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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण
- ’40:20:40 चयन सूत्र’ बनाम ‘मई 2022 का 10% साक्षात्कार नियम संशोधन’:राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 27 नवंबर 2021 को राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं के अंतर्गत 337 सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें वर्ष 2019 से चली आ रही 40:20:40 की चयन पद्धति (40% स्क्रीनिंग टेस्ट, 20% शैक्षणिक योग्यता और 40% साक्षात्कार) लागू थी। विज्ञापन जारी होने के लगभग छह महीने बाद मई 2022 में राज्य सरकार ने राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1962 के नियम 19 में संशोधन कर साक्षात्कार के अंकों की अधिकतम सीमा 10% तय कर दी। असफल अभ्यर्थियों ने इस 10% सीमा को 2021 की भर्ती पर भी लागू करने की मांग की थी, जिसे एकल पीठ ने स्वीकार कर लिया था—किंतु 27 अक्तूबर 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश पलटते हुए भर्ती को वैध ठहराया।
- सुप्रीम कोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों एवं राज्य सरकार के निर्णायक तर्क:
- विज्ञापन की तिथि के नियमों की अपरिवर्तनीयता: चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने स्पष्ट किया कि 27 नवंबर 2021 के विज्ञापन की तिथि को लागू नियम ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और चूंकि RPSC 2019 से 40:20:40 फॉर्मूले का उपयोग कर रहा था, इसलिए ‘खेल के नियम बीच में नहीं बदले गए’।
- जनस्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की तात्कालिक आवश्यकता: राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि चयन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की गंभीर आवश्यकता को देखते हुए 337 सहायक आचार्यों की नियुक्तियां प्रारंभ भी की जा चुकी हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली ने इन तथ्यों व विधिक स्थिति से सहमत होते हुए सभी SLPs खारिज कर दीं।
मुख्य विधिक व सेवा न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. भर्ती प्रक्रियाओं में ‘विधिक निश्चितता’ (Legal Certainty in Public Recruitment):
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सेवा विधि के इस मूलभूत सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि किसी भर्ती विज्ञापन के जारी होने के बाद नियमों में किए गए भविष्यलक्षी (Prospective) संशोधनों को पिछली भर्तियों पर थोपकर चयनित अभ्यर्थियों के वैध अधिकारों को नष्ट नहीं किया जा सकता।
2. चिकित्सा शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य के हितों की रक्षा:
अनावश्यक मुकदमेबाजी के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 विशेषज्ञताओं के 337 सहायक आचार्यों की नियुक्तियों में हो रहे अवरोध को समाप्त कर सर्वोच्च न्यायालय ने जनस्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की तत्काल आवश्यकता को संरक्षण प्रदान किया है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 136 (लोक नियोजन में समान अवसर, भर्ती नियमों के भूतलक्षी प्रयोग पर रोक और विशेष अनुमति याचिका क्षेत्राधिकार), तथा राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1962 (Rajasthan Medical Service Rules, 1962) के नियम 19 (चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार भारिता / Interview weightage के मानदंड) के तहत राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की नियुक्ति से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विवाद का पटाक्षेप करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को बड़ी राहत प्रदान की है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) की खंडपीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के 337 सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पदों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs—जिसमें अमित कुमार शर्मा (Amit Kumar Sharma) द्वारा दायर संबद्ध SLP भी शामिल है) को खारिज (Dismissed) कर दिया है।
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 27 अक्टूबर 2026 के निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि 27 नवंबर 2021 के मूल विज्ञापन की तिथि पर प्रचलित भर्ती नियम ही इस चयन प्रक्रिया को विनियमित करेंगे—और मई 2022 में नियम 19 में संशोधन करके साक्षात्कार के लिए निर्धारित अधिकतम 10% अंकों की सीमा को जारी भर्ती प्रक्रिया पर भूतलक्षी प्रभाव (Retrospectively) से लागू नहीं किया जा सकता।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, दोनों पक्षों की दलीलें एवं न्यायालय का निष्कर्ष
1. ‘”27 नवंबर 2021 के विज्ञापन की तिथि पर लागू नियमों के तहत RPSC का 40:20:40 फॉर्मूला 2019 से उपयोग में है; मई 2022 में अधिसूचित 10% साक्षात्कार सीमा भूतलक्षी रूप से लागू नहीं हो सकती”‘:
- याचिकाकर्ताओं ने RPSC के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसके तहत चयन प्रक्रिया में 40% अंक स्क्रीनिंग टेस्ट (Screening test), 20% शैक्षणिक योग्यता (Academic qualifications) और 40% साक्षात्कार (Interview) के लिए आवंटित किए गए थे। उनका तर्क था कि राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1962 के नियम 19 में बाद में किए गए संशोधन—जिसमें साक्षात्कार के लिए अधिकतम 10% भारिता तय की गई—को इस चल रही भर्ती पर लागू किया जाना चाहिए।
