Sunday, November 22, 2026
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Justice Yashwant Verma: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का लोस महासचिव को पत्र; कहा—मेरा इस्तीफा किसी गलत कार्य की स्वीकारोक्ति नहीं है, मैं निर्दोष हूं

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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण

  1. अनुच्छेद 217(1)(a) और ‘गोपाल चंद्र मिश्रा’ (1978) सिद्धांत के तहत त्यागपत्र की तात्कालिक वैधता:भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद दो ही तरीकों से समाप्त हो सकता है—पहला, अनुच्छेद 217(1)(a) के तहत राष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित त्यागपत्र द्वारा; और दूसरा, अनुच्छेद 217(1)(b) सहपठित अनुच्छेद 124(4) के तहत ‘सिद्ध कदाचार या असमर्थता’ के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा (नोट: भारतीय संविधान में न्यायाधीशों के लिए “महाभियोग / Impeachment” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह केवल अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त है)। सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने Union of India v. Gopal Chandra Misra (1978) में स्पष्ट प्रतिपादित किया था कि अनुच्छेद 217(1)(a) के तहत त्यागपत्र एक एकतरफा कार्य है, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इसी आधार पर न्यायमूर्ति वर्मा ने तर्क दिया है कि 9 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने के साथ ही उनका पद समाप्त हो गया था, भले ही सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी न की गई हो।
  2. तीन-सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट (12 अगस्त) और संसदीय निष्कासन की सीमा:
    • मानक और दायित्व का अंतर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित समिति ने 12 अगस्त को संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सूक्ष्म अंतर स्पष्ट किया कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण और सार्वजनिक विश्वास का मानक आपराधिक दोषसिद्धि के मानक से भिन्न होता है—इसलिए यह सिद्ध न होने पर भी कि नकदी स्वयं न्यायाधीश ने रखी या हटाई थी, आधिकारिक परिसर में बेहिसाब नकदी मिलने, साक्ष्य सुरक्षित न रख पाने और जांच में भ्रामक उत्तर देने के तीनों आरोप सिद्ध माने गए।
    • संसदीय कार्यवाही का भविष्य: चूंकि अनुच्छेद 124(4) के तहत संसदीय प्रक्रिया का लक्ष्य केवल न्यायाधीश को पद से हटाना है—न कि कोई दंडात्मक सजा देना—इसलिए त्यागपत्र के बाद इस कार्यवाही को जारी रखने के संवैधानिक औचित्य पर अब संसद को निर्णय लेना है।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के पद-मुक्ति तंत्र (Article 217[1][a] vs. 217[1][b]) की संवैधानिक बारीकी:

यह प्रकरण भारतीय संवैधानिक विधि में उस दुर्लभ स्थिति को उजागर करता है जब न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच लंबित रहने के दौरान संबंधित न्यायाधीश अनुच्छेद 217(1)(a) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे देता है—जिससे औपचारिक राजपत्र अधिसूचना लंबित होने के बावजूद पद रिक्त होने और संसदीय कार्यवाही निष्प्रभावी होने का प्रश्न उत्पन्न होता है।

2. न्यायिक जवाबदेही बनाम वैयक्तिक बचाव का अधिकार:

जहां एक ओर 12 अगस्त की संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट ने आधिकारिक निवास से बेहिसाब नकदी मिलने और साक्ष्य सुरक्षित न रख पाने को गंभीर न्यायिक कदाचार माना, वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति वर्मा ने त्यागपत्र को अपराध-स्वीकृति मानने से इनकार करते हुए जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता को भविष्य में चुनौती देने का अपना विधिक अधिकार सुरक्षित रखा है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने का संवैधानिक अधिकार), अनुच्छेद 217(1)(b) पठित अनुच्छेद 124(4) (सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन से न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया), न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (Judges (Inquiry) Act, 1968), तथा सर्वोच्च न्यायालय की 1978 की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा [Union of India v. Gopal Chandra Mishra] के तहत संवैधानिक विधि के इतिहास में एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह (Utpal Kumar Singh) को लिखे अपने 10 सितंबर के पत्र—जिसे गुरुवार को सांसदों के बीच वितरित (Circulated) किया गया—में स्वयं को पूरी तरह निर्दोष (Innocent) बताते हुए स्पष्ट कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से उनके इस्तीफे को किसी गलत कार्य की स्वीकारोक्ति या अपने विरुद्ध निकाले गए निष्कर्षों की स्वीकृति नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति वर्मा ने तर्क दिया कि 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र सौंपे जाने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए शुरू की गई संसदीय कार्यवाही निष्फल (Infructuous) हो चुकी है और अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है।

