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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण
- DSC-2025 शिक्षक भर्ती में EWS कोटे के कथित दुरुपयोग पर CBI जांच की मांग:कुरनूल निवासी प्रताप रेड्डी और 8 अन्य अभ्यर्थियों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि DSC-2025 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे में लगभग 1,500 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है जिनके करीबी परिजनों के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि और अचल संपत्ति है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता जड़ा श्रवण कुमार ने दलील दी कि जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और समाज कल्याण अधिकारियों को शिकायतें देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, अतः अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर मेरिट के अगले योग्य अभ्यर्थियों को चयनित करने हेतु CBI जांच या राजस्व प्रधान सचिव से जांच कराई जाए।
- असाधारण CBI जांच की सीमा और ‘सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन’ का सिद्धांत:
- संस्थागत कार्य-विभाजन (Institutional Comity): न्यायमूर्ति चीमालापति रवि ने सर्वोच्च न्यायालय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट किया कि CBI एक विशेषीकृत केंद्रीय जांच एजेंसी है, जिसका उपयोग केवल अत्यंत जटिल, अंतर-राज्यीय या प्रणालीगत भ्रष्टाचार के असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए—न कि राजस्व अभिलेखों से भूमि-संपत्ति के मिलान जैसे नियमित सत्यापन कार्यों के लिए।
- राजस्व तंत्र की प्रत्यक्ष जवाबदेही: महाधिवक्ता दम्मालापति श्रीनिवास की इस दलील को स्वीकार करते हुए कि EWS प्रमाणपत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं और जिला चयन समितियां (DSCs) उन्हें सत्यापन के लिए राजस्व विभाग को भेज सकती हैं, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सही प्राधिकारियों—राजस्व विभाग के प्रधान सचिव और तीन जिलों (कुरनूल, नंद्याल व कडप्पा) के कलेक्टरों—को पक्षकार बनाने का निर्देश देकर विवाद को उसके वास्तविक वैधानिक मंच पर केंद्रित कर दिया।
मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. CBI जांच के अनुरोध पर न्यायिक संयम (Judicial Restraint on CBI Referrals):
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की यह तीखी टिप्पणी—“CBI को SHO के स्तर तक नीचे न गिराएं”—रिट याचिकाओं में यंत्रवत रूप से CBI जांच मांगने की प्रवृत्ति पर एक सशक्त न्यायिक अंकुश लगाती है, जिससे केंद्रीय एजेंसी की संसाधन क्षमता गंभीर राष्ट्रीय अपराधों के लिए सुरक्षित रह सके।
2. प्रमाणपत्र सत्यापन में ‘जारीकर्ता प्राधिकारी’ (Issuing Authority) की प्राथमिक अधिकारिता:
जब किसी भर्ती प्रक्रिया में जाति, निवास या EWS प्रमाणपत्र की सत्यता पर प्रश्न उठता है, तो उसका विधिक निराकरण भर्ती बोर्ड या CBI के बजाय उस प्रमाणपत्र को जारी करने वाले राजस्व प्राधिकारी (तहसीलदार/जिला कलेक्टर) द्वारा भूमि एवं आय अभिलेखों के परीक्षण से ही संभव होता है।
अमरावती (आंध्र प्रदेश): भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16(6) एवं अनुच्छेद 226 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / Economically Weaker Sections – EWS आरक्षण की पात्रता, लोक नियोजन में निष्पक्ष चयन तथा असाधारण परिस्थितियों में ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो / CBI को जांच सौंपने का संवैधानिक सिद्धांत), दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (Delhi Special Police Establishment Act, 1946), तथा आंध्र प्रदेश जिला चयन समिति (DSC-2025) शिक्षक भर्ती एवं EWS प्रमाण पत्र सत्यापन नियम के तहत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भर्ती अनियमितताओं में CBI जांच की मांग पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक आदेश पारित किया है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चीमलपाटी रवि (Justice Cheemalapati Ravi) की एकल पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को DSC-2025 शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत कथित रूप से अयोग्य उम्मीदवारों के चयन की CBI जांच कराने की मांग को अस्वीकार करते हुए सख्त चेतावनी दी कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी को थाना प्रभारी (Station House Officer – SHO) के स्तर तक सीमित न किया जाए।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि EWS प्रमाण पत्रों की वैधता पर संदेह होने की स्थिति में वे पहले राजस्व विभाग और संबंधित जिला कलेक्टरों सहित उपयुक्त राज्य प्राधिकारियों से संपर्क करें—तथा पीठ ने याचिकाकर्ताओं को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव (Principal Secretary of the Revenue Department) और कुरनूल (Kurnool), नंद्याल (Nandyal) व कडप्पा (Kadapa) जिलों के जिला कलेक्टरों को मामले में प्रतिवादी (Respondents) के रूप में पक्षकार बनाने (Implead) का निर्देश दिया।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, जस्टिस चीमलपाटी रवि की टिप्पणियां एवं दोनों पक्षों की दलीलें
