Contempt vs Article 21: TMC MP अभिषेक बनर्जी की न्यायपालिका पर टिप्पणी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा-आपके मुवक्किल जजों की ACR लिख रहे हैं

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. विवाद की पृष्ठभूमि और टीवी साक्षात्कार का घटनाक्रम:TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा श्रेणी को Z+ से घटाकर X किए जाने के फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 7 नवंबर 2026 को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर कथित हमले के बाद, बनर्जी ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि उन पर छह बार हमले हो चुके हैं, हवाई अड्डे पर बंदूक से हमला करने की कोशिश हुई, और अदालतें भी “भाजपा-प्रायोजित अराजकता” व उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर “अजीब चुप्पी” साधे हुए हैं। उन्होंने जस्टिस कृष्णा राव की अदालत में मामले की सुनवाई अधूरी रहने और अवकाशकालीन पीठ द्वारा आइटम नंबर 15 के बाद उठ जाने पर भी सवाल उठाए थे।
2. राज्य सरकार बनाम याचिकाकर्ता के कानूनी तर्क:
   • राज्य सरकार (AAG बिल्वादल भट्टाचार्य): राज्य ने साक्षात्कार की प्रतिलिपि (Transcript) और वीडियो रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव सौंपते हुए इसे आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि एक मौजूदा सांसद द्वारा जज का नाम लेकर संवैधानिक संस्था पर हमला करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।
   • याचिकाकर्ता के वकील (वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम): उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां उस समय की हताशा (Expression of Exasperation) का परिणाम थीं जब उनके घर पर हमला हुआ और पत्नी-बच्चे घर में मौजूद थे। उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और खतरे के आकलन (Threat Perception) की आपातकालीन समीक्षा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति राव की निष्पक्ष सुनवाई के प्रति आभार जताया और मुवक्किल को परामर्श देने की बात कही।
3. न्यायालय का संतुलित और संवैधानिक रुख:जस्टिस कृष्णा राव ने एक तरफ सांसद की टिप्पणियों को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ यह न्यायिक सिद्धांत स्थापित किया कि किसी वादी (Litigant) के असंयमित बयान के कारण उसके मौलिक अधिकारों (Article 21) से जुड़ी याचिका को पूर्वाग्रह से खारिज नहीं किया जा सकता।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. जनप्रतिनिधियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक मर्यादा की सीमा:

यह घटनाक्रम रेखांकित करता है कि संसद सदस्यों और शिक्षित जनप्रतिनिधियों से सामान्य नागरिकों की तुलना में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अधिक जिम्मेदारी और संयम की अपेक्षा की जाती है। लंबित न्यायिक मामलों में न्यायाधीशों पर पक्षपात या दबाव का आरोप लगाना न्याय प्रशासन की निष्पक्षता को ठेस पहुँचाता है।

2. ‘निष्पक्ष न्यायिक तटस्थता’ (Judicial Dispassion) का सिद्धांत:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर एक उच्च न्यायिक मानदंड स्थापित किया है कि अदालतें वादी के बाहरी बयानों या आलोचनाओं से विचलित होकर प्रतिशोध की भावना से निर्णय नहीं लेतीं। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सुरक्षा के अधिकार से जुड़ी याचिका का निपटारा पूरी तरह से तथ्यों और खतरे के आकलन के आधार पर ही किया जाएगा।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) व 15 (आपराधिक अवमानना / Criminal Contempt — न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और न्यायाधीशों पर पक्षपात के आरोप लगाने संबंधी उपबंध), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार तथा राज्य द्वारा खतरे के आकलन के अनुरूप सुरक्षा प्रदान करने का सकारात्मक दायित्व), अनुच्छेद 19(1)(a) पठित 19(2) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम न्यायालय की अवमानना के युक्तियुक्त निर्बंधन), अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना दंड देने की अंतर्निहित शक्ति), तथा न्यायिक स्वतंत्रता, तटस्थता और संस्थागत मर्यादा से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—प्रशांत भूषण इन री [(2021) 1 SCC 745], ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद बनाम टी. नारायणन नांबियार [(1970) 2 SCC 325] (निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर न्यायपालिका के प्रति उच्चतर संयम बरतने का संवैधानिक दायित्व), एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य [(1996) 1 SCC 742] (खतरे की आशंका होने पर नागरिक के जीवन की रक्षा करने का राज्य का अनिवार्य कर्तव्य)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अत्यंत संवेदनशील और उच्च-स्तरीय संवैधानिक सुनवाई संपन्न हुई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्णा राव (Justice Krishna Rao) की एकल पीठ ने 12 नवंबर 2026 (गुरुवार) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) द्वारा अपनी सुरक्षा श्रेणी को ‘Z+’ (जेड-प्लस) से घटाकर ‘X’ (एक्स) श्रेणी किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित (Order Reserved) रख लिया।

