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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण
- भक्तों के पत्रों पर स्वतः संज्ञान और भीड़ प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौतियां:गुरुवायुर मंदिर में दर्शन के दौरान देवस्वोम कर्मचारियों द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग, धमकी और दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत करते हुए दो भक्तों—पद्मप्रभा और बिबिन वासुदेवन—ने केरल उच्च न्यायालय को पत्र भेजे थे। इस पर न्यायालय ने दो स्वतः संज्ञान देवस्वोम बोर्ड याचिकाएं (DBPs) दर्ज कीं। 13 नवंबर 2026 के आदेश में न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वीकार किया कि गुरुवायुर जैसे विशाल तीर्थस्थल में भीड़ नियंत्रण एक कठिन कार्य है, क्योंकि प्रत्येक श्रद्धालु गर्भगृह के सामने अधिक समय बिताना चाहता है जबकि सैकड़ों अन्य भक्त कतार में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।
- ‘सर्वोच्च समभाव’ (Highest Equanimity) और ‘पारस्परिक शिष्टाचार’ (Mutual Civility) का संतुलन:
- किसी भी उकसावे पर कर्मचारी का दुर्व्यवहार अमान्य: देवस्वोम बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता टी.के. विपिनदास ने अदालत को आश्वस्त किया कि बोर्ड न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करेगा, साथ ही पूर्व में कर्मचारियों पर हुए हमलों (जैसे एक चाकूबाजी की घटना) का भी उल्लेख किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि भक्तों का भी कर्तव्य है कि वे संयम और शिष्टाचार बनाए रखें, किंतु किसी भी उकसावे या तनाव की स्थिति में मंदिर कर्मचारी द्वारा आपा खोना या अभद्रता करना स्वीकार नहीं किया जा सकता—क्योंकि अनियंत्रित विवाद मंदिर के आध्यात्मिक व पवित्र वातावरण को दूषित करता है।
मुख्य विधिक व देवस्वोम प्रशासन न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. धार्मिक संस्थानों में ‘सेवा भाव और मानवीय गरिमा’ का मानदंड:
केरल उच्च न्यायालय का यह आदेश मंदिर प्रशासन और सार्वजनिक तीर्थस्थलों के लिए एक स्पष्ट आचार संहिता स्थापित करता है: भीड़ प्रबंधन की प्रशासनिक आवश्यकता कभी भी श्रद्धालुओं के आत्मसम्मान और मर्यादा की कीमत पर पूरी नहीं की जा सकती।
2. पारस्परिक संयम से पवित्र वातावरण की रक्षा (Mutual Obligation of Civility):
अदालत ने दोनों पक्षों—कर्मचारियों और भक्तों—के बीच संतुलन साधते हुए रेखांकित किया कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए जहां कर्मचारियों को उच्चतम धैर्य (Equanimity) का परिचय देना होगा, वहीं भक्तों को भी कतार व्यवस्था और निर्देशों का पालन कर सहयोग करना होगा।
कोच्चि (केरल): भारत का संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 एवं अनुच्छेद 226 (धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की गरिमा, सुरक्षित दर्शन के अधिकार और देवस्वोम प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उच्च न्यायालय की रिट एवं स्वतः संज्ञान अधिकारिता), तथा गुरुवायुर देवस्वोम अधिनियम, 1978 (Guruvayur Devaswom Act, 1978) के तहत मंदिर प्रबंधन और कर्मचारी आचरण के संदर्भ में केरल उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत संवेदनशील और मार्गदर्शक आदेश पारित किया है।
केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन (Justice Devan Ramachandran) और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी (Justice Basant Balaji) की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2026 के अपने आदेश में गुरुवायुर देवस्वोम कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की शिकायतों पर दर्ज की गई दो स्वतः संज्ञान देवस्वोम बोर्ड याचिकाओं (Suo motu Devaswom Board Petitions – DBPs) का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि गुरुवायुर मंदिर के कर्मचारियों को हर परिस्थिति में भक्तों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी क्रोध प्रदर्शित करने या आपा खोने से बचना चाहिए।
खंडपीठ ने मंदिर में भीड़ प्रबंधन की व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भी रेखांकित किया कि मंदिर के पवित्र वातावरण को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और भक्तों दोनों का शालीन बने रहना परस्पर दायित्व है—तथा गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड (Guruvayur Devaswom Board) के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय की टिप्पणियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद पीठ ने दोनों कार्यवाहियों को बंद कर दिया।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘”हर स्तर के मंदिर कर्मचारियों को सर्वोच्च समभाव (Highest Degree of Equanimity) के साथ कार्य करना आवश्यक है; कारण या उकसावा चाहे जो भी हो, किसी भी कर्मचारी द्वारा विवाद या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता”‘:
- दो श्रद्धालुओं—पद्मप्रभा (Pathmaprabha) और बिबिन वासुदेवन (Bibin Vasudevan)—द्वारा भेजे गए पत्रों/शिकायतों के आधार पर, जिनमें गुरुवायुर देवस्वोम कर्मचारियों पर श्रद्धालुओं के साथ गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया था, उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की थी।
