Sunday, November 22, 2026
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UP Pension and Validation Act: दैनिक वेतनभोगी व मस्टर-रोल कर्मचारियों की नियमितीकरण से पूर्व की सेवा भी पेंशन हेतु गिनी जाएगी, जानिए केस को

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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक विश्लेषण

  1. ‘Prem Singh (2019)’ निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए दो विधिमान्यकरण कानून:वर्ष 2019 में Prem Singh v. State of Uttar Pradesh के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) को Read Down करते हुए स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि नियमितीकरण से पूर्व वर्क-चार्ज्ड स्थापना में की गई सेवा को पेंशन की गणना के लिए अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) में जोड़ा जाना चाहिए। इस निर्णय के अनुपालन से बचने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने पहले 2021 का विधिमान्यकरण अधिनियम पारित किया (जिसमें 1 अप्रैल 1961 से पिछली अस्वीकृतियों को वैध ठहराया गया) और फिर 2025 का अधिनियम लाकर “Substantive Appointee” की नई शब्दावली तथा CPF/EPF सदस्यता के आधार पर उन्हीं कर्मचारियों को फिर से पेंशन से वंचित कर दिया।
  2. विधिमान्यकरण कानूनों (Validating Acts) के लिए दो-स्तरीय संवैधानिक कसौटी:
    • केवल ‘लेबल बदलना’ पर्याप्त नहीं: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने Prithvi Cotton Mills, Indian Aluminium Co. और Madan Mohan Pathak के संविधान पीठ के सिद्धांतों को लागू करते हुए स्पष्ट किया कि विधानमंडल किसी न्यायिक फैसले को केवल यह कहकर पलट नहीं सकता कि पिछली कार्रवाइयां वैध मानी जाएंगी; उसे उस मूल संवैधानिक दोष को समाप्त करना होता है जिसके कारण पुराना नियम असंवैधानिक ठहराया गया था।
    • नियमितीकरण से मिट जाता है ‘जन्म-चिह्न’ (Birthmark): चूंकि एक बार नियमित हो जाने के बाद वर्क-चार्ज्ड, अस्थायी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और सीधे नियमित नियुक्त कर्मचारी एक ही संवर्ग में विलीन हो जाते हैं, इसलिए पुरानी सेवा को अलग करके पेंशन से वंचित करना अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. विधायी अतिक्रमण (Legislative Overruling) पर न्यायिक पुनर्विलोकन का अंकुश:

यह निर्णय राज्य विधानमंडलों को स्पष्ट संवैधानिक चेतावनी देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों को केवल नई परिभाषाएं और भूतलक्षी विधिमान्यकरण खंड (Retrospective Validation Clauses) जोड़कर निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता—जब तक कि मूल भेदभाव या संवैधानिक त्रुटि को जड़ से समाप्त न किया जाए।

2. कल्याणकारी राज्य में पेंशन का अधिकार और मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा:

सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 6 माह की समय-सीमा और 9% ब्याज का सुरक्षा कवच सुनिश्चित किया, बल्कि Prem Singh (2019) से पहले दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के विधिक उत्तराधिकारियों को 3-वर्षीय एरियर सीमा से मुक्त रखकर सामाजिक और आर्थिक न्याय का एक अनुकरणीय मानदंड स्थापित किया है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 (लोक नियोजन में समानता, मनमाने वर्गीकरण पर रोक और सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का गरिमापूर्ण अधिकार), न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति (Power of Judicial Review), विधिमान्यकरण अधिनियमों की संवैधानिक वैधता की कसौटी (Test of Validating Enactments), तथा उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 (UP Retirement Benefits Rules, 1961) के नियम 3(8) एवं प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) के ऐतिहासिक निर्णय के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने लाखों सरकारी और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के पक्ष में एक युगांतरकारी फैसला सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए अर्हक सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 (Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021) तथा उत्तर प्रदेश पेंशन की पात्रता और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 (Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025) को संविधान के विरुद्ध (Ultra vires the Constitution of India) घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।

ये दोनों राज्य कानून कार्य-प्रभारित (Work-charged), अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी (Daily-wage) और मस्टर-रोल कर्मचारियों के नियमितीकरण के बाद भी पेंशन की गणना के लिए उनकी पूर्व सेवा अवधि को बाहर रखने का प्रयास करते थे। पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि एक बार विधिवत निर्मित योजना के तहत नियमित हो जाने के बाद कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति को फिर से जीवित करके उसे पेंशन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता—और उत्तर प्रदेश सरकार को लंबित अवमानना मामलों में प्रेम सिंह फैसले के अनुपालन के लिए अंतिम 6 महीने का समय देते हुए चेतावनी दी कि निरंतर गैर-अनुपालन गंभीर अवमानना (Aggravated contempt) माना जाएगा।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा लिखित निर्णय के मुख्य कानूनी सिद्धांत

