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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण
- रजिस्ट्री की प्रशासनिक चूक पर CJI की सख्ती और कोर्टरूम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का संवाद:₹155.21 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2023 को कारोबारी रमन सिंघल उर्फ रमन सिंगला को दी गई अग्रिम जमानत के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। सितंबर 2023 में नोटिस जारी होने और अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने के अनेक न्यायिक निर्देशों के बावजूद मामला सितंबर 2023, 2024, 2025 और 2026 पार कर गया। सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा पीठों की अनुपलब्धता की बात कहे जाने पर CJI सूर्यकांत ने दो-टूक कहा कि “सभी पीठें उपलब्ध हैं”, वहीं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने इसे “संस्थागत सुस्ती” बताया। प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और ED की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन दोनों ने इस असामान्य देरी पर आश्चर्य व्यक्त किया।
- विचारण की उन्नत अवस्था (8 गवाहों का परीक्षण) और ‘न नजीर’ (Non-Precedent) सुरक्षा कवच:
- अग्रिम जमानत पर हस्तक्षेप से इनकार: चूंकि विशेष न्यायालय में मुकदमा शुरू हो चुका था और आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके थे, इसलिए पीठ ने इस स्तर पर तीन वर्ष पुराने अग्रिम जमानत आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।
- ED के विधिक हितों की रक्षा: वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन के अनुरोध पर पीठ ने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि हाईकोर्ट के 30 जनवरी 2023 के आदेश को भविष्य के मामलों के लिए नजीर (Precedent) नहीं माना जाएगा और यह विचारण की निष्पक्षता या परिणाम को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा।
मुख्य विधिक व न्यायिक प्रशासन निष्कर्ष
1. न्यायिक प्रशासन में ‘संस्थागत जवाबदेही’ (Institutional Accountability):
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी ही रजिस्ट्री से तीन वर्षों तक सूचीबद्धता न होने पर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगना यह रेखांकित करता है कि न्यायिक आदेशों के बावजूद फाइलों का अटकना कानून के शासन और न्याय प्रशासन की दक्षता के विरुद्ध है।
2. PMLA व आपराधिक न्यायशास्त्र में ‘समय बीतने और विचारण प्रगति’ का सिद्धांत:
जब कोई अभियुक्त वर्षों से जमानत पर हो, जांच पूरी होकर अभियोजन शिकायत दाखिल हो चुकी हो और ट्रायल में गवाहों का परीक्षण चल रहा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय सामान्यतः पुरानी अग्रिम जमानत रद्द नहीं करता—बशर्ते विधिक प्रश्न खुला रहे और आदेश को नजीर न बनाया जाए।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 136 एवं अनुच्छेद 145 (विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई और सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के सूचीबद्धकरण नियमों का प्रशासनिक नियंत्रण), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) की धारा 3, धारा 4 एवं धारा 45 (मनी लॉन्ड्रिंग अपराध, अभियोजन शिकायत दाखिल होने के पश्चात गिरफ्तारी की आवश्यकता और अग्रिम जमानत के मानदंड), तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 438 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 482 (अग्रिम जमानत आदेश में विचारण काफी आगे बढ़ने और 8 गवाहों के परीक्षण हो जाने के बाद हस्तक्षेप न करने का स्थापित सिद्धांत) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) द्वारा 2023 में दायर उस अपील के लगभग तीन वर्षों तक प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (Effective listing) न होने पर अपनी ही रजिस्ट्री (Supreme Court Registry) के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।
इसके साथ ही, ₹155.21 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (प्रवर्तन निदेशालय बनाम रमन सिंघल उर्फ रमन सिंगला) में यह देखते हुए कि विचारण (Trial) शुरू हो चुका है और आठ गवाहों (Eight witnesses) का परीक्षण भी पूरा हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 30 जनवरी 2023 के अग्रिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ED की याचिका का निस्तारण कर दिया—हालांकि यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को न तो पूर्वनिर्णय (Precedent) माना जाएगा और न ही इसका विचारण के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, CJI सूर्यकांत व जस्टिस बागची की सख्त टिप्पणियां एवं न्यायालय का आदेश