न्यायमूर्ति वर्मा के पत्र की मुख्य संवैधानिक दलीलें एवं संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष

1. ‘”अनुच्छेद 217(1)(a) और ‘गोपाल चंद्र मिश्रा’ संविधान पीठ के फैसले के तहत न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी होता है; मेरे इस्तीफे के साथ ही पद से हटाने की कार्यवाही समाप्त हो गई”‘:

  • लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को भेजे गए पत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) और सर्वोच्च न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के फैसले भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा [Union of India v. Gopal Chandra Mishra] का हवाला देते हुए कहा कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी (Takes effect on its own) होता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति (Acceptance) की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने लिखा:

“मेरे इस्तीफे के साथ ही, मुझे पद से हटाने के लिए निर्देशित कार्यवाही जीवित नहीं रही और इसे जारी नहीं रखा जा सकता (Upon my resignation, proceedings directed towards my removal from office did not survive and cannot be continued)।”

  • न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति (Judges Inquiry Committee) की जांच में भाग लिया, जब उन्होंने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। जांच के तरीके पर उठाई गई आपत्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे इसके निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या किसी आगे की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हैं, और अनुरोध किया कि उनके पत्र व संलग्नकों को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष रखा जाए और मामले को बंद किया जाए।
  • उल्लेखनीय है कि यद्यपि उनके इस्तीफे की औपचारिक अधिसूचना (Formal notification) अभी तक जारी नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि औपचारिक अधिसूचना के अभाव के बावजूद वर्मा प्रभावी रूप से न्यायाधीश नहीं रह गए हैं और संसद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकती।

2. ‘लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित तीन-सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश रिपोर्ट में तीनों आरोपों को माना था सिद्ध’:

  • लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) द्वारा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित तीन-सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में 14 और 15 मार्च 2025 की दरम्यानी रात को नई दिल्ली स्थित न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास में आग लगने के बाद जले और आंशिक रूप से जले हुए करेंसी नोटों की बरामदगी से जुड़े तीनों आरोपों को सिद्ध (Proved) पाया था:
    1. पहला आरोप (नकदी की उपस्थिति व स्रोत बताने में विफलता): उनके कब्जे वाले आधिकारिक परिसर के भीतर ₹500 मूल्यवर्ग के भारी मात्रा में अस्पष्टीकृत करेंसी नोट पाए गए, जिनकी उपस्थिति, स्रोत और स्वामित्व का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में वे विफल रहे (समिति ने स्पष्ट किया कि इसके लिए आपराधिक कानून के अर्थ में व्यक्तिगत स्वामित्व साबित करना आवश्यक नहीं था)।
    2. दूसरा आरोप (भौतिक साक्ष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने में विफलता): प्रासंगिक चरण में स्टोररूम को सील नहीं किया गया था और बाद में घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई, जिसके परिणामस्वरूप करेंसी नोटों का अस्पष्टीकृत रूप से गायब होना (Unexplained disappearance) हुआ (यद्यपि समिति ने यह नहीं माना कि वर्मा ने स्वयं नकदी हटाई थी)।
    3. तीसरा आरोप (जांच के दौरान भ्रामक स्पष्टीकरण): समिति ने वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को “टालमटोल करने वाले, अधूरे और प्रभाव में भ्रामक” (Evasive, incomplete and misleading in effect) करार देते हुए कहा कि साजिश और अन्य व्यक्तियों की संभावित संलिप्तता संबंधी उनके वैकल्पिक सिद्धांत रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पुष्ट नहीं हुए।

