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BREAKING INDIA

Telephone Call Incident: जब भाजपा के एक विधायक ने जज को फोन कर दिया…देखिए हाईकोर्ट ने मामले में क्या कदम उठाया, यह है निर्देश

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AI Deepfake Row: डिजिटल दुनिया में आवाज-चेहरा आपकी अपनी संपत्ति है…आध्यात्मिक गुरु के नाम पर फर्जी प्रवचन पर दिया आदेश

Digital Vigilantism: एक पत्रकार की घटना को अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी…ऐसा क्या हुआ, जो हाईकोर्ट मामले में...

Marital Dispute: आरोपों में विरोधाभास और क्रूरता के सबूत नहीं मिले….ऐसे में Marital Rape पर कोर्ट की यह रही राय

Lucknow Traffic: नवाबों के शहर में स्कूलों की निगरानी को लेकर यह फैसला कारगर होगा…पढ़ें

Widow’s Rights: पति की मौत के बाद ससुर की जिम्मेदारी…वह बहू को भरण-पोषण दे, यह केस पति खो चुकी महिलाओं के लिए अहम

SC on Air India Crash: आपका इस केस में गहरा एजेंडा क्या है?, पहले बताइए…अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी याचिका पर फटकारा

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Matrimonial Law: क्या लंबे समय का अलगाव पति-पत्नी के तलाक का आधार है? मद्रास हाईकोर्ट ने दिया स्पष्ट जवाब

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Maintenance Law: बहू से गुजारा भत्ता मांगना ससुर-सास का कानूनी अधिकार नहीं…इस कारण हाईकोर्ट ने दिया फैसला

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Land Acquisition: किसानों को मुआवजा और हाईवे प्रोजेक्ट्स में आएगी तेजी…महाराष्ट्र में 57 नए ट्रिब्यूनल तैनात

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HUMAN TRAFFICKING: मानव तस्करी में किताबी फॉर्मूला नहीं…स्टेशन लेवल पर लागू होने वाली प्रैक्टिकल रणनीति चाहिए

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Privacy Over Paternity: पत्नी का अफेयर साबित करने के लिए बच्चों का DNA टेस्ट नहीं करा सकते…बच्चे मोहरे नहीं हैं

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Press Freedom: जनहित में सच लिखते हैं तो डरें नहीं, यह कोई मानहानि नहीं…इस तरह Him Himwanti के संपादक की रिहाई बरकरार

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State vs Media: सरकार को माता-पिता की तरह धैर्य दिखाना चाहिए…इस मानहानि केस में आंध्र प्रदेश HC की टिप्पणी

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POCSO Verdict: जमीन विवाद के लिए कोई अपनी बेटी की गरिमा दांव पर नहीं लगाता…पंजाब-हरियाणा HC का लहजा सख्त

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Land Encroachment: जाओ जमीन का स्वामित्व ले आएं, तब देंगे अधिकार… इस तरह ग्राम सभा की जमीन से मस्जिद हटाने का दिया आदेश, यहां...

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TRAINS-SAFETY: हर यात्रियों को यह खबर पढ़ना जरूरी…लंबी दूरी की ट्रेनों में हों वंदे भारत जैसी सुरक्षा घोषणाएं

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Dilapidated heritage structures: यूपी की 5,000 के करीब असुरक्षित इमारतों को संरक्षण की उम्मीद, यह है पूरा मामला

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NIA COURTS: एक साल के भीतर पूरा हो UAPA ट्रायल; हर महीने एक केस निपटाने का लक्ष्य रखें राज्य

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