोत है
  • संबद्ध न्यायिक प्रशासन सिद्धांत:
    • शीर्ष अदालत में प्रारंभिक चरण के ‘विविध मामलों’ (Miscellaneous Matters) का अंबार और दीर्घकालिक ‘नियमित अंतिम सुनवाई’ (Final Hearing) पर इसका प्रभाव: ‘संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं और विविध आवेदनों की संख्या में महामारी के बाद हुई असाधारण वृद्धि (सालाना 35-36 हजार से बढ़कर 80,000 के पार) ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री और कार्यदिवसों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया है—जिसके परिणामस्वरूप कई वर्षों से लंबित संवैधानिक व दीवानी/आपराधिक अपीलों की अंतिम सुनवाई के लिए पीठों के पास पर्याप्त समय शेष नहीं बच पा रहा है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की यह बेबाक टिप्पणी भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर बढ़ते मुकदमों के बोझ, वाद सूची सुधार और विविध मामलों की छंटनी व्यवस्था में संस्थागत बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

Docket Pressure: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justices M.M. Sundresh & P.B. Varale)
संदर्भ / अवसर18 नवंबर 2026 (बुधवार) को सुबह मौखिक उल्लेख (Morning Oral Mentioning) के दौरान वाद-सूची में निचले क्रम पर दर्ज नियमित सुनवाई मामले को गुरुवार के बजाय किसी अन्य तिथि पर सूचीबद्ध करने के अधिवक्ता के अनुरोध पर।
संबंधित व्यवस्था व प्रावधान• Constitution of India (Article 136 — Special Leave Petitions & Appellate Jurisdiction)
• Supreme Court Rules, 2013 (विविध मामले — Miscellaneous/Admission Matters बनाम नियमित अंतिम सुनवाई — Regular Final Hearing Matters का सूचीकरण)
सांख्यिकीय तुलना (कोविड-पूर्व बनाम वर्तमान)• कोविड-पूर्व वार्षिक फाइलिंग (Pre-COVID Annual Filings): लगभग 35,000 – 36,000 मामले प्रति वर्ष
• कोविड-पश्चात वार्षिक फाइलिंग (Post-COVID Annual Filings): 80,000 से अधिक मामले प्रति वर्ष (100% से अधिक की वृद्धि)
अदालत का रुख व प्रशासनिक आकलन1. विविध मामलों (Miscellaneous Matters) का दबाव: अभी तक पूर्ण सुनवाई के लिए स्वीकार (Admit) न हुए विविध मामलों (जैसे विशेष अनुमति याचिकाएं — SLPs, जमानत व अंतरिम आवेदन) की विशाल संख्या ने रजिस्ट्री की क्षमता पर भारी दबाव डाला है।
2. नियमित सुनवाइयों (Final Hearings) पर प्रभाव: विविध मामलों के निपटारे में अधिकांश न्यायिक समय लगने के कारण वर्षों से लंबित नियमित अंतिम सुनवाई के मामलों को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।
3. प्रक्रियात्मक आदेश: अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए संबंधित नियमित सुनवाई मामले को गुरुवार को आगे बढ़ाने (Carry Over) के बजाय किसी अन्य तिथि पर सूचीबद्ध करने की सहमति दी गई।

Legal Chronicler Repository Update

  • Judicial Administration & Constitutional Practice — Article 136 of the Constitution & Supreme Court Rules, 2013 (Judicial Observation on More Than Doubling of Annual Supreme Court Case Filings Post-COVID From ~35,000–36,000 to Over 80,000, Administrative Strain on Registry From Miscellaneous Matters & Resulting Bottleneck in Taking Up Regular Final Hearing Matters Framework):
    • Justice M.M. Sundresh Flags Post-COVID Surge in Supreme Court Case Filings Crossing 80,000 Annually; Notes Miscellaneous Docket Crowds Out Final Hearings (Supreme Court of India — Oral Mentioning Proceedings dated November 18, 2026): Sitting alongside Justice P.B. Varale during morning oral mentioning on November 18, 2026, while acceding to an advocate’s request not to carry over a regular hearing matter listed low on the board to Thursday due to counsel’s unavailability, Justice M.M. Sundresh candidly observed that annual case filings in the Supreme Court have more than doubled since the COVID-19 pandemic—rising from roughly 35,000–36,000 cases a year pre-pandemic to over 80,000 cases. Justice Sundresh noted that the sheer volume of miscellaneous (pre-admission) matters has strained the Registry’s management capacity and prevented Benches from taking up regular final hearing matters despite ongoing judicial efforts to manage the docket.
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