- 13 नवंबर 2026 के अपने आदेश में न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए:
- भक्तों के प्रति सम्मान और संयम की अनिवार्यता: पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी:“इस प्रतिपादन पर कोई विवाद या आपत्ति नहीं हो सकती कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त की देखभाल की जानी चाहिए और उसके साथ मर्यादा व सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। हर स्तर के मंदिर कर्मचारियों को सर्वोच्च समभाव (Highest degree of equanimity) के साथ कार्य करना आवश्यक है; और उन्हें किसी भी भक्त के प्रति अपना आपा नहीं खोना चाहिए या क्रोध नहीं दिखाना चाहिए।”
- भीड़ प्रबंधन और दर्शन की इच्छा के बीच संतुलन: पीठ ने स्वीकार किया कि गुरुवायुर जैसे मंदिर में भीड़ नियंत्रण अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि “प्रत्येक भक्त देवता के सामने अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है; जबकि कर्मचारियों का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि कतार आगे बढ़ती रहे, क्योंकि सैकड़ों अन्य लोग दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।” हालांकि, पीठ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा:“इसके लिए निश्चित रूप से परस्पर विरोधी हितों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन की आवश्यकता होती है; लेकिन कारण या उकसावा (Provocation) चाहे जो भी हो, किसी भी कर्मचारी की ओर से विवाद या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता (Cannot be countenanced)।”
- शालीनता का परस्पर दायित्व और मंदिर की पवित्रता: पीठ ने यह भी जोर दिया कि मंदिर कर्मचारियों और भक्तों दोनों को शिष्ट बने रहना चाहिए:“निःसंदेह, शालीनता (Civility) की जिम्मेदारी और दायित्व पारस्परिक है। लेकिन, यदि तनावपूर्ण स्थितियों को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया, तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, जो मंदिर के पवित्र और पावन वातावरण के लिए हानिकारक (Deleterious) होगा।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं कार्यवाही का विवरण (2026)
| संदर्भ / चरण | विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि (खंडपीठ — देवस्वोम बोर्ड याचिका / स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन (Justice Devan Ramachandran) एवं न्यायमूर्ति बसंत बालाजी (Justice Basant Balaji) |
| केस संदर्भ व शिकायतकर्ता | — | स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य व अन्य एवं संबद्ध मामला [Suo Motu v. State of Kerala & Ors. and connected case — 2026] (शिकायतकर्ता श्रद्धालु: पद्मप्रभा / Pathmaprabha एवं बिबिन वासुदेवन / Bibin Vasudevan) |
| आदेश की तिथि व परिणाम | 13 नवंबर 2026 | गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय की टिप्पणियों को पूरी तरह लागू करने का आश्वासन (Undertaking) दिए जाने के बाद दोनों स्वतः संज्ञान याचिकाएं (DBPs) निस्तारित (Closed)। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • केरल राज्य की ओर से: विशेष सरकारी अधिवक्ता के.आर. सुनील (Special Government Pleader KR Sunil)। • गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की ओर से: स्थायी अधिवक्ता टी.के. विपिनदास (Standing Counsel TK Vipindas)। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य व अन्य एवं संबद्ध मामला [Suo Motu v. State of Kerala & Ors. and connected case — 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन (Justice Devan Ramachandran) एवं न्यायमूर्ति बसंत बालाजी (Justice Basant Balaji)
- आदेश की तिथि: 13 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: दोनों स्वतः संज्ञान देवस्वोम बोर्ड याचिकाएं (DBPs) निस्तारित (Closed)—गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दर्ज किए जाने के पश्चात कोई अतिरिक्त निर्देश आवश्यक नहीं माना गया।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- केरल राज्य की ओर से: विशेष सरकारी अधिवक्ता के.आर. सुनील (Special Government Pleader KR Sunil)।
- गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की ओर से: स्थायी अधिवक्ता टी.के. विपिनदास (Standing Counsel TK Vipindas)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 25 — धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की मानवीय गरिमा, सम्मानजनक व्यवहार और शांतिपूर्ण दर्शन का अधिकार
- अनुच्छेद 226 — सार्वजनिक मंदिर प्रशासन और देवस्वोम बोर्ड कर्मचारियों के आचरण की न्यायिक निगरानी
- गुरुवायुर देवस्वोम अधिनियम, 1978 (Guruvayur Devaswom Act, 1978) — मंदिर के सुचारु प्रशासन, भीड़ प्रबंधन और कर्मचारियों के अनुशासन का वैधानिक ढांचा
- भारत का संविधान:
- संबद्ध मंदिर प्रशासन एवं सार्वजनिक आचरण सिद्धांत:
- भीड़ नियंत्रण बनाम श्रद्धालुओं की गरिमा और शालीनता का पारस्परिक दायित्व: ‘प्रमुख तीर्थस्थलों पर लाखों श्रद्धालुओं की कतार को नियंत्रित करना एक कठिन प्रशासनिक कार्य है, किंतु भीड़ प्रबंधन की आड़ में कर्मचारियों द्वारा क्रोध दिखाना या दुर्व्यवहार करना किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं है। साथ ही, मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं का भी यह पारस्परिक कर्तव्य है कि वे संयम और शिष्टाचार का पालन करें।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: केरल उच्च न्यायालय के इस आदेश और गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के औपचारिक आश्वासन के बाद अब बोर्ड प्रशासन को मंदिर के प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे दर्शनार्थियों के साथ अत्यधिक धैर्य, सम्मान और संयम से पेश आएं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो।
Guruvayur Devaswom: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम (High Court of Kerala at Ernakulam – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन एवं न्यायमूर्ति बसंत बालाजी (Justices Devan Ramachandran & Basant Balaji) |
| केस / पक्षकार व अधिवक्ता | • वाद शीर्षक: Suo Motu v. State of Kerala & Ors. and connected case (Two Devaswom Board Petitions – DBPs)• शिकायतकर्ता भक्त: पद्मप्रभा (Pathmaprabha) एवं बिबिन वासुदेवन (Bibin Vasudevan) • केरल राज्य की ओर से: विशेष सरकारी अधिवक्ता (SGP) के.आर. सुनील (K.R. Sunil) • गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड की ओर से: स्थायी अधिवक्ता (Standing Counsel) टी.के. विपिनदास (T.K. Vipindas) |
| संबंधित कानून व विधिक सिद्धांत | • Guruvayur Devaswom Act, 1978 (देवस्वोम कर्मचारियों का अनुशासन, भक्तों के प्रति वैधानिक कर्तव्य व मंदिर प्रशासन) • Balancing Crowd Management & Dignity of Devotees (कतार संचालन की व्यावहारिक कठिनाइयों के बीच सर्वोच्च समभाव और पारस्परिक शिष्टाचार का सिद्धांत) |
| तथ्यात्मक पृष्ठभूमि | • शिकायत का आधार: दो भक्तों (पद्मप्रभा और बिबिन वासुदेवन) के पत्रों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें गुरुवायुर देवस्वोम कर्मचारियों द्वारा भक्तों से गाली-गलौज, धमकी और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए थे। • बोर्ड का पक्ष: स्थायी अधिवक्ता टी.के. विपिनदास ने न्यायालय के प्रेक्षणों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का वचन देते हुए यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में कुछ अवसरों पर भक्तों द्वारा कर्मचारियों को उकसाने की घटनाएं भी हुई हैं (जिनमें एक बार चाकूबाजी की घटना भी शामिल थी)। |
| अदालत का अंतिम आदेश | देवस्वोम बोर्ड के आश्वासन को दर्ज करते हुए दोनों स्वतः संज्ञान याचिकाएं बंद (DBPs Closed on November 13, 2026):1. निर्देशित किया गया कि हर स्तर के मंदिर कर्मचारी सर्वोच्च समभाव (Equanimity) के साथ कार्य करें, किसी भी उकसावे पर क्रोध या दुर्व्यवहार न करें, और भक्तगण भी पारस्परिक शिष्टाचार (Mutual Civility) बनाए रखें। 2. गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता के इस वचन (Undertaking) को अभिलेख पर लेते हुए कि बोर्ड न्यायालय की सभी टिप्पणियों को पूर्णतः लागू करेगा, दोनों स्वतः संज्ञान कार्यवाहियों (DBPs) को बंद कर दिया गया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Devaswom Administration & Religious Endowments Jurisprudence — Guruvayur Devaswom Act, 1978 (Directive That Temple Employees at Every Level Must Treat Devotees With Decorum and Respect, Act With Highest Degree of Equanimity and Refrain From Losing Temper Even Amid Crowd Management Challenges, Recognition of Mutual Obligation of Civility Between Devotees and Staff to Preserve Sanctity of Temple & Closure of Two Suo Motu Devaswom Board Petitions Upon Recording Board’s Undertaking of Full Compliance Framework):
- Kerala High Court Directs Guruvayur Temple Staff to Treat Devotees With Respect and Avoid Losing Temper; Closes Suo Motu Pleas (
Suo Motu v. State of Kerala & Ors. and connected case— Order dated November 13, 2026): Closing two suo motu Devaswom Board Petitions (DBPs) initiated on complaints by devotees Pathmaprabha and Bibin Vasudevan alleging verbal abuse, threats, and misconduct by Guruvayoor Devaswom employees, a Division Bench of Justices Devan Ramachandran and Basant Balaji on November 13, 2026 acknowledged the severe difficulties of crowd management when devotees wish to linger before the deity while queues must be kept moving, yet held that employees at every level must act with the “highest degree of equanimity” and never lose their temper or engage in altercations under any provocation. Emphasizing that civility is a mutual obligation essential to preserving the temple’s pious and sanctified atmosphere, the Bench recorded Standing Counsel T.K. Vipindas’s undertaking that the Guruvayoor Devaswom Board will fully implement the Court’s observations and closed the proceedings.
- Kerala High Court Directs Guruvayur Temple Staff to Treat Devotees With Respect and Avoid Losing Temper; Closes Suo Motu Pleas (

