Website Issue: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर की वेबसाइट को लेकर गंभीर चिंता जताई है।
राज्य सरकार और चैरिटी कमिश्नर के दफ्तर को निर्देश दिए
कोर्ट ने राज्य सरकार और चैरिटी कमिश्नर के दफ्तर को निर्देश दिए हैं कि वेबसाइट को तुरंत चालू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि वेबसाइट को लेकर गंभीर समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में कहा गया था कि चैरिटी कमिश्नर के अधिकारियों के सामने केस ई-फाइल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस ने रिपोर्ट दी कि वेबसाइट अगस्त 2016 से चालू है और इसका संचालन महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MAHA IT) कर रही है।
वेबसाइट को हर महीने 500 जीबी सर्वर स्पेस की जरूरत होती है
रिपोर्ट में बताया गया कि वेबसाइट को हर महीने 500 जीबी सर्वर स्पेस की जरूरत होती है, जो नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से कई बार वेबसाइट काम नहीं करती। हाल ही में 14.99 टीबी स्पेस दिया गया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वेबसाइट फिर भी बंद रही। अब ये दिक्कतें दूर कर दी गई हैं और वेबसाइट सुचारु रूप से चल रही है।
नई वेबसाइट बन रही है
चैरिटी कमिश्नर ऑफिस ने कोर्ट को बताया कि अब एक नई वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसे एक सक्षम एजेंसी बना रही है। MAHA IT ने कोर्ट को बताया कि चैरिटी कमिश्नर ऑफिस की ओर से कई मुद्दों पर देर से जवाब दिए गए, जिससे जरूरी काम नहीं हो सका।
तीन हफ्ते में सभी तकनीकी जरूरतें पूरी करने के निर्देश
कोर्ट ने चैरिटी कमिश्नर को आदेश दिया कि वह एक अधिकारी को MAHA IT से समन्वय के लिए नियुक्त करें, ताकि वेबसाइट से जुड़ी सभी समस्याएं हल की जा सकें। कोर्ट ने कहा कि सर्वर अपग्रेड और तकनीकी जरूरतों को तीन हफ्ते के भीतर पूरा किया जाए।
राज्य सरकार को फंड देने का आदेश
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सर्वर अपग्रेड और क्लाउड स्पेस खरीदने के लिए तुरंत वित्तीय सहायता दे।
डेटा अपडेट नहीं हो रहा
कोर्ट ने यह भी पाया कि असिस्टेंट या डिप्टी चैरिटी कमिश्नर वेबसाइट पर डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी वेबसाइट पर सभी आदेश और कार्यवाहियों का डेटा समय पर अपलोड करें।