1. ‘”हर मुद्दे में CBI जांच की मांग करना उचित नहीं है; सामान्य पुलिस और राज्य प्राधिकारियों द्वारा जांच किए जा सकने वाले मामलों को CBI को सौंपने से केंद्रीय एजेंसी की प्रतिष्ठा कम होगी” — न्यायमूर्ति चीमलपाटी रवि’:
- कुरनूल के प्रताप रेड्डी (Pratap Reddy) और आठ अन्य याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि DSC-2025 में लगभग 1,500 अयोग्य उम्मीदवारों ने अमान्य EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करके आरक्षित श्रेणी के तहत शिक्षक पद हासिल कर लिए हैं—और 23 सितंबर 2026 को दिए गए एक अभ्यावेदन का हवाला देते हुए CBI से व्यापक जांच कराने, अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द करने तथा मेरिट सूची के अगले पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग की थी।
- CBI जांच की मांग पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति चीमलपाटी रवि ने स्पष्ट कहा कि “हर मुद्दे में CBI जांच की मांग करना उचित नहीं है” और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को थाना प्रभारी (SHO) के स्तर तक नीचे गिराने के विरुद्ध आगाह किया।
- पीठ ने रेखांकित किया कि जिन मामलों की जांच सामान्य पुलिस और राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जा सकती है, उन्हें CBI को सौंपने से केंद्रीय एजेंसी का कद और प्रतिष्ठा कम होती है—और जोर दिया कि नागरिकों को राज्य पुलिस तथा अन्य संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए।
2. ‘याचिकाकर्ताओं के तर्क, महाधिवक्ता का पक्ष और राजस्व सचिव व तीन जिला कलेक्टरों को पक्षकार बनाने का निर्देश’:
- याचिकाकर्ताओं की दलीलें: याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता जादा श्रवण कुमार (Advocate Jada Sravan Kumar) ने दलील दी कि अमान्य प्रमाण पत्रों को रद्द करने की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और समाज कल्याण अधिकारियों के पास पहले ही शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि राजस्व अभिलेखों से पता चला है कि कई चयनित उम्मीदवारों के करीबी परिवार के सदस्यों के पास भूमि और अन्य अचल संपत्तियां हैं, जिससे वे EWS कोटे के लिए अयोग्य हो जाते हैं—और अनुरोध किया कि अदालत उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच के बाद राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और संबंधित जिला कलेक्टर से जांच का निर्देश दे सकती है।
- महाधिवक्ता का पक्ष: आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता दम्मलपाटी श्रीनिवास (Advocate General Dammalapati Srinivas) ने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती के लिए जिला चयन समितियां (District Selection Committees – DSC) जिम्मेदार थीं और EWS प्रमाण पत्रों की वैधता संबंधी शिकायतें इन समितियों को की जा सकती हैं, जिनके पास उन्हें जांच हेतु राजस्व विभाग को भेजने का अधिकार है—तथा चूंकि प्रमाण पत्र राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित जिला कलेक्टर से संपर्क करना चाहिए था।
- न्यायालय का निर्देश: दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रवि ने याचिकाकर्ताओं को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव तथा कुरनूल, नंद्याल और कडप्पा जिलों के कलेक्टरों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक रूपरेखा (2025–2026)
| संदर्भ / चरण | तिथि / विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती (एकल पीठ — अनुच्छेद 226 रिट क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति चीमलपाटी रवि (Justice Cheemalapati Ravi) |
