Friday, November 20, 2026
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Library Case Transfer: चलिए प्रक्रिया का पालन करें, हाल ही में क्या हुआ है; संभवतः यह मामला मेरे पास वापस आ जाए…जानिए यह राेचक मामला पढ़ें

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण

  1. शास्त्री भवन के ध्वस्तीकरण और 8.5 लाख पुस्तकों के लिए ‘5,466 बनाम 300 वर्ग मीटर’ स्थान का संकट:केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (CSL) की स्थापना 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के रूप में हुई थी और 1969 से यह नई दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है, जहां 8.5 लाख से अधिक दुर्लभ पुस्तकें, सरकारी प्रकाशन, आधिकारिक अभिलेख और गजेटियर संरक्षित हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत शास्त्री भवन के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के मद्देनजर संस्कृति मंत्रालय ने लगभग 5,466 वर्ग मीटर स्थान की मांग की थी, किंतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के संपदा निदेशालय ने कर्तव्य भवन-2 में मात्र 300 वर्ग मीटर (दो कमरे) का प्रस्ताव दिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा चिंता जताए जाने और मीडिया रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।
  2. रोस्टर अनुपालन की मिसाल और सॉलिसिटर जनरल का आश्वासन:
    • रोस्टर अनुशासन का स्वैच्छिक पालन: हाल ही में जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से गैर-रोस्टर PIL मामलों के स्थानांतरण की पृष्ठभूमि में, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने स्वयं प्रक्रियागत पारदर्शिता दिखाते हुए कहा कि चूंकि यह विषय उनके रोस्टर में नहीं है, इसलिए CJI द्वारा उचित पीठ तय किए जाने तक वे सुनवाई स्थगित रखेंगे।
    • दुर्लभ पुस्तकों की सुरक्षा और सहयोगात्मक समाधान: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के निर्णय पर सहमति जताते हुए आश्वस्त किया कि पूर्व वचनबद्धता लागू रहेगी—अर्थात पुस्तकों को कहीं नहीं ले जाया जाएगा—और वे न्यायमित्र (Amicus Curiae) तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर सम्मानजनक समाधान निकालेंगे।

मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. संवैधानिक पीठों द्वारा ‘रोस्टर अनुशासन’ का स्वैच्छिक सम्मान:

जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की पीठ द्वारा बिना किसी विवाद के स्वतः ही पत्रावली को प्रशासनिक पक्ष पर CJI के समक्ष भेजना सर्वोच्च न्यायालय के संस्थागत अनुशासन और Master of the Roster सिद्धांत के प्रति न्यायिक प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

2. सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत का संरक्षण (Heritage Conservation):

जस्टिस कुमार की यह टिप्पणी कि “विरासत केवल लुटियंस के बंगलों तक सीमित नहीं है” और 2009 के हैदराबाद हाईकोर्ट पुस्तकालय अग्निकांड का स्मरण कार्यपालिका को स्पष्ट संदेश देता है कि बुनियादी ढांचे के पुनर्विकास की आड़ में 135 वर्ष पुराने बौद्धिक व ऐतिहासिक खजाने को अपर्याप्त कमरों में ठूंसकर नष्ट होने नहीं दिया जा सकता।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 49 (ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व की बौद्धिक विरासत और अभिलेखों के संरक्षण का संवैधानिक दायित्व), सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर नियम (Supreme Court Roster Allocation — Master of the Roster) (जनहित याचिकाओं और स्वतः संज्ञान मामलों का आवंटन केवल निर्धारित रोस्टर पीठों द्वारा किए जाने का प्रशासनिक नियम), तथा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (Central Vista Redevelopment Project) के तहत शास्त्री भवन के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण न्यायिक व प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार (Justice P.V. Sanjay Kumar) और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (Justice Sanjeev Sachdeva) की खंडपीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के शास्त्री भवन से 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (Central Secretariat Library – CSL) के स्थानांतरण में अपर्याप्त व्यवस्थाओं पर लिए गए स्वतः संज्ञान (Suo motu) मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) के समक्ष प्रशासनिक पक्ष पर भेज दिया है।

