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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण
- ग्राम सभा की अस्वीकृति, हितों के टकराव वाले विशेषज्ञ और कोविड के दौरान काल्पनिक जनसुनवाई:डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड के पास खनन पट्टा (Mining Lease) था, किंतु खनन संचालन के लिए आवश्यक सतह अधिकार (Surface Rights) सुंदरगढ़ जिले के तीन अनुसूचित क्षेत्र गांवों—कुकुड़ा, बिहाबांध और लांजीबेरना—के आदिवासी भूमि मालिकों के पास थे। कंपनी ने 2015 में अधिग्रहण प्रस्ताव दिया और राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में प्रक्रिया पूर्ण घोषित कर दी। 26 जनवरी 2020 को दो ग्राम सभाओं ने स्पष्ट प्रस्ताव पारित कर अधिग्रहण को अस्वीकार कर दिया था; 16 अप्रैल 2021 की जनसुनवाई COVID-19 प्रतिबंधों के कारण हुई ही नहीं थी; और सबसे गंभीर बात यह कि जिस विशेषज्ञ समूह को धारा 7 के तहत निष्पक्ष रूप से SIA रिपोर्ट की समीक्षा करनी थी, उसका सदस्य अशोक कुमार साहू स्वयं डालमिया सीमेंट का पेड भूमि अधिग्रहण सलाहकार था।
- धारा 41(3) की बाध्यकारी प्रकृति और MMDR अधिनियम, 1957 से विभेद:
- पांचवीं अनुसूची का संवैधानिक कवच: उड़ीसा हाईकोर्ट ने ग्राम सभा की सहमति को महज एक औपचारिक या निर्देशात्मक आवश्यकता मानकर 2022 में आदिवासियों की याचिका खारिज कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को विधि की भाषा और योजना का घोर उल्लंघन बताते हुए स्पष्ट किया कि पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण ‘अंतिम उपाय’ (Last Resort) है और धारा 41(3) के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति—तथा निजी कंपनी के मामले में 2013 के अधिनियम के तहत 80% पूर्व सहमति—पूर्णतः अनिवार्य है।
- खनन पट्टा बनाम भूमि स्वामित्व: पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि MMDR अधिनियम, 1957 और RFCTLARR अधिनियम, 2013 अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं; राज्य द्वारा दिया गया खनन पट्टा आदिवासी भूमि स्वामियों के संपत्ति अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता और न ही भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया से छूट दिला सकता है।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. आदिवासी स्वशासन और पांचवीं अनुसूची की संवैधानिक सर्वोच्चता:
सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला समता और नियामगिरी निर्णयों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा केवल एक सलाहकार निकाय नहीं, बल्कि आदिवासी भूमि और संसाधनों की संवैधानिक संरक्षक है, जिसकी अस्वीकृति को प्रशासनिक तंत्र दरकिनार नहीं कर सकता।
2. पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) में संस्थागत निष्पक्षता:
किसी निजी कंपनी के सलाहकार को ही उस कंपनी की परियोजना के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले वैधानिक विशेषज्ञ समूह में नियुक्त करना कानून के साथ खुला खिलवाड़ है—यह निर्णय भविष्य की सभी बुनियादी ढांचा व खनन परियोजनाओं में हितों के टकराव (Conflict of Interest) के विरुद्ध एक कड़ा मानक स्थापित करता है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान की पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) (अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) की धारा 2(2)(b), धारा 4, धारा 5, धारा 7 एवं धारा 41(3) (निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण हेतु 80% प्रभावित परिवारों/ग्राम सभा की पूर्व सहमति, स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन / Social Impact Assessment – SIA का मूल्यांकन, और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनिवार्य पूर्व सहमति), तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act, 1957) के तहत आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) की खंडपीठ ने गुरुवार, 20 नवंबर 2026 को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के निवासी और आदिवासी कार्यकर्ता बिबोल टोप्पो (Bibol Toppo) की याचिका को स्वीकार करते हुए, डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड (Dalmia Cements Bharat Ltd.) की खनन परियोजना के लिए सुंदरगढ़ जिले के तीन गांवों—कुकुड़ा (Kukuda), बिहाबंधा (Bihabandha) और लांजीबेरना (Lanjiberna)—में किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द (Set aside) कर दिया है।
पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 41(3) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य (Mandatory) है—और राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह “अस्थिर और अवैध” थी। हालांकि, न्यायालय ने राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि वह चाहे तो 2013 के अधिनियम की सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए नए सिरे से अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के मुख्य कानूनी निष्कर्ष
1. ‘”धारा 41(3) की आवश्यकता प्रकृति में अनिवार्य (Mandatory) है, इसे निर्देशात्मक या सलाहकारी मानने के लिए कुछ भी नहीं है; कानून की कोई भी अन्य व्याख्या इसकी भाषा और योजना का घोर उल्लंघन होगी”‘:
- उड़ीसा उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए कि ग्राम सभा की सहमति केवल एक निर्देशात्मक (Directory) आवश्यकता है, सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संविधान की पांचवीं अनुसूची और 2013 के अधिनियम की धारा 41(3) के संवैधानिक महत्व को रेखांकित करते हुए निम्नलिखित निर्णायक सिद्धांत प्रतिपादित किए:
- ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य (धारा 41(3) एवं 80% सहमति नियम): पीठ ने स्पष्ट लिखा:“धारा 41 के तहत इस आवश्यकता का एक ठोस संवैधानिक और वैधानिक आधार है। संविधान की पांचवीं अनुसूची का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाली भूमि को उन्नत संरक्षण (Enhanced protection) प्रदान करना है। एक बार जब कानून किसी कार्य को एक विशेष और असंदिग्ध तरीके से किए जाने का प्रावधान करता है, तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए, या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए… इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अधिनियम की धारा 41(3) की आवश्यकता प्रकृति में अनिवार्य है, और इसे निर्देशात्मक या सलाहकारी (Advisory) मानने के लिए कुछ भी नहीं है; कानून की कोई भी अन्य व्याख्या इसकी भाषा और योजना का ‘घोर उल्लंघन’ होगी।”
- ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्ताव खारिज करने के बावजूद अवैध अधिग्रहण: अदालत ने नोट किया कि निजी कंपनी के लिए अधिग्रहण होने पर 2013 के अधिनियम के तहत प्रभावित परिवारों/ग्राम सभा की 80% पूर्व सहमति आवश्यक है—और प्रस्तुत मामले में दो ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर अधिग्रहण प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। इसके बावजूद सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, जिस पर पीठ ने तीखी टिप्पणी की:“इसके बावजूद, प्रतिवादी अवैधता के मार्ग पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहे (Nevertheless, the respondents proceeded unhindered on the path of illegality)।”
2. ‘सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) विशेषज्ञ समूह में कंपनी के ही सलाहकार की नियुक्ति “हितों का सीधा टकराव” और जनसुनवाई का अभाव’:
- धारा 7 के तहत स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह (Independent Expert Group) में पक्षपात: 2013 के अधिनियम की धारा 7 के तहत सरकार को सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र, बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह से कराना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस समूह के एक सदस्य अशोक कुमार साहू (Ashok Kumar Sahoo) स्वयं डालमिया सीमेंट्स में भूमि अधिग्रहण के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उड़ीसा उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को पलटते हुए पीठ ने सवाल किया:“क्या अपेक्षा करने वाली संस्था/परियोजना प्रस्तावक (Requiring entity) के साथ प्रत्यक्ष वित्तीय और व्यावसायिक संबंध रखने वाले व्यक्ति से यह स्वतंत्र राय देने की अपेक्षा की जा सकती है कि संबंधित परियोजना जनहित के विरुद्ध है या इसमें असंगत सामाजिक लागत या प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव शामिल हैं? इसका उत्तर एक स्पष्ट ‘नहीं’ (Clear ‘no’) है।”