- चयनित उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी (Senior Advocate Menaka Guruswamy) ने इस दलील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा:“27 नवंबर 2021 को विज्ञापित यह भर्ती विज्ञापन की तिथि पर लागू नियमों द्वारा शासित है। मई 2022 में अधिसूचित 10% साक्षात्कार सीमा भूतलक्षी रूप से लागू नहीं की जा सकती, और RPSC का 40:20:40 फॉर्मूला 2019 से उपयोग में है, इसलिए ‘खेल के नियम’ (Rules of the game) बीच में नहीं बदले गए थे।”
- राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा (Shiv Mangal Sharma) ने चयन प्रक्रिया की वैधता का बचाव करते हुए अदालत को अवगत कराया कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की तत्काल आवश्यकता है और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है:“सरकार द्वारा 43 विशेषज्ञताओं में 337 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं और राज्य में डॉक्टरों की आवश्यकता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी और समाप्त हो चुकी है।”
- दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सभी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दीं।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2019–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति अपील क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • चयनित उम्मीदवारों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी (Senior Advocate Menaka Guruswamy)। • राजस्थान सरकार की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा (AAG Shiv Mangal Sharma)। • याचिकाकर्ता: अमित कुमार शर्मा (Amit Kumar Sharma) व अन्य। |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 27 नवंबर 2021 – 20 नवंबर 2026 | • 27 नवंबर 2021: RPSC द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 विशेषज्ञताओं के 337 सहायक प्रोफेसर पदों के लिए विज्ञापन जारी (चयन मानदंड: 40% स्क्रीनिंग टेस्ट, 20% शैक्षणिक योग्यता, 40% साक्षात्कार)। • मई 2022: राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1962 के नियम 19 में संशोधन कर साक्षात्कार के लिए अधिकतम 10% अंकों की सीमा अधिसूचित की गई। • 27 अक्टूबर 2026: राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ (न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा) ने एकल पीठ का आदेश पलटते हुए मूल विज्ञापन तिथि के नियमों को लागू माना और रिट याचिका खारिज की। • शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी विशेष अनुमति याचिकाएं (SLPs) खारिज कर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतिम मुहर लगाई। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: अमित कुमार शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व आरपीएससी [Amit Kumar Sharma & Ors. v. State of Rajasthan & RPSC — 2026]
- पीठ: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi)
- प्रमुख तिथियां:
- RPSC द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी करने की तिथि: 27 नवंबर 2021
- नियम 19 में 10% साक्षात्कार सीमा संशोधन की तिथि: मई 2022
- राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय: 27 अक्टूबर 2026
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLPs खारिज करने का निर्णय: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: सभी विशेष अनुमति याचिकाएं (SLPs) खारिज (Dismissed); राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ का 27 अक्टूबर 2026 का निर्णय बरकरार; 43 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 337 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां वैध घोषित।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- चयनित उम्मीदवारों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी (Senior Advocate Menaka Guruswamy)।
- राजस्थान सरकार की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा (AAG Shiv Mangal Sharma)।
- प्रासंगिक कानून, नियम एवं सेवा विधि सिद्धांत:
- राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1962 (Rajasthan Medical Service Rules, 1962) का नियम 19 — सहायक प्रोफेसर पदों पर चयन मानदंड और साक्षात्कार भारिता
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 — लोक नियोजन में निष्पक्षता और भर्ती नियमों के भावी प्रभाव (Prospective operation) का सिद्धांत
- संबद्ध सेवा विधि सिद्धांत:
- भर्ती विज्ञापन की तिथि पर प्रभावी नियमों की सर्वोच्चता: ‘किसी भी लोक सेवा भर्ती प्रक्रिया को उन नियमों द्वारा शासित किया जाता है जो भर्ती विज्ञापन जारी होने की तिथि पर प्रवृत्त होते हैं। जब तक कि किसी पश्चातवर्ती संशोधन को स्पष्ट रूप से भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective effect) न दिया गया हो, तब तक बाद में अधिसूचित नई साक्षात्कार अंक सीमा (10% कैप) को पूर्व में प्रारंभ हो चुकी चयन प्रक्रिया पर लागू करके वर्षों से लंबित नियुक्तियों को बाधित नहीं किया जा सकता।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 विशेषज्ञताओं के 337 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों पर लगा सभी प्रकार का विधिक संशय समाप्त हो गया है, जिससे राज्य की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