| पक्षकार | — | याचिकाकर्ता: प्रताप रेड्डी (Pratap Reddy, कुरनूल) एवं 8 अन्य प्रतिवादी: आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य (न्यायालय द्वारा जोड़े गए नए प्रतिवादी: राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव तथा कुरनूल, नंद्याल और कडप्पा के जिला कलेक्टर)। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता जादा श्रवण कुमार (Advocate Jada Sravan Kumar)। • आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से: महाधिवक्ता दम्मलपाटी श्रीनिवास (Advocate General Dammalapati Srinivas)। |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 23 सितंबर – 19 नवंबर 2026 | • 23 सितंबर 2026: याचिकाकर्ताओं द्वारा DSC-2025 में कथित अमान्य EWS प्रमाण पत्रों के विरुद्ध अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत। • गुरुवार, 19 नवंबर 2026: उच्च न्यायालय ने CBI जांच की मांग को अनुचित बताते हुए अस्वीकार किया और याचिकाकर्ताओं को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव तथा कुरनूल, नंद्याल और कडप्पा जिलों के कलेक्टरों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती (एकल पीठ)
- प्रकरण संदर्भ: प्रताप रेड्डी एवं 8 अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य [Pratap Reddy & 8 Ors. v. State of Andhra Pradesh & Ors. — 2026] (DSC-2025 EWS कोटा शिक्षक भर्ती विवाद)
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति चीमलपाटी रवि (Justice Cheemalapati Ravi)
- प्रमुख तिथियां:
- याचिकाकर्ताओं का प्रशासनिक अभ्यावेदन: 23 सितंबर 2026
- उच्च न्यायालय द्वारा CBI जांच की मांग अस्वीकार करने एवं पक्षकार बनाने का आदेश: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: CBI जांच की मांग अस्वीकार; याचिकाकर्ताओं को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव तथा कुरनूल, नंद्याल और कडप्पा जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार (Implead) बनाने का निर्देश जारी।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता जादा श्रवण कुमार (Advocate Jada Sravan Kumar)।
- आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से: महाधिवक्ता दम्मलपाटी श्रीनिवास (Advocate General Dammalapati Srinivas)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16(6) — आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण की पात्रता और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता
- अनुच्छेद 226 — असाधारण परिस्थितियों में ही CBI जांच का आदेश देने की संवैधानिक सीमा और वैकल्पिक वैधानिक उपचारों का सिद्धांत
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (Delhi Special Police Establishment Act, 1946) — CBI के क्षेत्राधिकार और जांच की प्रकृति का वैधानिक ढांचा
- भारत का संविधान:
- संबद्ध प्रशासनिक एवं संवैधानिक विधि सिद्धांत:
- CBI जांच के आदेश की असाधारण प्रकृति और सक्षम राजस्व प्राधिकारियों की प्राथमिक भूमिका: ‘CBI देश की एक विशेष और शीर्ष जांच एजेंसी है, जिसका गठन जटिल, अंतर-राज्यीय या असाधारण राष्ट्रीय महत्व के अपराधों की जांच के लिए किया गया है—इसे सामान्य थाना प्रभारी (SHO) स्तर की जांचों या राजस्व अभिलेखों के सत्यापन जैसे कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। जब किसी भर्ती में EWS प्रमाण पत्रों की वैधता पर प्रश्न उठता है, तो प्रमाण पत्र जारी करने वाले राजस्व विभाग और जिला कलेक्टरों को ही सर्वप्रथम अभिलेखों की जांच कर अमान्य प्रमाण पत्र रद्द करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद अब याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और कुरनूल, नंद्याल व कडप्पा जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रतिवादी बनाया जाएगा—जिससे संबंधित राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से DSC-2025 के संदिग्ध EWS प्रमाण पत्रों की भूमि व अचल संपत्ति अभिलेखों के आधार पर विधिवत प्रशासनिक जांच का मार्ग प्रशस्त होगा।
Standards for Investigation: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती (High Court of Andhra Pradesh at Amaravati – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति चीमालापति रवि (Justice Cheemalapati Ravi) |
| पक्षकार व अधिवक्ता पैनल | • याचिकाकर्ता: प्रताप रेड्डी (Pratap Reddy — कुरनूल निवासी) एवं 8 अन्य अभ्यर्थी • याचिकाकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता जड़ा श्रवण कुमार (Advocate Jada Sravan Kumar) • आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से: महाधिवक्ता (Advocate General) दम्मालापति श्रीनिवास (Dammalapati Srinivas) |