यह कदम हाल ही में मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन जनहित याचिकाओं (PILs) को अन्य पीठों को पुनः आवंटित करने के निर्णय के आलोक में उठाया गया है जो ऐसी पीठों के समक्ष लंबित थीं जिनके पास न्यायालय के रोस्टर के अनुसार उन्हें सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने स्पष्ट किया कि 16 नवंबर 2026 को दिया गया उनका यह आश्वासन (Undertaking) आगे भी जारी रहेगा कि अगले घटनाक्रम तक पुस्तकालय की किताबों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, रोस्टर अनुशासन पर टिप्पणी एवं किताबों के प्रति जस्टिस कुमार की भावुक चिंता

1. ‘”चलिए प्रक्रिया का पालन करें, आप जानते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है; विरासत केवल लुटियंस के बंगलों तक सीमित नहीं है, हमें इन किताबों की कहीं अधिक चिंता है” — न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार’:

  • शुक्रवार की सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि इस मामले को उठाते समय CJI कार्यालय को सूचित किया गया था, लेकिन वर्तमान रोस्टर के तहत उनके पास इस विषय-वस्तु (Subject matter) का रोस्टर नहीं है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से हाल ही में कुछ मामले वापस लिए जाने का परोक्ष संदर्भ देते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा:

“इसलिए, इस मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष रखा जाए। चलिए प्रक्रिया का पालन करें। आप जानते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है (Let’s follow the procedure. You know what happened recently)। पूरी संभावना है कि यह मामला मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन इस बीच आपको अपने हाथ रोके रखने होंगे (It may come back to me in all probability but in the meanwhile you will have to stay your hands)।”

  • इसके पश्चात खंडपीठ ने अपने औपचारिक आदेश में दर्ज किया:“इस मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रशासनिक पक्ष (Administrative side) पर सूचीबद्ध किया जाए।”
  • किताबों के संरक्षण पर भावुक टिप्पणी और 2009 हैदराबाद हाईकोर्ट अग्निकांड का स्मरण: न्यायमूर्ति कुमार ने पुस्तकों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी देखभाल की जानी चाहिए और जोड़ा कि “विरासत केवल लुटियंस के बंगलों तक सीमित नहीं है (Heritage is not limited to Lutyens’ bungalows)। हमें इन किताबों की कहीं अधिक चिंता है।” उन्होंने 2009 में हैदराबाद उच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लगी आग की घटना को याद करते हुए कहा:“मैं आपको बता दूं, जब 2009 में हैदराबाद उच्च न्यायालय में आग लगी थी, तब न्यायमूर्ति अनिल रमेश दवे (Justice Anil Ramesh Dave) मुख्य न्यायाधीश थे। पुस्तकालय जलकर खाक हो गया था। न्यायमूर्ति सुब्बा राव (Justice Subba Rao) ने उन किताबों को हासिल करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से सचमुच लड़ाई लड़ी थी। वे सभी किताबें उस आग में जल गईं। मुख्य न्यायाधीश अनिल रमेश दवे रो पड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे।”

2. ‘सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का आश्वासन: “मेरा पिछला बयान जारी रहेगा; हम सब अधिकारियों के साथ बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे”‘:

  • केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने मामले को CJI के पास भेजने पर कोई आपत्ति नहीं जताई और सुनिश्चित किया कि 16 नवंबर 2026 को दिया गया यथास्थिति का आश्वासन जारी रहेगा:“मेरा पिछला बयान जारी रहेगा। मेरी न्यायमित्र (Amicus) से बात हुई है। हम सभी अधिकारियों के साथ मिलकर बैठेंगे। हम कोई न कोई रास्ता निकालेंगे।”

