Name Change: ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के अनुसार नाम बदलना चाहते हैं? नाबालिग बच्ची का नाम ‘लक्ष्मी’ से ‘वीणा’ करने की अनुमति का फैसला जान लें

अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ

1. नाम से पहचान पाना नागरिक अधिकार:अदालत ने व्यक्ति की पहचान और नाम के कानूनी अधिकार पर जोर देते हुए कहा:“समाज में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होना आवश्यक है। अपने नाम से पहचाना जाना भारत के प्रत्येक नागरिक का एक नागरिक अधिकार (Civil Right) है। इसलिए नाम में सुधार या परिवर्तन के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्योंकि यह एक नागरिक अधिकार के निर्धारण से संबंधित है।”
2. नाम ‘सुधार’ और नाम ‘परिवर्तन’ में अंतर:निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के फैसले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाम ‘सुधार’ (Correction) और नाम ‘परिवर्तन’ (Change of Name) के अंतर को समझने में भूल की थी:“याचिकाकर्ता का यह तर्क नहीं था कि स्कूल में दाखिले के समय उसका नाम गलती से दर्ज हुआ था। याचिकाकर्ता बस यह चाहती है कि उसे ‘लक्ष्मी’ के बजाय ‘वीणा’ कहा जाए। इसलिए ‘वीणा’ नाम का कोई पुराना दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने का सवाल ही नहीं उठता।”
3. किसी तीसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं:हाईकोर्ट ने नोट किया कि नाम बदलने पर किसी भी पक्ष या सरकार की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी और इससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति नहीं होगी।

बेंगलुरु: किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद, ज्योतिषीय गणना (Astrology) या अंकशास्त्र (Numerology) के आधार पर अपना नाम बदलने की व्यक्तिगत स्वायत्तता, नाम सुधार (Name Correction) बनाम नाम परिवर्तन (Name Change) के बीच विधिक अंतर, और दीवानी अदालतों (Civil Courts) में घोषणात्मक वाद (Suit for Declaration) दायर करने के नागरिक अधिकार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक प्रगतिशील और स्पष्ट फैसला सुनाया है।

नाबालिग बच्ची की अपील को अदालत ने किया स्वीकार

न्यायमूर्ति हंचटे संजीवकुमार की एकल पीठ ने एक नाबालिग बच्ची (उसके पिता के माध्यम से दायर) की अपील को स्वीकार करते हुए निचली दीवानी अदालत (Civil Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने नाम बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि बच्ची का नाम ‘लक्ष्मी एन.’ से बदलकर ‘वीणा एन.’ दर्ज किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब नाम परिवर्तन से किसी तीसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो दीवानी अदालतें पुराने दस्तावेजों की मांग करके नागरिकों के इस अधिकार में बाधा नहीं डाल सकतीं। अदालत ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक नागरिक को समाज में अपनी इच्छा के अनुरूप नाम से पहचाने जाने का मूलभूत विधिक व नागरिक अधिकार प्राप्त है।

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उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘नाम से पहचाने जाना नागरिक अधिकार है—दीवानी वाद पूर्णतः पोषणीय’ न्यायमूर्ति हंचटे संजीवकुमार ने नागरिक अधिकारों और नाम की पहचान के विधिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा:“समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपने नाम से पहचाना जाना आवश्यक है। अपने नाम से पहचाना जाना भारत में प्रत्येक नागरिक का एक विधिक/नागरिक अधिकार (Civil Right) है।अतः, नाम में सुधार (Correction) या नाम में परिवर्तन (Change of name) के लिए दीवानी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना पूरी तरह पोषणीय (Maintainable) है, क्योंकि यह सीधे तौर पर एक नागरिक अधिकार के न्यायिक अधिनिर्णय (Adjudication of a civil right) से संबंधित है।”

2. नाम ‘सुधार’ और नाम ‘परिवर्तन’ में अंतर—दस्तावेजी सबूत की मांग अनुचित:

• निचली अदालत ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था कि वादी ने ऐसा कोई पूर्व दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि उसका नाम ‘वीणा’ होना चाहिए।
• हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण को गलत ठहराते हुए कहा:“ट्रायल कोर्ट का यह तर्क पूरी तरह अनुचित है। वादी का यह दावा था ही नहीं कि स्कूल में दाखिले के समय उसका नाम गलती से ‘लक्ष्मी एन.’ दर्ज हो गया था। वादी केवल यह चाहती है कि उसे ‘लक्ष्मी एन.’ के बजाय ‘वीणा एन.’ पुकारा और जाना जाए।चूंकि यह मामला नाम बदलने की इच्छा का है, न कि लिपिकीय त्रुटि सुधारने का, इसलिए ‘वीणा एन.’ नाम दिखाने वाला कोई पूर्व दस्तावेज पेश करने का कोई अवसर या आवश्यकता ही नहीं हो सकती।”

3. किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति नहीं:

• अदालत ने रेखांकित किया कि बच्ची के माता-पिता ने नाम बदलने को लेकर समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं (Public Notices) भी प्रकाशित कराई थीं।
• इस बदलाव पर राज्य सरकार या समाज के किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही इस घोषणा से किसी के अधिकारों को कोई क्षति पहुंचती है।

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: जन्म से ‘लक्ष्मी’, समृद्धि के लिए ‘वीणा’

• जन्म का नाम और पारिवारिक विश्वास:
  • बच्ची का जन्म के समय नाम ‘लक्ष्मी’ रखा गया था और स्कूल के शुरुआती रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज हुआ।
  • बाद में, माता-पिता ने ज्योतिषीय और अंकशास्त्रीय मान्यताओं (Astrological and Numerical reasons) के आधार पर यह माना कि बच्ची का नाम बदलकर ‘वीणा’ करने से उसके जीवन में अधिक समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मकता आएगी।
• अखबारों में सार्वजनिक नोटिस और सरकारी सर्कुलर:
  • परिवार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई।
  • कर्नाटक सरकार के सर्कुलर के अनुसार, शैक्षणिक रिकॉर्ड में औपचारिक रूप से नाम बदलने के लिए सिविल कोर्ट की डिक्री अनिवार्य की गई है। इसके चलते बच्ची के पिता ने अदालत में घोषणात्मक वाद (Suit for Declaration) दाखिल किया।
• ट्रायल कोर्ट की हठधर्मिता:
  • निचली अदालत ने यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि बच्ची के पास ‘वीणा’ नाम का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और माता-पिता पहले स्कूल प्रशासन के पास नहीं गए।
  • इसके विरुद्ध परिवार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रथम अपील दायर की, जहां हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में राहत प्रदान की।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतिम निर्देश

1. ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द: निचली अदालत द्वारा वाद खारिज करने के आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त किया गया।
2. नाम परिवर्तन की घोषणा: अदालत ने घोषणात्मक डिक्री (Decree of Declaration) पारित करते हुए घोषित किया कि वादी का नाम ‘लक्ष्मी एन.’ से बदलकर ‘वीणा एन.’ कर दिया गया है।
3. रिकॉर्ड अद्यतन करने का मार्ग प्रशस्त: संबंधित अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया गया कि वे दीवानी डिक्री के आधार पर बच्ची के नए नाम को मान्यता दें और तदनुसार आवश्यक संशोधन करें।

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

• विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) की धारा 34:
  • घोषणात्मक डिक्री (Declaratory Decree): यह धारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देती है जो किसी विधिक हैसियत (Legal Character) या अधिकार का हकदार है।
  • किसी व्यक्ति का नाम उसकी ‘विधिक हैसियत’ (Legal Status/Identity) का अभिन्न अंग है, अतः नाम परिवर्तन की घोषणा की मांग धारा 34 के तहत पूर्णतः मान्य है।
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 9:
  • सिविल अदालतों के पास सभी दीवानी प्रकृति के वादों (Suits of a Civil Nature) की सुनवाई का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है, जब तक कि किसी विशिष्ट कानून द्वारा उस पर स्पष्ट रोक न लगाई गई हो। नाम बदलने का अधिकार विशुद्ध दीवानी अधिकार है।
• संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21):
  • सर्वोच्च न्यायालय ने जिग्या यादव बनाम सीबीएसई (2021) में ऐतिहासिक फैसला देते हुए माना था कि अपना नाम चुनना या बदलना वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) तथा निजता व व्यक्तिगत पहचान के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अनिवार्य हिस्सा है। राज्य केवल प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए उचित शर्तें लगा सकता है, लेकिन किसी नागरिक को नाम बदलने से रोक नहीं सकता।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: नाबालिग वादी (पिता के माध्यम से) बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य [नियमित प्रथम अपील – कर्नाटक उच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति हंचटे संजीवकुमार (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • अपीलार्थी (वादी बच्ची/पिता) की ओर से: अधिवक्ता संपत कुमार ए.वी.
  • प्रत्यर्थी (राज्य सरकार) की ओर से: अपर सरकारी अधिवक्ता (AGA) वी. शेषु
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 (विधिक हैसियत की घोषणा हेतु वाद)
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 9 (दीवानी प्रकृति के वादों का क्षेत्राधिकार)
  • कर्नाटक सरकार का नाम परिवर्तन सर्कुलर (सिविल कोर्ट डिक्री की अनिवार्यता)
• संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक नजीरें:
  • जिग्या यादव बनाम सीबीएसई (2021, 3-जज पीठ, सुप्रीम कोर्ट) — ‘नाम किसी व्यक्ति की पहचान का सबसे प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है; किसी व्यक्ति को अपनी पहचान या नाम बदलने का संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते वह किसी धोखाधड़ी या अपराध से बचने के लिए ऐसा न कर रहा हो।’
• अंतिम परिणाम: अपील स्वीकृत; ट्रायल कोर्ट का फैसला खारिज; नाम ‘लक्ष्मी एन.’ से ‘वीणा एन.’ में बदलने की घोषणात्मक डिक्री मंजूर।

Name Change: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)