Sunday, November 22, 2026
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Real Estate: केवल डेवलपर के डिफॉल्ट से ऋणदाता आपराधिक अभियोजन के दायरे में नहीं आ जाते; एलएंडटी फाइनेंस और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के विरुद्ध FIR रद्द

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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण

  1. RERA के तहत ‘प्रवर्तक’ (Promoter) की जवाबदेही बनाम ‘बंधकदार ऋणदाता’ (Mortgagee Lender) की स्थिति:गुरुग्राम की आवासीय परियोजना में भू-स्वामियों और रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के बीच सहयोग समझौते के बाद L&T Finance द्वारा वर्ष 2016 में ₹450 करोड़ (2018 में ₹620 करोड़ तक वर्धित) का परियोजना ऋण दिया गया और 2019 में EARC को ऋण खाता हस्तांतरित हुआ। भू-स्वामियों ने इसे अपने संविदात्मक अधिकारों और RERA का उल्लंघन बताते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने Prof. R.K. Vijayasarathy v. Sudha Seetharam और Delhi Race Club Ltd. v. State of U.P. का अनुसरण करते हुए स्पष्ट किया कि एक बंधकदार (Mortgagee) एक लेनदार (Creditor) होता है, न कि उधारकर्ता या भू-स्वामी का न्यासी (Trustee)। आपराधिक न्यास भंग (धारा 406 IPC) के लिए संपत्ति का न्यस्त किया जाना (Entrustment) अनिवार्य है, और RERA के वैधानिक दायित्व प्रवर्तक (बिल्डर) पर लागू होते हैं—जिनके उल्लंघन के लिए RERA में स्वयं नियामकीय तंत्र मौजूद है, न कि बैंक या ARC पर आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार।
  2. धारा 156(3) CrPC पर मजिस्ट्रेट का कर्तव्य और NCR बिल्डर-बैंक CBI जांच आदेशों का स्पष्टीकरण:
    • मजिस्ट्रेट के अकारण आदेश की कमियों को हाईकोर्ट नहीं भर सकता: जब EOW ने प्रारंभिक जांच के बाद इसे शुद्ध वाणिज्यिक विवाद पाते हुए शिकायत बंद कर दी थी, तो मजिस्ट्रेट का यह विधिक कर्तव्य था कि वे पुलिस के निष्कर्षों से असहमत होने के ठोस कारण दर्ज करें। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के आदेश की वैधता परखते समय उच्च न्यायालय अपनी ओर से वे कारण नहीं जोड़ सकता जो स्वयं मजिस्ट्रेट ने दर्ज ही नहीं किए थे।
    • NCR बिल्डर-बैंक CBI जांच पर भ्रम दूर: कुछ वादियों द्वारा NCR में बिल्डर-बैंक गठजोड़ की CBI प्रारंभिक जांच संबंधी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का सहारा लेने की प्रवृत्ति पर विराम लगाते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि वे आदेश हर सामान्य परियोजना ऋणदाता को बिल्डर के डिफ़ॉल्ट के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बनाते।

मुख्य विधिक व वाणिज्यिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. रियल एस्टेट फाइनेंसिंग और एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्षेत्र को महत्वपूर्ण विधिक संरक्षण:

यह निर्णय बैंकों, NBFCs और ARCs को इस अनावश्यक आपराधिक मुकदमेबाजी से बचाता है जिसमें भू-स्वामी या घर खरीदार बिल्डर की संविदात्मक या RERA विफलताओं के लिए वैध परियोजना ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों को भी IPC की धाराओं में घसीट लेते हैं।

2. सिविल/वाणिज्यिक विवादों के अपराधीकरण और धारा 156(3) CrPC पर न्यायिक अंकुश:

पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से असहमति जताते समय मजिस्ट्रेट को सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करना अनिवार्य है, और उच्च न्यायालय पुनरीक्षण या रद्दीकरण याचिका में मजिस्ट्रेट की उस मौलिक त्रुटि को अपनी ओर से कारण गढ़कर ठीक नहीं कर सकता।

