Tuesday, November 17, 2026
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Criminal Defamation: शिकायतकर्ता के लिए हर मामले में ऐसा गवाह पेश करना अनिवार्य नहीं; जो यह कहे कि उसकी स्वयं की नजरों में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा गिरी है

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. सार्वजनिक सभा के भाषण, यूट्यूब प्रसारण और प्री-BNS अपराध का संक्रमणकालीन प्रश्न:शिकायतकर्ता शिवानंद एस. पाटिल (Shivananda S. Patil) ने आरोप लगाया कि विधानसभा सदस्य याचिकाकर्ता बसनगौड़ा रामानगौड़ा पाटिल (यतनाल) ने एक सार्वजनिक सभा में उनके विरुद्ध मानहानिकारक बयान दिए, जिन्हें बाद में एक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया। चूंकि कथित बयान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के लागू होने से पहले दिए गए थे, इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत दायर की गई थी, तथापि कथित अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों से शासित होगा। मजिस्ट्रेट ने शिकायत, भाषण की प्रतिलिपि (Transcript), वीडियो क्लिप तथा शिकायतकर्ता और दो गवाहों के शपथ-पत्र पर लिए गए बयानों पर विचार करने के बाद धारा 500 IPC के तहत संज्ञान लेकर समन जारी किया, जिसकी सत्र न्यायालय ने भी पुष्टि की।
  2. याचिकाकर्ता का ‘व्यक्तिगत आकलन’ (Personal Estimation) तर्क बनाम उच्च न्यायालय का द्वि-स्तरीय परीक्षण:
    • याचिकाकर्ता की आपत्ति: अधिवक्ता दलवई वेंकटेश ने तर्क दिया कि धारा 499 IPC के स्पष्टीकरण 4 के तहत यह अनिवार्य है कि शिकायतकर्ता ऐसे व्यक्ति का परीक्षण कराए जो स्पष्ट रूप से कहे कि उस व्यक्ति के अपने आकलन में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा गिरी है—जबकि दोनों गवाहों ने कहा कि आरोप झूठे हैं और शिकायतकर्ता के प्रति उनकी अच्छी राय बनी हुई है।
    • न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े का द्वि-स्तरीय नियम (Two-Tier Test):
      1. स्वतः मानहानिकारक कथन (Per Se Defamatory): यदि लांछन प्रथम दृष्टया इतना गंभीर है कि वह व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को गिराने या उसे अपमानजनक आचरण में लिप्त दिखाने में अंतर्निहित रूप से सक्षम है, तो मजिस्ट्रेट स्वतंत्र गवाह के ‘व्यक्तिगत आकलन’ वाले बयान पर जोर दिए बिना संज्ञान लेकर समन जारी कर सकता है।
      2. प्रथम दृष्टया अस्पष्ट या गैर-मानहानिकारक कथन: इसके विपरीत, यदि लांछन प्रथम दृष्टया प्रतिष्ठा गिराने में सक्षम नहीं दिखता, तो संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सामग्री या ऐसे स्वतंत्र गवाह के बयान की मांग कर सकता है जो कहे कि उसके स्वयं के आकलन में प्रतिष्ठा गिरी है।

मुख्य विधिक व साक्ष्य न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘जॉन थॉमस’ (2001) सिद्धांत और पूर्ववर्ती फैसलों में विधिक अंतर:

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय John Thomas v. Dr. K. Jagadeesan (2001) का अनुसरण करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहां कथन स्वयं में मानहानिकारक (Per Se Defamatory) हो, वहां शिकायतकर्ता का प्रारंभिक भार कम हो जाता है। साथ ही, पीठ ने जयदीप बोस और एस. रंगनाथन के मामलों को तथ्यात्मक आधार पर अलग करते हुए अवीक सरकार के इस दृष्टिकोण से असहमति जताई कि हर मामले में गवाह का यह कहना अनिवार्य है कि उसकी अपनी नजरों में प्रतिष्ठा गिरी है।

2. संज्ञान के चरण की पर्याप्तता बनाम विचारण (Trial) में सिद्धि का भार:

मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले (Prima Facie Case) की जांच की जाती है। आम जनता ने उन लांछनों पर विश्वास किया या नहीं, या शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा वास्तव में कम हुई या नहीं—ये सभी प्रश्न साक्ष्य के परीक्षण (Trial) के दौरान तय किए जाने वाले विषय हैं।

