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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक एवं व्यावसायिक आचरण विश्लेषण
- न्यायालय परिसरों में ‘सोशल मीडिया रील संस्कृति’ के विरुद्ध बढ़ता संस्थागत सख्त रुख:हाल के वर्षों में देशभर के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के गलियारों व कोर्टरूम के बाहर काले कोट और बैंड पहनकर बैकग्राउंड संगीत के साथ इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। इससे न केवल न्यायालय की गंभीर गरिमा (Judicial Decorum) प्रभावित होती है, बल्कि वादकारियों (Litigants), गवाहों और न्यायिक अधिकारियों की गोपनीयता तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक हालिया न्यायिक आदेश में युवा वकीलों को सोशल मीडिया पर “लाइक्स” बटोरने के बजाय अपने विधिक कौशल और करियर निर्माण पर ध्यान देने की नसीहत दिए जाने के बाद बार एसोसिएशन ने यह ठोस प्रशासनिक कदम उठाया है।
- सुप्रीम कोर्ट और अन्य राज्य बार एसोसिएशनों के समानांतर कदम:
- स्व-नियमन (Self-Regulation by the Bar): इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का यह नोटिस वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने हाई-सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंध और जून 2026 में केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) द्वारा जारी की गई इसी प्रकार की चेतावनी के अनुरूप है। बार एसोसिएशन द्वारा ₹5,000 का तत्काल जुर्माना और सदस्यता निरस्तीकरण जैसा कठोर प्रावधान लागू करना यह दर्शाता है कि अधिवक्ता समुदाय स्वयं अपने व्यवसाय की साख और न्यायालय की मर्यादा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्य विधिक व व्यावसायिक आचरण निष्कर्ष
1. न्यायिक मर्यादा और परिसर सुरक्षा की रक्षा:
न्यायालय परिसर मनोरंजन या सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण का मंच नहीं है; वहां न्याय की तलाश में आने वाले नागरिकों के संवेदनशील मामले सुने जाते हैं, जिनकी गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना प्रत्येक अधिवक्ता का नैतिक व व्यावसायिक कर्तव्य है।
2. बार एसोसिएशनों द्वारा प्रभावी स्व-नियमन (Self-Regulation):
बाहरी हस्तक्षेप या न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की प्रतीक्षा करने के बजाय बार एसोसिएशन द्वारा स्वयं आर्थिक दंड और सदस्यता समाप्ति जैसे प्रावधान लागू करना विधिक पेशे की आंतरिक जवाबदेही को मजबूत करता है।
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 (पेशेवर कदाचार / Professional misconduct पर अनुशासनात्मक कार्यवाही), भारतीय बार काउंसिल नियम (Bar Council of India Rules), तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 (Allahabad High Court Rules, 1952) (न्यायालय परिसर की सुरक्षा, मर्यादा और बिना अनुमति फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध) के तहत न्यायपालिका और वकालत के पेशे की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association, Allahabad – HCBA) ने एक सख्त प्रशासनिक कदम उठाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.पी. उपाध्याय (C.P. Upadhyaya) द्वारा 18 नवंबर 2026 को प्रसारित एक आधिकारिक नोटिस में घोषणा की गई है कि उच्च न्यायालय परिसर—जिसमें कोर्टरूम और गलियारे (Courtrooms and corridors) भी शामिल हैं—के भीतर फोटोग्राफी करने, वीडियो बनाने या रील (Reels) रिकॉर्ड करने वाले अधिवक्ताओं पर ₹5,000/- का जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा।
इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने वाले अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary action) भी शुरू की जाएगी और बार एसोसिएशन से उनकी सदस्यता समाप्त (Termination of membership) की जा सकती है।
बार एसोसिएशन के 18 नवंबर 2026 के नोटिस के मुख्य बिंदु एवं न्यायिक पृष्ठभूमि
1. ‘”माननीय उच्च न्यायालय के परिसर, कोर्टरूम और गलियारों के भीतर वीडियो/रील बनाना और तस्वीरें लेना सख्त वर्जित है; पकड़े जाने पर तत्काल ₹5,000/- जुर्माना जमा करना होगा”‘:
- बार अध्यक्ष सी.पी. उपाध्याय द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए निम्नलिखित स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं:
- पूर्ण प्रतिबंध और तत्काल ₹5,000 जुर्माना: नोटिस में कहा गया है:“सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के परिसर, कोर्टरूम और गलियारों के भीतर वीडियो/रील बनाना और तस्वीरें लेना सख्त वर्जित है (Strictly prohibited)। यदि कोई अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति परिसर के भीतर ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तत्काल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के कार्यालय में ₹5,000/- का जुर्माना जमा करना होगा।”
