Wednesday, November 18, 2026
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CJI Speech: अदालतें अधिकारों के उल्लंघन का उपचार कर सकती हैं, लेकिन लोगों को एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं

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मुख्य संकेतक (Key Indicators)

  • न्यायपालिका की सीमाएं और सामाजिक जिम्मेदारी: CJI ने स्पष्ट किया कि कानूनी उपचार (Legal Remedy) अदालत दे सकती है, लेकिन सामाजिक समरसता और समानता की भावना समाज के भीतर से ही आनी चाहिए।
  • बंधुत्व (Fraternity) का महत्व: डॉ. अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा गया कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता का वास्तविक अर्थ अधूरा है।
  • ‘मानवीय उत्कर्ष का अधिकार’ (Right to Human Flourishing): अनुच्छेद 21 को केवल अस्तित्व तक सीमित न रखकर शिक्षा, आजीविका और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी से जोड़ा गया।
  • सामूहिक कल्याण (Common Good): स्वच्छ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और न्याय तक पहुंच जैसे विषयों को सामूहिक हित का हिस्सा बताया गया, जो व्यक्तिगत अधिकारों के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं।
  • युवा अधिवक्ताओं के लिए मंच: 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को शुरू की गई यह श्रृंखला विधि छात्रों और युवा वकीलों को पाठ्यक्रम से परे वैचारिक संवाद के लिए प्रेरित करती है।

1. परिचय: न्यायपालिका की सीमाओं और समाज की भूमिका पर CJI का बड़ा संदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बुधवार को न्यायपालिका की भूमिका और समाज की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक अदालत किसी व्यक्ति के मौलिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन का उपचार (Remedy) तो कर सकती है, लेकिन वह कानून के डंडे से लोगों को एक-दूसरे के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। समानता की यह स्वीकार्यता और संवेदनशीलता अंततः व्यापक समाज के भीतर से ही आनी चाहिए।

प्रख्यात शिक्षाविद और संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा द्वारा आयोजित ‘विधि, न्याय और विधिक शिक्षा’ (Law, Justice and Legal Education) पर आधारित मासिक व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे संस्करण को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय संविधान की आत्मा, बंधुत्व (Fraternity) और मानवीय गरिमा के विविध आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

2. बंधुत्व (Fraternity) ही सामूहिक कल्याण और मानवीय विकास की धुरी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि ‘बंधुत्व’ ही वह कड़ी है जो ‘सामूहिक कल्याण’ (Common Good) को ‘मानवीय उत्कर्ष’ (Human Flourishing) से जोड़ती है। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ समाज के स्त्री और पुरुष अपने पड़ोसियों के सुख-दुख और उनके भाग्य के प्रति उदासीन रहते हैं, वहां न तो सामूहिक कल्याण की कल्पना की जा सकती है और न ही मानवीय विकास को साकार किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए CJI ने कहा: “डॉ. अंबेडकर ने बंधुत्व को एक अनिवार्य तत्व माना था। उन्होंने इसे ‘सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे की भावना’ करार दिया था और यह चेतावनी भी दी थी कि बंधुत्व की इस भावना के बिना स्वतंत्रता (Liberty) और समानता (Equality) कभी भी समाज में स्वाभाविक रूप से स्थापित नहीं हो सकतीं।”

न्यायपालिका के दृष्टिकोण से इस विचार की व्याख्या करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि यह संस्थान के लिए एक विनम्र सीख (Humbling Lesson) है। अदालतें आदेश पारित कर सकती हैं, मुआवजा दिला सकती हैं या भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर सकती हैं, लेकिन मानसिकता में बदलाव और परस्पर सम्मान केवल सामाजिक चेतना से ही संभव है।

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3. अनुच्छेद 21 और ‘मानवीय उत्कर्ष का अधिकार’ (Right to Human Flourishing)

अपने भाषण के अगले हिस्से में मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय न्यायशास्त्र (Jurisprudence) की विकसित होती धाराओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ‘मानवीय उत्कर्ष का अधिकार’ न्यायशास्त्र की उसी स्थापित परंपरा से शक्ति प्राप्त करता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) की व्यापक व्याख्या करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल ‘पशुवत अस्तित्व’ (Mere Animal Existence) नहीं, बल्कि ‘गरिमापूर्ण जीवन’ (Life with Dignity) है।

CJI ने इस अवधारणा को एक कदम और आगे ले जाते हुए कहा कि जब हम ‘मानवीय उत्कर्ष’ की बात करते हैं, तो हमारा प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम क्या सुनिश्चित किया जाए, बल्कि यह होना चाहिए कि हमारा गणतंत्र उन्हें क्या हासिल करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने इसके तीन प्रमुख स्तंभ बताए:

  1. ऐसी शिक्षा जो अवसरों के नए द्वार खोले।
  2. ऐसी आजीविका जो एक परिवार का सम्मानजनक भरण-पोषण कर सके।
  3. राष्ट्र के मामलों और नीतियों में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय आवाज और भागीदारी।

