Advanced Age: 70 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं भी परिवार को मूल्यवान अवैतनिक घरेलू सेवाएं देती हैं; इन्हें दुर्घटना मुआवजे में अनदेखी नहीं कर सकते

हाईकोर्ट की मुख्य कानूनी और सामाजिक टिप्पणियां

1. उम्र के आधार पर पूर्वाग्रह (Anti-Ageism Perspective):न्यायामूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि मुआवजे का आकलन इस रूढ़िवादिता या धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति केवल उन्नत उम्र (Advanced Age) के कारण परिवार में योगदान देना बंद कर देता है। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसा दृष्टिकोण उम्र-आधारित पूर्वाग्रह (Ageism) को बढ़ावा देता है।
2. 70 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं का अवैतनिक योगदान:अदालत ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि 70 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी अपने परिवारों को निरंतर घरेलू सेवाएं देती हैं, जिनमें खाना बनाना, बच्चों/पोते-पोतियों की देखभाल करना और घर का रखरखाव शामिल है।“अदालत इस बात से अवगत है कि घर के भीतर बिना किसी मौद्रिक पारिश्रमिक के दिए जाने वाले योगदान को अक्सर अनदेखा या कम आंका जाता है। हालांकि, मौद्रिक भुगतान न होने का लाभ दुर्घटना का कारण बनने वाले (Tortfeasor/Insurance Company) को नहीं मिल सकता और न ही इससे पीड़ित व्यक्ति का मुआवजा कम किया जा सकता है।”— न्यायामूर्ति अनीश दयाल
3. घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्य:पीठ ने जोर देकर कहा कि गृहिणी द्वारा किए जाने वाले काम का स्पष्ट आर्थिक मूल्य (Economic Value) होता है, क्योंकि यदि परिवार वह काम स्वयं न करे तो उसे खाना पकाने, बाल देखभाल और घरेलू कामों के लिए बाजार से सेवाएं खरीदनी पड़ेंगी।

नई दिल्ली: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत दुर्घटना क्षतिपूर्ति का निर्धारण, गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू कार्यों और देखभाल सेवाओं (Unpaid Household and Caregiving Services of Homemakers) का आर्थिक मूल्यांकन, वरिष्ठ नागरिकों के पारिवारिक योगदान पर उम्र-आधारित पूर्वाग्रह (Age-based Stereotypes / Ageism), तथा न्यूनतम मजदूरी दरों के आधार पर काल्पनिक आय (Notional Income Assessment) तय करने के सिद्धांतों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्रगतिशील और संवेदनशील फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल की एकल पीठ ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के उस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग गृहिणी के घरेलू काम में योगदान को शून्य मानकर आय और भविष्य की आय की हानि (Loss of Dependency & Future Prospects) के दावे को नकार दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता गंगा देवी को दुर्घटना के समय दिल्ली में कुशल श्रमिक के निर्धारित न्यूनतम वेतन (₹16,962 प्रति माह) के आधार पर काल्पनिक आय का हकदार मानते हुए कुल मुआवजे में ₹6.37 लाख की अतिरिक्त वृद्धि की।

उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘उम्रदराज होने का मतलब परिवार में योगदान का अंत नहीं; यह एज-इज़्म (Ageism) है’

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने निचली अदालत द्वारा बुजुर्ग महिलाओं के प्रति अपनाए गए संकीर्ण दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए दर्ज किया: “मुआवजे का मूल्यांकन इस प्रकार की रूढ़िवादिता या पूर्वधारणाओं (Stereotypes or Assumptions) पर आधारित नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने केवल अधिक आयु प्राप्त कर लेने के कारण परिवार में योगदान देना बंद कर दिया है। अदालतें ऐसे पूर्वाग्रहों को बढ़ावा नहीं दे सकतीं। आंकड़े और वास्तविक सामाजिक यथार्थ यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि 70 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं भी अपने परिवारों को निरंतर अवैतनिक घरेलू सेवाएं और देखभाल प्रदान करती रहती हैं।”

2. ‘अवैतनिक काम का लाभ गलत कृत्य करने वाले (Tortfeasor) को नहीं मिल सकता’:

• पीठ ने स्पष्ट किया कि घरेलू कार्यों के बदले प्रत्यक्ष रूप से कोई वेतन नहीं मिलता, परंतु इस आर्थिक मूल्य के अभाव का फायदा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन चालक या बीमा कंपनी को नहीं दिया जा सकता:“यह न्यायालय भली-भांति सजग है कि परिवार की चारदीवारी में बिना किसी मौद्रिक पारिश्रमिक के दिए जाने वाले ऐसे योगदानों को अक्सर अनदेखा या कम आंका जाता है।परंतु, किसी मौद्रिक प्रतिफल का न होना गलत कृत्य करने वाले (Tortfeasor) के लाभ के लिए काम नहीं कर सकता और न ही यह घायल दावेदार को देय मुआवजे को कम कर सकता है।”

3. घरेलू काम का स्पष्ट आर्थिक मूल्य (Economic Value):

• अदालत ने रेखांकित किया कि बुजुर्ग केवल परिवार के युवा सदस्यों से देखभाल प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे नाती-पोतों की देखरेख, भोजन पकाने और अन्य आवश्यक घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।
• यदि कोई गृहिणी यह कार्य न करे, तो परिवार को खाना पकाने, बाल-देखभाल और घरेलू सहायकों पर बाजार दरों पर भारी धन खर्च करना पड़ता। अतः इसका प्रत्यक्ष और स्पष्ट आर्थिक मूल्य है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं MACT बनाम हाईकोर्ट का तुलनात्मक विश्लेषण

विधिक एवं सामाजिक विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

• अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (2010, SC) एवं कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (2021, SC):
  • सर्वोच्च न्यायालय की 3-जजों की पीठ ने ऐतिहासिक कीर्ति मामले में व्यवस्था दी थी कि एक गृहिणी द्वारा परिवार के लिए किए जाने वाले काम का आर्थिक मूल्य किसी भी नियमित नौकरीपेशा व्यक्ति से कम नहीं होता।
  • दुर्घटना दावों में गृहिणियों की काल्पनिक आय तय करते समय न्यूनतम वेतन अधिनियम के मानकों को आधार बनाया जाना चाहिए।
• एज-इज़्म (Ageism) और मानवीय गरिमा (अनुच्छेद 21):
  • वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में केवल यह मान लेना कि 70 या 75 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति परिवार के लिए निष्क्रिय बोझ बन जाता है, मानवीय गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। भारतीय पारिवारिक संरचना में बुजुर्ग महिलाएं अनौपचारिक घरेलू अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रहती हैं।
• टॉर्ट कानून में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Restitutio in Integrum):
  • दुर्घटना कानून का मूल उद्देश्य पीड़ित को उस स्थिति में वापस लाने का प्रयास करना है जिसमें वह दुर्घटना न होने की स्थिति में होती। अंगों के 74% बेकार हो जाने के बाद एक बुजुर्ग महिला की आत्मनिर्भरता और घरेलू योगदान पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जिसके लिए बीमा कंपनी पूर्ण क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: गंगा देवी बनाम राजेश कुमार व अन्य [MAC.APP. – दिल्ली उच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति अनीश दयाल (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • अपीलकर्ता (दावेदार गंगा देवी) की ओर से: अधिवक्ता पूजा गोयल एवं अधिवक्ता मुस्कान गोयल
  • प्रतिवादी (बीमा कंपनी) की ओर से: अधिवक्ता पंकज सेठ, श्रुति जैन एवं तान्या जिंदल
• मुआवजे में संशोधन:
  • मूल MACT अवार्ड: ₹14.42 लाख
  • हाईकोर्ट द्वारा बढ़ाई गई राशि: ₹6.37 लाख
  • स्वीकृत काल्पनिक मासिक आय: ₹16,962 (कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन)
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) — धारा 166 (मुआवजे का दावा) एवं धारा 168 (न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण)
  • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948 – दिल्ली एनसीटी अधिसूचना)
  • भारत का संविधान — अनुच्छेद 21 (जीवन और मानवीय गरिमा का अधिकार)
• संबद्ध न्यायिक नजीरें:
  • कीर्ति व अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2021, SC) — ‘गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम का आर्थिक मूल्य न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं आंका जा सकता।’
• अंतिम परिणाम: अपील स्वीकार; MACT का आदेश संशोधित; बीमा कंपनी को बढ़ाई गई ₹6.37 लाख की राशि निर्धारित ब्याज सहित जमा करने का आदेश।

Advanced Age: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)