135 साल पुराने पुस्तकालय की विरासत एवं स्थान आवंटन विवाद का विवरण

  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (Union Ministry of Culture) के अधीन कार्यरत इस पुस्तकालय की स्थापना 1891 में कलकत्ता में इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (Imperial Secretariat Library) के रूप में हुई थी। बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया और 1969 से यह शास्त्री भवन (Shastri Bhawan) में स्थित है। इसमें दुर्लभ पुस्तकों, सरकारी प्रकाशनों, आधिकारिक अभिलेखों और गजेटियर्स सहित 8.5 लाख से अधिक खंड (Volumes) संग्रहीत हैं।
  • स्थान में भारी कटौती का विवाद: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत शास्त्री भवन के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के बाद संस्कृति मंत्रालय ने पुनर्विकसित केंद्रीय सचिवालय में पुस्तकालय के लिए लगभग 5,466 वर्ग मीटर स्थान की मांग की थी। किंतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अधीन संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) ने कर्तव्य भवन-2 (Kartavya Bhawan-2) में पुस्तकालय के लिए मात्र दो कमरे (लगभग 300 वर्ग मीटर) आवंटित करने का प्रस्ताव रखा—जिसे संस्कृति मंत्रालय ने फरवरी 2026 में पूर्ण संग्रह रखने के लिए अपर्याप्त और अव्यवहारिक बताया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा चिंता जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1891–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (स्वतः संज्ञान रिट क्षेत्राधिकार)
पीठ—न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार (Justice P.V. Sanjay Kumar) एवं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (Justice Sanjeev Sachdeva)
विधिक प्रतिनिधित्व—• केंद्र सरकार की ओर से: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) एवं न्यायमित्र (Amicus Curiae)।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम1891 – 20 नवंबर 2026• 1891 एवं 1969: कलकत्ता में इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के रूप में स्थापना; 1969 से शास्त्री भवन, नई दिल्ली में संचालन (8.5 लाख से अधिक पुस्तकें व दुर्लभ अभिलेख)।
• फरवरी 2026: संस्कृति मंत्रालय ने MoHUA को सूचित किया कि 5,466 वर्ग मीटर की मांग के विरुद्ध कर्तव्य भवन-2 में प्रस्तावित ~300 वर्ग मीटर (2 कमरे) का स्थान अपर्याप्त है।
• 16 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार का यह बयान दर्ज किया कि 20 नवंबर की सुनवाई तक पुस्तकों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और कहा कि सरकार को किताबों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।
• शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: रोस्टर आवंटन नियमों के अनुरूप पीठ ने मामला उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने हेतु माननीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष प्रशासनिक पक्ष पर भेजा; SG तुषार मेहता का किताबें न हटाने का आश्वासन जारी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • प्रकरण संदर्भ: केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (Central Secretariat Library) स्थानांतरण स्वतः संज्ञान प्रकरण — 2026
  • पीठ: न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार (Justice P.V. Sanjay Kumar) एवं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (Justice Sanjeev Sachdeva)
  • प्रमुख तिथियां:
    • पुस्तकों के स्थानांतरण पर यथास्थिति का प्रारंभिक बयान: 16 नवंबर 2026
    • मामले को मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष प्रशासनिक पक्ष पर भेजने का आदेश: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष प्रशासनिक पक्ष पर भेजा गया; सॉलिसिटर जनरल का यह आश्वासन निरंतर प्रभावी रहेगा कि अगले आदेश तक शास्त्री भवन से किताबों को नहीं हटाया जाएगा।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • केंद्र सरकार की ओर से: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)।
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं प्रशासनिक सिद्धांत:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और बौद्धिक/ऐतिहासिक विरासत वस्तुओं के संरक्षण का राज्य का संवैधानिक दायित्व
      • अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 145 — स्वतः संज्ञान जनहित याचिकाओं का संज्ञान और न्यायालय के रोस्टर नियमों के तहत मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्तियां
  • संबद्ध न्यायिक रोस्टर एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण सिद्धांत:
    • रोस्टर प्रक्रिया का स्वैच्छिक पालन (Institutional Comity) और राष्ट्रीय बौद्धिक विरासत की सुरक्षा: ‘जब सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक रोस्टर में जनहित याचिकाओं (PILs) और स्वतः संज्ञान मामलों का आवंटन विशिष्ट पीठों तक सीमित किया गया हो, तो अन्य पीठों द्वारा स्वतः ही रोस्टर अनुशासन का पालन करते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने हेतु भेजना न्यायिक संस्थागत मर्यादा को सुदृढ़ करता है—साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रशासनिक अंतराल में 135 साल पुराने पुस्तकालय की दुर्लभ विरासत को कोई क्षति न पहुंचे।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) प्रशासनिक स्तर पर यह तय करेंगे कि केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय प्रकरण की सुनवाई किस रोस्टर पीठ के समक्ष होगी—जबकि इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, न्यायमित्र और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी 8.5 लाख पुस्तकों के लिए पर्याप्त व सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने हेतु आपसी बैठक कर समाधान तलाशेंगे।