बेंगलुरु (कर्नाटक): भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 499 के स्पष्टीकरण-4 (Explanation-4) एवं धारा 500 (तत्स्थानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 356(1) एवं धारा 356(2) — ‘अन्य लोगों की दृष्टि में’ / “in the estimation of others” मानहानि के तत्व), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 223 व धारा 227 (संज्ञान लेने और समन जारी करने की मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया) एवं धारा 528 BNSS (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 55 (प्रत्यक्ष बनाम अनुश्रुत साक्ष्य / Hearsay), तथा पर से मानहानिकारक कथनों (Per se defamatory imputations) पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसले जॉन थॉमस बनाम डॉ. के. जगदीशन [(2001) 6 SCC 30] के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि न्यायशास्त्र पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट निर्णय सुनाया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde) की एकल पीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने निर्णय (बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल यतनाल बनाम शिवानंद एस. पाटिल) में एक विधायक द्वारा धारा 528 BNSS के तहत दायर याचिका को खारिज (Dismissed) करते हुए मजिस्ट्रेट के उस आदेश (और सत्र न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि) को पूरी तरह बरकरार (Upheld) रखा, जिसमें एक सार्वजनिक सभा में दिए गए और YouTube पर प्रसारित भाषण के संबंध में धारा 500 IPC के तहत मानहानि का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया गया था।

उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि किसी मानहानि परिवाद का संज्ञान लेने और समन जारी करने के चरण में मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हर मामले में शिकायतकर्ता के अतिरिक्त किसी ऐसे गवाह के बयान पर जोर दे जो स्पष्ट रूप से यह कहे कि “उसकी स्वयं की नजरों में” शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा कम हुई है। जहां आरोपित कथन प्रथम दृष्टया स्वयं ही (Per se / Inherently) किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को गिराने में सक्षम हो, वहां प्रकाशन की परिस्थितियों और कथन की विषय-वस्तु से ही प्रतिष्ठा को संभावित क्षति का प्रारंभिक अनुमान (Prima facie inference) लगाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं विधिक विश्लेषण

1. ‘”अन्य लोगों की दृष्टि में” (In the estimation of others) का अर्थ यह नहीं कि संज्ञान चरण में हर गवाह स्वयं की नजर में प्रतिष्ठा गिरने की बात कहे’:

न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने याचिकाकर्ता (विधायक) के अधिवक्ता दलवाई वेंकटेश (Advocate Dalwai Venkatesh) की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि चूंकि दोनों गवाहों ने कहा था कि आरोप झूठे हैं और उनकी नजरों में शिकायतकर्ता की अच्छी छवि बनी हुई है, इसलिए धारा 499 IPC के स्पष्टीकरण-4 की पूर्ति नहीं हुई: “…धारा 499 IPC या धारा 356(1) BNS के स्पष्टीकरण-4 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘अन्य लोगों की दृष्टि में’ (in the estimation of others) का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि यह अनिवार्य करती है कि प्रत्येक मामले में संज्ञान लेने और प्रक्रिया (Summons) जारी करने के चरण में शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य गवाह का परीक्षण किया जाना चाहिए और उक्त गवाह को यह कहना चाहिए कि उसकी स्वयं की नजरों में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा गिरी है। आरोप (Imputation) की प्रकृति और उपलब्ध सामग्री के आधार पर, प्रकाशन के आसपास की परिस्थितियों और स्वयं आरोप की विषय-वस्तु से प्रतिष्ठा को होने वाली संभावित क्षति के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा सकता है।”

2. ‘जहां कथन स्वतः मानहानिकारक (Inherently Defamatory) हो, वहां मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है; संदिग्ध कथनों में अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक’:

  • उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन, संज्ञान चरण बनाम विचारण (Trial) चरण के अंतर और विभिन्न नज़ीरी निर्णयों पर निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए:
    1. स्वतः मानहानिकारक कथन (Inherently / Per Se Defamatory Imputation):“यदि परिवाद और परीक्षित स्वतंत्र गवाह यह कहते हैं कि आरोप के कारण अन्य लोगों की दृष्टि में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा कम हुई है, और यदि आरोप ऐसी प्रकृति का है कि न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि यह शिकायतकर्ता के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को गिराने में स्वाभाविक रूप से सक्षम है, या उसे बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है, तो न्यायालय इस बात पर जोर दिए बिना कि गवाह यह कहे कि उसकी स्वयं की नजर में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा गिरी है, संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है।”
    2. जहां कथन प्रथम दृष्टया मानहानिकारक न हो (महत्वपूर्ण अपवाद): पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां आरोपित कथन धारा 499 IPC के स्पष्टीकरण-4 या धारा 356(1) BNS के दायरे में प्रतिष्ठा गिराने में स्वाभाविक रूप से सक्षम प्रतीत न होता हो, वहां मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने के लिए अतिरिक्त सामग्री या ऐसे स्वतंत्र गवाह के बयान की मांग कर सकता है जो कहे कि उसकी स्वयं की नजर में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा कम हुई है।
    3. संज्ञान की पर्याप्तता बनाम विचारण में प्रमाण (Sufficiency for Cognizance vs. Proof at Trial): पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी गवाह ने किसी अन्य व्यक्ति को शिकायतकर्ता के बारे में प्रतिकूल राय व्यक्त करते हुए सुना है, तो गवाह द्वारा उस कथन को सुनने का तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य (Admissible) है (भले ही वह कही गई बात का निर्णायक प्रमाण न हो)। जनता ने उन आरोपों पर विश्वास किया या वास्तव में प्रतिष्ठा कम हुई या नहीं—ये सभी प्रश्न विचारण (Trial) के दौरान तय किए जाएंगे।
    4. पूर्व नज़ीरों का विभेद: अदालत ने जॉन थॉमस बनाम डॉ. के. जगदीशन (2001) का अनुसरण किया, जबकि जयदीप बोस और एस. रंगनाथन के मामलों को इस आधार पर भिन्न माना कि वर्तमान मामले में नामित अदालत (Designated court) द्वारा संज्ञान-पूर्व नोटिस जारी किया गया था और दो गवाहों का परीक्षण किया गया था। पीठ ने अवीक सरकार के निर्णय का उस सीमा तक अनुसरण करने से इनकार कर दिया जहां तक वह संज्ञान चरण में स्वतंत्र गवाह द्वारा स्वयं की नजर में प्रतिष्ठा गिरने का कथन अनिवार्य मानता हो।

Also Read; NI Act: चेक बाउंस मामले में अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क वाला दस्तावेज साक्ष्य में पूरी तरह ग्राह्य है; स्टाम्प शुल्क का भुगतान दस्तावेज स्वीकार करने की पूर्व शर्त नहीं है

