Courtroom Decorum: हाईकोर्ट ने वकील की माफी ठुकराई…अदालती कार्यवाही के बीच चार बार आई क्राई माई बिलव्ड जस्टिस सिस्टम कहकर बाहर निकलना निंदनीय कदाचार

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. घरेलू हिंसा और वैकल्पिक आवास का मूल विवाद:91 वर्षीय याचिकाकर्ता अर्जुन देव भाटिया ने निचली अदालत के 23 अक्टूबर 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी पुत्रवधू को पीतमपुरा स्थित उनके स्व-अर्जित घर में वैकल्पिक आवास (Alternate Accommodation) के रूप में रहने की अनुमति दी गई थी। बहू अपने पति और दो बच्चों के साथ जिस किराए के फ्लैट में रह रही थी, वहां से बेदखली (Eviction) का सामना करने के बाद निचली अदालत ने यह आदेश दिया था।
2. अदालत का व्यावहारिक समाधान और तथ्यों में विरोधाभास:
   • हाईकोर्ट ने ससुर से पूछा कि क्या वे बहू को किराए के फ्लैट में बने रहने के लिए ₹27,500 मासिक किराया देने को तैयार हैं। ससुर के वकील ने ₹27,500 प्रति माह किराया और 6 महीने का अग्रिम किराया जमा करने की सहमति दी।
   • इस पर बहू के वकील ने दावा किया कि वह फ्लैट खाली कर चुकी है और मकान मालिक को चाबियां सौंप दी हैं, जबकि पति के वकील ने इस दावे का खंडन किया। अदालत ने पाया कि चाबियां सौंपने के संबंध में महिला द्वारा बार-बार अपना रुख बदला जा रहा था।
   • सच्चाई की जांच के लिए जस्टिस अरोड़ा ने ससुर को 6 महीने का किराया कोर्ट में जमा करने, पति को 2 दिन में बकाया किराया जमा करने और मकान मालिक को फ्लैट के कब्जे पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश लिखवाना शुरू किया।
3. कोर्टरूम में वकील का नाटकीय आचरण और कोर्ट की प्रतिक्रिया:जैसे ही न्यायाधीश आदेश लिखवा रहे थे, महिला के वकील ने चार बार “I cry my beloved justice system” दोहराया, हवा में हाथ लहराए और सुनवाई के बीच से ही बाहर निकलने लगे। जस्टिस अरोड़ा ने कार्यवाही रोककर उन्हें वापस बुलाया, उनके आचरण को पेशेवर कदाचार मानते हुए उनकी दिखावटी माफी को खारिज कर दिया और न्यायिक गरिमा की रक्षा हेतु मामले को दूसरी पीठ को भेज दिया।

मुख्य विधिक व व्यावसायिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘न्यायालय के अधिकारी’ (Officer of the Court) के रूप में अधिवक्ता का कर्तव्य:

यह आदेश पुनः स्थापित करता है कि एक अधिवक्ता केवल अपने मुवक्किल का मुखपत्र (Mouthpiece) नहीं होता, बल्कि वह न्याय प्रशासन की प्रणाली में ‘न्यायालय का अधिकारी’ (Officer of the Court) होता है। प्रतिकूल या असुविधाजनक आदेश पारित होने की स्थिति में कोर्टरूम में नाटकीय विरोध करना, न्यायपालिका पर आक्षेप लगाना या बीच सुनवाई में वॉकआउट करना अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल के नैतिक मानकों का गंभीर उल्लंघन है।

2. पारिवारिक विवादों में ‘तथ्यों के छिपाव’ की जांच और न्यायिक निष्पक्षता:

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वैकल्पिक आवास का दावा करते समय पक्षकारों से स्वच्छ हाथों (Clean Hands) से अदालत आने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही, वकील के अमर्यादित व्यवहार से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने स्वयं मामले से अलग होकर (Recusal/Transfer) न्यायिक मर्यादा का उच्च मानदंड प्रस्तुत किया।

नई दिल्ली: अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 (अधिवक्ताओं का पेशेवर कदाचार / Professional Misconduct), बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम (Bar Council of India Rules) के भाग-VI अध्याय-II (न्यायालय के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य — अधिवक्ता केवल मुवक्किल का मुखपत्र नहीं बल्कि ‘न्यायालय का अधिकारी’ / Officer of the Court है), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA, 2005) की धारा 17 व 19 (साझा घर में निवास का अधिकार बनाम वैकल्पिक आवास प्रदान करने का विकल्प), तथा न्यायिक मर्यादा और कोर्टरूम अनुशासन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—ओ.पी. शर्मा बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय [(2011) 6 SCC 86] एवं एम.वाई. शरीफ बनाम माननीय न्यायाधीश, नागपुर उच्च न्यायालय [(1955) 1 SCR 757] (खोखली और दिखावटी माफी अस्वीकार्य)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोर्टरूम आचरण और पारिवारिक आवास विवाद पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त आदेश पारित किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora) की एकल पीठ ने 3 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश में (जिसका विस्तृत विवरण 12 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुआ), एक महिला पक्षकार के अधिवक्ता के आचरण पर गहरी नाराजगी और कड़ा आक्रोश व्यक्त किया।

सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश आदेश लिखवा (Dictating Order) रहे थे, तब उस आदेश से असंतुष्ट होकर महिला के वकील ने भरी अदालत में चार बार यह टिप्पणी की—“आई क्राई माई बिलव्ड जस्टिस सिस्टम” (“I cry my beloved justice system”), हवा में हाथ लहराए और चलती कार्यवाही के बीच ही कोर्टरूम से बाहर जाने लगे। अदालत ने इस व्यवहार को “बेहद लापरवाहीपूर्ण और निंदनीय” (Reckless and Reprehensible) तथा पेशेवर कदाचार (Misconduct) करार दिया। अदालत ने अधिवक्ता द्वारा बाद में मांगी गई माफी को भी यह कहते हुए सिरे से ठुकरा दिया कि वह न तो दिल से मांगी गई थी और न ही वास्तविक थी, बल्कि महज “दिखावटी जुबानी जमा-खर्च” (Just Lip Service) प्रतीत होती है। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति अरोड़ा ने 91 वर्षीय बुजुर्ग ससुर अर्जुन देव भाटिया द्वारा दायर याचिका को किसी अन्य पीठ के समक्ष स्थानांतरित (Transfer to another Bench) करने का निर्देश दिया, जबकि बुजुर्ग द्वारा छह माह का अग्रिम किराया जमा कराने और मकान मालिक द्वारा किराए के फ्लैट पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के अंतरिम निर्देशों को यथावत बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘वकील अपने मुवक्किल के हितों में अंधा होकर न्याय व्यवस्था पर अविश्वास जता रहा है’:

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अधिवक्ता के असंयमित व्यवहार को न्यायिक प्रणाली की गरिमा पर सीधा प्रहार बताते हुए आदेश में दर्ज किया: “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा अधिवक्ता, जिसे कानून की प्रक्रिया के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखना चाहिए, वह न्यायिक प्रणाली में विश्वास खोने की बात कह रहा है और केवल इसलिए उपद्रव मचा रहा है क्योंकि पारित किया जा रहा आदेश उसे या उसके मुवक्किल को रास नहीं आ रहा है। यह वकील अपने मुवक्किल के हितों के साथ पूरी तरह एकाकार होकर ऐसे आदेश हासिल करना चाहता है जो उसे और उसके मुवक्किल को वांछनीय लगें। इस वकील के अशोभनीय आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि आज पारित आदेश को अपने मुवक्किल के सामने सही ठहराने के लिए, वह अब अपने मुवक्किल को प्रभावित कर न्यायाधीश और न्यायिक प्रणाली के विरुद्ध तुच्छ आरोप लगाने के लिए उकसा (Instigate frivolous allegations) सकता है।”

2. ‘माफी वास्तविक नहीं, महज दिखावटी जुबानी जमा-खर्च (Lip Service)’:

• अदालत ने कार्यवाही रोककर बाहर जा रहे वकील को वापस बुलाया। जब वकील ने औपचारिक माफी मांगी, तो पीठ ने उसे अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा:
  • वकील की यह माफी न तो हृदय से निकली थी और न ही सच्ची (Neither heartfelt nor genuine) थी।
  • यह केवल न्यायालय के आक्रोश से बचने के लिए की गई एक दिखावटी औपचारिकता (Just lip service) मात्र थी, जिसे न्यायिक गरिमा की रक्षा हेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता।

3. ‘घर की चाबियां सौंपने पर बार-बार बदलते बयानों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी’:

• घरेलू हिंसा मामले में निचली अदालत ने 23 अक्टूबर 2026 को बहू को 91 वर्षीय ससुर के पीतमपुरा स्थित स्व-अर्जित मकान में वैकल्पिक आवास के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी थी।
• हाईकोर्ट ने जब ससुर से पूछा कि क्या वे बहू को किराए के फ्लैट में रखने के लिए ₹27,500 मासिक किराया देने को तैयार हैं, तो बुजुर्ग ससुर तुरंत 6 माह का एडवांस किराया जमा कराने को राजी हो गए।
• इस पर बहू के वकील ने दावा किया कि उसने फ्लैट खाली कर चाबियां मकान मालिक को सौंप दी हैं और वह वहां नहीं जाएगी, जबकि पति के वकील ने इसका खंडन किया। अदालत ने बहू के बार-बार बदलते रुख को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए सच जानने के लिए मकान मालिक को नोटिस जारी कर फ्लैट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (अक्टूबर–नवंबर 2026)

विधिक एवं व्यावसायिक नैतिकता विश्लेषण: ‘अधिवक्ता का कर्तव्य और धारा 19 PWDVA’

