LLB Course: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर कर देश में चल रहे 5 साल के लॉ कोर्स की समीक्षा के लिए लीगल एजुकेशन कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है।
याचिका में किया दावा
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल याचिका में कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत सभी प्रोफेशनल और एकेडमिक कोर्स के लिए 4 साल की ग्रेजुएशन अवधि तय की गई है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अब तक एलएलबी (LLB) और एलएलएम (LLM) कोर्स की अवधि, सिलेबस और करिकुलम की समीक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
आर्थिक बोझ भी काफी बढ़ जाता है
याचिकाकर्ता का कहना है कि बीए-एलएलबी और बीबीए-एलएलबी जैसे 5 साल के कोर्स की अवधि कोर्स कंटेंट के मुकाबले काफी ज्यादा है। इससे छात्रों पर न सिर्फ समय का दबाव बढ़ता है, बल्कि आर्थिक बोझ भी काफी बढ़ जाता है।
