Friday, November 20, 2026
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Case Transfer: आवासीय कॉलोनियों के व्यावसायिक दुरुपयोग…सुनवाई से ठीक पहले यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ को क्याें सौंपा,जानिए

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक व प्रशासनिक विश्लेषण

  1. चेन्नई के एक G+1 भवन के विवाद से ‘अखिल भारतीय सीलिंग अभियान’ तक का विस्तार:यह मुकदमा मूलतः चेन्नई निवासी लोगनाथन द्वारा तमिलनाडु प्राधिकारियों के सीलिंग व ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देने वाली एक व्यक्तिगत याचिका से प्रारंभ हुआ था। 16 फरवरी 2026 को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने लोगनाथन की SLP खारिज कर दी, किंतु यह कहते हुए मामला बंद करने से इनकार कर दिया कि नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत के बिना G+1 अवैध ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद मार्च, मई, अगस्त और सितंबर 2026 के आदेशों के माध्यम से पीठ ने देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पक्षकार बनाकर 22 सितंबर 2026 को मास्टर प्लान के आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की तत्काल सीलिंग (Seal-First Drive) का आदेश दिया और जवाब दाखिल न करने पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 23 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
  2. ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ (Master of the Roster) अनुशासन और रोस्टर के अनुरूप पुनर्नियोजन:
    • शीर्ष 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का PIL क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियमों के अनुसार जनहित याचिकाएं (PILs) केवल मुख्य न्यायाधीश (CJI सूर्यकांत) सहित शीर्ष सात वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पीठों द्वारा ही सुनी जाती हैं, और Category 2301 (शहरी नियोजन व नगरपालिका विधियां) भी जस्टिस अमानुल्लाह के आवंटित रोस्टर में नहीं है।
    • निजी विश्वविद्यालय ऑडिट मामले के बाद दूसरा बड़ा स्थानांतरण: जिस प्रकार Ayesha Jain मामले को जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से जस्टिस विक्रम नाथ की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को स्थानांतरित किया गया, उसी प्रशासनिक क्रम में अब Loganathan मामले को भी 23 नवंबर 2026 की सुनवाई से ठीक पहले न्यायामूर्ति बी.वी. नागरत्ना (जो वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर हैं और PIL रोस्टर धारण करती हैं) की पीठ को सौंपा गया है।

मुख्य विधिक व न्यायिक प्रशासन निष्कर्ष

1. न्यायिक रोस्टर की शुचिता (Sanctity of Judicial Roster):

सर्वोच्च न्यायालय के ये दोनों प्रशासनिक स्थानांतरण इस संवैधानिक सिद्धांत को सुदृढ़ करते हैं कि व्यक्तिगत याचिकाओं (SLPs या Article 32 याचिकाओं) को निस्तारित करने के बाद उन्हें अनिश्चितकाल तक राष्ट्रव्यापी PIL में परिवर्तित करके नहीं रखा जा सकता, और प्रत्येक व्यापक जनहित विषय की सुनवाई रोस्टर के अनुसार अधिकृत वरिष्ठ पीठ द्वारा ही की जानी चाहिए।

2. 23 नवंबर 2026 की सुनवाई का महत्व:

न्यायामूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ के समक्ष अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन होगा कि 22 सितंबर 2026 के ‘सीलिंग-प्रथम’ (Seal-First) निर्देशों, विभिन्न राज्यों के हलफनामों और उत्तराखंड के मुख्य सचिव को जारी अवमानना नोटिस को किस दायरे और दिशा में आगे बढ़ाया जाए।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32 (नियोजित शहरी विकास, नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत रिट याचिका को व्यापक जनहित याचिका / PIL में परिवर्तित करने की सीमाएं), सुप्रीम कोर्ट जजों के रोस्टर नियम (Supreme Court Judges’ Roster Allocation — Category 2301) (जनहित याचिकाओं का आवंटन केवल 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठों को किए जाने तथा नगरपालिका कानूनों/अनधिकृत निर्माण संबंधी विषय-श्रेणी 2301 के रोस्टर निर्धारण), तथा न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक रोस्टर से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है।

निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट मामले (आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी) को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) की पीठ से हटाकर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को सौंपे जाने के ठीक बाद, अब एक दूसरे आंशिक रूप से सुने गए (Part-heard) व्यापक राष्ट्रव्यापी मामले—देश भर में अनधिकृत निर्माण और आवासीय कॉलोनियों के व्यावसायिक दुरुपयोग—को भी न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से स्थानांतरित कर दिया गया है।

सोमवार, 23 नवंबर 2026 को होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से महज कुछ दिन पहले, लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [Loganathan v. State of Tamil Nadu & Ors.] नामक इस मामले को अब न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) की अध्यक्षता वाली पीठ को पुनः आवंटित (Reassigned) किया गया है।