• ‘न्यायालय का अधिकारी’ बनाम ‘मुवक्किल का एजेंट’ (Officer of the Court vs Mouthpiece of Client):
  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के ओ.पी. शर्मा बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय [(2011) 6 SCC 86] के अनुसार, एक अधिवक्ता केवल अपने मुवक्किल का वेतनभोगी एजेंट नहीं है; वह न्याय प्रशासन की मशीनरी का एक अभिन्न हिस्सा है।
  • किसी भी आदेश से असहमति होने पर कानून में अपील या समीक्षा के वैधानिक रास्ते उपलब्ध हैं, न कि भरी अदालत में नाटकीय विरोध प्रदर्शन करना या न्यायाधीश की निष्ठा पर तंज कसना।
• घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19(1)(f): बुजुर्ग सास-ससुर की शांति और बहू का आवास अधिकार:
  • घरेलू हिंसा कानून की धारा 19(1)(f) अदालतों को यह शक्ति देती है कि वे साझा घर में प्रवेश देने के बजाय प्रतिवादी को उसी स्तर का वैकल्पिक आवास (Alternative Accommodation) या उसका किराया भुगतान करने का निर्देश दें।
  • 91 वर्ष के वयोवृद्ध ससुर द्वारा ₹27,500 मासिक किराया देने की पेशकश कानून की दृष्टि से एक अत्यंत उदार और पूर्ण समाधान था; ऐसे में जबरन बुजुर्ग के स्व-अर्जित घर में घुसने की जिद और अदालत पर दबाव बनाने की रणनीति विधिक रूप से अस्वीकार्य थी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (एकल पीठ)
• केस संदर्भ: अर्जुन देव भाटिया बनाम पुत्रवधू व अन्य [CM(M) / Writ Petition – 2026]
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora)
• आदेश की तिथि: 3 नवंबर 2026 (विवरण 12 नवंबर 2026 को जारी)
• कार्यवाही का परिणाम: अधिवक्ता के आचरण को लापरवाहीपूर्ण, निंदनीय और कदाचार घोषित किया गया; वकील की दिखावटी माफी अस्वीकृत; 91 वर्षीय याचिकाकर्ता को 6 माह का अग्रिम किराया जमा करने व मकान मालिक को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश बरकरार रखते हुए मामला अन्य पीठ के समक्ष स्थानांतरित किया गया।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 — पेशेवर कदाचार के लिए दंड एवं बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्तियां
  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम (BCI Rules) — न्यायालय के प्रति शिष्टाचार, गरिमा और संयम बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य
  • घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA, 2005):
    • धारा 17 एवं 19(1)(f) — साझा गृहस्थी में निवास का अधिकार एवं वैकल्पिक आवास/किराया प्रदान करने का विकल्प
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • ओ.पी. शर्मा बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय [(2011) 6 SCC 86] — अधिवक्ताओं के कोर्टरूम आचरण और न्यायपालिका की मर्यादा के मानक।
    • एम.वाई. शरीफ बनाम माननीय न्यायाधीश, नागपुर उच्च न्यायालय [(1955) 1 SCR 757] — बिना शर्त और वास्तविक माफी बनाम औपचारिक दिखावटी माफी का अंतर।
    • एस. वनिता बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला [(2021) 15 SCC 730] — वरिष्ठ नागरिकों के माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 और घरेलू हिंसा कानून के बीच सामंजस्य।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • कोर्टरूम अनुशासन, अधिवक्ता का पेशेवर आचरण, दिखावटी माफी और बुजुर्गों के आवास अधिकार का विधिक मानक: ‘न्याय प्रशासन की गरिमा और शुचिता को बनाए रखने का प्राथमिक दायित्व बार (अधिवक्ताओं) और बेंच (न्यायाधीशों) दोनों का साझा संवैधानिक कर्तव्य है; किसी अधिवक्ता द्वारा आदेश लिखवाए जाने के दौरान उस आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान डालना, न्यायिक प्रणाली में अविश्वास व्यक्त करने वाली व्यंग्यात्मक टिप्पणियां दोहराना और बीच सुनवाई से वॉकआउट करना अत्यंत लापरवाहीपूर्ण, निंदनीय और गंभीर पेशेवर कदाचार (Misconduct) है; ऐसी स्थिति में मांगी गई कोई भी माफी जो हृदय से और सच्ची न हो, उसे केवल दिखावटी जुबानी जमा-खर्च (Lip Service) मानकर अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है; तथा घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत 91 वर्ष के वयोवृद्ध ससुर के स्व-अर्जित निजी आवास में जबरन प्रवेश के बजाय उनके द्वारा उसी स्तर के वैकल्पिक आवास हेतु पर्याप्त मासिक किराया (₹27,500) अदा करने का प्रस्ताव कानून की मंशा को पूर्णतः संतुष्ट करता है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा इस याचिका को माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश के तहत किसी अन्य रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा; साथ ही 91 वर्षीय अर्जुन देव भाटिया द्वारा 6 माह का अग्रिम किराया जमा कराए जाने और मकान मालिक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या बहू ने जानबूझकर फ्लैट की चाबियां सौंपने का नाटक किया था ताकि वह बुजुर्ग ससुर के पीतमपुरा स्थित मकान पर कब्जा कर सके। यह आदेश सभी वकीलों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि कोर्टरूम के भीतर अनुशासनहीनता और न्यायाधीशों पर दबाव बनाने की रणनीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Courtroom Decorum: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)