Delhi News: दिल्ली के पास रक्षा एयरबेस हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से वाणिज्यिक उड़ानों की अनुमति देने के मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया।
सरकार के फैसले को डायल ने दी कोर्ट में चुनौती
दरअसल, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) की ओर से सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई। इस पर भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
विशिष्ट शर्तों के तहत एक नए हवाई अड्डे की स्थापना की अनुमति संभव
डायल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार केवल विशिष्ट शर्तों के तहत एक नए हवाई अड्डे की स्थापना की अनुमति दे सकता है। इन शर्तों में मौजूदा हवाईअड्डे की पूरी यात्री क्षमता तक पहुंचना, एयरलाइन स्लॉट की अनुपलब्धता और यह आश्वासन शामिल है कि नया हवाई अड्डा मौजूदा सुविधा की वित्तीय स्थिरता को खतरे में नहीं डालेगा।
यह कहा डायल ने अपनी याचिका में…
डायल ने अपनी याचिका में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा 31 अक्टूबर, 2023 को कई एयरलाइनों को जारी किए गए संचार पर चिंता जताई। इन संचारों में ऑपरेटरों को वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें एयरबेस से उड़ानों की संख्या बढ़ाने तथा एएआई की स्लॉट आवंटन टीम को उड़ान कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
आईजीआईए की वित्तीय व्यवहार्यता अस्थिर होने का अंदेशा: डायल
डायल ने दावा किया कि हिंडन से वाणिज्यिक उड़ानों की अनुमति देने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) की वित्तीय व्यवहार्यता अस्थिर हो सकती है। याचिका में आगे कहा गया है कि सरकार के फैसले ने विमानन नियमों का उल्लंघन किया है, जो मौजूदा हवाई अड्डे के 150 किलोमीटर के दायरे में एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने पर रोक लगाता है, जब तक कि यात्रियों की मांग इसे उचित न ठहराए। संभावित हितों के टकराव को उजागर करते हुए, डायल ने आरोप लगाया कि एएआई, जो हिंडन सुविधा का संचालन करता है, डायल में भी हिस्सेदारी रखता है और बोर्ड की तीन सीटों पर काबिज है।
एएआई ने उनके हितों के खिलाफ काम किया…
डायल ने तर्क दिया कि डायल की व्यावसायिक रणनीतियों के बारे में गोपनीय विवरणों की जानकारी रखने वाले एएआई ने उनके हितों के खिलाफ काम किया है। याचिका में बढ़ती यात्री और कार्गो मात्रा को संभालने के लिए आईजीआईए के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए दिसंबर 2024 तक लगभग 29,374.58 करोड़ रुपये के डायल के पर्याप्त निवेश पर भी जोर दिया गया इसके अलावा, डायल के रियायतग्राहियों ने विभिन्न हवाईअड्डा सुविधाओं में महत्वपूर्ण निवेश किया है।
