Court News: शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष कहा है कि बैंकों ने उनपर बकाया 6,200 करोड़ रुपये का कर्ज कई गुना वसूल चुके हैं।
आरोप: कर्ज वसूली के बाद भी अतिरिक्त वसूली जारी
न्यायमूर्ति आर देवदास के सामने भगोड़े कारोबारी ने याचिका के माध्यम से यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल, जो अब परिसमापन में है) और अन्य प्रमाणपत्र देनदारों से वसूल की गई राशि का विवरण देने वाले खातों का विवरण संबंधित बैंकों से मांगा है। हाई कोर्ट ने बैंकों को नोटिस जारी कर 13 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। माल्या का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील साजन पूवैया ने तर्क दिया कि किंगफिशर एयरलाइंस और उसकी होल्डिंग कंपनी यूबीएचएल के खिलाफ परिसमापन आदेश को सुप्रीम कोर्ट सहित सभी न्यायिक स्तरों पर बरकरार रखा गया था।
उन्होंने दलील दी कि कर्ज की वसूली पहले ही की जा चुकी है, फिर भी माल्या के खिलाफ अतिरिक्त वसूली की कार्यवाही जारी है।
डीआरटी ने 6200 करोड़ रुपये भुगतान का निर्देश दिया था..
पूवैया ने अदालत को सूचित किया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने किंगफिशर एयरलाइंस को प्राथमिक ऋणी और यूबीएचएल को गारंटर के रूप में 6,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा, उस आदेश को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि, 2017 और अब के बीच, 6,200 करोड़ रुपये की कई गुना वसूली की गई है। एक स्वीकृत बयान के अनुसार, वसूली अधिकारी ने पुष्टि की है कि आज तक 10,200 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। आधिकारिक परिसमापक का कहना है कि बैंकों ने अपना बकाया वापस पा लिया है, और यहां तक कि वित्त मंत्री ने संसद को सूचित किया कि 14,000 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
10 अप्रैल 2017 को डीआरटी ने वसूली प्रमाण पत्र संशोधित किया था…
याचिका में बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे 10 अप्रैल, 2017 को डीआरटी द्वारा जारी संशोधित वसूली प्रमाणपत्र के बाद, इन वसूली को उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियों के मूल मालिकों के बारे में जानकारी के साथ, उनके पक्ष में वसूली गई रकम का विवरण प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, यह माल्या, यूबीएचएल, या तीसरे पक्ष से संबंधित किसी भी संपत्ति का रिकॉर्ड चाहता है जो बैंकों के पास है लेकिन अभी तक ऋण वसूली के लिए उपयोग नहीं किया गया है। अंतरिम राहत के रूप में, याचिका में ऋण के पूर्ण निपटान पर स्पष्टता प्रदान होने तक संशोधित वसूली प्रमाणपत्र के तहत बैंकों द्वारा किसी भी संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।
