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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण
- दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में ‘जिला-स्तरीय पुलिस डेटाबेस’ की मांग:याचिकाकर्ता ने पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा यौन अपराधों की शिकायतकर्ताओं के पहचान पत्र लिए जाएं और बार-बार ऐसी शिकायतें करने वालों का एक संरचित डेटाबेस तैयार किया जाए—जिसके समर्थन में दिल्ली में बलात्कार मामलों की कथित 4.3% दोषसिद्धि दर और पीड़ित मुआवजे के दुरुपयोग का तर्क दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस व संबंधित प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित की थी, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में ऐसा डेटाबेस बनाने का आदेश मांगा।
- न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची द्वारा ‘2-स्तरीय वैधानिक पहचान प्रणाली’ और ‘निजता सुरक्षा’ की व्याख्या:
- पहचान उजागर होने का गंभीर जोखिम: पीठ ने रेखांकित किया कि यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता की पहचान को गुप्त रखना कानून का मूलभूत उद्देश्य है। यदि थानों या जिला पुलिस मुख्यालयों में शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस और प्रोफाइल संकलित किया जाएगा, तो वह संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के लीक होने और पीड़िताओं के सामाजिक कलंक (Social Stigma) का सीधा माध्यम बन जाएगा।
- कानून में पहले से मौजूद दोहरा सुरक्षा कवच: न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि छद्म नाम से बार-बार शिकायत करने की आशंका निराधार है क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया में पहले से ही दो-स्तरीय वैज्ञानिक व न्यायिक पहचान व्यवस्था लागू है—प्रथम, जांच शुरू होते ही DNA प्रोफाइलिंग सहित चिकित्सीय परीक्षण, और द्वितीय, मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक उपस्थिति व बयान दर्ज होना। साथ ही, किसी के द्वारा झूठी शिकायत किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अभियोजन का रास्ता हमेशा खुला है।
मुख्य विधिक व आपराधिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. पीड़िता की निजता (Victim Privacy) और पहुंच-योग्य न्याय (Access to Justice) की रक्षा:
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि “आदतन शिकायतकर्ता” का ठप्पा लगाने वाले किसी पुलिस डेटाबेस के भय से वास्तविक यौन उत्पीड़न की पीड़िताएं—विशेषकर बार-बार हिंसा या शोषण का शिकार होने वाली महिलाएं—थाने जाने से हतोत्साहित न हों।
2. अनावश्यक समानांतर पुलिस निगरानी पर अंकुश:
जब BNSS के अंतर्गत DNA प्रोफाइलिंग और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करने की वैज्ञानिक व न्यायिक व्यवस्था पहले से ही पहचान सत्यापित करती है, तो पुलिस थानों में अतिरिक्त पहचान डेटाबेस बनाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का अनावश्यक अतिक्रमण होगा।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32 (यौन अपराध पीड़ितों की निजता, गरिमा और पहचान की पूर्ण गोपनीयता का मौलिक अधिकार), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 72 (पूर्ववर्ती IPC की धारा 228A — यौन अपराधों की पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दंडात्मक प्रतिबंध), तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 183 एवं धारा 184 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 164 एवं धारा 164A — मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज करने और डीएनए प्रोफाइलिंग सहित चिकित्सीय परीक्षण की द्वि-स्तरीय पहचान व्यवस्था) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पीड़िताओं की निजता और आपराधिक न्याय प्रणाली के संतुलन पर एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को उन शिकायतकर्ताओं का जिला स्तर पर एक संरचित पुलिस डेटाबेस (Structured police database) तैयार करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जो एक से अधिक यौन अपराध के मामले दर्ज कराते हैं।
पीड़िताओं और शिकायतकर्ताओं की पहचान की रक्षा करने की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए तथा कानून में पहले से मौजूद दो-स्तरीय पहचान तंत्र (2-layer identification mechanism) का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (जिसने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देकर जनहित याचिका का निस्तारण किया था) को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, जस्टिस बागची की महत्वपूर्ण टिप्पणियां एवं विधिक विश्लेषण
1. ‘”ऐसा डेटाबेस पुलिस थानों में रखना हमारी राय में पीड़िताओं की पहचान उजागर करने का प्रवेश द्वार (Gateway of Disclosure of Identity) है; जब कानून पहले से ही DNA प्रोफाइलिंग और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान की व्यवस्था देता है, तो हमें आगे जाने की क्या आवश्यकता है?” — न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची’:
- सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि वे प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय (Police headquarters) में बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि छद्म रूप से बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज कराने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।
- इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कानून में निहित निजता के सुरक्षा कवच और जांच एजेंसी के पास पहले से उपलब्ध वैज्ञानिक पहचान तंत्र को स्पष्ट करते हुए कहा:
“कानून स्वयं पीड़िताओं के लिए गोपनीयता की परतें (Layers of privacy) प्रदान करता है। आप चाहते हैं कि इसे पुलिस स्टेशन में बनाए रखा जाए, जो हमारे सुविचारित मत में पहचान उजागर करने का एक प्रवेश द्वार (Gateway of disclosure of identity) है। आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं—कि कोई व्यक्ति छद्म रूप से क्रमिक तरीके से झूठी शिकायतें करता है—उसे डेटाबेस होने पर रोका जा सकता है। यौन अपराधों के संबंध में पहचान को लेकर कोई कठिनाई नहीं है। आज कानून सबसे पहले जांच शुरू होते ही पीड़िताओं की डीएनए प्रोफाइलिंग (DNA Profiling) सहित चिकित्सीय परीक्षण की अपेक्षा करता है। यदि ऐसा है, तो जांच एजेंसी के पास इससे बेहतर पहचान डेटा बनाए नहीं रखा जा सकता। भौतिक पहचान के लिए, कानून मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करने की अपेक्षा करता है। हमें पुलिस थानों में (पीड़िताओं की) पहचान प्रोफाइल बनाए रखने की आवश्यकता में और आगे क्यों जाना चाहिए?”