नई दिल्ली: भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 – RERA) (प्रवर्तक / Promoter के वैधानिक दायित्व और अधिनियम का अपना नियामक प्रवर्तन तंत्र), भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 406, धारा 420 एवं धारा 120B / भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 316, धारा 318 एवं धारा 61 (आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अनिवार्य तत्व), तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 156(3) एवं धारा 482 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 175(3) एवं धारा 528 (पुलिस क्लोजर रिपोर्ट से असहमति जताते समय मजिस्ट्रेट द्वारा तर्कसंगत कारण दर्ज करने की बाध्यता और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की शक्ति) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकिंग, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) और रियल एस्टेट फाइनेंसिंग क्षेत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहतकारी निर्णय सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) और न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) की खंडपीठ ने 18 नवंबर 2026 के अपने निर्णय में स्पष्ट व्यवस्था दी कि किसी परियोजना के बिल्डर द्वारा RERA के प्रावधानों का उल्लंघन अपने आप में उन ऋणदाताओं (Lenders) के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकता जिन्होंने संबंधित परियोजना के लिए बिल्डर को ऋण सुविधा प्रदान की थी।

इसके साथ ही पीठ ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (Raheja Developers Limited) से जुड़े गुरुग्राम आवास परियोजना विवाद में एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (L&T Finance Limited) और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited – EARC), उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज FIR को रद्द (Quashed) कर दिया है—जबकि स्पष्ट किया कि रहेजा डेवलपर्स और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ चल रही कार्यवाही अप्रभावित रहेगी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ के मुख्य कानूनी निष्कर्ष

1. ‘”RERA के कथित उल्लंघन न तो स्वतः IPC के अपराधों को जन्म देते हैं और न ही गैर-विनियमित ऋणदाता संस्थाओं के अभियोजन का आधार बन सकते हैं; NCR में बिल्डर-बैंक गठजोड़ की CBI जांच के आदेश हर ऋणदाता को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बनाते”‘:

  • RERA दायित्व केवल प्रवर्तक (Promoter) पर: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि RERA के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक दायित्व मुख्य रूप से प्रवर्तक (Promoter) के होते हैं और अधिनियम में प्रवर्तन के लिए अपना स्वयं का नियामक तंत्र (Regulatory mechanism) मौजूद है। अपने 18 नवंबर 2026 के निर्णय में पीठ ने व्यवस्था दी:

“RERA के कथित उल्लंघन… न तो स्वयं से उत्पन्न होते हैं और न ही वे IPC के तहत अपराधों के लिए अभियोजन को बनाए रख सकते हैं। विशेष रूप से, IPC में परिभाषित अपराधों के विशिष्ट तत्वों की अनुपस्थिति में, उन्हें किसी ऐसे ऋणदाता (Lender) के अभियोजन का आधार नहीं बनाया जा सकता जो विनियमित इकाई (Regulated entity) नहीं है।”

  • NCR बिल्डर-बैंक गठजोड़ पर CBI जांच के आदेशों का स्पष्टीकरण: पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बिल्डर-बैंक गठजोड़ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा प्रारंभिक जांच करने संबंधी उसके पूर्व निर्देशों का यह अर्थ कदापि नहीं है कि केवल इसलिए ऋणदाताओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि किसी डेवलपर ने डिफॉल्ट किया है:

“उन आदेशों में कुछ भी ऐसा निर्धारित नहीं करता है कि किसी रियल एस्टेट डेवलपर को ऋण देने वाला प्रत्येक ऋणदाता, डेवलपर के डिफॉल्ट के कारण, डेवलपर से व्यथित किसी भी पक्ष के कहने पर आपराधिक अभियोजन के अधीन हो जाता है।”

2. ‘पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से असहमति पर मजिस्ट्रेट द्वारा कारण दर्ज न करना अवैध; हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट की ओर से नए कारण नहीं गढ़ सकता’:

  • मजिस्ट्रेट और दिल्ली हाईकोर्ट की प्रक्रियात्मक त्रुटि: प्रस्तुत मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने प्रारंभिक जांच के बाद यह पाते हुए शिकायत बंद कर दी थी कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता, किंतु बाद में एक मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के निष्कर्षों से असहमत होने के कारण दर्ज नहीं किए थे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट की ओर से ऐसे कारण जोड़कर गलती की जो मजिस्ट्रेट ने स्वयं दर्ज नहीं किए थे:

“इस दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच करते समय, उच्च न्यायालय उन कारणों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता जो मजिस्ट्रेट ने स्वयं दर्ज नहीं किए थे।”

