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Judges’ On court: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं…संसद में गूंजी यह बात
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February 7, 2026
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SCBA seminar: “हम हिंदी न जानने के कारण अलग-थलग नहीं पड़ना चाहते”: जस्टिस नागरत्ना का भाषा विवाद पर बड़ा बयान
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Former CJI BR Gavai: “परवरिश ने सिखाया सब्र”…जूता फेंकने की घटना पर पूर्व CJI बीआर गवई की टिप्पणी
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Justice Word: “भारत को चाहिए अपना न्याय मॉडल…: CJI बनने से पहले जस्टिस सूर्या कांत का बड़ा ऐलान”—75 साल बाद भी विदेशी फैसलों पर...
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Farewell function: ‘पूरी संतुष्टि के साथ सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कह रहा हूं’…और भावुक हो गए CJI गवई
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Justice’s Talk: पर्यावरण कानून का विकास ज्यादातर PIL की देन… एक केस में जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह ने यह कह डाला
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November 18, 2025
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Declining care for elders: जस्टिस सूर्यकांत की चेतावनी… बुजुर्गों की अनदेखी से ‘सभ्यता में कंपन’
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November 18, 2025
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NALSA Ceremony: CJI गवई बोले…न्याय कुछ लोगों की विशेष सुविधा नहीं, हर नागरिक का अधिकार
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November 9, 2025
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CJI Views: मध्यस्थता से न्याय तक पहुंच आसान हो सकती है…CJI गवई ने अदालतों पर बोझ कम करने का किया आह्वान
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July 31, 2025
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CJI-RIGHTS : सिर्फ अधिकार जानने से नहीं, उन्हें समझना भी जरूरी…CJI गवई की दो टूक
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July 27, 2025
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JUSTICE KAUL: समानता की राह में न्यायपालिका को उत्प्रेरक बनना होगा: जस्टिस संजय किशन कौल
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July 14, 2025
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JUDGE-DIASPORA: भारत की न्याय व्यवस्था सीमाओं से परे भी न्याय देती है: जस्टिस सूर्यकांत
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July 14, 2025
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JUDGES-WORK: जजों की कमी पर बोले जस्टिस दीपांकर दत्ता: सेहत से समझौता मत कीजिए, कोई याद नहीं रखेगा
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July 6, 2025
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VIOLENCE-DATA: 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं में 53% से 70% तक की कमी…नया सर्वे आया, पढ़ें
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June 9, 2025
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ARBITRATION-TECHNOLOGY: टेक्नोलॉजी इंसाफ में मदद करे, इंसानी सोच की जगह न ले…CJI गवई की यह रही टिप्पणी
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June 7, 2025
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CJI Speech: भारत अब मध्यस्थता में ‘हस्तक्षेप करने वाला चाचा’ नहीं, बल्कि ‘सहयोगी बड़ा भाई’ बन गया…बोले CJI गवई
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June 4, 2025
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CJI Speech: जजों को बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए…यह बोले CJI गवई
livelaworder
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June 4, 2025
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Long-term consensual relationship: अगर लंबे समय तक सहमति से हैं संबंध है…शादी का वादा टूटना दुष्कर्म नहीं
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Employer Case: इस्तीफा न मानना बंधुआ मजदूरी समान…यह रही केरल हाईकोर्ट की नसीहत
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