Library Case Transfer:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (Justices P.V. Sanjay Kumar & Sanjeev Sachdeva)
विधि अधिकारीभारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) एवं न्यायमित्र (Amicus Curiae)
संबंधित विषय व रोस्टर नियम• Supreme Court Judges’ Roster (Master of the Roster): गैर-आवंटित PIL विषय श्रेणी वाले स्वतः संज्ञान मामले को उचित पीठ के निर्धारण हेतु प्रशासनिक पक्ष पर CJI के समक्ष भेजना।
• Central Vista Redevelopment Project & Heritage Conservation: 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के रूप में स्थापित तथा 1969 से शास्त्री भवन, नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (CSL) की 8.5 लाख से अधिक दुर्लभ पुस्तकों, राजपत्रों व सरकारी अभिलेखों का संरक्षण।
स्थान आवंटन का तथ्यात्मक विवाद• संस्कृति मंत्रालय की मांग: शास्त्री भवन के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के बाद पुनर्विकसित केंद्रीय सचिवालय में पुस्तकालय के लिए लगभग 5,466 वर्ग मीटर स्थान मांगा गया था।
• आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) का प्रस्ताव: संपदा निदेशालय ने कर्तव्य भवन-2 (Kartavya Bhawan-2) में केवल दो कमरे (लगभग 300 वर्ग मीटर) आवंटित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने फरवरी में पूर्ण संग्रह के लिए अपर्याप्त बताया।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 16 नवंबर 2026: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों व मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र का यह बयान दर्ज किया कि 20 नवंबर तक पुस्तकें नहीं हटाई जाएंगी, और कहा कि सरकार को पुस्तकों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।
• 20 नवंबर 2026: रोस्टर अनुशासन के तहत मामला प्रशासनिक पक्ष पर CJI को संदर्भित; सॉलिसिटर जनरल द्वारा पुस्तकों को न हटाने का आश्वासन जारी रखने की पुष्टि।
अदालत का वर्तमान आदेशप्रशासनिक पक्ष पर CJI को संदर्भित एवं यथास्थिति जारी (Order dated November 20, 2026):
1. उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए पत्रावली को प्रशासनिक पक्ष पर माननीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष रखा जाए।
2. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह आश्वासन जारी रहेगा कि मामले में आगे की कार्यवाही तक केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की पुस्तकों को शास्त्री भवन से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Judicial Administration (Master of the Roster) & Heritage Conservation (Reference of Suo Motu Case Concerning Relocation of 135-Year-Old Central Secretariat Library [CSL] From Shastri Bhawan to Chief Justice of India on Administrative Side for Roster-Compliant Bench Allocation, Continuation of Solicitor General’s Undertaking Not to Shift Over 8.5 Lakh Rare Volumes & Judicial Observation That Heritage Extends Beyond Lutyens’ Bungalows Framework):
    • Supreme Court Bench Led by Justice P.V. Sanjay Kumar Refers Central Secretariat Library Relocation Case to CJI Following Roster Reassignment Row (Suo Motu Proceedings Regarding Central Secretariat Library Relocation — Order dated November 20, 2026): Stepping aside from hearing the suo motu proceedings initiated over inadequate relocation space (300 sq. metres proposed at Kartavya Bhawan-2 against 5,466 sq. metres sought by the Culture Ministry) for the 135-year-old Central Secretariat Library housing over 8.5 lakh volumes at Shastri Bhawan, a Division Bench of Justices P.V. Sanjay Kumar and Sanjeev Sachdeva on November 20, 2026 referred the file to the Chief Justice of India on the administrative side for listing before an appropriate roster bench. Alluding to recent PIL reassignments from Justice Ahsanuddin Amanullah’s Bench (“Let’s follow the procedure. You know what happened recently”), Justice Kumar observed that heritage is not limited to Lutyens’ bungalows—recalling the emotional aftermath of the 2009 Hyderabad High Court library fire—while recording Solicitor General Tushar Mehta’s continuing undertaking that no books shall be shifted pending further orders and that he will consult with the amicus curiae and officials to find a solution.
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