  • दीवानी/वाणिज्यिक विवाद का आपराधिकीकरण अनुचित: पीठ ने पाया कि आरोपों में ऋणदाताओं के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात या आपराधिक साजिश के अनिवार्य तत्व प्रकट नहीं होते—और अंतर्निहित विवाद को मूलतः वाणिज्यिक प्रकृति (Commercial in nature) का करार देते हुए ऋणदाताओं, उनके अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2016–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार)
केस शीर्षक—एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य व अन्य [Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited v. State of NCT of Delhi & Ors. — 2026]
खंडपीठ—न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta)
विधिक प्रतिनिधित्व—• अपीलकर्ताओं (EARC व L&T फाइनेंस) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (Senior Advocate Siddharth Dave) एवं अभिमन्यु भंडारी (Senior Advocate Abhimanyu Bhandari), तथा अधिवक्ता अमित कुमार मिश्रा, मिताक्षरा गोयल, चंद्रमौली द्विवेदी, शांभवी कश्यप, हिमांशु त्यागी, स्तुति सिंह सिसोदिया, सिद्धार्थ सिन्हा, जयवीर शेरगिल, अनन्या कुमार, ईशान गौर, उत्कर्ष खंडेलवाल, वैभव खन्ना और दिव्यम अग्रवाल।
• प्रतिवादियों की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) दविंदर पाल सिंह (Davinder Pal Singh), वरिष्ठ अधिवक्ता अमित रावल (Senior Advocate Amit Rawal), तथा अधिवक्ता एन. विशाखमूर्ति, राजन कुमार चौरसिया, अनमोल चंदन, आशाना गिल, शांभवी शर्मा, तनवीर नैयर, अर्चना सिंह, समर खान, अभिषेक बख्शी, यज्ञेश कुमार और ऋषिका।
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम2016 – 18 नवंबर 2026• 2016 एवं 2018: गुरुग्राम आवास परियोजना के लिए रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (L&T Finance) द्वारा ₹450 करोड़ का ऋण स्वीकृत (2016), जिसे 2018 में बढ़ाकर ₹620 करोड़ किया गया।
• 2019: ऋण खाता और अंतर्निहित प्रतिभूतियां एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (EARC) को सौंप (Assigned) दी गईं।
• EOW जांच व मजिस्ट्रेट आदेश: भूमि मालिकों की शिकायत पर EOW ने प्रारंभिक जांच के बाद संज्ञेय अपराध न पाते हुए मामला बंद किया, किंतु मजिस्ट्रेट ने बिना कारण दर्ज किए FIR का आदेश दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया।
• 18 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने L&T फाइनेंस और EARC (तथा उनके अधिकारियों/कर्मचारियों) के विरुद्ध दर्ज FIR रद्द (Quashed) की, जबकि रहेजा डेवलपर्स और उसके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही अप्रभावित रखी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • केस संदर्भ: एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य व अन्य [Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited v. State of NCT of Delhi & Ors., निर्णय दिनांक 18 नवंबर 2026]
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta)
  • निर्णय की तिथि: 18 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: अपीलें स्वीकार; एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (L&T Finance Limited) और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (EARC), उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज FIR रद्द (Quashed); स्पष्टीकरण कि रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही अप्रभावित रहेगी।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • अपीलकर्ताओं की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (Senior Advocate Siddharth Dave) एवं अभिमन्यु भंडारी (Senior Advocate Abhimanyu Bhandari), साथ में अधिवक्ता अमित कुमार मिश्रा, मिताक्षरा गोयल, चंद्रमौली द्विवेदी, शांभवी कश्यप, हिमांशु त्यागी, स्तुति सिंह सिसोदिया, सिद्धार्थ सिन्हा, जयवीर शेरगिल, अनन्या कुमार, ईशान गौर, उत्कर्ष खंडेलवाल, वैभव खन्ना और दिव्यम अग्रवाल।
  • प्रतिवादियों की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) दविंदर पाल सिंह (Davinder Pal Singh), वरिष्ठ अधिवक्ता अमित रावल (Senior Advocate Amit Rawal), साथ में अधिवक्ता एन. विशाखमूर्ति, राजन कुमार चौरसिया, अनमोल चंदन, आशाना गिल, शांभवी शर्मा, तनवीर नैयर, अर्चना सिंह, समर खान, अभिषेक बख्शी, यज्ञेश कुमार और ऋषिका।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 – RERA) — प्रवर्तक (Promoter) की वैधानिक जवाबदेही और अधिनियम के अंतर्गत पृथक नियामक प्रवर्तन ढांचा
    • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) / भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) — धोखाधड़ी (Cheating), आपराधिक विश्वासघात (Criminal breach of trust) और आपराधिक साजिश (Criminal conspiracy) के अनिवार्य तत्वों (Mens rea) का अभाव
    • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 156(3) एवं धारा 482 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 175(3) एवं धारा 528 — पुलिस क्लोजर रिपोर्ट से असहमत होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा कारण दर्ज करने की अनिवार्यता और वाणिज्यिक विवादों में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की शक्ति
  • संबद्ध बैंकिंग, रियल एस्टेट एवं आपराधिक विधि सिद्धांत:
    • वाणिज्यिक ऋण संबंधों का आपराधिकीकरण न करने का सिद्धांत: ‘रियल एस्टेट परियोजनाओं को ऋण देने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (ARCs) RERA के तहत “प्रवर्तक” (Promoter) नहीं हैं। जब तक ऋणदाता अधिकारियों की ओर से धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश के विशिष्ट आपराधिक तत्व सिद्ध न हों, तब तक केवल बिल्डर द्वारा RERA के उल्लंघन, राजस्व बंटवारे के अनुबंध भंग करने या ऋण चुकाने में डिफॉल्ट करने के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं को आपराधिक अभियोजन में नहीं घसीटा जा सकता।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से L&T फाइनेंस और EARC को बड़ी राहत मिली है—और यह फैसला देश भर के बैंकों, NBFCs और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) को यह स्पष्ट विधिक सुरक्षा प्रदान करता है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स के वैधानिक या संविदात्मक उल्लंघनों के लिए ऋणदाताओं पर स्वतः आपराधिक देयता नहीं थोपी जा सकती।