2. ‘”हर किसी को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है—भले ही सौ शिकायतें हों; झूठी शिकायत होने पर कानून अपना काम करेगा”‘:
- जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि पहचान मुद्दा नहीं है, बल्कि बार-बार शिकायतें (Repetitive complaints) दर्ज कराना मुद्दा है, तो न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है—भले ही वह सौ शिकायतें हों (Everyone has a right to file complaints – be it hundred complaints)। हालांकि, कोई भी झूठी शिकायत कानूनी परिणामों (Legal consequences) के अधीन होगी।
- जहां तक पीड़िताओं को मुआवजे के भुगतान (Payment of compensation to victims) के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क का प्रश्न था, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह राज्य की चिंता का विषय है, न कि याचिकाकर्ता का—और तदनुसार याचिका का निस्तारण कर दिया।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विधिक व्यवस्था का तुलनात्मक विवरण (2026)
| संदर्भ / बिंदु | विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 136 / जनहित याचिका क्षेत्राधिकार) |
| पीठ | — | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) |
| आदेश की तिथि व परिणाम | शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 | दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका निस्तारित / अस्वीकृत (Refused to entertain / Disposed of); जिला पुलिस मुख्यालयों में शिकायतकर्ताओं का डेटाबेस बनाने का निर्देश देने से इनकार। |
| याचिकाकर्ता की मुख्य मांगें | — | • प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में एक से अधिक यौन अपराध की शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाना और पहचान पत्र लेना (दिल्ली में दुष्कर्म मामलों की 4.3% दोषसिद्धि दर और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए)। • पीड़िताओं को दिए जाने वाले मुआवजे पर प्रश्न उठाना। |
| सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक उत्तर | — | • पहचान की सुरक्षा: पुलिस थानों में डेटाबेस बनाना पीड़िताओं की पहचान उजागर करने का “प्रवेश द्वार” बनेगा। • मौजूदा दो-स्तरीय तंत्र पर्याप्त: (i) डीएनए प्रोफाइलिंग सहित चिकित्सीय परीक्षण और (ii) मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान पहले से ही पहचान का सटीक और सुरक्षित डेटा उपलब्ध कराते हैं। • शिकायत का अधिकार व दंड: हर व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार है (भले ही 100 शिकायतें हों), और झूठी शिकायत साबित होने पर कानून के तहत दंडात्मक प्रावधान पहले से मौजूद हैं। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- आदेश की तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए निस्तारण (Disposed of); जिला स्तर पर यौन अपराध की शिकायतकर्ताओं का पुलिस डेटाबेस बनाने का निर्देश देने से इनकार।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — यौन अपराध पीड़िताओं की निजता, गरिमा और पहचान की पूर्ण गोपनीयता का मौलिक अधिकार
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 72 (पूर्ववर्ती IPC की धारा 228A) — यौन अपराधों की पीड़िता की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध और दंड
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 183 एवं धारा 184 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 164 एवं धारा 164A) — मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान और डीएनए प्रोफाइलिंग सहित चिकित्सीय परीक्षण
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 217 एवं धारा 248 (पूर्ववर्ती IPC की धारा 182 एवं धारा 211) — लोक सेवक को झूठी सूचना देने या झूठा आरोप लगाने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान
- भारत का संविधान:
- संबद्ध आपराधिक न्याय एवं निजता संरक्षण सिद्धांत:
- पीड़िता की पहचान की गोपनीयता बनाम बार-बार शिकायतों की निगरानी: ‘यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखना कानून की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस थानों या जिला मुख्यालयों में शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस बनाने से न केवल पीड़िताओं के कलंकित होने और पहचान लीक होने का गंभीर खतरा उत्पन्न होगा, बल्कि यह न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार को भी बाधित करेगा। जब कानून में पहले से ही जांच की शुरुआत में डीएनए प्रोफाइलिंग और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान की सटीक व्यवस्था मौजूद है—तथा झूठी शिकायतों से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधान उपलब्ध हैं—तो किसी समानांतर पुलिस डेटाबेस का कोई औचित्य नहीं है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद जिला पुलिस मुख्यालयों में यौन अपराध की शिकायतकर्ताओं का कोई अलग प्रोफाइल या डेटाबेस तैयार नहीं किया जाएगा—जिससे यौन उत्पीड़न और हिंसा की शिकार महिलाओं की निजता और सुरक्षित शिकायत दर्ज कराने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायिक संरक्षण प्राप्त हुआ है।