रोस्टर नियम एवं पीठ परिवर्तन का विधिक कारण

1. ‘सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर के तहत जनहित याचिकाएं (PILs) केवल 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को आवंटित हैं; जस्टिस अमानुल्लाह वरिष्ठता में नौवें स्थान पर हैं और श्रेणी-2301 भी उनके रोस्टर में नहीं है’:

  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक रोस्टर नियमों के अनुसार, जनहित याचिकाएं (PILs) विशेष रूप से न्यायालय के सात वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पीठों को ही आवंटित की जाती हैं—जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता शामिल हैं।
  • न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जो वर्तमान में वरिष्ठता क्रम में नौवें (Ninth) स्थान पर हैं, के रोस्टर में जनहित याचिकाएं (PILs) शामिल नहीं हैं। यहां तक कि वह विशिष्ट विषय-श्रेणी जिसके तहत यह मामला वर्गीकृत है—नगरपालिका कानूनों, आवास और भवन परमिट, ध्वस्तीकरण, अतिक्रमण हटाने, सीलिंग और शहरी नियोजन से संबंधित मामले (Category 2301)—भी वर्तमान रोस्टर के तहत न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की पीठ को आवंटित नहीं है।
  • व्यक्तिगत याचिकाओं में मांगी गई विशिष्ट राहतों का निपटारा करने के बाद भी उन्हें लंबित रखकर और उनका दायरा देशव्यापी बनाकर पीठ ने प्रभावी रूप से दोनों मामलों को अपने निर्धारित रोस्टर आवंटन से बाहर की व्यापक जनहित याचिकाओं में परिवर्तित कर दिया था। इसी कारण, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ द्वारा सितंबर तक नियमित रूप से सुने जा रहे इस मामले को अब न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

पिछले 9 महीनों में मामले के देशव्यापी विस्तार और प्रमुख आदेशों का विवरण (फरवरी – सितंबर 2026)

  1. चेन्नई के एक व्यक्तिगत भवन विवाद से शुरुआत (16 फरवरी 2026): यह मामला मूल रूप से चेन्नई निवासी लोगनाथन (Loganathan) द्वारा एक अनधिकृत भूतल-प्लस-एक (G+1) इमारत पर तमिलनाडु प्राधिकारियों द्वारा जारी सीलिंग और ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देने वाली व्यक्तिगत याचिका के रूप में शुरू हुआ था। 16 फरवरी 2026 को न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए लोगनाथन की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, किंतु मामले को बंद करने से मना करते हुए यह टिप्पणी की कि नगर निगम की मिलीभगत के बिना G+1 ढांचा खड़ा नहीं हो सकता—और एक विविध आवेदन (Miscellaneous application) दर्ज कर नगर आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया।
  2. अखिल भारतीय नगर निगम सर्वेक्षण और ₹50,000 का निर्देश (25 मार्च व मई 2026): 25 मार्च 2026 को पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों को पक्षकार बनाया और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किए जा रहे आवासीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण का आदेश दिया। मई 2026 में प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को सचिवालय व्यय के लिए ₹50,000 जमा करने का निर्देश दिया गया।
  3. लखनऊ अग्निकांड व दिल्ली सत्य निकेतन हादसा (अगस्त व सितंबर 2026): अगस्त 2026 में लखनऊ के अलीगंज स्थित आवासीय क्षेत्र में चल रहे एक अवैध कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया और मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया। सितंबर 2026 में दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी हॉस्टल गिरने से 7 लोगों की मौत के बाद सरोजिनी नगर और छात्र पीजी आवासों को भी सीधी निगरानी में लिया गया।
  4. ‘सीलिंग-प्रथम’ (Seal-First) अभियान और 22 सितंबर 2026 के सख्त निर्देश:
    • तत्काल सीलिंग का आदेश: 22 सितंबर 2026 के अपने विस्तृत आदेश में पीठ ने देश भर के प्राधिकारियों को मास्टर प्लान के तहत विशेष रूप से आवासीय चिह्नित क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जा रहे परिसरों को तत्काल सील करने का आदेश दिया, मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों में यथास्थिति (Status quo) बनाए रखने को कहा और अधिकारियों को चुनिंदा (Pick-and-choose) कार्रवाई न करने की चेतावनी दी।
    • वरिष्ठ अधिवक्ता को धमकी और राजस्थान पुलिस को चेतावनी: जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटरों पर अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीप रस्तोगी (Senior Advocate Rajdeep Rastogi) को मिली धमकियों और 12 सितंबर की FIR पर पुलिस निष्क्रियता पर पीठ ने कड़ा संज्ञान लिया (DGP के त्वरित आश्वासन के बाद मुख्य सचिव और DGP को तलब करने से रुकी)।
    • NDMC को फटकार और भोपाल मास्टर प्लान: निरीक्षणों में सहयोग न करने पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) को फटकार लगाई गई, भोपाल में सील संपत्तियों को बिना औपचारिक आदेश के कुछ ही घंटों में चुपचाप खोलने पर सवाल उठाए गए और मध्य प्रदेश सरकार को केवल आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए भोपाल का ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रकाशित करने की अनुमति दी गई।
    • उत्तराखंड के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस: अदालत में पेश न होने और जवाब दाखिल न करने पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव (Chief Secretary of Uttarakhand) को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 23 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (फरवरी – नवंबर 2026)