- जनसुनवाई (Public Hearing) में गंभीर खामियां: अदालत ने पाया कि यद्यपि 16 अप्रैल 2021 को जनसुनवाई निर्धारित थी, लेकिन राज्य यह साबित नहीं कर सका कि वह वास्तव में आयोजित हुई थी—दो गांवों द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत प्राप्त जवाबों से पता चला कि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकी थी, और अंतिम SIA रिपोर्ट में प्रभावित व्यक्तियों के विचार भी दर्ज नहीं थे।
- खनन पट्टा (MMDR Act, 1957) भूमि स्वामियों के अधिकारों को समाप्त नहीं करता: पीठ ने प्रतिवादियों की खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 पर निर्भरता को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि खनन कानून और 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं—राज्य सरकार द्वारा दिया गया खनन पट्टा (Mining lease) भूमि स्वामियों के मालिकाना हक या सतही अधिकारों (Surface rights) को समाप्त नहीं करता और न ही उनकी भूमि के अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया से छूट देता है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2015–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — दीवानी अपीलीय / संवैधानिक क्षेत्राधिकार) |
| केस संदर्भ व पक्षकार | — | बिबोल टोप्पो बनाम ओडिशा राज्य [Bibol Toppo v. State of Odisha — 2026] • अपीलकर्ता: बिबोल टोप्पो (Bibol Toppo) (सुंदरगढ़ जिले के आदिवासी निवासी एवं कार्यकर्ता) • प्रतिवादी: ओडिशा राज्य एवं डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड (Dalmia Cements Bharat Ltd.) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) |
| प्रभावित क्षेत्र | — | कुकुड़ा (Kukuda), बिहाबंधा (Bihabandha) और लांजीबेरना (Lanjiberna) गांव, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा (पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 2015 – 20 नवंबर 2026 | • 2015: डालमिया सीमेंट्स द्वारा खनन संचालन हेतु सतही अधिकार (Surface rights) प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत। • 26 जनवरी 2020: दो ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्ताव पारित कर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। • 16 अप्रैल 2021 व नवंबर 2021: जनसुनवाई के प्रमाण के अभाव, डालमिया के सलाहकार अशोक कुमार साहू को SIA विशेषज्ञ समूह में शामिल करने और ग्राम सभा की सहमति के बिना नवंबर 2021 में अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी घोषित की गई। • 2022: उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा आदिवासी याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज। • गुरुवार, 20 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय का फैसला पलटते हुए संपूर्ण भूमि अधिग्रहण रद्द (Set aside)। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: बिबोल टोप्पो बनाम ओडिशा राज्य [Bibol Toppo v. State of Odisha — 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma)
- प्रमुख तिथियां:
- दो ग्राम सभाओं द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव खारिज करने की तिथि: 26 जनवरी 2020
- राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण पूर्ण घोषित करने की तिथि: नवंबर 2021
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण रद्द करने का निर्णय: गुरुवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: अपील स्वीकार (Allowed); सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों में डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड के लिए किया गया भूमि अधिग्रहण रद्द (Set aside); राज्य सरकार को RFCTLARR अधिनियम, 2013 की सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए नए सिरे से अधिग्रहण शुरू करने की स्वतंत्रता।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) — अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय भूमि के प्रशासन, नियंत्रण एवं विशेष संवैधानिक सुरक्षा के उपबंध
