Tuesday, October 6, 2026
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Courts Act: अदालती फैसलों को ट्वीट्स और सोशल मीडिया के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती; यदि संविधान पर भरोसा है तो कानूनी प्रक्रिया...

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Stay of Suit: अर्जी मुख्य वाद के संपार्श्विक होती है, निस्तारण ट्रायल की निरंतरता नहीं…मूल वाद की कार्यवाही पर रोक का मतलब इंजंक्शन अर्जी...

Police Working: विस्फोटक सामग्री के दोबारा भंडारण की सूचना न होने पर पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता; इलाहाबाद हाईकोर्ट का जवाब

Actual Detention: 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की संवैधानिक समय-सीमा वास्तविक हिरासत से शुरू होती है; न कि अरेस्ट मेमो...

Cement Cartel: ओएनजीसी सीमेंट कार्टेल जांच में गवाहों के बयानों से छेड़छाड़; आरोपी CCI उप-निदेशक (कानून) के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति

Examine Private Complaint: निजी शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले; मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता व गवाहों का शपथ पर परीक्षण और आरोपी को अवश्य सुनें

Modified Sentence: क्या ट्रायल कोर्ट के पास 35 वर्ष के वास्तविक कारावास जैसी संशोधित सजा देने की शक्ति है?; श्रीहरन फैसला संवैधानिक अदालतों को...

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MACT-COMPENSATION: महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं पर ट्रक चढ़ाने के मामले में भारी मुआवजा का आदेश, यह है मामला

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SC news: राज्यों को नीति लागू करने का निर्देश नहीं दे सकते, याचिकाकर्ता का इस मुद्दे से कोई सीधा संबंध नहीं

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UP News: POCSO अब बच्चों के शोषण का जरिया बनता जा रहा है…यह कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

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Mukhtar Case: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका…वकील कपिल सिब्बल का आरोप-जहर से मार डाला

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Waqf Case: राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, पढ़ें मणिपुर बार काउंसिल केस

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Allahabad HC: सास भी घरेलू हिंसा की शिकार संभव…बहू पर कर सकती है केस

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PwBD category: नेत्रदृष्टि बाधित महिला को राज्य में सिविल न्यायाधीश बनाए राजस्थान हाईकोर्ट…यह कही अन्य बातें

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Law News: विधि आयोग के अध्यक्ष को लेकर आई बड़ी खबर…नियुक्ति जल्द

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Waqf Bill: आज से वक्फ (संशोधन) कानून 2025…15 अप्रैल को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई

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WB News: मोथाबाड़ी क्षेत्र में हुई हिंसा की रिपोर्ट दाखिल…कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई

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PIL News: बुजुर्ग व बीमार सजायाफ्ता कैदी की रिहाई करें…कौन कर रहा मांग, पढ़ें

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Court News: भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, कानून के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार हो..क्यूं कहा सुप्रीम कोर्ट ने

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