सुनवाई के दौरान, जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका के एक वर्ग और स्वयं न्यायमूर्ति कृष्णा राव के नाम का उल्लेख करते हुए लगाए गए पक्षपात के आरोपों को ‘आपराधिक अवमानना’ (Criminal Contempt) बताते हुए स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने का आग्रह किया, तो न्यायमूर्ति राव ने सांसद के आचरण पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और शिक्षित व्यक्ति को सामान्य अनपढ़ व्यक्ति की तरह छूट नहीं दी जा सकती, और व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि “आपके मुवक्किल अब जजों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) लिख रहे हैं।” तथापि, उच्च न्यायिक निष्पक्षता (Judicial Dispassion) का परिचय देते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने स्पष्ट किया कि साक्षात्कार की यह विवादास्पद टिप्पणी सांसद की सुरक्षा से जुड़ी मूल रिट याचिका के गुण-दोष आधारित निर्णय को कतई प्रभावित नहीं करेगी।

उच्च न्यायालय के मुख्य विधिक निष्कर्ष एवं तीखी न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘निर्वाचित सांसद को सामान्य नागरिक की तरह नहीं आंका जा सकता; वे जजों की ACR लिख रहे हैं’:

न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक बनर्जी के वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम को संबोधित करते हुए सांसद की सार्वजनिक टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया: “आप अपने मुवक्किल से पूछिए कि कौन से न्यायाधीश भाजपा (BJP) के साथ हैं और कौन से नहीं… चूंकि वे इतने बुद्धिमान हैं, तो उन्हें एक सूची देने दीजिए। मैं देखूंगा। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और शिक्षित व्यक्ति (Elected representative and an educated person) को एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति की तरह नहीं माना जा सकता। आपके मुवक्किल न्यायाधीशों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR – Annual Confidential Report) लिख रहे हैं।”

2. ‘एक प्रकाशन या साक्षात्कार से मूल रिट याचिका का न्याय प्रभावित नहीं होगा’:

• न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने संवैधानिक तटस्थता का सर्वोच्च मानदंड स्थापित करते हुए आश्वस्त किया कि वे व्यक्तिगत आक्षेपों से ऊपर उठकर केवल कानून और तथ्यों के आधार पर ही फैसला करेंगे:“यदि याचिकाकर्ता को किसी पूर्व आदेश से कोई शिकायत थी, तो वे किसी अन्य पीठ (या अवकाशकालीन पीठ) के समक्ष जा सकते थे, क्योंकि ऐसी शिकायतों को सुनने के लिए अवकाशकालीन पीठें उपलब्ध थीं।तथापि, एक प्रकाशन या साक्षात्कार के कारण इस मूल रिट याचिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए (Because of one publication, the writ petition should not be affected)। मैं सभी तथ्यों और पहलुओं को ध्यान में रखकर विधिसम्मत आदेश पारित करूंगा।”

3. ‘आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की मांग’ — राज्य सरकार का पक्ष:

• पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिल्वदल भट्टाचार्य (Billwadal Bhattacharya) ने साक्षात्कार की लिखित प्रतिलिपि (Transcript) और वीडियो रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव अदालत में दाखिल की और कहा:“याचिकाकर्ता ने एक न्यायाधीश का नाम लेकर न्यायपालिका पर गंभीर आक्षेप लगाए हैं। एक मौजूदा सांसद द्वारा एक संवैधानिक संस्था पर किया गया यह हमला न्यायालय अवमानना अधिनियम (Contempt of Courts Act) के दायरे में आता है। इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

4. ‘टिप्पणी हताशा की अभिव्यक्ति थी; अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की रक्षा अनिवार्य’:

• सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम (Senior Advocate Shoeb Alam) ने स्थिति को संभालते हुए अदालत की निष्पक्ष सुनवाई के प्रति आभार जताया और कहा:
  • वे टिप्पणियां दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित बनर्जी के आवास पर 7 नवंबर 2026 को हुए कथित हमले के तुरंत बाद की गई थीं, जब घर में उनकी पत्नी और छोटे बच्चे मौजूद थे; वह केवल ‘हताशा की अभिव्यक्ति’ (Expression of Exasperation) थी।
  • बनर्जी पर अब तक छह बार हमले हो चुके हैं; राज्य सरकार द्वारा Z+ से घटाकर X श्रेणी की सुरक्षा करना जमीनी खतरे की अनदेखी है।
  • उन्होंने निवेदन किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए और सुरक्षा की आपातकालीन समीक्षा (Emergency Review) होने तक अंतरिम रूप से उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने मुवक्किल को न्यायपालिका के प्रति संयम बरतने की उचित सलाह (Counsel my client) देंगे।

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (जून–नवंबर 2026)

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विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘न्यायपालिका की अवमानना, जनप्रतिनिधियों का दायित्व और अनुच्छेद 21’