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013):
- धारा 41(3) — अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी भूमि अधिग्रहण से पूर्व संबंधित ग्राम सभा या स्वायत्त जिला परिषद की अनिवार्य पूर्व सहमति (Mandatory prior consent)
- धारा 2(2)(b) — निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति
- धारा 7 — एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह (Independent multi-disciplinary Expert Group) द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट का मूल्यांकन
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act, 1957) — खनन पट्टा केवल खनिज दोहन का अधिकार देता है, यह आदिवासी भूमि स्वामियों के सतही अधिकारों (Surface rights) या भूमि अधिग्रहण कानून की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं करता।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं आदिवासी भूमि अधिकार सिद्धांत:
- अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की संप्रभु सहमति और स्वतंत्र SIA की अनिवार्यता: ‘संविधान की पांचवीं अनुसूची और 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 41(3) जनजातीय समुदायों की भूमि और आजीविका को एक मजबूत संवैधानिक ढाल प्रदान करती हैं। ग्राम सभा की पूर्व सहमति कोई औपचारिकता या सलाहकारी कदम नहीं है—यदि ग्राम सभा प्रस्ताव को खारिज कर दे, या सामाजिक प्रभाव आकलन करने वाले विशेषज्ञ समूह में लाभार्थी निजी कंपनी का ही सलाहकार बैठा हो, तो ऐसा संपूर्ण भूमि अधिग्रहण प्रारंभ से ही अवैध और शून्य हो जाता है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों के आदिवासी निवासियों की भूमि पर डालमिया सीमेंट्स के लिए किया गया अधिग्रहण निरस्त हो गया है—और यह निर्णय देश भर के सभी अनुसूचित क्षेत्रों (Fifth Schedule Areas) में खनन एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति को एक अटल संवैधानिक शर्त के रूप में स्थापित करता है।
Land Acquisition: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justices Dipankar Datta & Satish Chandra Sharma) |
| केस व प्रभावित क्षेत्र | • वाद शीर्षक: Bibol Toppo v. State of Odisha (2026)• याचिकाकर्ता: बिबोल टोप्पो (Bibol Toppo — सुंदरगढ़ जिले के आदिवासी निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता) व अन्य ग्रामीण • परियोजना प्रस्तावक व प्रभावित गांव: डालमिया सीमेंट्स भारत लि. (Dalmia Cements Bharat Ltd.) हेतु सुंदरगढ़ जिले (ओडिशा) के तीन अनुसूचित क्षेत्र गांव—कुकुड़ा (Kukuda), बिहाबांध (Bihabandha) एवं लांजीबेरना (Lanjiberna) |
| संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान | • Constitution of India — Fifth Schedule (अनुसूचित क्षेत्रों की आदिवासी भूमि को विशेष संवैधानिक संरक्षण) • RFCTLARR Act, 2013 — Section 41(3), Section 2(2)(b)(i), Section 4, Section 5 & Section 7 (अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति की अनिवार्यता, निजी कंपनी हेतु 80% प्रभावित परिवारों/ग्राम सभाओं की पूर्व सहमति, सार्वजनिक सुनवाई तथा स्वतंत्र बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन [SIA] का मूल्यांकन) • Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) (खनन पट्टा और भूमि अधिग्रहण के पृथक कार्यक्षेत्र) |
| अधिग्रहण प्रक्रिया में पाई गई 4 गंभीर अवैधताएं | 1. ग्राम सभाओं द्वारा अस्वीकृति के बावजूद अधिग्रहण: 26 जनवरी 2020 को तीन में से दो ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित कर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, फिर भी राज्य सरकार ने अवैध रूप से अधिग्रहण पूरा किया। 2. SIA विशेषज्ञ समूह में हितों का प्रत्यक्ष टकराव (Section 7): सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह के एक सदस्य अशोक कुमार साहू (Ashok Kumar Sahoo) स्वयं डालमिया सीमेंट में भूमि अधिग्रहण सलाहकार (Adviser on Land Acquisition) के रूप में कार्यरत थे। 3. फर्जी/अप्रमाणित सार्वजनिक सुनवाई व अधूरी SIA रिपोर्ट: 16 अप्रैल 2021 को निर्धारित जनसुनवाई के वास्तव में आयोजित होने का राज्य कोई प्रमाण नहीं दे सका—RTI उत्तरों से स्पष्ट हुआ कि COVID-19 प्रतिबंधों के कारण सुनवाई हुई ही नहीं थी, और अंतिम SIA रिपोर्ट में प्रभावित व्यक्तियों के विचार तक दर्ज नहीं थे। 4. MMDR खनन पट्टे की आड़ में सतह अधिकारों (Surface Rights) का हनन: 2015 में प्रस्ताव और नवंबर 2021 में पूर्ण घोषित अधिग्रहण को खनन पट्टे के आधार पर न्यायोचित ठहराने का प्रयास अस्वीकार। |