Victim Privacy: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| आक्षेपित आदेश | दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का आदेश, जिसने इसी प्रकार के डेटाबेस की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) का निस्तारण करते हुए दिल्ली पुलिस व अन्य प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन (Representation) पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था। |
| संबंधित कानून व वैधानिक प्रावधान | • Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) — Section 72 / Section 228A IPC (यौन अपराध की पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पूर्ण विधिक प्रतिबंध) • Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) — Sections 183 & 184 / Sections 164 & 164A CrPC (मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज करना तथा DNA प्रोफाइलिंग सहित तत्काल चिकित्सीय परीक्षण — द्वि-स्तरीय वैधानिक पहचान तंत्र) • BNS, 2023 — Sections 217 & 248 / Sections 182 & 211 IPC (झूठी सूचना देने व झूठा आपराधिक आरोप लगाने पर दंडात्मक कार्रवाई का स्वतंत्र विधिक उपचार) |
| याचिकाकर्ता के तर्क व पीठ की प्रतिक्रिया | • जिला पुलिस मुख्यालय में डेटाबेस की मांग: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में एकाधिक यौन अपराध शिकायतें करने वालों का डेटाबेस रखने, पहचान पत्र लेने (पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए) तथा दिल्ली में बलात्कार मामलों की दोषसिद्धि दर 4.3% होने की रिपोर्ट का उल्लेख किया। • पीड़ित मुआवजे पर आपत्ति: मुआवजे के भुगतान संबंधी दलील पर न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि यह राज्य का विषय (Concern of the State) है, याचिकाकर्ता का नहीं। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका अस्वीकार एवं निस्तारित (Plea Refused to Be Entertained & Disposed Of):1. पीड़िताओं की पहचान व निजता की रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए तथा कानून में पहले से विद्यमान द्वि-स्तरीय पहचान व्यवस्था (DNA प्रोफाइलिंग एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान) को पर्याप्त मानते हुए प्रत्येक जिले में शिकायतकर्ताओं का पुलिस डेटाबेस बनाने की मांग खारिज कर दी गई। 2. स्पष्ट किया गया कि शिकायत करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है और झूठी शिकायतों से निपटने के लिए सामान्य आपराधिक विधि में पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं। |
Legal Chronicler Repository Update
- Criminal Law, Victim Privacy & Constitutional Jurisprudence — Article 21 (Right to Privacy), Section 72 BNS, 2023 (Protection of Victim Identity) & Sections 183–184 BNSS, 2023 (Refusal to Entertain Plea Seeking Maintenance of District-Level Police Database on Persons Making Repeated Sexual Offense Complaints, Holding That Such Police Database Would Act as a “Gateway to Disclosure of Identity” of Victims, Noting Existing Two-Layer Identification Mechanism via Medical Examination/DNA Profiling and Statement Before Magistrate, Affirming Unrestricted Right to Lodge Complaints While Subjecting False Complaints to Legal Consequences & Holding Victim Compensation to Be State’s Concern Framework):
- Supreme Court Rejects Plea Seeking Police Database on Persons Making Repeated Sexual Offense Complaints (
Three-Judge Bench of CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohana— Order dated November 20, 2026): Dismissing a challenge to a Delhi High Court order that had disposed of a PIL by directing authorities to decide the petitioner’s representation seeking a structured database at district police headquarters of complainants lodging multiple sexual-offence cases, a Three-Judge Bench of Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 20, 2026 held that maintaining victim/complainant identity profiles at police stations would serve as a “gateway to the disclosure of identity” and undermine statutory privacy protections. Pointing out that criminal law already ensures foolproof identification through a two-layer mechanism—immediate medical examination including DNA profiling and recording of the victim’s statement before a Magistrate—Justice Bagchi observed that every person has the right to file complaints (even a hundred complaints), while false complaints remain subject to independent legal consequences, and added that victim compensation is a matter for the State rather than the petitioner.
- Supreme Court Rejects Plea Seeking Police Database on Persons Making Repeated Sexual Offense Complaints (