• न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c)(i):
  • किसी लंबित मुकदमे के संबंध में पीठासीन न्यायाधीश का नाम लेकर यह सार्वजनिक आरोप लगाना कि “किसी बाहरी राजनीतिक दबाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं की गई” या “अदालत जानबूझकर चुप्पी साधे हुए है”, प्रथम दृष्टया न्यायालय को बदनाम करने (Scandalising the Court) और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाली आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद बनाम टी. नारायणन नांबियार [(1970) 2 SCC 325] और प्रशांत भूषण इन री [(2021) 1 SCC 745] में स्पष्ट किया है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) के अंतर्गत अदालती फैसलों की स्वस्थ आलोचना तो स्वीकार्य है, किंतु न्यायाधीशों की व्यक्तिगत ईमानदारी और निष्पक्षता पर लांछन लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
• न्यायिक तटस्थता (Judicial Dispassion) का अनुकरणीय उदाहरण:
  • इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा राव का आचरण संवैधानिक न्यायपालिका की परिपक्वता को दर्शाता है। यद्यपि न्यायाधीश का स्वयं का नाम लेकर उन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया था, फिर भी न्यायमूर्ति राव ने व्यक्तिगत आक्रोश में आकर न तो याचिका खारिज की और न ही अवमानना कार्यवाही में उलझकर मुख्य मुद्दे को भटकने दिया।
  • उन्होंने दो-टूक कहा कि एक साक्षात्कार से किसी नागरिक की सुरक्षा से जुड़े मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) के दावे को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
• सुरक्षा श्रेणी का निर्धारण और न्यायिक समीक्षा का दायरा:
  • सामान्यतः किसी व्यक्ति को किस श्रेणी (Z+, Z, Y या X) की सुरक्षा दी जानी है, यह कार्यपालिका और खुफिया एजेंसियों के ‘खतरे के आकलन’ (Threat Perception Assessment) का विषय होता है।
  • किंतु जब कोई जनप्रतिनिधि यह दर्शाता है कि उस पर बार-बार हमले हो रहे हैं और राजनीतिक कारणों से उसकी सुरक्षा जानबूझकर घटाई गई है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत यह जांचने के लिए सशक्त है कि राज्य का निर्णय मनमाना (Arbitrary) तो नहीं है और नागरिक के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) की रक्षा हो रही है या नहीं।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
• केस संदर्भ: अभिषेक बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Writ Petition / WPA – 2026]
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति कृष्णा राव (Justice Krishna Rao) (एकल पीठ)
• सुनवाई की तिथि: 12 नवंबर 2026
• कार्यवाही की स्थिति: सुरक्षा श्रेणी (Z+ से X) में कटौती को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विस्तृत बहस पूरी; अंतिम आदेश सुरक्षित (Order Reserved) रखा गया।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• याचिकाकर्ता (सांसद अभिषेक बनर्जी) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम (Senior Advocate Shoeb Alam)।
• प्रतिवादी (पश्चिम बंगाल राज्य) की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिल्वदल भट्टाचार्य (Billwadal Bhattacharya)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
    • धारा 2(c) — आपराधिक अवमानना की परिभाषा (न्यायालय की प्रतिष्ठा धूमिल करना और न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप)
    • धारा 15 — उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना का स्वतः संज्ञान लेने की प्रक्रिया
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (राज्य द्वारा जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य)
    • अनुच्छेद 19(1)(a) पठित 19(2) — वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायालय की अवमानना के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन
    • अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अवमानना दंड की अंतर्निहित शक्ति
    • अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद बनाम टी. नारायणन नांबियार [(1970) 2 SCC 325] — निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा न्यायपालिका पर की जाने वाली टिप्पणियों की संवैधानिक सीमाएं।
    • प्रशांत भूषण इन री [(2021) 1 SCC 745] — न्यायिक संस्थाओं और न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर आक्षेप लगाने के कानूनी परिणाम।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • न्यायपालिका की गरिमा, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का संवैधानिक संयम, न्यायिक तटस्थता और सुरक्षा अधिकार का विधिक मानक: ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक निर्वाचित सांसद और शिक्षित व्यक्ति को सामान्य नागरिक की अपेक्षा उच्चतर संवैधानिक संयम बरतना अनिवार्य है; लंबित न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी पीठासीन न्यायाधीश का नाम लेकर उन पर राजनीतिक दबाव में काम करने या जानबूझकर चुप्पी साधने का आरोप लगाना प्रथम दृष्टया न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला आचरण है; तथापि, संवैधानिक न्यायालय की सर्वोच्च निष्पक्षता और तटस्थता (Judicial Dispassion) का तकाजा यह है कि किसी याचिकाकर्ता के बाहर दिए गए विवादास्पद सार्वजनिक बयान या साक्षात्कार से उसके अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा (Security Cover) से जुड़े मूल विधिक दावे का निष्पक्ष न्यायनिर्णयन कतई प्रभावित न हो।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्णा राव द्वारा सुरक्षित रखा गया अंतिम निर्णय आगामी दिनों में सुनाया जाएगा, जिसमें यह तय होगा कि राज्य सरकार द्वारा अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा Z+ से घटाकर X करने का निर्णय विधिक रूप से वैध था अथवा उच्च स्तरीय खतरे के आकलन (Threat Assessment) के आधार पर उनकी सुरक्षा पुनः बहाल की जाएगी; साथ ही, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल को उचित परामर्श देने के आश्वासन के मद्देनजर अदालत ने फिलहाल अवमानना कार्यवाही शुरू करने के राज्य के अनुरोध पर कोई पृथक दंडात्मक आदेश पारित नहीं किया है।

Contempt vs Article 21:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)