Real Estate:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justices Vikram Nath & Sandeep Mehta)
केस व तटस्थ उद्धरण (Neutral Citation)• वाद शीर्षक: Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited v. State of NCT of Delhi & Ors. (with connected appeal by L&T Finance Limited)
• केस संख्या व उद्धरण: Criminal Appeal Nos. 4622 & 4623 of 2026 (arising out of SLP [Crl.] Nos. 12440 & 13060 of 2025) — 2026 INSC 1236 / 2026 LiveLaw (SC) 1178
अधिवक्ता पैनल• अपीलकर्ताओं (EARC व L&T Finance) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे (Siddharth Dave) एवं अभिमन्यु भंडारी (Abhimanyu Bhandari) व अधिवक्ता अमित कुमार मिश्रा, मिताक्षरा गोयल, चंद्रमौली द्विवेदी, शांभवी कश्यप, हिमांशु त्यागी, स्तुति सिंह सिसोदिया, सिद्धार्थ सिन्हा, जयवीर शेरगिल, अनन्या कुमार, ईशान गौर, उत्कर्ष खंडेलवाल, वैभव खन्ना एवं दिव्यम अग्रवाल।
• प्रतिवादियों की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) दविंदर पाल सिंह (Davinder Pal Singh), वरिष्ठ अधिवक्ता अमित रावल (Amit Rawal) व अधिवक्ता एन. विशाखमूर्ति, राजन कुमार चौरसिया, अनमोल चंदन, आशाना गिल, शांभवी शर्मा, तनवीर नायर, अर्चना सिंह, समर खान, अभिषेक बख्शी, यज्ञेश कुमार एवं ऋषिका।
संबंधित कानून व प्रमुख नजीरें• Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) (प्रवर्तक [Promoter] के वैधानिक दायित्व बनाम गैर-विनियमित ऋणदाता [Lender])
• Indian Penal Code, 1860 — Sections 406, 420 & 120-B (अमानत में खयानत के लिए संपत्ति का ‘न्यस्त किया जाना’ [Entrustment] अनिवार्य; बंधकदार [Mortgagee] एक लेनदार है, न्यासी [Trustee] नहीं)
• Code of Criminal Procedure, 1973 — Section 156(3) (पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से असहमति जताने पर मजिस्ट्रेट द्वारा कारण दर्ज करने का दायित्व)
• Precedents Relied Upon: Prof. R.K. Vijayasarathy v. Sudha Seetharam एवं Delhi Race Club Ltd. v. State of U.P.
तथ्यात्मक व प्रक्रियात्मक पृष्ठभूमि• गुरुग्राम आवास परियोजना व ऋण संव्यवहार: रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (Raheja Developers Limited) और भू-स्वामियों के बीच गुरुग्राम में एक आवास परियोजना के विकास हेतु सहयोग समझौता (Collaboration Agreement) हुआ था। वर्ष 2016 में L&T Finance ने चार परियोजना भूमियों (जिनमें भू-स्वामियों की भूमि का हिस्सा भी शामिल था) के बंधक (Mortgage) पर डेवलपर को ₹450 करोड़ की ऋण सुविधा दी, जिसे 2018 में बढ़ाकर ₹620 करोड़ किया गया, और 2019 में इस ऋण खाते व प्रतिभूतियों को EARC को समनुदेशित (Assigned) कर दिया गया।
• EOW की क्लोजर रिपोर्ट व मजिस्ट्रेट का आदेश: भू-स्वामियों ने उनकी सहमति के बिना ऋण बढ़ाने और राजस्व हिस्सेदारी देने के बजाय परियोजना प्राप्तियों को ऋण चुकाने में लगाने का आरोप लगाया। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने प्रारंभिक जांच के बाद कोई संज्ञेय अपराध न बनते देख शिकायत बंद कर दी, किंतु मजिस्ट्रेट ने बिना कारण दर्ज किए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।
अदालत का अंतिम आदेशअपीलें स्वीकार; ऋणदाताओं के विरुद्ध FIR निरस्त (Criminal Appeal Nos. 4622 & 4623 of 2026 Allowed):
1. दिल्ली उच्च न्यायालय और मजिस्ट्रेट के आदेशों को निरस्त करते हुए L&T Finance Limited, Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (EARC) तथा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही को पूर्णतः निरस्त (Quashed) कर दिया गया।
2. स्पष्ट किया गया कि मुख्य डेवलपर रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (Raheja Developers Limited) और उसके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध चल रही कार्यवाही पूरी तरह अप्रभावित (Unaffected) रहेगी।