1. ‘”नियमितीकरण (Regularisation) नियुक्ति के स्रोत या ‘जन्मचिह्न’ (Birthmark) को मिटा देता है; पुराने बहिष्कार के लिए केवल नया शाब्दिक सूत्र गढ़ने से संवैधानिक दोष दूर नहीं होता”‘:

  • 2019 के प्रेम सिंह फैसले की पृष्ठभूमि: वर्ष 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Prem Singh v. State of Uttar Pradesh] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) को सीमित (Read down) करते हुए व्यवस्था दी थी कि कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान (Work-charged establishment) में की गई सेवा अवधि को—विशेषकर जहां कर्मचारियों को बाद में नियमित किया गया हो—पेंशन के लिए अर्हक सेवा (Qualifying service) के रूप में गिना जाना चाहिए।
  • विधिमान्यकरण कानूनों की दोहरी संवैधानिक कसौटी: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा लिखे गए निर्णय में स्पष्ट किया गया कि किसी पूर्व न्यायिक निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाए गए विधिमान्यकरण कानून (Validating enactment) की वैधता जांचने के लिए दो प्रश्न पूछे जाते हैं—पहला, विधायी क्षमता (Legislative competence), और दूसरा व सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्या न्यायालय द्वारा चिह्नित संवैधानिक दोष वास्तव में दूर किया गया है? पीठ ने लिखा:

“हमारे समक्ष आक्षेपित विधिमान्यकरण कानूनों के लिए कसौटी यह नहीं है कि क्या उन्होंने पुराने बहिष्कार (Old exclusion) के लिए एक नया शाब्दिक सूत्र (New verbal formula) प्रदान किया है; बल्कि यह है कि क्या उन्होंने उस खामी को दूर किया है जिसने बहिष्कार को संवैधानिक रूप से अस्थिर बना दिया था। उस कसौटी पर परखने पर, हमारे समक्ष विधायी प्रतिक्रिया निर्धारित सीमा से कमतर प्रतीत होती है।”

  • 2021 और 2025 के अधिनियमों की विफलता का विश्लेषण:
    1. नियमितीकरण ‘जन्मचिह्न’ को मिटा देता है: पीठ ने व्यवस्था दी:“…नियमितीकरण से पूर्व की गई सेवा के चरित्र को कर्मचारियों के सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों की पात्रता तय करने के लिए निर्धारक नहीं माना जा सकता, क्योंकि नियमितीकरण का कार्य नियुक्ति के स्रोत या जन्मचिह्न (Birthmark) को मिटा देता है।”
    2. 2021 और 2025 के अधिनियम केवल ‘लेबल’ बदलते हैं: अदालत ने पाया कि 2021 के अधिनियम ने “अर्हक सेवा” को फिर से परिभाषित कर 1 अप्रैल 1961 से पूर्व की पेंशन अस्वीकृतियों को भूतलक्षी (Retrospective) रूप से वैध बनाने का प्रयास किया, जबकि 2025 के अधिनियम ने “मौलिक नियुक्त व्यक्ति” (Substantive appointee) की नई शब्दावली गढ़कर और अंशदायी भविष्य निधि (CPF/EPF) के ग्राहकों को बाहर रखकर वही पुराना दोष बनाए रखा।
    3. पूर्व संवैधानिक नजीरें: पृथ्वी कॉटन मिल्स बनाम ब्रोच बरो म्युनिसिपैलिटी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बनाम केरल राज्य और मदन मोहन पाठक बनाम भारत संघ का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि विधायिका केवल न्यायिक निर्णय के आधार बने दोष को दूर करके ही पिछली कार्रवाइयों को भूतलक्षी वैधता दे सकती है, न कि केवल नई परिभाषाएं गढ़कर।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी 10 बाध्यकारी निर्देश (A से J तक)

पीठ ने सभी पात्र कर्मचारियों को राहत देने के लिए निम्नलिखित विस्तृत दिशा-निर्देश (a से j) जारी किए हैं:

  1. दोनों राज्य अधिनियम असंवैधानिक घोषित (निर्देश ‘a’): उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए अर्हक सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 और उत्तर प्रदेश पेंशन की पात्रता और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अधिकारातीत (Ultra vires) घोषित किया जाता है।
  2. प्रेम सिंह निर्णय के अनुरूप पात्रता (निर्देश ‘b’): पात्र कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों और दावों पर प्रेम सिंह निर्णय और उसके तहत लागू कानून के आलोक में विचार किया जाएगा।
  3. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुति (निर्देश ‘c’): इस निर्णय के दायरे में आने वाला प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी वर्षों के दौरान की गई सेवा के पूर्ण विवरण के साथ पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दावे हेतु सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।
  4. 6 महीने के भीतर अनिवार्य निपटारा (निर्देश ‘d’): दावा प्राप्त होने की तिथि से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उस पर विचार कर निर्णय लेगा और देय लाभ प्रदान करेगा।
  5. बकाया राशि (Arrears) की गणना सीमा (निर्देश ‘e’): प्रेम सिंह निर्णय के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों सहित प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन लाभों की गणना प्रेम सिंह द्वारा रिट याचिका दायर करने से ठीक तीन वर्ष पूर्व की अवधि तक मौद्रिक लाभों की सीमा को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
  6. प्रेम सिंह फैसले से पूर्व दिवंगत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को अपवाद (निर्देश ‘f’): उपरोक्त तीन वर्ष की सीमा उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां दावा किसी ऐसे कर्मचारी के उत्तराधिकारियों / विधिक प्रतिनिधियों द्वारा दायर किया गया हो जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रेम सिंह निर्णय सुनाए जाने से पहले हो गई थी (बशर्ते दावेदार उत्तराधिकारी होने का अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करें)।
  7. अस्वीकृति से पूर्व सुनवाई का अवसर और तर्कसंगत आदेश (निर्देश ‘g’): यदि कोई दावा प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य प्रतीत होता है, तो दावे की अंतिम अस्वीकृति से पहले सुनवाई का अवसर (Opportunity of hearing) देना अनिवार्य होगा और अस्वीकृति केवल तर्कसंगत आदेश (Reasoned order) द्वारा ही की जा सकेगी।
  8. भुगतान चार्ट उपलब्ध कराना (निर्देश ‘h’): प्रत्येक दावे का अनुकूल निपटारा करते समय सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी को किए गए सभी भुगतानों का विस्तृत चार्ट (Chart of all payments) प्रदान करेगा, जिसमें यह भी दर्शाया जाएगा कि प्रत्येक भुगतान किस मद (Head) के तहत किया गया है।
  9. समय-सीमा के बाद देरी पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज (निर्देश ‘i’): राज्य पर प्रारंभिक रूप से कोई ब्याज नहीं लगाया गया है, किंतु यदि उपरोक्त 6 महीने की समय-सीमा के भीतर पात्र कर्मचारी को भुगतान जारी नहीं किया जाता है, तो राज्य अंतिम भुगतान जारी होने तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज (Simple interest @ 9% per annum) वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
  10. हाईकोर्ट के प्रतिकूल आदेश निरस्त (निर्देश ‘j’): कर्मचारियों द्वारा दायर दीवानी अपीलों में चुनौती दिए गए उच्च न्यायालय के सभी निर्णय और आदेश रद्द (Set aside) किए जाते हैं।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विधिक तुलनात्मक सारणी (1961–2026)