| अदालत का अंतिम आदेश | भूमि अधिग्रहण निरस्त; उड़ीसा हाईकोर्ट का आदेश पलटा गया (Acquisition Set Aside on November 20, 2026):1. उड़ीसा उच्च न्यायालय के वर्ष 2022 की रिट याचिका खारिज करने वाले निर्णय को निरस्त करते हुए सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबांध और लांजीबेरना गांवों में डालमिया सीमेंट्स भारत लि. के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया। 2. राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी गई कि यदि वह चाहे, तो RFCTLARR अधिनियम, 2013 के सभी वैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करते हुए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law, Tribal Land Rights & Land Acquisition Jurisprudence — Fifth Schedule of the Constitution, RFCTLARR Act, 2013 (Sections 41[3], 2[2][b][i], 4, 5 & 7) and MMDR Act, 1957 (Setting Aside Land Acquisition for Dalmia Cements Bharat Ltd. Across Three Scheduled Area Villages [Kukuda, Bihabandha & Lanjiberna] in Sundergarh District, Odisha, Holding Prior Consent of Gram Sabha Under Section 41[3] and 80% Prior Consent for Private Companies Mandatory Rather Than Directory, Quashing Acquisition Conducted Despite January 26, 2020 Gram Sabha Rejections, Invalidating SIA Process Tainted by Inclusion of Dalmia Cement’s Land Acquisition Adviser Ashok Kumar Sahoo in Section 7 Expert Group and Unheld April 16, 2021 Public Hearing, Holding MMDR Mining Lease Cannot Dispense With RFCTLARR Land Acquisition Safeguards & Granting State Liberty to Initiate Fresh Acquisition Strictly Under 2013 Act Framework):
- Supreme Court Sets Aside Dalmia Cements Land Acquisition in Sundergarh Scheduled Areas; Rules Prior Gram Sabha Consent Mandatory (
Bibol Toppo v. State of Odisha— Judgment dated November 20, 2026): Reversing an Orissa High Court judgment and quashing land acquisition completed in November 2021 for Dalmia Cements Bharat Ltd.’s mining project across three Scheduled Area villages (Kukuda, Bihabandha, and Lanjiberna) in Odisha’s Sundergarh district, a Division Bench of Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma on November 20, 2026 held that obtaining prior consent of the Gram Sabha under Section 41(3) of the RFCTLARR Act, 2013—rooted in the enhanced constitutional protection of the Fifth Schedule—as well as 80% prior consent for private companies is strictly mandatory, not directory or advisory. Noting that two Gram Sabhas had rejected the proposal on January 26, 2020, that the Section 7 SIA Expert Group was vitiated by the inclusion of Dalmia Cement’s own land acquisition adviser Ashok Kumar Sahoo, and that the April 16, 2021 public hearing never took place due to COVID-19 restrictions, the Bench further held that a mining lease under the MMDR Act, 1957 does not override landowners’ proprietary surface rights or dispense with statutory acquisition procedures, while leaving the State free to initiate fresh acquisition strictly in accordance with the 2013 Act.
- Supreme Court Sets Aside Dalmia Cements Land Acquisition in Sundergarh Scheduled Areas; Rules Prior Gram Sabha Consent Mandatory (