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण

संदर्भ / विवरणतथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति
फोरम / न्यायालयकर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ — धारा 528 BNSS अंतर्निहित क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीशन्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde)
निर्णय की तिथिनवंबर 2026
केस संदर्भबसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल यतनाल बनाम शिवानंद एस. पाटिल [Basanagouda Ramanagouda Patil Yatnal v. Shivananda S. Patil — 2026]
विधिक प्रतिनिधित्व• याचिकाकर्ता (आरोपी विधायक) की ओर से: अधिवक्ता दलवाई वेंकटेश (Advocate Dalwai Venkatesh)।
• प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता रवि बी. नाइक (Senior Counsel Ravi B. Naik)।
IPC बनाम BNS का संक्रमणकालीन अनुप्रयोगचूंकि कथित मानहानिकारक बयान भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने से पहले दिए गए थे, इसलिए भले ही परिवाद BNSS लागू होने के बाद दायर किया गया था, न्यायालय ने कथित अपराध को IPC की धारा 499/500 (तत्स्थानी धारा 356 BNS) द्वारा शासित माना।
उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णययाचिका खारिज (Dismissed); मजिस्ट्रेट का संज्ञान व समन आदेश तथा सत्र न्यायालय का पुष्टिकरण आदेश बरकरार; मामले के गुण-दोष (Merits) पर सभी तर्क विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु खुले रखे गए।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ)
  • केस संदर्भ: बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल यतनाल बनाम शिवानंद एस. पाटिल [Basanagouda Ramanagouda Patil Yatnal v. Shivananda S. Patil — 2026]
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde)
  • निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: धारा 528 BNSS के तहत दायर याचिका खारिज; मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 500 IPC के तहत संज्ञान लेने व समन जारी करने तथा सत्र न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि करने के आदेश बरकरार; मानहानि का विचारण जारी रखने की अनुमति, जिसमें गुण-दोष से जुड़े सभी पक्षों के तर्क ट्रायल कोर्ट के लिए खुले रखे गए।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता दलवाई वेंकटेश (Advocate Dalwai Venkatesh)।
  • प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता रवि बी. नाइक (Senior Counsel Ravi B. Naik)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC):
      • धारा 499 का स्पष्टीकरण-4 (Explanation-4) — ‘अन्य लोगों की दृष्टि में’ (In the estimation of others) किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को गिराना
      • धारा 500 — मानहानि के लिए दंड (तत्स्थानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356(1) एवं धारा 356(2))
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 528 — उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति
    • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
      • जॉन थॉमस बनाम डॉ. के. जगदीशन [(2001) 6 SCC 30] — जहां प्रकाशन स्वयं ही (Per se) मानहानिकारक हो, वहां संज्ञान चरण में शिकायतकर्ता पर यह सिद्ध करने का भार कम हो जाता है कि सही सोच रखने वाले लोगों की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा गिरी है।
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • मानहानि (Defamation) के संज्ञान चरण में गवाहों की आवश्यकता का मानक, स्वतः मानहानिकारक (Per se defamatory) कथन बनाम सामान्य कथन और संज्ञान व विचारण चरण का अंतर: ‘धारा 499 IPC (तत्स्थानी धारा 356(1) BNS) के स्पष्टीकरण-4 में प्रयुक्त वाक्यांश “अन्य लोगों की दृष्टि में” (in the estimation of others) का यह अर्थ नहीं है कि संज्ञान लेने और समन जारी करने के प्रारंभिक चरण में मजिस्ट्रेट हर मामले में अनिवार्य रूप से ऐसा गवाह परीक्षित करे जो यह कहे कि उसकी स्वयं की नजरों में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा कम हुई है। जहां आरोपित कथन प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता की सत्यनिष्ठा और नैतिक या बौद्धिक चरित्र को गिराने में स्वाभाविक रूप से सक्षम हो, वहां प्रकाशन की परिस्थितियों और कथन की विषय-वस्तु से ही प्रतिष्ठा को संभावित क्षति का अनुमान लगाकर संज्ञान लिया जा सकता है—जबकि यह प्रश्न कि क्या आम जनता ने उन आरोपों पर विश्वास किया या वास्तव में प्रतिष्ठा गिरी, विचारण (Trial) के दौरान साक्ष्य के आधार पर तय किया जाएगा।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के साथ ही मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि का विचारण (Trial) अब नियमित रूप से आगे बढ़ेगा, जहां दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने बचाव रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

Criminal Defamation: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकर्नाटक उच्च न्यायालय (High Court of Karnataka – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde)
केस / पक्षकारबसनगौड़ा रामानगौड़ा पाटिल (यतनाल) बनाम शिवानंद एस. पाटिल (Basanagouda Ramanagouda Patil (Yatnal) v. Shivananda S. Patil)
अधिवक्तायाचिकाकर्ता (आरोपी विधायक): अधिवक्ता दलवई वेंकटेश (Advocate Dalwai Venkatesh)
प्रतिवादी (शिकायतकर्ता): वरिष्ठ अधिवक्ता रवि बी. नाइक (Senior Counsel Ravi B. Naik)
संबंधित कानून/प्रावधानIndian Penal Code, 1860 (Section 499 Explanation 4 & Section 500), Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Section 356(1) Explanation 4 & Section 356(2)), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 528 — Inherent Powers) एवं John Thomas v. Dr. K. Jagadeesan (2001)
मूल विवादशिकायतकर्ता (शिवानंद एस. पाटिल) ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता विधायक ने एक सार्वजनिक सभा में मानहानिकारक बयान दिए जिन्हें बाद में यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया। चूंकि बयान BNS लागू होने से पूर्व दिए गए थे, इसलिए शिकायत BNSS के तहत दायर होने के बावजूद अपराध को IPC के अंतर्गत शासित माना गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि दो गवाहों ने कहा कि अन्य लोगों की नजरों में प्रतिष्ठा गिरी है, परंतु उनकी अपनी नजर में शिकायतकर्ता की छवि अच्छी बनी हुई है—अतः स्पष्टीकरण 4 की शर्त पूरी नहीं होती।
अदालत का अंतिम आदेशयाचिका खारिज / कार्यवाही जारी (Petition Dismissed):
1. मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 500 IPC के तहत संज्ञान लेने व समन जारी करने तथा सत्र न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि करने का आदेश बरकरार।
2. स्पष्ट किया कि संज्ञान के चरण की टिप्पणियां ट्रायल के गुण-दोष पर प्रभाव नहीं डालेंगी।
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