1. ‘”सितंबर 2023, सितंबर 2024, सितंबर 2025, सितंबर 2026—यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ? यह और कुछ नहीं बल्कि संस्थागत सुस्ती (Institutional Lethargy) है”‘:
- शुक्रवार को जब मई 2023 में ED द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (जिसमें सितंबर 2023 में नोटिस जारी होने और अंतिम सुनवाई के लिए कई निर्देशों के बावजूद लगभग तीन साल से प्रभावी सुनवाई नहीं हुई थी) पीठ के समक्ष आई, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस प्रशासनिक चूक पर तीखा सवाल उठाया:
“यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ? सितंबर 2023, सितंबर 2024, सितंबर 2025, सितंबर 2026। मैं यही जानना चाहता हूं (Why has this matter not been listed? September 2023, September 2024, September 2025, September 2026. This is what I want to know)।”
- जब एक अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि संभवतः पीठें (Benches) उपलब्ध नहीं रही होंगी, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तत्काल प्रतिवाद करते हुए कहा—“सभी पीठें उपलब्ध हैं (All Benches are available)।” इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा:“यह और कुछ नहीं बल्कि संस्थागत सुस्ती है (This is nothing but institutional lethargy)।”
- इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री (Court’s Registry) को निर्देश दिया कि वह स्पष्टीकरण दे कि पूर्व निर्देशों के अनुरूप इस मामले को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।
2. ‘कोर्टरूम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और ट्रायल आगे बढ़ने के आधार पर ED की याचिका का निस्तारण’:
- सुनवाई के दौरान प्रतिवादी व्यापारी रमन सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (Senior Advocate Siddharth Dave) ने भी इस देरी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। इस पर ED की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन (Senior Advocate Zoheb Hossain) ने तंज कसते हुए कहा—“शायद इसलिए, क्योंकि आप (दवे) सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नहीं रहे हैं।” इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने पलटवार करते हुए कहा कि वे 1990 से सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं और ऐसी देरी सामान्यतः नहीं होती—“मुझसे इन सब बातों पर बहस मत कीजिए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं होतीं।”
- मामले के गुण-दोष और वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए पीठ को अवगत कराया गया कि निचली अदालत में ट्रायल शुरू हो चुका है और आठ गवाहों की गवाही हो चुकी है। इसके मद्देनजर पीठ ने इस चरण में ED की अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
- वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन के इस अनुरोध पर कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को नजीर के रूप में न देखा जाए, पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया:
“आक्षेपित आदेश (Impugned order) को न तो पूर्वनिर्णय (Precedent) माना जाएगा और न ही इसका विचारण (Trial) के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2023–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार) |
| केस शीर्षक व पक्षकार | — | प्रवर्तन निदेशालय (ED) बनाम रमन सिंघल उर्फ रमन सिंगला [Directorate of Enforcement v. Raman Singhal @ Raman Singla — 2026] |
| पीठ | — | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन (Senior Advocate Zoheb Hossain)। • प्रतिवादी (रमन सिंघल) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (Senior Advocate Siddharth Dave)। |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 30 जनवरी 2023 – 20 नवंबर 2026 | • कथित अपराध का आधार: महेश टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड (Mahesh Timbers Private Limited) से जुड़े ₹155.21 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में विदेशी साख पत्रों (Foreign Letters of Credit – FLCs) को धोखाधड़ी से बढ़ाकर सिंगापुर स्थित कंपनी अमेजन एक्सपोर्ट्स पीटीई लिमिटेड (Amazon Exports Pte Ltd) (जिसमें सिंघल निदेशक