Sunday, November 15, 2026
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Evening Court: लंबित मुकदमों के बोझ को घटाने के लिए दिल्ली, बिहार व आंध्र प्रदेश में पायलट आधार पर शुरू होंगी इवनिंग कोर्ट्स; कानून...

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Justice Speech: भय, हिंसा या पीड़ा पर बोलने वाली महिला की आवाज… घरेलू हिंसा केवल शारीरिक नहीं, आर्थिक व मानसिक भी होती है

Justice Speech: मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल का विदाई संबोधन…जो महिलाएं बेंच या बार के शीर्ष पायदान पर हैं, वे आगे बढ़ने वाली युवा महिला...

Next CJI: लखनऊ विवि से लॉ ग्रेजुएट रहे जस्टिस विक्रम नाथ होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस (CJI); 17 साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत...

Frivolous Litigation: भोजन, कविता और सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज मुकदमे हास्यास्पद, गैर-गंभीर मामलों के लिए मिले ‘एकमुश्त माफी’; जस्टिस उज्ज्वल भुयान

Environmental Jurisprudence: मानव होने मात्र से हमारे हितों को गैर-मानवीय जगत के हितों पर स्वतः प्राथमिकता नहीं मिल सकती; जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

Menstrual Leave: मासिक धर्म अवकाश से लेकर जीवनसाथी चुनने का अधिकार; महिलाओं के अधिकारों और स्वायत्तता पर 5 प्रगतिशील फैसले पढ़ें

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Consultation Process: सरकार और न्यायपालिका के बीच कोई टकराव या खींचतान है या नहीं…केंद्रीय कानून मंत्री ने भाषण में खोले राज, यह खबर पढ़िए

Legal Bureau - 0
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CJI Express: फाइल कहां है से लिंक भेज दीजिए तक का सफर…डिजिटल न्यायप्रणाली पर सीजेआई के मुख्य विचार, पढ़ें उनके संस्मरण वाला संबोधन

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Property Partition: मालिक की मृत्यु के बाद कैसे होगा संपत्ति का बंटवारा?…विधि परामर्शी की कलम से कानूनी वारिसों के लिए ए-टू-जेड गाइड, जानिए

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Inheritance Law: बेटियों के अधिकार पर बड़ी बहस…पैतृक संपत्ति में समान, मगर स्व-अर्जित में चलेगी आपकी मर्जी, जवाब खबर को पढ़कर जानिए

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ADR Revolution: रिटायर्ड जजों का अनुभव ‘रेगिस्तान में पानी’ जैसा कीमती!…CJI ने ADR और नेशनल रजिस्ट्री को बताया ‘न्याय का मंत्र’

Legal Bureau - 0
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CJI’s Vision: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कानून को आकार दे सकते हैं…जिला न्यायपालिका ही उसमें जान फूंकती है, पढ़िए पूरा भाषण

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Justice Karol on Labour Laws: घरों में काम करने वाली ‘आया’ या ‘हाउसमेड’ के बारे में सोचा है…जस्टिस करोल की बड़ी टिप्पणी, पढ़ें

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Varanasi Court Verdict: धनंजय सिंह पर हमले के 24 साल पुराने मामले में आया फैसला…चर्चित केस के बारे में सभी कुछ यहां पढ़ें

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Justice Bindal Excerpts: AI जज का विकल्प नहीं हो सकता…अदालती फैसलों में मानवीय तर्क ही रहेगा सर्वोपरि; जस्टिस बिंदल का बड़ा बयान

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Digital Justice: ₹7,210 करोड़ की ई-कोर्ट फेज III परियोजना लॉन्च…अब तकनीक न्याय का संवैधानिक साधन है

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Justice B V Nagarathna Excerpt: कानून के क्षेत्र में महिला क्रांति व निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी…सुप्रीम जज ने व्याख्यान के दौरान यह रखे विचार

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Safety Failure: 6 एयरबैग्स, फिर भी जीरो सुरक्षा… नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने क्यूं कहा- फोर्ड लौटाए व कार के पूरे पैसे वापस करें

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