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पूरे विवाद का संपूर्ण घटनाक्रम एवं संवैधानिक कालक्रम (मार्च 2025 – नवंबर 2026)

चरण / संदर्भतिथि / अवधितथ्यात्मक एवं संवैधानिक विवरण
घटना की शुरुआत14–15 मार्च 2025 (रात्रि)नई दिल्ली स्थित न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में आग बुझाने के अभियान के दौरान जले और आंशिक रूप से जले हुए करेंसी नोटों के बंडल बरामद हुए।
SC इन-हाउस जांच व प्रत्यावर्तनमार्च – 5 अप्रैल 2025सर्वोच्च न्यायालय की इन-हाउस समिति द्वारा कदाचार पाए जाने पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की; उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजा गया, जहां उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली, किंतु न्यायिक कार्य करना बंद कर दिया।
संसदीय प्रस्ताव व जांच समिति2025 – 9 अप्रैललगभग 150 सांसदों के नोटिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत तीन-सदस्यीय जांच समिति गठित की। सर्वोच्च न्यायालय में समिति के गठन को चुनौती देने वाली वर्मा की याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने जांच से खुद को अलग कर लिया और 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा सौंप दिया।
संसद में रिपोर्ट व वर्मा का पत्र12 अगस्त – नवंबर 202612 अगस्त को संसद में पेश समिति की रिपोर्ट में तीनों आरोप सिद्ध पाए गए; 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे व गुरुवार को सांसदों को वितरित पत्र में वर्मा ने इस्तीफे के बाद कार्यवाही को निष्फल बताते हुए मामला बंद करने का अनुरोध किया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • संवैधानिक मंच: भारत की संसद (लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली)
  • संबंधित न्यायाधीश: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) (पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय)
  • प्रमुख पदाधिकारी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla), लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह (Utpal Kumar Singh), तथा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना (Former CJI Sanjiv Khanna)
  • प्रमुख तिथियां:
    • आधिकारिक आवास पर आग एवं जले हुए नोट मिलने की घटना: 14–15 मार्च 2025
    • इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शपथ ग्रहण (बिना न्यायिक कार्य): 5 अप्रैल 2025
    • राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र सौंपने की तिथि: 9 अप्रैल
    • तीन-सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट संसद में पेश होने की तिथि: 12 अगस्त
    • लोकसभा महासचिव को पत्र प्रेषित एवं सांसदों में वितरण: 10 सितंबर (पत्र तिथि) / गुरुवार, नवंबर 2026 (वितरण)
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं पूर्वनिर्णय:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 217(1)(a) — उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है (यह एकतरफा अधिकार है और इसके लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती)
      • अनुच्छेद 217(1)(b) पठित अनुच्छेद 124(4) — सिद्ध कदाचार (Proved misbehaviour) या असमर्थता (Incapacity) के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया (ध्यान दें: भारतीय संविधान में न्यायाधीशों के लिए “महाभियोग / Impeachment” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है)
    • न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (Judges (Inquiry) Act, 1968) — न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार के आरोपों की जांच हेतु तीन-सदस्यीय समिति के गठन की वैधानिक प्रक्रिया
    • प्रमुख संवैधानिक पूर्वनिर्णय: भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा [Union of India v. Gopal Chandra Mishra, (1978) 2 SCC 301] — पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 217(1)(a) के तहत किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा, यदि उसमें कोई भविष्य की तिथि निर्दिष्ट नहीं है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त होते ही स्वतः प्रभावी हो जाता है और उसे किसी प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।
  • संबद्ध संवैधानिक विधि सिद्धांत:
    • त्यागपत्र के स्वतः प्रभावी होने के बाद संसदीय पदमुक्ति कार्यवाही की निष्फलता (Doctrine of Infructuousness): ‘संविधान के तहत किसी न्यायाधीश को पद से हटाने (Removal) की संसदीय कार्यवाही का एकमात्र संवैधानिक उद्देश्य उस व्यक्ति को न्यायिक पद से पृथक करना होता है। जब संबंधित न्यायाधीश अनुच्छेद 217(1)(a) के तहत तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र सौंप देता है, तो संवैधानिक रूप से वह पद रिक्त हो जाता है—और एक ऐसे व्यक्ति को पद से हटाने के लिए संसद में मतदान या समावेदन पारित करने का कोई संवैधानिक औचित्य शेष नहीं रह जाता जो पहले ही पद त्याग चुका है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का 10 सितंबर का पत्र और उसके संलग्नक सांसदों के बीच वितरित किए जाने के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष और संसद के दोनों सदनों के समक्ष यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न विचाराधीन है कि क्या 9 अप्रैल को दिए गए इस्तीफे के स्वतः प्रभावी होने के मद्देनजर 12 अगस्त को पेश तीन-सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर पद से हटाने (Removal) की आगे की संसदीय कार्यवाही को औपचारिक रूप से समाप्त (Closed / Infructuous) घोषित किया जाए।