थे) को धन हस्तांतरित करने का आरोप। • 30 जनवरी 2023: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि ED पहले ही अभियोजन शिकायत (Prosecution complaint) दाखिल कर चुका है और उस चरण में ट्रायल कोर्ट के वारंट के बिना सिंघल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) प्रदान की। • मई एवं सितंबर 2023: ED ने मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिस पर सितंबर 2023 में नोटिस जारी हुआ और पुनः सूचीबद्ध करने के कई आदेश पारित हुए, किंतु लगभग तीन वर्षों तक प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी। • शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री से तीन साल की देरी पर स्पष्टीकरण मांगा और 8 गवाहों का परीक्षण पूरा होने के कारण ED की याचिका का निस्तारण किया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- केस संदर्भ: प्रवर्तन निदेशालय बनाम रमन सिंघल उर्फ रमन सिंगला [Directorate of Enforcement v. Raman Singhal @ Raman Singla — 2026]
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- प्रमुख तिथियां:
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आदेश: 30 जनवरी 2023
- सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर एवं नोटिस जारी: मई एवं सितंबर 2023
- सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान आदेश: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: ED की याचिका निस्तारित (Disposed of)—क्योंकि विचारण शुरू हो चुका है और 8 गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है; उच्च न्यायालय के आदेश को नजीर (Precedent) न मानने और ट्रायल पर कोई प्रभाव न डालने का स्पष्टीकरण; सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को लगभग तीन वर्षों तक मामला सूचीबद्ध न करने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (प्रवर्तन निदेशालय – ED) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन (Senior Advocate Zoheb Hossain)।
- प्रतिवादी (रमन सिंघल) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (Senior Advocate Siddharth Dave)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) की धारा 3, धारा 4 एवं धारा 45 — मनी लॉन्ड्रिंग अपराध और अभियोजन शिकायत दाखिल होने के पश्चात जमानत एवं गिरफ्तारी के विधिक सिद्धांत
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 136 एवं अनुच्छेद 145 — विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई और न्यायालय की रजिस्ट्री के प्रशासनिक सूचीबद्धकरण दायित्व
- संबद्ध न्यायिक प्रशासन एवं आपराधिक न्याय सिद्धांत:
- न्यायिक सूचीबद्धकरण की जवाबदेही (Institutional Accountability) और ट्रायल की उन्नत अवस्था में अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप न करना: ‘अदालती आदेशों के बावजूद किसी महत्वपूर्ण जमानत अपील का तीन वर्षों तक सूचीबद्ध न होना गंभीर “संस्थागत सुस्ती” है, जिसके लिए रजिस्ट्री की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। हालांकि, जब मुख्य आपराधिक मुकदमे (Trial) की सुनवाई प्रारंभ होकर कई गवाहों (वर्तमान मामले में 8 गवाहों) का परीक्षण पूरा हो चुका हो, तो अपीलीय न्यायालय वर्षों पुराने अग्रिम जमानत आदेश को रद्द करके विचारण की प्रक्रिया को बाधित नहीं करता—बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि जमानत आदेश का मुकदमे के अंतिम गुण-दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष यह जवाब प्रस्तुत करना होगा कि सितंबर 2023 से नवंबर 2026 तक बार-बार के न्यायिक निर्देशों के बावजूद यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं हुआ—वहीं निचली विशेष अदालत में रमन सिंघल और अन्य आरोपियों के विरुद्ध ₹155.21 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी-मनी लॉन्ड्रिंग मामले का विचारण बिना किसी व्यवधान के आगे जारी रहेगा।
Institutional Lethargy: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| केस / पक्षकार व अधिवक्ता | • वाद शीर्षक: Directorate of Enforcement v. Raman Singhal @ Raman Singla• याचिकाकर्ता (ED) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन (Senior Advocate Zoheb Hossain) • प्रतिवादी (रमन सिंघल) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (Senior Advocate Siddharth Dave) |