संदर्भ / चरणतिथि / विवरणतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (रोस्टर विषय-श्रेणी: Category 2301 — नगरपालिका कानून, सीलिंग, ध्वस्तीकरण एवं शहरी नियोजन)
केस शीर्षक—लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [Loganathan v. State of Tamil Nadu & Ors.]
नई पीठासीन पीठ—न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) की अध्यक्षता वाली पीठ (पूर्व पीठ: न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम16 फरवरी – 23 नवंबर 2026• 16 फरवरी 2026: चेन्नई निवासी लोगनाथन की SLP खारिज, किंतु नगर निगम मिलीभगत की जांच हेतु केस जारी रखा गया।
• 25 मार्च व मई 2026: सभी राज्यों/UTs की राजधानियों के नगर निगमों को पक्षकार बनाया गया और प्रत्येक राज्य/UT को ₹50,000 जमा करने का निर्देश।
• अगस्त व 22 सितंबर 2026: लखनऊ और दिल्ली हादसों के बाद देश भर में आवासीय क्षेत्रों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर तत्काल सीलिंग का आदेश; उत्तराखंड के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 23 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत पेशी का निर्देश।
• 20 नवंबर 2026 (रिपोर्टेड): 23 नवंबर 2026 की सुनवाई से ठीक पहले मामला न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की पीठ से स्थानांतरित कर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ को सौंपा गया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
  • केस संदर्भ: लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [Loganathan v. State of Tamil Nadu & Ors. — 2026]
  • नई पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) की अध्यक्षता वाली पीठ
  • प्रमुख तिथियां:
    • प्रारंभिक आदेश और मामला जारी रखने का निर्णय: 16 फरवरी 2026
    • देशव्यापी सीलिंग एवं अवमानना नोटिस का विस्तृत आदेश: 22 सितंबर 2026
    • पीठ परिवर्तन और नई पीठ के समक्ष निर्धारित सुनवाई तिथि: सोमवार, 23 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: मामला न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से स्थानांतरित होकर अब न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 23 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए निर्धारित है।
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं प्रशासनिक नियम:
    • सुप्रीम कोर्ट जजों का रोस्टर आवंटन (Supreme Court Judges’ Roster Allocation):
      • जनहित याचिका (PIL) आवंटन नियम: PIL केवल 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (CJI सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, बी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश, पी.एस. नरसिम्हा, जे.बी. पारदीवाला और दीपांकर दत्ता) को आवंटित।
      • विषय-श्रेणी 2301 (Category 2301): नगरपालिका कानून, भवन परमिट, ध्वस्तीकरण, अतिक्रमण, सीलिंग और शहरी नियोजन संबंधी मामले।
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32 — शहरी नियोजन, सार्वजनिक सुरक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की सीमाएं
  • संबद्ध न्यायिक प्रशासन एवं रोस्टर सिद्धांत:
    • रोस्टर अनुशासन और व्यक्तिगत याचिकाओं को राष्ट्रव्यापी PIL में बदलने की सीमा: ‘सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का आवंटन भारत के मुख्य न्यायाधीश (Master of the Roster) द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार संचालित होता है। जब कोई पीठ किसी व्यक्तिगत रिट या विशेष अनुमति याचिका को निस्तारित करने के बाद भी उसे लंबित रखकर संपूर्ण देश के राज्यों व नगर निगमों को पक्षकार बनाते हुए व्यापक जनहित याचिका (PIL) का रूप दे देती है—जो उस पीठ के रोस्टर आवंटन या विषय-श्रेणी (Category 2301) में नहीं आता—तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे मामले को जनहित याचिकाओं के लिए अधिकृत वरिष्ठतम पीठ (जैसे न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ) को स्थानांतरित किया जाता है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: अब सोमवार, 23 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी—जहां उत्तराखंड के मुख्य सचिव की व्यक्तिगत पेशी, सभी राज्यों में आवासीय क्षेत्रों के व्यावसायिक दुरुपयोग के विरुद्ध चल रहे सीलिंग अभियान और इस व्यापक कार्यवाही के आगे के दायरे पर महत्वपूर्ण विचार किया जाएगा।