4. अनुच्छेद 39(b) और ‘सामूहिक कल्याण’ (Common Good) का वास्तविक अर्थ

व्याख्यान के मुख्य विषय— “सामूहिक कल्याण का न्यायशास्त्र: बंधुत्व और मानवीय उत्कर्ष का अधिकार” (Jurisprudence of the Common Good: Fraternity and the Right to Human Flourishing) की सराहना करते हुए CJI ने कहा कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने हमारा ध्यान इस मूल प्रश्न की ओर आकर्षित किया है कि आखिर कानून का अंतिम उद्देश्य क्या है।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि संविधान निर्माताओं ने इस गंभीर प्रश्न को केवल दार्शनिकों के चिंतन के लिए नहीं छोड़ा था। उन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39(b) का हवाला देते हुए कहा कि संविधान ने स्पष्ट रूप से राज्य को यह निर्देश दिया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे ‘सामूहिक हित’ (Common Good) की सर्वोत्तम सेवा हो सके।

‘सामूहिक कल्याण’ की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा:

  • सही अर्थों में सामूहिक कल्याण न तो बहुमत की इच्छा (Will of the Majority) है और न ही कोई काल्पनिक औसत।
  • यह एक ऐसी साझा विरासत है जो समान रूप से सभी की है, जिसमें किसी एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति के हिस्से की कीमत पर नहीं खरीदा जाता।

इस सिद्धांत को व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़ते हुए उन्होंने स्वच्छ हवा (Clean Air), सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) और न्याय तक सुगम पहुंच (Access to Justice) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सभी तत्व किसी एक व्यक्ति की सेवा तभी कर सकते हैं जब वे समाज के हर व्यक्ति की सेवा करें। इस दृष्टिकोण से देखने पर ‘सामूहिक कल्याण’ कभी भी ‘व्यक्तिगत अधिकारों’ (Individual Rights) के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

5. प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के प्रति सम्मान और विधिक शिक्षा में योगदान

मुख्य वक्ता प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का स्वागत करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अपने दशकों पुराने परिचय को साझा किया। उन्होंने कहा कि वे प्रो. मुस्तफा को कई दशकों से जानते हैं और इस पूरी अवधि में उन्होंने उन्हें एक समर्पित शिक्षक और संविधान के गहन विद्वान से आगे बढ़कर विधिक शिक्षा के एक ऐसे अग्रदूत (Pioneer) के रूप में विकसित होते देखा है, जिनकी पूरे देश में सराहना की जाती है।

CJI ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रोफेसर मुस्तफा का यह व्याख्यान न्यायपीठ (Bench), अधिवक्ता समुदाय (Bar) और शिक्षा जगत (Academia) से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को आत्ममंथन और चिंतन के लिए भरपूर सामग्री प्रदान करेगा।

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6. युवा अधिवक्ताओं और विधि छात्रों के लिए संवाद का अनूठा मंच

संबोधन के अंत में मुख्य न्यायाधीश ने इस मासिक व्याख्यान श्रृंखला के मूल उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस श्रृंखला की परिकल्पना विशेष रूप से विधि के छात्रों (Law Students), युवा अधिवक्ताओं (Young Advocates) और शोधकर्ताओं (Researchers) को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि वे कानून के नियमित पाठ्यक्रम और वकालत की रोजमर्रा की व्यस्तताओं से परे जाकर अपने क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के सानिध्य में नए विचारों से रूबरू हो सकें।

युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा: “मैं विशेष रूप से आप में से उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं कि वे व्याख्यान के बाद होने वाले संवाद (Dialogue) का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि आपके प्रश्न इस श्रृंखला का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जितने कि स्वयं ये व्याख्यान।”

7. पृष्ठभूमि: शिक्षक दिवस पर शुरू हुई थी यह ऐतिहासिक पहल

गौरतलब है कि देश में विधि, न्याय और समाज से जुड़े समकालीन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक नियमित मंच तैयार करने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वर्ष 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) के अवसर पर इस अनूठी मासिक व्याख्यान श्रृंखला की घोषणा की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत एक वार्षिक पुरस्कार (Annual Award) का भी प्रस्ताव रखा गया है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के इस तीसरे व्याख्यान से पूर्व इस श्रृंखला के अंतर्गत दो अन्य महत्वपूर्ण व्याख्यान सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

प्रमुख निष्कर्ष (Key Takeaways for Readers)

  • कानून बनाम समाज: संवैधानिक और कानूनी प्रावधान नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा दे सकते हैं, परंतु सामाजिक समानता और भाईचारा केवल नागरिकों के आपसी व्यवहार और संवेदनशीलता से ही संभव है।
  • संविधान की जीवंतता: अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39(b) केवल किताबी धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये प्रत्येक भारतीय को शिक्षा, रोजगार, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के माध्यम हैं।
  • वैचारिक संवाद की आवश्यकता: न्यायपालिका और विधिक शिक्षा के बीच निरंतर संवाद भविष्य के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को अधिक संवेदनशील और समाजोन्मुखी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

CJI Speech: एक नज़र में (At a Glance)

मुख्य पहलू (Key Aspects)विवरण (Details)
वक्ता (Speaker)भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत
अवसर (Occasion)विधि, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला (तीसरा व्याख्यान)
मुख्य वक्ता (Keynote Speaker)प्रख्यात शिक्षाविद एवं संविधान विशेषज्ञ प्रो. फैजान मुस्तफा
व्याख्यान का विषय (Theme)‘Jurisprudence of the Common Good: Fraternity and the Right to Human Flourishing’
स्थान एवं तिथि (Venue & Date)नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026
प्रमुख संवैधानिक संदर्भअनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन), अनुच्छेद 39(b) (भौतिक संसाधनों का वितरण), और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बंधुत्व (Fraternity) के विचार
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