संदर्भ / कानूनवर्षविधायी उद्देश्यसर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष
UP सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 (नियम 3(8))1961कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान की सेवा को पेंशन योग्य सेवा से बाहर रखना।2019 (प्रेम सिंह केस): नियम 3(8) को सीमित कर नियमित हुए कर्मचारियों की पूर्व सेवा गिनने का आदेश।
UP पेंशन के लिए अर्हक सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 202120211 अप्रैल 1961 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ केवल सेवा नियमों के तहत स्थायी/अस्थायी पदों पर नियुक्ति को ही अर्हक सेवा मानना।नवंबर 2026: असंवैधानिक (Ultra vires) व रद्द — नई परिभाषा गढ़ने से प्रेम सिंह का संवैधानिक दोष दूर नहीं हुआ।
UP पेंशन की पात्रता और विधिमान्यकरण अधिनियम, 20252025“मौलिक नियुक्त व्यक्ति” (Substantive appointee) की श्रेणी बनाकर और CPF/EPF सदस्यों को बाहर रखकर पूर्व सेवा के पेंशन लाभ रोकना।नवंबर 2026: असंवैधानिक (Ultra vires) व रद्द — यह केवल वैधानिक लेबल बदलता है, मूल विधिक खामी को ज्यों का त्यों रखता है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — दीवानी अपीलीय एवं अवमानना क्षेत्राधिकार)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma)
  • निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: दीवानी अपीलें स्वीकार; उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए अर्हक सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 और उत्तर प्रदेश पेंशन की पात्रता और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 असंवैधानिक (Ultra vires) घोषित कर रद्द; पात्र कर्मचारियों के पेंशन दावों का 6 महीने के भीतर निपटारा करने, समय-सीमा के बाद देरी पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज देने और लंबित अवमानना मामलों में प्रेम सिंह निर्णय के अनुपालन हेतु राज्य को अंतिम 6 माह का समय देने का आदेश।
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं पूर्वनिर्णय:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32/136 — समानता का अधिकार, पेंशन का अधिकार और विधायी अधिनियमों के न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति
    • निरस्त राज्य अधिनियम:
      • उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए अर्हक सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021
      • उत्तर प्रदेश पेंशन की पात्रता और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025
    • प्रमुख न्यायिक पूर्वनिर्णय:
      • प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Prem Singh v. State of Uttar Pradesh, (2019) 10 SCC 516]
      • पृथ्वी कॉटन मिल्स बनाम ब्रोच बरो म्युनिसिपैलिटी [Prithvi Cotton Mills v. Broach Borough Municipality]
      • इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बनाम केरल राज्य [Indian Aluminium Co. v. State of Kerala]
      • मदन मोहन पाठक बनाम भारत संघ [Madan Mohan Pathak v. Union of India]
  • संबद्ध संवैधानिक एवं सेवा विधि सिद्धांत:
    • विधिमान्यकरण अधिनियमों (Validating Enactments) की सीमा और ‘जन्मचिह्न मिटाने’ (Obliteration of Birthmark) का सिद्धांत: ‘विधायिका न्यायिक निर्णय के आधार बने संवैधानिक दोष को दूर किए बिना केवल नई परिभाषाएं या “Substantive Appointee” जैसे नए शब्द गढ़कर किसी न्यायिक फैसले को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। साथ ही, जब राज्य किसी कार्य-प्रभारित, दैनिक वेतनभोगी या मस्टर-रोल कर्मचारी को नियमित कर देता है, तो नियमितीकरण प्रारंभिक नियुक्ति के जन्मचिह्न को समाप्त कर देता है और उसकी संपूर्ण पूर्व सेवा पेंशन के लिए अर्हक सेवा बन जाती है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी नियमित हुए पूर्व कार्य-प्रभारित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी व मस्टर-रोल सेवानिवृत्त कर्मचारी (तथा पात्र मामलों में उनके विधिक उत्तराधिकारी) अपने पूर्ण सेवा विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेंशन दावा प्रस्तुत कर सकेंगे, जिस पर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर निर्णय लेकर भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 9% वार्षिक ब्याज और गंभीर अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