Case Transfer:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Roster Reassignment)
नई आवंटित पीठन्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ (Bench led by Justice B.V. Nagarathna)
पूर्व पीठ (फरवरी – सितंबर 2026)न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justices Ahsanuddin Amanullah & R. Mahadevan)
केस व रोस्टर वर्गीकरण• वाद शीर्षक: Loganathan v. State of Tamil Nadu & Ors.
• विषय-वस्तु श्रेणी: Category 2301 (नगरपालिका विधियां, भवन निर्माण अनुमति, ध्वस्तीकरण, सीलिंग एवं शहरी नियोजन) एवं Public Interest Litigation (PIL) रोस्टर।
9 महीनों का प्रमुख घटनाक्रम (फरवरी – नवंबर 2026)• 16 फरवरी 2026: चेन्नई निवासी लोगनाथन द्वारा अनधिकृत G+1 भवन की सीलिंग व ध्वस्तीकरण नोटिस के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की गई; किंतु नगर निगम की मिलीभगत की जांच हेतु विविध आवेदन (Miscellaneous Application) दर्ज कर मामला बंद करने से इनकार।
• 25 मार्च व मई 2026: सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों को पक्षकार बनाकर आवासीय क्षेत्रों के व्यावसायिक दुरुपयोग के सर्वेक्षण का आदेश; मई में प्रत्येक राज्य/UT को सचिवालय व्यय हेतु ₹50,000 जमा करने का निर्देश।
• अगस्त व सितंबर 2026: लखनऊ के अलीगंज में अवैध कोचिंग सेंटर की आग (15 छात्रों की मृत्यु) पर LDA उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पक्षकार बनाया गया; दिल्ली के सत्य निकेतन में 5-मंजिला PG हॉस्टल ढहने (7 मृत्यु) के बाद सरोजिनी नगर व छात्र PG आवास भी निगरानी में लिए गए।
• 22 सितंबर 2026 का विस्तृत आदेश: मास्टर प्लान में विशुद्ध आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल सील (Seal-First Drive) करने, मिश्रित उपयोग (Mixed-Use) क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखने, जयपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीप रस्तोगी को धमकी पर FIR जांच, NDMC व भोपाल में अवैध अनसीलिंग पर सख्ती, तथा उत्तराखंड के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 23 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश।
• नवंबर 2026 (23 नवंबर की सुनवाई से पूर्व): आंशिक रूप से सुना गया मामला जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ को स्थानांतरित।

Legal Chronicler Repository Update

  • Judicial Administration & Constitutional Law — Supreme Court Judges’ Roster (Master of the Roster) & Urban Governance / Municipal Laws (Category 2301) (Reassignment of Part-Heard Pan-India Unauthorised Construction and Residential Commercial Misuse Case From Justice Ahsanuddin Amanullah’s Bench to Bench Led by Justice B.V. Nagarathna Ahead of November 23, 2026 Hearing, Enforcement of Roster Rule Restricting PILs to Top Seven Senior-Most Judges [CJI Surya Kant and Justices Vikram Nath, B.V. Nagarathna, M.M. Sundresh, P.S. Narasimha, J.B. Pardiwala & Dipankar Datta] & Pending Scrutiny of September 22, 2026 Seal-First Directives and Contempt Notice to Uttarakhand Chief Secretary Framework):
    • Supreme Court Shifts Pan-India Unauthorised Construction Case From Justice Ahsanuddin Amanullah Bench to Justice B.V. Nagarathna Bench (Loganathan v. State of Tamil Nadu & Ors. — Reassigned Ahead of November 23, 2026 Hearing): Days before its scheduled November 23, 2026 hearing—and closely following the transfer of the Ayesha Jain private university audit PIL to Justice Vikram Nath’s Bench—the part-heard nationwide proceedings concerning unauthorised constructions and commercial misuse of residential colonies in Loganathan v. State of Tamil Nadu & Ors. (originally an SLP over a Chennai G+1 building dismissed on February 16, 2026, but retained and expanded into a pan-India monitoring exercise by Justices Ahsanuddin Amanullah and R. Mahadevan, culminating in the September 22, 2026 “seal-first” order and a contempt notice requiring the personal appearance of the Uttarakhand Chief Secretary) have been reassigned to a Bench led by Justice B.V. Nagarathna. Under the Supreme Court roster, PILs are exclusively assigned to benches headed by the seven senior-most judges, whereas Justice Amanullah (ninth in seniority) holds neither PILs nor Category 2301 (municipal laws, building permits, demolition, sealing, and urban planning) in his roster.
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