- अनुशासनात्मक कार्यवाही और सदस्यता समाप्ति की चेतावनी: बार एसोसिएशन ने दो टूक कहा कि जुर्माने के अतिरिक्त संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी और उनकी सदस्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
- पेशे की छवि धूमिल न करने की अपील: नोटिस में अपील की गई है:“अतः सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से अपील है कि वे ऐसे कृत्यों में शामिल न हों जो इस पेशे की छवि को धूमिल (Tarnish the image of this profession) करते हैं।”
2. ‘अदालत परिसरों में सोशल मीडिया रील के बढ़ते चलन पर न्यायपालिका और बार संगठनों की राष्ट्रव्यापी सख्ती’:
- हाल के समय में न्यायिक कार्यवाहियों से जुड़े सोशल मीडिया उपयोग और न्यायालय परिसरों के भीतर वीडियो फिल्माने की प्रवृत्ति पर देश भर की अदालतों और बार एसोसिएशनों ने कड़ा रुख अपनाया है:
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया न्यायिक आदेश: स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी हाल के एक न्यायिक आदेश में वकीलों को नसीहत दी थी कि वे सोशल मीडिया पर “लाइक्स” बटोरने के बजाय अपने कानूनी करियर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें।
- सुप्रीम कोर्ट का 2025 का प्रतिबंध: वर्ष 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उच्च-सुरक्षा क्षेत्र (High-security zone) के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाते हुए उल्लंघनकर्ताओं को सख्त परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।
- केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) की चेतावनी: इसी वर्ष जून 2026 में केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने भी अपने सदस्यों को उच्च न्यायालय परिसर के भीतर और आसपास वीडियो व रील बनाने तथा साझा करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी थी।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख निर्देशों का विवरण (2025–2026)
| संदर्भ / बिंदु | विवरण | तथ्यात्मक एवं प्रशासनिक विवरण |
| जारीकर्ता संस्था | — | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association, Allahabad – HCBA), प्रयागराज |
| पदाधिकारी | — | सी.पी. उपाध्याय (C.P. Upadhyaya), अध्यक्ष, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन |
| नोटिस की तिथि | 18 नवंबर 2026 | संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसर, कोर्टरूम और गलियारों में वीडियो/रील बनाने व फोटोग्राफी करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध। |
| निर्धारित दंड एवं कार्यवाही | — | 1. आर्थिक दंड: मौके पर पकड़े जाने पर ₹5,000/- का तत्काल जुर्माना HCBA कार्यालय में जमा करना अनिवार्य। 2. संस्थागत व अनुशासनात्मक कार्यवाही: संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary action) और बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्ति (Termination of membership)। |
| समान अन्य न्यायिक/बार कदम | 2025 – जून 2026 | • सुप्रीम कोर्ट (2025): उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध। • केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जून 2026): परिसर के भीतर व आसपास रील्स बनाने/साझा करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी। • इलाहाबाद हाईकोर्ट (हालिया आदेश): वकीलों को सोशल मीडिया लाइक्स के बजाय वकालत के करियर पर ध्यान देने की हिदायत। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- संस्था: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association, Allahabad – HCBA), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)
- नोटिस जारीकर्ता: सी.पी. उपाध्याय (C.P. Upadhyaya), अध्यक्ष, HCBA
- नोटिस की तिथि: 18 नवंबर 2026
- प्रमुख प्रावधान एवं दंड: इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर, कोर्टरूम और गलियारों में वीडियो/रील बनाने या तस्वीरें लेने पर पूर्ण प्रतिबंध; उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति पर ₹5,000/- का तत्काल जुर्माना, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त करने की चेतावनी।
- प्रासंगिक कानून, नियम एवं व्यावसायिक आचरण मानदंड:
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 — व्यावसायिक कदाचार के लिए अधिवक्ताओं को दंडित करने का वैधानिक प्रावधान
- भारतीय बार काउंसिल नियम (Bar Council of India Rules) — भाग VI, अध्याय II — न्यायालय के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य, शिष्टाचार और व्यावसायिक गरिमा के मानक
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 (Allahabad High Court Rules, 1952) — न्यायालय परिसर की सुरक्षा और अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर नियंत्रण
- संबद्ध व्यावसायिक नैतिकता सिद्धांत:
- न्यायालय की गरिमा और वकालत के पेशे की मर्यादा बनाम सोशल मीडिया प्रचार: ‘न्यायालय परिसर और कोर्टरूम न्याय प्रशासन के पवित्र मंदिर हैं, न कि सोशल मीडिया सामग्री या रील्स तैयार करने के स्टूडियो। उच्च न्यायालय के गलियारों और कोर्टरूम में रील्स रिकॉर्ड करने से न केवल न्यायिक कार्यवाही की गोपनीयता और सुरक्षा प्रभावित होती है, बल्कि समूचे अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस नोटिस के बाद अब उच्च न्यायालय परिसर, कोर्टरूम और गलियारों में रील बनाने या फोटोग्राफी करने वाले किसी भी अधिवक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल ₹5,000/- जुर्माना वसूली और सदस्यता निरस्तीकरण की सख्त कार्रवाई लागू हो गई है।
Allahabad High Court Rules:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित संस्था एवं स्थान | इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (Allahabad High Court Bar Association – AHCBA), प्रयागराज |
| जारीकर्ता पदाधिकारी व तिथि | अध्यक्ष सी.पी. उपाध्याय (C.P. Upadhyaya) — नोटिस दिनांक 18 नवंबर 2026 |
| प्रतिबंधित कार्य एवं क्षेत्र | • निषिद्ध गतिविधियां: वीडियो बनाना, सोशल मीडिया रील (Reels) रिकॉर्ड करना एवं फोटोग्राफी करना (Taking Photographs)। • निषिद्ध क्षेत्र: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का संपूर्ण परिसर (Premises), न्याय कक्ष (Courtrooms) एवं गलियारे (Corridors)। |
| दंडात्मक व अनुशासनात्मक प्रावधान | 1. तत्काल आर्थिक दंड: पकड़े जाने पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के कार्यालय में तत्काल ₹5,000/- का जुर्माना जमा करना अनिवार्य। 2. संस्थागत अनुशासनात्मक कार्रवाई: संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करना। 3. सदस्यता समाप्ति: बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त (Termination of Membership) करने की चेतावनी। |
| राष्ट्रीय न्यायिक व बार संदर्भ (2025–2026) | • इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया न्यायिक आदेश: स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक हालिया न्यायिक आदेश में वकीलों को नसीहत दी थी कि वे सोशल मीडिया पर ‘लाइक्स’ बटोरने के बजाय अपना विधिक करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। • सुप्रीम कोर्ट का 2025 का आदेश: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 में अपने हाई-सिक्योरिटी जोन के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। • केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जून 2026): जून 2026 में KHCAA ने भी हाईकोर्ट परिसर के भीतर और आसपास वीडियो व रील बनाकर साझा करने वाले सदस्यों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी जारी की थी। |
Legal Chronicler Repository Update
- Legal Profession Ethics, Bar Regulation & Courtroom Decorum (Imposition of Immediate ₹5,000 Fine, Disciplinary Action and Potential Termination of Bar Membership by Allahabad High Court Bar Association [AHCBA] Against Advocates or Persons Caught Recording Reels/Videos or Taking Photographs Inside High Court Premises, Courtrooms and Corridors, Pursuant to November 18, 2026 Notice Issued by Bar President C.P. Upadhyaya Aligning With Recent Allahabad High Court Judicial Guidance, Supreme Court’s 2025 High-Security Zone Photography Ban and Kerala High Court Advocates Association’s June 2026 Warning Framework):
- Allahabad High Court Bar Association Imposes ₹5,000 Fine and Warns of Membership Termination for Recording Reels Inside Court Premises (
Notice dated November 18, 2026— Issued by Bar President C.P. Upadhyaya): In a formal notice circulated on November 18, 2026, Allahabad High Court Bar Association President C.P. Upadhyaya strictly prohibited making videos or social media reels and taking photographs inside the High Court premises, courtrooms, and corridors. Warning that any advocate or other person caught violating the prohibition will be required to immediately deposit a ₹5,000/- fine at the Bar Association office and will additionally face disciplinary action including possible termination of Bar membership, the notice appealed to lawyers not to engage in acts that tarnish the image of the legal profession—echoing a recent Allahabad High Court judicial order advising advocates to focus on career-building over social media likes, the Supreme Court’s 2025 ban on photography/videography in its high-security zone, and the Kerala High Court Advocates Association’s June 2026 directive.
- Allahabad High Court Bar Association Imposes ₹5,000 Fine and Warns of Membership Termination for Recording Reels Inside Court Premises (