| संबंधित कानून व वैधानिक प्रावधान | • Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) — Sections 3, 4, 44 & 45 (अभियोजन शिकायत दाखिल होने व विचारण प्रारंभ होने के पश्चात अग्रिम जमानत के विरुद्ध अपील की प्रासंगिकता) • Constitution of India — Article 136 & Supreme Court Registry Listing Rules (न्यायिक आदेशों के बावजूद सूचीबद्धता में देरी पर प्रशासनिक जवाबदेही) |
| तथ्यात्मक व प्रक्रियात्मक घटनाक्रम | • मूल आरोप (₹155.21 करोड़ बैंक धोखाधड़ी): आरोप था कि Mahesh Timbers Pvt. Ltd. ने कपटपूर्ण तरीके से Foreign Letters of Credit (FLCs) की सीमा बढ़ाकर धनराशि सिंगापुर स्थित कंपनी Amazon Exports Pte Ltd (जिसके निदेशक रमन सिंघल थे) को हस्तांतरित की, जिससे बैंक को ₹155.21 करोड़ की हानि हुई। • 30 जनवरी 2023: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नोट करते हुए कि ED पहले ही अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल कर चुकी है और इस चरण पर विचारण न्यायालय के वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सिंघल को अग्रिम जमानत प्रदान की। • मई 2023 – सितंबर 2026: मई 2023 में ED द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर; सितंबर 2023 में नोटिस जारी होने तथा अंतिम सुनवाई हेतु बार-बार सूचीबद्ध करने के आदेशों के बावजूद लगभग 3 वर्षों तक मामला प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ। • 20 नवंबर 2026: विचारण प्रारंभ होने और 8 गवाहों के परीक्षण हो जाने के आधार पर ED की याचिका निस्तारित; रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण तलब। |
| अदालत का अंतिम आदेश | रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण तलब एवं ED की अपील निस्तारित (Order dated November 20, 2026):1. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह स्पष्ट करे कि पूर्व निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2023 से इस मामले को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। 2. चूंकि विचारण प्रारंभ हो चुका है और आठ गवाहों का परीक्षण हो चुका है, अतः इस चरण पर अग्रिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ED की याचिका का निस्तारण किया गया। 3. स्पष्ट किया गया कि आक्षेपित आदेश (पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का 30 जनवरी 2023 का आदेश) न तो नजीर (Precedent) माना जाएगा और न ही विचारण के परिणाम पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। |
Legal Chronicler Repository Update
- Judicial Administration & PMLA Bail Jurisprudence — Article 136 & Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Supreme Court Questions Registry Over “Institutional Lethargy” in Failing to List ED’s 2023 Appeal for Nearly Three Years Despite Repeated Directions, Declines to Interfere With Punjab & Haryana High Court’s January 30, 2023 Anticipatory Bail Order in ₹155.21-Crore Bank Fraud PMLA Case Given Commencement of Trial and Examination of Eight Witnesses & Clarifies High Court Order Shall Not Be Treated as Precedent or Affect Trial Outcome Framework):
- Supreme Court Questions Its Registry Over Three-Year Listing Delay in ED Appeal; Disposes Petition as Trial Progresses (
Directorate of Enforcement v. Raman Singhal @ Raman Singla— Order dated November 20, 2026): Expressing sharp displeasure after an appeal filed by the Enforcement Directorate in May 2023 challenging a January 30, 2023 Punjab and Haryana High Court order granting anticipatory bail in a ₹155.21-crore FLC bank fraud and money laundering case remained without effective listing for nearly three years despite notice in September 2023 and repeated relisting orders, a Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 20, 2026 termed the lapse “institutional lethargy” and directed the Registry to explain the non-listing. Noting that the trial has commenced and eight witnesses have already been examined, the Bench declined to entertain the appeal at this stage and disposed of the petition, while clarifying at Senior Advocate Zoheb Hossain’s request that the High Court’s order shall neither be treated as a precedent nor have any impact on the outcome of the trial.
- Supreme Court Questions Its Registry Over Three-Year Listing Delay in ED Appeal; Disposes Petition as Trial Progresses (