UP Pension and Validation Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justices Dipankar Datta & Satish Chandra Sharma — Judgment authored by Justice Dipankar Datta)
निरस्त किए गए राज्य विधान1. उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 (Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021)
2. उत्तर प्रदेश पेंशन की पात्रता और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 (Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025)
संबंधित संवैधानिक सिद्धांत व प्रमुख नजीरें• Judicial Review of Validating Statutes: विधायी सक्षमता (Legislative Competence) के साथ-साथ पूर्व न्यायिक निर्णय के आधारभूत दोष (Basis/Defect) को वास्तविक रूप से दूर करने की अनिवार्यता (Relied upon: Prithvi Cotton Mills v. Broach Borough Municipality, Indian Aluminium Co. v. State of Kerala, Madan Mohan Pathak v. Union of India).
• Precedent Enforced: Prem Singh v. State of Uttar Pradesh (2019) (जिसमें उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) को Read Down करते हुए वर्क-चार्ज्ड सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में गिनने का आदेश दिया गया था)।
2021 व 2025 के कानूनों में क्या था?• 2021 का अधिनियम: ‘अर्हकारी सेवा’ (Qualifying Service) को केवल सेवा नियमों के तहत अस्थायी या स्थायी पदों पर नियुक्ति से जोड़कर वर्क-चार्ज्ड सेवा को बाहर रखा और 1 अप्रैल 1961 से नियम 3(8) के तहत हुई पिछली पेंशन अस्वीकृतियों को भूतलक्षी प्रभाव से वैध घोषित किया।
• 2025 का अधिनियम: “मौलिक नियुक्त व्यक्ति (Substantive Appointee)” की नई परिभाषा जोड़कर तथा CPF / EPF के अंशदाताओं को बाहर रखते हुए उसी बहिष्कार को पुनः लागू किया।
अदालत के 10 बाध्यकारी निर्देश (Operative Directions)दोनों अधिनियम निरस्त; कर्मचारियों के पक्ष में 10 सूत्रीय निर्देश (Conclusions [a] to [j]):
1. (a) & (j) निरस्तीकरण: 2021 और 2025 के दोनों अधिनियम संविधान के अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित कर निरस्त; इलाहाबाद हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश भी अपास्त।
2. (b), (c) & (d) 6 माह की समय-सीमा: पात्र वर्क-चार्ज्ड व नियमित कर्मचारियों के पेंशन दावों पर Prem Singh निर्णय के आलोक में विचार होगा; सेवानिवृत्त कर्मचारी पूर्ण सेवा विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दे सकते हैं, जिस पर आवेदन प्राप्ति से 6 माह के भीतर निर्णय कर देय लाभ जारी करना अनिवार्य होगा।
3. (e) & (f) एरियर (Arrears) गणना नियम: Prem Singh के निर्णय के बाद दिवंगत कर्मचारियों सहित प्रत्येक कर्मचारी के लिए मौद्रिक लाभ Prem Singh द्वारा रिट याचिका दायर करने से 3 वर्ष पूर्व की अवधि तक सीमित रहेंगे; किंतु यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी Prem Singh के फैसले से पहले दिवंगत हो चुका था, तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों पर यह 3-वर्षीय सीमा लागू नहीं होगी (बशर्ते वे उत्तराधिकार का निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत करें)।
4. (g) & (h) सुनवाई का अवसर व भुगतान चार्ट: किसी भी दावे को प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य मानने पर अंतिम अस्वीकृति से पूर्व सुनवाई का अवसर और सकारण आदेश (Reasoned Order) अनिवार्य होगा; स्वीकृति की स्थिति में कर्मचारी को प्रत्येक मद में किए गए भुगतान का विस्तृत चार्ट देना होगा।
5. (i) 9% साधारण ब्याज और अवमानना चेतावनी: निर्धारित 6 माह की समय-सीमा के भीतर भुगतान न होने पर राज्य सरकार को अंतिम भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होगा; लंबित अवमानना मामलों में Prem Singh के अनुपालन हेतु राज्य को अंतिम 6 माह का अवसर दिया गया, जिसके बाद निरंतर अवहेलना को गंभीर अवमानना (Aggravated Contempt) माना जाएगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law, Service Jurisprudence & Judicial Review of Validating Enactments — Articles 14 & 300A of the Constitution (Striking Down as Ultra Vires the Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021 and the Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025, Holding That Regularisation Obliterates the “Birthmark” of Initial Work-Charged/Temporary/Daily-Wage/Muster-Roll Appointment, Ruling That Validating Acts Failed to Cure the Constitutional Defect Identified in Prem Singh v. State of Uttar Pradesh [2019] by Merely Substituting Statutory Labels Like “Substantive Appointee”, Directing Decision on Pension Claims Within Six Months With 9% Simple Interest for Delay, Exempting Heirs of Employees Deceased Prior to Prem Singh From Three-Year Arrears Cap & Granting Final Six-Month Window in Pending Contempt Proceedings Framework):
    • Supreme Court Strikes Down UP Validating Laws (2021 & 2025) Excluding Work-Charged Employees’ Pre-Regularisation Service From Pension (Civil Appeals & Contempt Proceedings Enforcing Prem Singh v. State of Uttar Pradesh — Judgment authored by Justice Dipankar Datta with Justice Satish Chandra Sharma): Declaring both the Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021 and the Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025 ultra vires the Constitution of India, a Division Bench of Justices Dipankar Datta and Satish Chandra Sharma held that regularisation under a duly formulated scheme obliterates the “birthmark” of initial work-charged, temporary, daily-wage, or muster-roll appointment, integrating the employee into the regular establishment. Applying the constitutional test for validating statutes (Prithvi Cotton Mills, Indian Aluminium Co., and Madan Mohan Pathak), the Bench ruled that merely introducing new definitions such as “substantive appointee” and retrospectively validating past denials from April 1, 1961 failed to cure the defect identified in Prem Singh (2019). Setting aside the impugned Allahabad High Court judgments, the Court directed competent authorities to decide retired employees’ pension claims within six months (with reasoned orders after hearing before any rejection and detailed payment charts upon approval), mandated 9% simple interest per annum for delayed payments beyond six months, exempted legal heirs of employees who died prior to Prem Singh from the three-year pre-writ arrears restriction upon unimpeachable proof, and granted the State a final six-month window to comply in pending contempt matters lest non-compliance be treated as aggravated contempt.
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