Justice Yashwant Verma: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित संवैधानिक संस्था व मंचभारत की संसद (लोकसभा सचिवालय), भारत का सर्वोच्च न्यायालय (इन-हाउस समिति व न्यायिक समीक्षा) एवं न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित जांच समिति
प्रमुख संवैधानिक व विधिक प्रावधान• Constitution of India — Article 217(1)(a) & Article 217(1)(b) read with Article 124(4) (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित त्यागपत्र का स्वतः प्रभावी होना बनाम ‘सिद्ध कदाचार या असमर्थता’ पर संसद द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया)
• Judges (Inquiry) Act, 1968 (सांसदों के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित तीन-सदस्यीय जांच समिति की प्रक्रिया)
• Precedent Relied Upon: Union of India v. Gopal Chandra Misra (1978) 2 SCC 301 (संविधान पीठ का निर्णय: यदि त्यागपत्र भविष्य की किसी तिथि से प्रभावी न हो, तो राष्ट्रपति को सौंपे जाने के क्षण ही पद स्वतः रिक्त हो जाता है और उसकी औपचारिक स्वीकृति या राजपत्र अधिसूचना की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं)
जांच समिति द्वारा सिद्ध पाए गए 3 आरोप (12 अगस्त की रिपोर्ट)लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) द्वारा गठित तीन-सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में 14–15 मार्च 2025 की मध्यरात्रि नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास में आग लगने के बाद मिले जले व अधजले ₹500 के नोटों से जुड़े सभी तीन आरोप सिद्ध (Proved) पाए:
1. आरोप 1 (नकदी की उपस्थिति व स्रोत न बता पाना): आधिकारिक परिसर में बड़ी मात्रा में मिले बेहिसाब ₹500 के नोटों की उपस्थिति, स्रोत और स्वामित्व का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफलता (समिति ने स्पष्ट किया कि इसके लिए आपराधिक विधि के अर्थ में व्यक्तिगत स्वामित्व सिद्ध करना आवश्यक नहीं था)।
2. आरोप 2 (साक्ष्य सुरक्षित न रख पाना): संबंधित समय पर स्टोररूम को सील न करना और बाद में घटनास्थल से छेड़छाड़ होने के कारण करेंसी नोटों का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना (हालांकि यह सिद्ध नहीं हुआ कि स्वयं न्यायमूर्ति वर्मा ने नकदी हटाई थी)।
3. आरोप 3 (भ्रामक व टालमटोल वाले स्पष्टीकरण): जांच के दौरान दिए गए स्पष्टीकरणों को “टालमटोल पूर्ण, अपूर्ण और प्रभाव में भ्रामक (Evasive, incomplete and misleading in effect)” पाया गया, तथा साजिश या अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के वैकल्पिक सिद्धांत अभिलेख से अपुष्ट रहे।
संपूर्ण घटनाक्रम की समयरेखा (Chronology)• 14–15 मार्च 2025: नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास में आग बुझाने के अभियान के दौरान जले हुए करेंसी नोटों के बंडल मिले।
• सुप्रीम कोर्ट इन-हाउस जांच व प्रत्यावर्तन: सर्वोच्च न्यायालय की इन-हाउस समिति द्वारा कदाचार पाए जाने पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने उन्हें हटाने की सिफारिश की; दिल्ली हाईकोर्ट से पैतृक इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रत्यावर्तित किए जाने पर उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली, किंतु न्यायिक कार्य से विरत रहे।
• संसदीय प्रस्ताव व 1968 अधिनियम की समिति: लगभग 150 सांसदों के नोटिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तीन-सदस्यीय समिति गठित की; समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