| संबंधित कानून व प्रशासनिक ढांचा | • Constitution of India — Articles 16 & 226 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, आरक्षण पात्रता का सत्यापन तथा रिट क्षेत्राधिकार में CBI जांच के सिद्धांत) • EWS Certificate Issuance & Verification Framework (राजस्व विभाग एवं जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्रों का पुनरीक्षण और निरस्तीकरण) • DSC-2025 Teacher Recruitment Rules (जिला चयन समिति [District Selection Committee] द्वारा भर्ती एवं संदिग्ध प्रमाणपत्रों को राजस्व विभाग को संदर्भित करने की प्रक्रिया) |
| दोनों पक्षों के मुख्य तर्क | • याचिकाकर्ताओं का आरोप: 23 सितंबर 2026 के अभ्यावेदन का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि DSC-2025 शिक्षक भर्ती में लगभग 1,500 अयोग्य अभ्यर्थियों ने अचल संपत्ति और भूमि होने के बावजूद अवैध EWS प्रमाणपत्र बनवाकर आरक्षित कोटे से नौकरी हासिल की है; उनकी नियुक्तियां रद्द कर मेरिट सूची के अगले पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। • राज्य सरकार (महाधिवक्ता) का पक्ष: महाधिवक्ता दम्मालापति श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती जिला चयन समितियों (DSCs) के माध्यम से होती है, जिन्हें EWS प्रमाणपत्रों की वैधता पर शिकायत मिलने पर उसे सत्यापन हेतु राजस्व विभाग को भेजने का अधिकार है; चूंकि प्रमाणपत्र राजस्व अधिकारियों ने जारी किए हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित कलेक्टर से संपर्क करना चाहिए था। |
| अदालत का वर्तमान आदेश | CBI जांच की मांग अस्वीकार; राजस्व अधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश (Order dated November 19, 2026):1. EWS प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए CBI जांच का निर्देश देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया गया कि नियमित प्रशासनिक व पुलिस तंत्र द्वारा जांच योग्य मामलों में CBI को नहीं लगाया जा सकता। 2. याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे अपनी रिट याचिका में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव (Principal Secretary, Revenue Department) तथा कुरनूल (Kurnool), नंद्याल (Nandyal) और कडप्पा (Kadapa) जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार (Implead) बनाएं। |
Legal Chronicler Repository Update
- Administrative & Service Jurisprudence — Article 226 (Standards for Ordering CBI Investigation & Verification of EWS Certificates in Public Recruitment) (Disapproval of Plea Seeking CBI Probe Into Allegedly Invalid EWS Certificates Secured by ~1,500 Candidates in DSC-2025 Teacher Recruitment, Cautioning Against Reducing CBI to the Level of a Regular Police Station House Officer [SHO], Directing Petitioners to First Approach Issuing Revenue Authorities and District Collectors & Ordering Impleadment of Principal Secretary of Revenue Department and Collectors of Kurnool, Nandyal and Kadapa Districts Framework):
- Andhra Pradesh High Court Declines CBI Probe Into DSC-2025 EWS Quota Allegations; Directs Impleadment of Revenue Principal Secretary and District Collectors (
Pratap Reddy & 8 Ors. v. State of Andhra Pradesh & Ors.— Single Judge Bench of Justice Cheemalapati Ravi, Order dated November 19, 2026): Hearing a writ petition filed by Kurnool resident Pratap Reddy and eight others alleging that around 1,500 ineligible candidates possessing immovable property had obtained invalid Economically Weaker Sections (EWS) certificates to secure teacher posts in the DSC-2025 recruitment, a Single Judge Bench of Justice Cheemalapati Ravi on November 19, 2026 disapproved the demand for a CBI inquiry, observing that seeking a CBI probe in every matter is inappropriate and cautioning against “reducing the country’s premier investigation agency to the level of a Station House Officer (SHO).” Stressing that citizens must repose faith in State police and institutions and that EWS certificates are issued by revenue authorities, the Court directed the petitioners to approach the appropriate State authorities first and ordered them to implead the Principal Secretary of the Revenue Department along with the District Collectors of Kurnool, Nandyal, and Kadapa as respondents.
- Andhra Pradesh High Court Declines CBI Probe Into DSC-2025 EWS Quota Allegations; Directs Impleadment of Revenue Principal Secretary and District Collectors (