Legal Chronicler Repository Update

  • Real Estate, Banking & Criminal Procedure Jurisprudence — Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA), Sections 406, 420 & 120-B IPC and Section 156(3) CrPC (Ruling That Promoter’s Alleged Violations of RERA Cannot by Themselves Sustain Criminal Prosecution Under IPC Against Financial Lenders Who Are Not Regulated Entities Under RERA, Holding That a Mortgagee Is a Creditor Rather Than a Trustee With Entrustment of Property, Clarifying That Earlier Supreme Court Directions for CBI Preliminary Enquiries Into NCR Builder-Bank Nexus Do Not Expose Every Project Lender to Criminal Prosecution Upon Developer Default, Holding That High Court Cannot Substitute Missing Reasons in a Magistrate’s Order Disagreeing With Police Closure Report & Quashing FIR Against L&T Finance Limited and Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited [EARC] While Leaving Proceedings Against Raheja Developers Limited Unaffected Framework):
    • Supreme Court Rules Builder’s RERA Violations Cannot Make Lenders Criminally Liable; Quashes FIR Against L&T Finance and Edelweiss ARC (Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited v. State of NCT of Delhi & Ors., Criminal Appeal Nos. 4622 & 4623 of 2026 / 2026 INSC 1236 — Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta): Allowing appeals by L&T Finance Limited and Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (EARC) arising out of a Gurugram housing project dispute involving Raheja Developers Limited and landowners, a Division Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta quashed the FIR and criminal proceedings against the lenders, their officers, and employees. The Court held that obligations under RERA rest primarily on the promoter, and alleged RERA contraventions cannot by themselves sustain IPC prosecution against lenders who are not the regulated entities in the absence of specific IPC offence ingredients—noting further that a mortgagee is a creditor, not a trustee (Prof. R.K. Vijayasarathy v. Sudha Seetharam; Delhi Race Club Ltd. v. State of U.P.). Clarifying that its earlier orders directing CBI preliminary enquiries into the NCR builder-bank nexus do not expose every lender to criminal prosecution merely because a developer defaulted, and faulting the Delhi High Court for supplying reasons omitted by the Magistrate when overriding an EOW closure report, the Bench quashed the FIR against the lenders while leaving proceedings against Raheja Developers Limited and its managing director unaffected.
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