• 9 अप्रैल (त्यागपत्र) व 12 अगस्त (रिपोर्ट): जांच के दौरान 9 अप्रैल को उन्होंने राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र सौंप दिया (जिसकी औपचारिक अधिसूचना लंबित है), किंतु समिति ने जांच जारी रखकर 12 अगस्त को संसद में रिपोर्ट पेश की।
• 10 सितंबर / 19 नवंबर 2026: न्यायमूर्ति वर्मा का पत्र सांसदों को वितरित, जिसमें उन्होंने कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया।
संवैधानिक स्थिति (Legal Position)पद रिक्त होने का संवैधानिक प्रश्न बनाम संसदीय कार्यवाही का समापन:
संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, अनुच्छेद 217(1)(a) और गोपाल चंद्र मिश्रा निर्णय के तहत तत्काल प्रभाव से दिए गए त्यागपत्र के बाद औपचारिक राजपत्र अधिसूचना लंबित रहने पर भी न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है—और चूंकि संसद की निष्कासन कार्यवाही का एकमात्र संवैधानिक उद्देश्य किसी कार्यरत न्यायाधीश को पद से हटाना (Removal from Office) होता है, अतः पद रिक्त होने के बाद कार्यवाही निष्प्रभावी हो जाती है।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law & Judicial Accountability — Articles 217(1)(a), 217(1)(b) & 124(4) of the Constitution and Judges (Inquiry) Act, 1968 (Circulation of Justice Yashwant Varma’s September 10 Letter to Lok Sabha Secretary General Asserting Innocence Over Burnt ₹500 Currency Notes Found at Official Residence on March 14–15, 2025, Contending That Resignation Submitted With Immediate Effect on April 9 Cannot Be Treated as Admission of Guilt and Rendered Parliamentary Removal Proceedings Infructuous Under Article 217[1][a] and Constitution Bench Precedent in Union of India v. Gopal Chandra Misra [1978] Despite Pending Formal Gazette Notification, Set Against August 12 Report of Speaker-Appointed Three-Member Inquiry Committee Holding All Three Charges Proved Framework):
    • Justice Yashwant Varma Writes to Parliament Asserting Innocence and Contending Removal Proceedings Became Infructuous After April 9 Resignation (Circulation Among MPs on November 19, 2026): In a letter dated September 10 to Lok Sabha Secretary General Utpal Kumar Singh circulated among Members of Parliament on November 19, 2026, Justice Yashwant Varma maintained that he is innocent of allegations concerning burnt ₹500 currency notes discovered at his official New Delhi residence following a fire on March 14–15, 2025, and asserted that his resignation cannot be construed as an admission of wrongdoing. Invoking Article 217(1)(a) of the Constitution and the Supreme Court’s 1978 Constitution Bench ruling in Union of India v. Gopal Chandra Misra, Varma contended that a High Court judge’s resignation takes effect on its own without requiring presidential acceptance or formal notification, rendering parliamentary removal proceedings infructuous after his immediate resignation on April 9—even though the three-member committee constituted by Lok Sabha Speaker Om Birla under the Judges (Inquiry) Act, 1968 subsequently tabled its report on August 12 finding all three charges (failure to explain source/presence of cash, failure to preserve evidence/sealing of storeroom, and evasive/misleading explanations) proved.
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