Rajasthan Medical Service: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति अरविंद कुमार एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justices Arvind Kumar & Vipul M. Pancholi) |
| आक्षेपित हाईकोर्ट निर्णय | राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court — Division Bench of Justices Inderjeet Singh & Sandeep Taneja) का 27 अक्तूबर 2026 का निर्णय (जिसने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर मूल रिट याचिका खारिज कर दी थी)। |
| पक्षकार व अधिवक्ता पैनल | • याचिकाकर्ता: अमित कुमार शर्मा (Amit Kumar Sharma) एवं अन्य अभ्यर्थी • राजस्थान राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा (Shiv Mangal Sharma) • चयनित अभ्यर्थियों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी (Senior Advocate Menaka Guruswamy) |
| संबंधित नियम व चयन सूत्र | • Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962 — Rule 19 (मई 2022 का संशोधन बनाम 27 नवंबर 2021 के विज्ञापन की तिथि को लागू नियम) • RPSC Selection Formula (40:20:40): स्क्रीनिंग परीक्षा के 40% अंक, शैक्षणिक योग्यताओं के 20% अंक तथा साक्षात्कार (Interview) के 40% अंक (वर्ष 2019 से निरंतर लागू पद्धति)। |
| प्रमुख तिथियां व तथ्यात्मक घटनाक्रम | • 27 नवंबर 2021: RPSC द्वारा राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 विशेषज्ञताओं के 337 सहायक आचार्यों की भर्ती हेतु मूल विज्ञापन जारी। • मई 2022: राज्य सरकार द्वारा राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1962 के नियम 19 में संशोधन कर साक्षात्कार का अधिकतम भारांक 10% निर्धारित किया गया। • 27 अक्तूबर 2026: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 40:20:40 सूत्र को सही ठहराते हुए स्पष्ट किया कि मई 2022 का नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। • 20 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने सभी SLPs खारिज कर 337 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। |
| अदालत का अंतिम आदेश | विशेष अनुमति याचिकाएं (SLPs) खारिज (SLPs Dismissed on November 20, 2026):1. अमित कुमार शर्मा व अन्य की विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 27 अक्तूबर 2026 के आदेश की पुष्टि की गई। 2. 43 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 337 सहायक आचार्यों की चयन प्रक्रिया और प्रारंभ हो चुकी नियुक्तियों को पूर्णतः वैध माना गया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Service Jurisprudence & Public Recruitment — Rule 19 of the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962 (Dismissal of Special Leave Petitions Challenging RPSC Recruitment of 337 Assistant Professors Across 43 Medical Specialties, Affirming Rajasthan High Court Division Bench Ruling That Recruitment Rules Prevailing on the Date of Original Advertisement [November 27, 2021] Govern Selection, Holding That May 2022 Amendment Capping Interview Weightage at 10% Cannot Be Applied Retrospectively to Displace RPSC’s Established 40:20:40 Formula & Clearing Way for Appointments in Government Medical Colleges Framework):
- Supreme Court Dismisses SLPs Challenging RPSC Recruitment of 337 Assistant Professors Across 43 Medical Specialties (
Amit Kumar Sharma & Ors. v. State of Rajasthan & Ors.— Division Bench of Justices Arvind Kumar and Vipul M. Pancholi, Order dated November 20, 2026): Dismissing Special Leave Petitions filed by Amit Kumar Sharma and others against the Rajasthan High Court Division Bench’s October 27, 2026 judgment (Justices Inderjeet Singh and Sandeep Taneja), a Division Bench of Justices Arvind Kumar and Vipul M. Pancholi on November 20, 2026 upheld the recruitment of 337 Assistant Professors across 43 medical specialties conducted by the Rajasthan Public Service Commission (RPSC) under its 40:20:40 selection formula (40% screening test, 20% academic qualifications, 40% interview). Accepting submissions by Senior Advocate Menaka Guruswamy (for selected candidates) and Additional Advocate General Shiv Mangal Sharma (for the State of Rajasthan), the Bench affirmed that rules in force on the date of the original advertisement (November 27, 2021) govern the recruitment, that the May 2022 amendment to Rule 19 of the Rajasthan Medical Service Rules, 1962 capping interview marks at 10% cannot operate retrospectively, and that the already-initiated appointments shall proceed unhindered to meet urgent medical faculty needs in Rajasthan’s government medical colleges.
- Supreme Court Dismisses SLPs Challenging RPSC Recruitment of 337 Assistant Professors Across 43 Medical Specialties (

