Tripura News: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (TSACS) को एचआईवी / एड्स मरीजों की राज्य में वर्तमान स्थिति पर अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें युवाओं में संक्रमण की दर भी शामिल हो।
एक नया डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है
अदालत यह जानना चाहती है कि पिछले 4-5 महीनों में उठाए गए कदमों से क्या राज्य में एचआईवी/एड्स के मामलों में बढ़ते रुझान पर कोई रोक लगी है या सुधार हुआ है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल से संबंधित प्रस्ताव और की गई कार्रवाई को भी रिकॉर्ड पर लाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है। अदालत को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) ने खोवाई और गोमती जिलों में दो नए फैसिलिटी इंटीग्रेटेड एआरटी (ART) सेंटर और गोमती और दक्षिण जिलों के लिए एक नया डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है।
त्रिपुरा में एड्स नियंत्रण के कार्य की प्रगति की निरंतर निगरानी कर रहा
राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (SACS) को निर्देश दिया गया है कि वह वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना के तहत अतिरिक्त बजट की मंजूरी हेतु अनुरोध करे ताकि ये केंद्र शीघ्र ही चालू हो सकें। NACO की सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिन्मयी दास ने बताया कि NACO राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के साथ मिलकर त्रिपुरा में एड्स नियंत्रण के कार्य की प्रगति की निरंतर निगरानी कर रहा है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी अब तक 24 स्टैंड-अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (ICTC) और 133 फैसिलिटी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर की स्थापना कर चुकी है, जो स्क्रीनिंग और परीक्षण सेवाएं प्रदान करते हैं।
ICTC केंद्र और एक मोबाइल ICTC वैन भी कार्यरत है
राज्य में तीन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ICTC केंद्र और एक मोबाइल ICTC वैन भी कार्यरत है। इसके अलावा, 13 लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Intervention) एनजीओ, दो लिंक वर्कर योजनाएं, और चार वन-स्टॉप सेंटर हाई-रिस्क समूहों के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 5-6 वर्षों में, TSACS ने ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी (OST) केंद्रों की संख्या 5 से बढ़ाकर 23 कर दी है और 9 अन्य केंद्रों को स्वीकृति मिल चुकी है, जो जल्द ही शुरू किए जाएंगे। अदालत को यह भी बताया गया कि दो FIARTC, पांच लिंक एआरटी केंद्र और दो जिला स्तरीय HIV/एड्स रणनीति व जिला एड्स नियंत्रण इकाइयों (DAPCU) को मंजूरी दी गई है, जो NACO के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले स्तर पर कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य कर रहे हैं।
