Thursday, October 1, 2026
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Next CJI: लखनऊ विवि से लॉ ग्रेजुएट रहे जस्टिस विक्रम नाथ होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस (CJI); 17 साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत...

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Frivolous Litigation: भोजन, कविता और सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज मुकदमे हास्यास्पद, गैर-गंभीर मामलों के लिए मिले ‘एकमुश्त माफी’; जस्टिस उज्ज्वल भुयान

Environmental Jurisprudence: मानव होने मात्र से हमारे हितों को गैर-मानवीय जगत के हितों पर स्वतः प्राथमिकता नहीं मिल सकती; जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

Menstrual Leave: मासिक धर्म अवकाश से लेकर जीवनसाथी चुनने का अधिकार; महिलाओं के अधिकारों और स्वायत्तता पर 5 प्रगतिशील फैसले पढ़ें

Gift Deed: पति की मौत के बाद 2BHK फ्लैट पर पत्नी का हक…क्या बेटे को ‘गिफ्ट डीड’ करने के लिए बेटी से NOC लेना...

 Justice Joymalya Bagchi: अदालत में मिली जीत यह गारंटी नहीं देती कि अभिव्यक्ति की आजादी सड़क पर भी सुरक्षित रहेगी…यह विचार सभी पढ़ें

First Education Minister: बिना स्कूल-कॉलेज गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी IIT-UGC की नींव…पूरा आलेख फुर्सत निकालकर सभी जरूर पढ़ें

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BCI Ceremony: जजों का काम वादे करना नहीं, बल्कि चुपचाप काम करके दिखाना होता है…सीजेआई गवई बोले

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JUSTICE Family: कमलताई गवई ने कहा- बेटे ने हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया, अब देश को न्याय मिलेगा

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POST RETIREMENT: कानून से जुड़ा काम जरूर करूंगा, लेकिन कोई पद नहीं स्वीकार करूंगा, बोले CJI संजीव खन्ना

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CJI’s View: संविधान सबसे ऊपर है: अगले CJI जस्टिस गवई बोले- रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा

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Justice’s Word: तकनीक और व्यापार के दौर में कानून को लचीला बनाना जरूरी…जस्टिस मनमोहन ने कही बड़ी बात

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Supreme Court

CJI Speech: मध्यस्थता से विवादों का हल ज्यादा मानवीय और स्थायी…यह रही सीजेआई की टिप्पणी

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IJR Report: प्रति दस लाख पर 50 न्यायाधीश की जरूरत… मगर 15 न्यायाधीश हैं कार्यरत

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हाल-ए- दिल्ली: जेल में बंद कैदियों में 91 प्रतिशत अंडरट्रायल…पुलिस अफसरों की लगातार हो रही कमी

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Waqf Bill:वक़्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में BCI, अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बताए फायदे…

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SC News: पुराने अपराध की जानकारी देने से बच रहे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में पकड़ी गलती, कहा…

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SC News: बजट का लगभग 25 फीसदी Rural Development पर लगाएं…पुस्तकालय, पेयजल आदि पर हो खर्च, यह रही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

Legal Bureau - 0
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Delhi News: किसने कहा-देश में मानवाधिकारों का मामला गंभीर संकट में, फिलिस्तीन को लेकर भी प्रस्ताव पारित, और क्या हुआ CPDRS कार्यक्रम में, जानिए

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